काठमाडौं । नेपाल सरकारमातहतका अधिकांश सुरक्षा अंगले सेवा अवधिको तीस वर्षे समयसीमा हटाइसक्दा पनि नेपाल प्रहरीमा हट्न सकेको छैन।
तीस वर्षे सेवा अवधिका सम्बन्धमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका बेला तीस वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा राज्य र सुरक्षा निकायलाई पुग्ने फाइदाबारे उहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ।
- तत्कालीन कांग्रेस सरकारले अमुक व्यक्तिलाई हटाई अमुक व्यक्तिलाई आइजी बनाउन प्रहरी नियमावली, २०४९ लाई मिति २०४९।११।१५ मा पहिलो संशोधन गरी “३० वर्षे सेवा अवधि” प्रवेश गराएको इतिहास पाइन्छ।
- उक्त “३० वर्षे सेवा अवधि” हटाउन २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा सरकारले “प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा अवधिमा २ वर्ष सेवा अवधि स्वत: थपिने गरी कानुन बनाउने” भन्ने ब्यवस्था मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेको, तर तत्काल एमालेको सरकार परिवर्तन भएपछि आएको कांग्रेसको नयाँ सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नै नगरेको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन्।
- हाल राज्यलाई परिरहेको अनावश्यक आर्थिक भार कम गर्न- नेपाल प्रहरी र सशस्त्र समेतको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण राज्यले ५० अर्बभन्दा बढीको अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नु परिरहेको छ। त्यसमा भर्खरै नेपाल प्रहरीको करिव ६ हजार र सशस्र प्रहरीमा ११४ बिओपीमा करिव १० हजार जनशक्ति थप भएको छ। यसले राज्यलाई अतिरिक्त भार थपिएको छ।
- प्रहरीको ३० वर्षे सीमाले राज्यलाई पारेको आर्थिक भारलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलो- ५८ वर्षसम्म सहजै काम गर्न सक्ने मानिसलाई ४८ मा अवकाश दिएर बाँचुञ्जेल पेन्सन दिनुपर्ने बाध्यता। दोश्रो- सोही स्थानमा भर्ना र सोही स्थानमा तलव र राशन। तेश्रो- प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ (३) को व्यवस्था, जसअनुसार ४८ वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जानेले पनि ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहे सरहको कामै नगरेको अवधिसमेत गणना गरी थप पेन्सन लैजाने। यसैअनुसारको “अदालतको नजीर”। चौथो- एक जना नयाँ प्रहरीलाई तालीम गराउन कम्तिमा ५ लाख ब्ययभार लाग्ने। पाँचौ- छनौट प्रकृयाको अवधि र तालीमले गर्दा करिब दुई वर्षसम्म सेवा प्राप्त नहुने अवस्था।
- पूर्ण परिपक्वता बिना नै नेतृत्वमा जाने अवस्था: अनुभवबाट नखारिने, लामो समय एसएसपी र थोरै समय डिआइजीमा काम गरी एआइजी नभई सिधै आइजी हुने अवस्था आएको छ। यसले नेपाल प्रहरीमा नेतृत्व विकासमा नयाँ चुनौती थपिएको छ। अनुभवीहरु छिट्टै अवकाशमा जानुपर्दा प्रहरी संगठनले कुशल र अनुभवी नेतृत्व नपाउने र छिटोछिटो बढुवा गर्दा कमजोर नेतृत्व रहने खतरा रहिरहन्छ।
- प्रहरीमा अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धात्मक कारक- ठूलो संख्याको सिंगो ब्याच एकैपटक जाने भएकोले हरेक ब्याचमा आपसमा अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा हुने । ठूलो समूहबाट छनौट हुने भएकोले “ग्रुम अप” हुन अफ्ट्यारो हुने अवस्था देखिन्छ।
- सबै प्रहरी सुधार सुझाव आयोगहरुका सिफारिसमा तीस वर्षे अवधि हटाउन प्रस्ताव गरिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन। जस्तै: प्रहरी सुधार सुझाव आयोग, २०५५ को प्रतिवेदन, सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्य दलको प्रतिवेदन, २०६५, प्रशासन पुनःसंरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचना सम्वन्धी प्रतिवेदन, नेपाल प्रहरीको पुनर्सरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७३ मा तीस वर्ष हटाउने स्पष्ट सिफारिस छ। तर लागू भएको छैन।
- अन्तराष्ट्रिय प्रचलनको विरुद्द- भारतका १७ वटा प्रहरी (Central Police Institution) र सबै प्रान्तीय प्रहरीमा उमेरको हद ६०, दक्षिण एसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स आदिमा प्रहरी कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६०, अफ्रिकाका सबैतर्फ ६०, अमेरिकामा ६५, अष्ट्रेलिया, लिबिया, लक्जमबर्ग, पोलैण्ड, युनाइटेड इमिरेट्स, ब्राजिल, चिले, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, क्रोयसियामा आदिमा ६५, क्यानडामा २००९ सम्म ६० वर्ष रहेकोमा २००९ पश्चात हालसम्म ६५, बेलायत र ग्रिसले २०१६ देखि ६० लाई ६५ बनाएको, आइसलैण्ड, जर्मनीमा र इजरायलमा ६७ र फिनल्याण्डमा ६५ देखि ६८ वर्षसम्म र नेदरलेण्डमा ६८ वर्ष प्रहरीको सेवानिबृत्त अवधि रहेको छ।
- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा गत वर्ष “३० वर्षे सीमा हटाइएको” तर प्रहरीमा कायमै छ। एउटै संविधानबाट निदिष्ट हुने सुरक्षा अंगमा फरक फरक प्रावधान राख्दा प्रहरीको उच्च नेतृत्वको मनोबल कमजोर बन्दै गएको कतिपयको तर्क छ।
- सरदर आयु सम्वन्धी सिद्धान्तको उल्टो- २०१५ मा नेपालको सरदर आयु ४६ वर्ष हुँदा प्रहरी उपरीक्षक र सो भन्दामाथिका कर्मचारीको एकमुष्ट ५८ रहेकोमा हाल सरदर आयु ७२ वर्ष हुँदा ४८ देखि ५५ वर्ष उमेरको हद छ। यसले प्रहरीले राज्यका लागि गर्नसक्ने थप सेवाबाट बञ्चित गर्दछ। साथै एकै दिन जन्मेका सबै व्यक्ति एकै दिन मर्दैनन्। तर एकै दिन नियुक्ति पाएका सबै प्रहरीहरू एकै दिन निवृत्त हुने अवस्था विद्यमान छ।
- समानताको बिरूद्ध- निजामती र सेना कतै नभएको, नेपालकै न्यायालय र संवैधानिक निकायमा ६५, विश्व बिद्यालयमा ६३, स्वास्थ्यमा ६०, शिक्षामा ६० वर्षे सेवा अवधी कायमै तर प्रहरीहरू ४८ देखि ५५ वर्षभित्रै अवकाश भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था समानताको हकविरुद्ध छ।
- तल्लो दर्जाबाट प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई अन्याय र अवमूल्यन- खरदार, सुब्बा, शिक्षक, बैंक कर्मचारी लगायत अन्य निजामति, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत रही प्रहरीमा सेवा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुको हकमा उक्त पूर्व सेवाअवधि ३० वर्षे सेवा अवधि नजोडिने तर, प्रहरीकै तल्ला तहमा काम गरेका कर्मचारीको हकमा स्वत: जोडिने, यसैले माथिल्लो तहमा जानै नसक्ने अवस्था छ।
- सीमान्तकृत समूहको हितविरुद्ध- गरिबको छोरा १८ वर्षमै जवानमा सेवा प्रवेश गर्छ। नोकरी खादै दुःख गर्दै पढ्छ, असइ र इन्सपेक्टर हुन्छ। सिधै इन्सपेक्टर हुने साथीसँग उमेर समान हुँदा पनि सेवा अवधि ६, ७ वर्ष ब्यतित भइसकेकोले नेतृत्वमा नपुग्दै सेवानिबृत्त हुने गर्दछ।
- उच्च तहका सबै महत्वपूर्ण पदहरू एक्कासी खाली हुने- एकै ब्याचका ब्यक्तिहरू प्रहरी महानिरीक्षक लगायत सम्पूर्ण उच्च तहमा हुने, एकै दिन र एकै पत्रले सबै एकै चोटी सेवा निबृत हुने, जसले गर्दा एसएसपिबाट आइजी हुनुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्दछ।
- नेतृत्वमा कम अनुभव (Immaturity in Leadership) हुने। डिआजीबाट सिधै आइजी हुने र एसएसपीबाट ५,६ महिनामा नै आइजी हुनुपर्ने भएकाले कार्यक्षमता कम हुने गर्दछ। यसले राज्यको सुरक्षा प्रवन्धमा समेत असर पारिरहेको छ।
- तालीम अवधि नै २ वर्षको हुने हुँदा ३० बर्ष पनि सेवा लिन नपाउने अवस्था रहेको (Basic तालीम अवधि पनि सेवा अवधिमा गणना हुने) अवस्था छ।
- पछिल्ला पुस्तालाई असर नपर्ने गरी स्वत: मिल्ने- तत्काल “३० वर्षे सीमा” हटाए पनि “उमेरको हद”बाट अवकास हुने ब्यवस्थामा पदावधिमा मिलान गर्दा बिगतमाझै हरेक व्याच नै क्रमश: नेतृत्वमा जान्छ र समग्र पदोन्नति प्रकृया करिव २ वर्षपछि सर्छ।
- “३० वर्षे सेवा अवधि”को केही असर पर्नु स्वाभाविक- हिजो गलत नियतले ल्याइएकोमा अब हटाउँदा नेतृत्वमा परिपक्वता हुने, सबै प्रहरीबिच समानता कायम हुने, राज्यभार कम हुने, कोरोनाको क्षतिको केही सम्वोधन हुने, काँग्रेसले लत्याएको २०५२ सालको वामपन्थी सरकारको निर्णय लागू हुने, हाल प्रहरीका केही माथिल्ला पद खारेज गरी प्रहरीलाई तथाकथित अन्याय गरिएको भन्ने कुराको सम्बोधन पनि हुने अवस्था आउन सक्छ।
माथि उल्लेखित कारणहरुले गर्दा नेपाल प्रहरीमा तीस वर्षे सेवा अवधि तत्काल हटाउनु राम्रो हुन्छ। यस दिशामा राज्यको बेलैमा ध्यान पुगोस्। यसले नेपाल प्रहरीको मनोबल थप उच्च पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सेवामा समानताका लागि पनि नेपाल सरकारले यसबारे निर्णय गर्न आवश्यक छ। राज्यका सबै सुरक्षा अंगमा समान खालको नीतिगत व्यवस्थाका लागि सबैले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरौं।
