अर्थ मन्त्रालयको दावी : उत्पादनमा वृद्धि, आयातमा कमी
काठमाडौं,जेठ १४ गते बुधबार । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा कृषि कर्जा लिने किसानको संख्यामा वृद्धि भएको जनाइएको छ । किसानले पाउने कृषि कर्जामा वृद्धि भएका कारण उत्पादनमा वृद्धि आएको मन्त्रालयको दावी छ ।
किसानले कर्जा लिनुलाई सरकारले प्रगतिको रुपमा हेरेको छ । किसानले कर्जा लिएका कारण उत्पादनमा वृद्धि भएको भनिए पनि किसानलाई त्यसले कति आर्थिक भार पारेको छ र किसानले आफ्नो उत्पादनबाट त्यो ऋण चुक्ता गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छैन । त्यो कर्जा कस्ता–कस्ता किसानले पाएका छन्, त्यो पनि उल्लेख गरिएको छैन । कागजमा देखिएको प्रगतिअनुसार नै व्यवहारमा पनि कृषि र कृषकको प्रगति भएको छ त ? विचारणीय देखिन्छ ।
सहुलियतको कृषि ऋण वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ । गैर किसानले कृषिको नाममा ऋण लिएर अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको तथ्य पनि बेलाबेलामा प्रकट हुने गरेको छ ।
२०७५ फागुनसम्म कुल कृषि कर्जा १ खर्ब ८० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ परिचालन भएकोमा २०७६ फागुनसम्म यस्तो कर्जा २२.२ प्रतिशतले वृद्धि भइ दुई खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी पशुपालनमा छ ।
पशुपालनको कर्जा अनुपात ३७.०६ प्रतिशत छ भने खेतीपाती सम्बन्धी कर्जाको अनुपात १५.९ प्रतिशत र अन्य कृषिजन्य सेवाको अनुपात ४६.५ प्रतिशत छ । २०७६ फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २६ अर्ब ९७ करोड बराबरको कृषि कर्जा प्रवाह भएकोमा पशुपालनतर्फ मात्र १६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । त्यस्तै खेतीपातीका लागि ५ अर्ब २४ करोड र अन्य कृषिजन्य सेवाका लागि ५ अर्ब ५१ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ ।
२०७६ फागुनसम्म दुई खर्ब ४३ करोड कृषि कर्जा प्रवाह भएको छ, त्यसमध्ये साना किसानले १२ अर्ब २४ करोड ४६ लाख रूपैयाँमात्र कृषि ऋण लिएका छन् । बाँकी ऋण ठूलाबडा तथा बिचौलियाकै हातमा पुगेको देखिन्छ । साना किसानतर्फ १९.० प्रतिशतले मात्र ऋण असुली भएको छ भने अन्य ठूलाबडा किसान तथा बिचौलियाले कसरी ऋण चुक्ता गर्दै होलान्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । साना किसान विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २०७५÷०७६ फागुनसम्म साना किसानले १० अर्ब ५८ करोड एकलाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । ५९ जिल्लाका एकलाख ३७ हजार ९७० पशुपालक साना किसानलाई १५ अर्ब ८८ करोड २९ लाख ५९ हजार कर्जा प्रवाह भएको छ ।
त्यस्तै, मासु तथा दुधजन्य पशुपालन कर्जा कार्यक्रमबाट हालसम्म २१ अर्बभन्दा बढीको मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि तरकारी खेतीका लागि समेत यो सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएकोमा २०७६ फागुनसम्ममा १७१ हेक्टरमा तरकारी खेती गर्न पाँच करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले कृषि कर्जा भनिए पनि यो कर्जा अधिकांश उद्योगी र व्यापारीले पाउने गरेको गुनासो गरे । ‘असली किसान यो कर्जाबाट टाढा छन्, कर्जा लिनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा दौडधूप गरेका हुन्छन् तर पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीहरुले भने कृषि कर्जा तुरुन्त पाउने गरेका छन् ।’ कृषिका नाममा लिएका कर्जा सोही क्षेत्रमा लगानी भएको छ कि छैन, त्यसबारे खोजी हुनुपर्ने उनले बताए ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा पछिल्लो दशकमा नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादन औसत ३.२ प्रतिशतले बढेको दावी गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादन ५.१ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा यस क्षेत्रको वृद्धि २.६ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
कृषिमा सबभन्दा बढी खाद्यान्न बालीको उत्पादन वृद्धि भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल कृषि उत्पादनमा खाद्यान्न बालीको अंश ४५.२ प्रतिशत, तरकारी १६.८ प्रतिशत, औद्योगिक बाली १४.५ प्रतिशत, नगदेबालीको १३.३ प्रतिशत र अन्य बाली १०.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यस अवधिमा खाद्यान्न बाली, नगदे बाली, दलहन बाली, फलफूल र मसला बालीको उत्पादन बढेको छ भने तरकारी, औद्योगिक बाली र तेलहन बालीको उत्पादन घटेको छ । कृषि बालीहरुमा औद्योगिक बालीको उत्पादकत्व उच्च छ भने तेलहन बालीको उत्पादन घटेको छ ।
प्रमुख खाद्यान्न बालीको रुपमा रहेको धान बालीको क्षेत्रफल आर्थिक २०७५÷०७६ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा २.२ प्रतिशतले ह्रास भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ८.९ प्रतिशत धान उत्पादन बढेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा १.१ प्रतिशतले घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को तुलनामा माकै बालीको क्षेत्रफल ०.२ प्रतिशतले बढेर चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा नौ लाख ५८ हजार १५० हेक्टर कायम भएको छ । यस अवधिमा मकै बालीको उत्पादन ६.७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा गहुँबारी लगाइएको क्षेत्रफल गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.३ प्रतिशत वृद्धि भइ सात लाख पाँच हजार ८८७ हेक्टर कायम भएको छ । यस अवधिमा गहुँको उत्पादन ८.९ प्रतिशतले वृद्धि भइ २१ लाख ८५ हजार २८९ मेट्रिक टन उत्पादन हुने दावी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
यद्यपी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गइरहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादनमा आएको कमी र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका उपायहरुले आपूर्ति प्रणालीमा आएको असहज परिस्थितिको कारण तरकारी, मासु, र दुग्ध उत्पादनमा असर परेको छ ।
सरकारले कृषकहरुको उत्पादन लागत बमोजिम प्रमुख बाली धान, उखु, गहुँको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकेका कारण उनीहरुलाई बजारीकरणमा मूल्यको सुनिश्चितता र बिचौलियाको प्रभावलाई निरुत्साहित गर्नमा सहयोग पुगेको विश्वास गरिएको छ । सरकारले तोकेको मूल्य अनुसार किसानसँग धान खरिद गरिएको छ ।
कृषि उत्पादनको मुख्य कारक सिँचाइलाई मानिएको छ । २०७६ को फागुनसम्म कुल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये ५६.० प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ७९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको दावी अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणमा गरिएको छ तर कृषि मन्त्रालयले सिँचाई अभावका कारण कृषिमा विकास नभएको दावी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सर्वेक्षणमा उत्पादन वृद्धिमा सिँचाईलाई मुख्य मानेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को फागुनसम्म थप दुई हजार २४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई विस्तार भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ३३ प्रतिशत जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा पुगेको छ तर कृषि
मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू यस तथ्यलाई मान्न तयार छैनन् । ३३ प्रतिशत जमिनमा सिँचाई बाह्रै महिना पुगेको दावी सिँचाई मन्त्रालयले पनि गरेको हो ।
कृषि उत्पादनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको रासायनिक मल हो । रासायनिक मलको सहज उपलब्धताका कारण उत्पादनमा वृद्धि भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । २०७६÷०७७ फागुनसम्म दुई लाख ५० हजार ५३५ मेट्रिक टन रसायनिक मल वितरण गरिएको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा एकलाख ९१ हजार ५३६ मेट्रिक टन मल वितरण गरिएको थियो । २०७७ असार महिनासम्मको लागि पर्याप्त रासायनिक मल भण्डारण गरिएको दावी गरिएको छ तर चैते धान रोपाइमा नै मलको अभाव भएको किसानहरु बताउँछन् । जेठको मध्यमा पनि किसानले पर्याप्त मल पाएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ५१ अर्ब ८० करोड बराबरको खाद्यान्न आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो आयात ४० अर्ब ८२ करोड रहेको छ । यस अवधिमा एक करोड ७० लाख बराबरको खाद्यान्न निर्यात भएको छ । कुल खाद्यान्न आयातमा धान चामलको हिस्सा ६० प्रतिशत छ । २०७६÷०७७ फागुनसम्ममा एक अर्ब ७८ करोड बराबरको मासु, माछा र तयारी माछा, मासु आयात भएको छ तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो आयात दुई अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको थियो । २०७६÷०७७ को फागुनसम्म एक अर्ब ७८ करोड बराबरको मासु, माछा र तयारी माछा, मासु आयात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो आयात दुई अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको थियो । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म अलैची, अदुवा, बेसार, खुर्सानीलगायतका मसलाहरुको आयात सात अर्ब ६९ करोड र निर्यात तीन अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा यस्तो आयात ११ अर्ब ४२ करोड र निर्यात पाँच अर्ब ४ करोड छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म चियाको निर्यात एक अर्ब ८७ करोड र कफीको निर्यात पाँच करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा चियाको निर्यात तीन अर्ब २० करोड र कफीको निर्यात १० करोड रुपैयाँ बराबर थियो ।
