काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन आजपनि कन्जुस्याईं गरिरहेको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ूगण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा बोल्दै मूख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानले दिएको अधिकारसमेत संघले दिन नचाहेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेश सरकरा गठन भएको ७ वर्ष हुनलाग्दा पनि संघले सहजिकरण नगरेको उनको भनाइ छ । उनले प्रहरी समायोजनको कुरा लामो समयदेखि टुंगिन नसकेको भन्दै निरीहता व्यक्त गरे ।
‘हामी भन्न त भन्छौँ, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, लाठी नभएको सरकार हुन्छ भनेर ? नगरपालिकासँग लाठी छ म सँग प्रहरीको डण्डी पनि छैन, लाठीको त कुरै छाडिदिनुहोस् । यो अवस्थामा हामीले काम गरिरहनुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने। ‘सिडिओहरुलाई धन्यवाद,उहाँहरुले मैले भनेको कुरा उहाँहरुले मानिदिनुभएको छ । मैले निर्देशन दिन पाउँदिन,आदेश दिन पाउँदिन । उहाँहरुले सहजरुपमा लिनुभएको छ त्यसका लागि धन्यवाद’ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले कि संविधानमा नै व्यवस्था नगरेको भए हुने नत्र संविधानले निदृष्ट गरेका अधिकार दिन कतिपनि ढिला नगर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘यो संविधान कसरी बन्यो, बन्नु अगाडि मुलुकको अवस्था के थियो ? किन आयो संघीयता ? किन तीन तहका सरकारको कल्पना गर्यौँ, किन पावर डेलिभरीको कुरा गर्यौँ, किन एकल र साझा अधिकार राख्यौँ ? कि भन्नुपर्यो यो संविधान मान्नुपर्यो’ उनले भने ।
प्रदेश प्रहरी समायोजनको विषय उठाएर लामो समयदेखि केन्द्र सरकारसँग जुधिरहेका प्रदेशहरु पछिल्लो समय संघरिुद्ध आन्दोलनको तयारीमा समेत रहेका छन् । तर, गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १५ दिनभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजनको विषय टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए । प्रदेश सरकारहरु प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास गरेर बसेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
