सिरहा । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले सबै अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरूलाई ‘लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०२५’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि ती सेवा प्रदायकहरूले आतंकवादी तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाको खाता र रकम तुरुन्त रोक्का गर्नुपर्नेछ । गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको प्रतिबन्धित व्यक्ति वा संस्थाको सूचीमा रहेका ग्राहकहरूको खाता वा वालेटमा रहेको रकम तुरुन्त रोक्का गरिनेछ र रोक्का गर्ने सूचना सम्बन्धित ग्राहकलाई नदिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ ग्राहक खोल्दा वा कारोबार गर्दा प्रतिबन्धित सूचीसँग दैनिक रूपमा म्यानुअल वा स्वचालित प्रणालीमार्फत जाँच गर्नुपर्नेछ । प्रतिबन्धित व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि वित्तीय सेवा वा भुक्तानी सेवा दिन पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्नेछ ।
खाता रोक्का गरेपछि तीन दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले उक्त जानकारी प्राप्त भएपछि तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान महाशाखामा पठाउनेछ ।
यस मार्गदर्शनले ई–मनी, इन्टरनेटमा आधारित भुक्तानी उपकरण र भर्चुअल मुद्रालाई पनि समेटेको छ । डिजिटल वालेटमा रहेको ब्यालेन्स, कारोबार हुँदै गरेको रकम र अन्य डिजिटल सम्पत्तिहरू पनि रोक्का दायरामा पर्नेछन् ।
निर्देशन पालना नगरेका भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सकिनेछ भने चेतावनीदेखि इजाजतपत्र खारेजसम्मको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरो सूचीमा परेको छ । सरकारले एक वर्षभित्र उक्त सूचीबाट मुक्त हुने लक्ष्य लिएको छ र यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गतिविधि नियन्त्रणमा ध्यान दिइरहेको छ ।
