- काठमाडौं,जेठ २८ गते बुधबार ।
- स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउने विशेष व्यवस्था सहित सरकारले ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धि मार्गदर्शन २०७६’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गाको लगत राख्ने तथा संरक्षण गर्ने तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी दिए ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, सामुदायिक तथा पर्ती जग्गाको संरक्षणको जिम्मेवारी तोकेको छ । यसरी यस्ता जग्गा आवाद गरे गराएमा जरिवाना गरी बझ्याइ दिने व्यवस्था गरेको छ ।
बसोबास गरिरहेको ऐलानी र प्रति जग्गा व्यवस्थापनको काम बाहेक प्रयोगमा नरहेका सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि यो मार्गदर्शन लागू गरिएको हो । पाटी पौवा, पोखरी, सडक, खेलमैदान, गौचरण, पार्क, नदी किनारा, हाटबजार, विद्यालय, क्याम्पस वरपरका जग्गा लगायतका सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सरकारको योजना हो ।
नेपाल सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न, सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको प्रोफाइल तयार गर्ने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको स्पष्ट रूपमा सिमांकन गर्ने र त्यस्तो जग्गाको विवरणसहितको बोर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य गर्न सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७६ जारी गरेको हो ।
मार्गदर्शनले प्रत्येक स्थानीय तहले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न प्रोफाइल तयार पार्नका लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयबाट आफ्नो क्षेत्र भित्रको सम्पूर्ण सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको लगत र नक्सा माग गर्नु पर्नेछ । स्थानीय तहले माग गरे बमोजिमको लगत र नक्सा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको हुनेछ ।
सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको प्रोफाइल तयार गर्ने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको स्पष्ट रूपमा सिमांकन गर्ने र त्यस्तो जग्गाको विवरणसहितको बोर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाउन र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको कार्य गर्न गराउन मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक रूपमा क्रियाशील बनाउन मार्गदर्शन २०७६ जारी गरेको हो ।
स्थानीय तहले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र पहिचानको लागि व्यक्तिगत र सरकारी एवम् सार्वजनिक कुन प्रकृतिको जग्गा हो सो छुटिने गरी छुट्टाछुट्टै रंगबाट देखिने गरी जग्गाको प्रोफाइल तयार गर्नुपर्नेछ ।
नापी कार्यालयले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा छुट्याइसकेपछि त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मामा हुनेछ । त्यहाँ भएका अवरोधहरूलाई स्थानीय तहले हटाउनु पर्नेछ । यसरी छुट्याइएको सरकारी र सार्वजनिक जग्गालाई स्थानीय तहले स्थायी सीमा चिन्ह वा तारबार वा पर्खाल लगाइ संरक्षण गरेर राख्नु पर्नेछ ।
नापी कार्यालयले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयसँगको समन्वयमा उक्त जग्गाको नक्सा तयार गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी तयार भएको जग्गाको अभिलेख स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई पठाउनु पर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ । हाल नेपालमा करिब ७० हजार वर्ग किलोमिटर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेको अनुमान छ ।
