किशोर बहादुर कार्की

काठमाडौं ,बैशाख २७ गते सनिवार । बन्दाबन्दीको ४४ दिन कटीसक्दा पनि सरकारले अभिभावक बनेर जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन सकेको छ्रैन । बन्दाबन्दी आफैंमा पूर्ण समाधान होइन, यो त संक्रमणको दर ढिला गराउने र तयारीको क्रम बढाउने अवसर र समय हो । तर तीनै तहको सरकारको यस यथार्थतर्फ यथेष्ट ध्यान गएको छैन । सरकार कहाँ छ भन्ने अवस्था सिर्जना हुन लागीसक्यो ।

प्रकोप व्यवस्थापनमा नीतिगत तथा केन्द्रीय जिम्मेवारी भएकै कारण संघीय सरकार यस मानेमा अझ बढी चुकेको देखिन्छ । सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, उच्चस्तरीय संयन्त्रका प्रमुखको रूपमा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा भानुभक्त ढकाल जनतासामु प्रस्ततु नभएको जुग बितिसक्यो । त्यसैले यस्तो लाग्छ, कोभिड–१९ विरुद्धको नेपाली संघर्ष भगवान भरोसामा चलीरहेको छ ।

अन्य देशका सरकार प्रमुख वा प्रतिनिधिहरू नागरिकसँग नियमित सम्वादमा रहेको हामी देख्छौं । विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह भएका सुचना र पत्रकार भेटघाटमार्फत तयारीका चरणवद्ध योजना सार्वजनिक गर्ने प्रचलन देख्छौं । हाम्रो अवस्था ठिक उल्टो छ, निजामति सेवाका कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी कतै बहन गर्न सक्दैन । तर सरकारको समग्र जिम्मेवारी त्यतिमै सीमित छ ।

पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैं उपप्रधानमन्त्री पोखेरल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल स्वास्थ्य उपकरण खरिदको प्रारम्भमै विवादमा मुछिए । अनियमितताको विवादले ओली सरकारको समग्र छवीमै दाग लाग्यो । विश्वसनीयता गुमाएरै होला, पोखेरल र ढकाल त्यसपश्चात कहिले सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनहरू पनि विवादस्पद रहेका छन् ।

अन्तरपार्टी कलहको तुष प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिहरूमा प्रष्ट झल्किन्छ । त्यति मात्र नभएर तातो पानीले धोए भाइरस पखालिन्छ भन्ने जस्ता गलत प्राविधिक अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई हाँसोको पात्र बनाएको छ । उनकै पार्टीका शीर्ष नेताहरू कोभिड–१९ विरुद्धको संघर्षलाई पूर्ण नजरअन्दाज गर्दैछन् । पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल नै सरकारलाई असहयोग गर्न तल्लीन छन् । सत्तारूढ दल नेकपाले सरकार र दलको तहबाट बेमौसमी बाजा बजाउदै छन् । निर्मम र निर्दयी बनेर जग हसाउने नाटक मञ्चन गरीरहेका छन् ।

यसरी ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने अवस्था सत्तासीन शासकहरूले नै व्यवहारमा चरितार्थ भइरहेको छ । उदाहरणको रूपमा शक्तिसंघर्षमा लागेका नेताहरू बन्दाबन्दीभन्दा माथि छन् । जबकी यस समय, कुर्सीको लुडाई नभएर करिव दुइतिहाइको नेकपाले चरणवद्ध पूर्वतयारीे, व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न गर्नु पर्दथ्यो । तर सरकार र सत्तासीन दल पूर्ण रणभूल्लमा छ, दिशाहीन छ, अन्योलग्रस्त छ ।

त्यसैले सरकारले यसबीच जनतालाई घर–घरमा थुनछेक गर्न मात्र खोजेको भान हुन्छ । साँच्चै जनताको सेवामा समर्पित हुने हो भने प्रदेस संरचना खारेज गर , संसद विकास कोष आगामी बजेटमा कटौति गर्नु गर , कालो बजारी पूर्ण नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । बजेटमा कृषि, साना तथा मझौला व्यवसायलाई राहतको दिनु पर्दछ । बैंकबाट ब्याज लिनेलाई न्यूनतम ब्याजको व्यवस्था र कोरोनामुक्त नहुन्जेललाई ब्याज मिनाहाको व्यवस्था कायम गर्नु पर्दछ । सरकारले हरतरहबाट नेपाली नागरिकको गास, बास, कपास र हितको प्रत्याभूति दिलाउनु सक्नु पर्दछ ।

सीमा नाकामा आवतजावत पूर्ण नियन्त्रण गर्ने, अत्यावश्यकबाहेक राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय उडान पूर्ण बन्द गर्ने अन्य आधारभूत आवश्यकता हुन् । यसै क्रममा सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षा, नेपाल प्रहरीलाई आन्तरिक सुरक्षा र नेपाली सेनालाई त्यसको अनुगमन, निरीक्षणको जिम्मेवारी दिएर नागरिकलाई सुरक्षा अनुभूति दिलाउनु पर्दछ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको अवस्था के छ, राजदुतावासहरू के गर्दैछन् । सरकारले अद्यावधिक जानकारी राखेर सरकारले सबै नागरिकको सुरक्षा, सुविधा र ज्यूधनको जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्दछ । निश्चित मापदण्ड अवलम्बन गरेर व्यापार व्यवसायको सहजीकरण अर्को आवश्यकता हो ।

नागरिकमाथि यसै पनि विभेद हुनु हुँदैन । प्रकोपको समयमा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखाको कल्पनासमेत गर्न सकिन्न । सरकार यो दायित्वबाट पनि विमुख रहन सक्दैन । तर स्थानीय तहमा दलीय आधारमा आफ्नो र विरानो गर्ने घटनाहरू सतहमा आएका छन् । वडा, गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र काठमाडौं उपत्यका तहका प्रमुखहरूले सामाजिक दुरी कायम राख्दै कोरोनामुक्त क्षेत्र कायम गर्ने मार्गचित्र अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

यद्यपि परीक्षणको कमी मात्र होइन, स्वास्थ्य सामाग्रीको पनि अभाव छ । सरकारको तहमा कमजोरी व्याप्त छ । महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव नालायकी नै हो । आर्थिक संकट र भोकमरीको खतरा यसै पनि छँदैछ । विदेशबाट लाखौंको संख्यामा नेपालीहरू देश फर्किएपछि बेरोजगारी र खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुनसक्छ । आवश्यक तयारी नभए अवस्था नियन्त्रणभन्दा पर जान सक्छ । यस जोखिमका बाबजुद सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । महामारीमा पनि लाज पचाएर भ्रष्टाचार र सत्ताको पछि दौड्नेको के कुरा ।
लिपुलेक मिचिएको बारेमा सरकार बेखबर हुनु आस्चर्यजनक र सन्देह पुणॅ छ ।

लेखक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता हुन्