आलोक यादव / काठमाडौं । धिरज प्रताप सिंह प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त हुनुअघि प्रहरीको मनोबल निकै खस्किएको थियो । प्रहरीका वर्षै देखि रिक्त रहेका सयौं पद जुन पूर्ति हुन सकिरहेका थिएनन् । साथै अपराध अनुसन्धानमा संलग्न हुनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरु स्वयं नै अपराधमा मुछिएर धमाधम कारबाही भोग्दै थिए । प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएलगत्तै एकै चरणमा देशभरी निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी उनको थियो । यस्तो विषम परिस्थितिमा करिब ७५ हजार प्रहरीको कमान्ड सम्हाल्न पुगेका आईजीपी सिंह अगि चुनौती र अवसर दुवै थिए ।
एकातिर संगठन सुधार गर्नुपर्ने र सरकारले लिएकाे समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीई को नारालाई साकार पार्न शान्ति, सुरक्षा कायम गर्नु र अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने पहिलो सर्त हुने थियो । उनले दुवै काम एकसाथ सुरु गरे । जसअनुसार शान्ति, सुरक्षा अमनचयन कायम गर्न प्रहरीको मनोबल उकास्नुपर्ने थियो भने प्रहरीमा गाँजिँदै गएको भ्रष्ट्राचारलाई शून्यमा झार्नु थियो।
आज सनिवार धिरज प्रताप सिंह आईजीपी भएको ९० दिन पूरा भयो ।
सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिका बाबजुद सुरक्षा निकायले शान्तिपूर्ण र विवादरहित रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएका छन् । तुलनात्मक रुपमा यो वर्षको निर्वाचनमा हिंसात्मक घटना न्यून भएको र प्रहरीको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको थियो ।
मतदानको क्रममा समस्या भएका केही मतदानस्थलमा पनि सुरक्षा निकायभन्दा दलका कार्यकर्ताको अराजकता र उच्छृङखल व्यवहार प्रमुख कारण बनेको थियो । स्थानीय पार्टीका कार्यकर्ताबीचको झडपका कारण कतिपय स्थानमा पुन मतदान गर्नु पर्यो ।
मतदानको १२ दिनअघि मात्र नियुक्त भएका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह पहिलो परीक्षामा सफल भएका छन् । जिम्मेवारी पाएलगत्तै एकै चरणमा देशभरी निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी उनको थियो ।
देशभरी एकै चरणमा निर्वाचन हुनु र छिटपुट घटना मात्र हुनुले सुरक्षाको दृष्टिकोणमा यो निर्वाचन निकै सफल भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा जनशक्ति कम हुने र सुरक्षामा समस्या आउन सक्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता थियो । अर्काेतर्फ सुरक्षा निकायलाई विगतमा दिइएका सुविधासमेत यसपटक कटौती गरिएको थियो । यस्तो अवस्थामा पनि न्यून जनशक्तिले उत्कृष्ट काम गरेर जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छन् ।
- सेनासँग हतियार सापट
निर्वाचनको तयारीमा प्रहरीको अवस्था कति दयनीय थियो भन्ने कुरा पर्याप्त हतियार र सञ्चारसेट समेत थिएन । तर, भएको स्रोत साधन प्रहरीले अधिकतम सदुपयोग गरेर निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ ।
सरकारले समयमै बजेट दिएर हतियार खरिद गर्न नसकेपछि यो निर्वाचनमा प्रहरीले नेपाली सेनासँग साना हतियार सापट लियो । मतदानस्थलमा खटिने अफिसरसँग पेस्तोल नै नपुग्ने भएपछि निर्वाचनको दुई दिनअघि प्रहरीले सेनासँग हतियार सापट लिएको थियो ।
त्यस्तै, सञ्चार सेट पनि प्रहरीसँग पर्याप्त थिएन । पुराना सञ्चार सेट मर्मत गरेर प्रहरीले चलाएको थियो । त्यो पनि पर्याप्त नभएपनि कतिपय मतदानस्थलमा खटिएका प्रहरी मोबाइलको भरमा थिए । जसकारण कतिपय मतदानस्थल कब्जा हुनसक्ने समेत जोखिम आँकलन गरिएको थियो । तर, त्यस्तो घटना भने भनए ।
विगतका निर्वाचनमा जस्तो निर्वाचन विरोधी समूह सक्रिय नभएकाले पनि यसपटक शान्तिपूर्ण भएको प्रहरीको विश्लेषण छ । यसपटक दलका कार्यकर्ताबीच भएका झडप नै प्रमुख सुरक्षा चुनौती थिए । खासगरी पहाडी जिल्ला र तराईमा यस्ता झडप भए ।
एउटा सुखद् अवस्था के छ भने काठमाडौं उपत्यकामा एउटा पनि झडपको घटना भएन । निर्वाचनका क्रममा कुनै समस्या पनि सुरक्षा निकायले झेल्नुपरेन । अन्य शहरी क्षेत्रमा पनि झडपका घटना कम गएका छन् । यसले निर्वाचन प्रणालीमा आएको सुधारको समेत संकेत गर्दछ ।
मौन अवधिमा पैसा बाड्नेमध्ये पक्राउ पर्ने धेरै जसो एमालेका उम्मेदवार मात्र भएकाले पनि कतै प्रहरीले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग त गरेको होइन भन्ने प्रश्न भने नउठेको होइन । तर, समग्रमा गृह प्रशासन तथा प्रहरी यसपटकको निर्वाचनमा विवादमा आएन । विगतका चुनावको तुलना गर्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो निर्वाचन सबैभन्दा उत्कृष्ट भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीको ऐतिहासिक सफलता : एक अर्ब भन्दा बढीको लागुऔषधसहित सात विदेशी पक्राउ
सामाजिक समस्याको रूपमा रहेको लागूऔषध नियन्त्रणमा पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको सक्रियताका कारण एतिहासिक सफलता पाएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक ( आईजीपी ) धिरज प्रताप सिंहले नयाँ तरीकाले लागू औषध सम्बन्धि अपराध अनुसन्धान गर्न लागू औषध ब्यूरो र सातवटै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिँदै आउनुभएको थियो ।
यसैबीच प्रहरीले एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सेतो हेरोइनसहित सात जना विदेशीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले दुबई हुँदै नेपाल आएका सात जना दक्षिण अफ्रिकी महिलालाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरु पाँच वटा समूहमा आएका थिए । एउटै गिरोहले उनीहरुलाई नेपाल पठाएको आशंका गरिएको छ ।
ब्यूरोले बिहीबार पत्रकार सम्मलेन गरी यो ठूलो सफलताको सार्वजनिक गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर हेरोइन तस्करी गरेको हो । सो गिरोहबाट ५१ किलो सेतो हेरोइन बरामद भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । १ केजी हेरोइनको मूल्य २ करोड पर्ने गरेको छ ।
सोही अनुरूप चौविसै घन्टा प्रहरी जाँच, कानुनी कारवाहीमा कडाई, नयाँ प्रविधिको प्रयोगका कारण कारोबारी निरूत्साहित भएका छन् । नेपाल प्रहरी मात्रै होइन सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्ष यसको नियन्त्रणको लागि जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ । परिवारका सदस्यहरू पनि आफ्ना बालबालिकाको क्रियाकलापबारे सचेत हुन आवश्यक छ ।
युवावर्ग भविष्यप्रति सचेत भई यसको सेवनबाट टाढा रहन सक्नुपर्छ । सरकारीस्तर, प्रहरी, समाज, सरोकारवाला निकाय र आमनागरिक मिलेर कानुनले तोकेको पथ पछ्याउँदै सक्रिय रूपमा कामप्रति समर्पित हुन सके यस्ता अपराध नियन्त्रणमा पक्कै सफलता मिल्छ । स्कड रीडले भनेका छन्, “लक्ष्य चुन्नु र यसमा समर्पित हुनुले सबैथोक बद्लिन्छ ।”
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी ) धिरज प्रताप सिंहको छोटो कार्यकालमा प्रहरी सङ्गठनमा ऐतिहासिक सरुवा/बढुवा भएको छ ।
‘प्रहरीभित्र सरुवा/बढुवा स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो तर पनि वर्तमान चिफसा’पको छोटो कार्यकालमा पनि धेरै प्रहरी कर्मचारीको सरुवा/बढुवा भएको छ’, उनले भने, ‘प्रायः प्रहरी जवान र हवल्दारको सरुवा कमै हुन्थ्यो। छोटो समयमा पनि अधिकांशको भएको छ। बढुवा नपाएर निराश प्रहरी कर्मचारी पनि खुसी देखिएका छन्, उनीहरूको मनोबल बढेको छ।’ प्रहरी प्रधान कार्यालयले आईजीपी सिंहको कार्यकालमा २ हजार ५ सय प्रहरी कर्मचारीहरूको बढुवा भएको छ।
नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि अवरुद्ध तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको सरुवा/बढुवा प्रक्रिया आईजीपी सिंहको कार्यकालमा भएको हो। नेपाल प्रहरीका केन्द्रिय प्रवक्ता राईका अनुसार महानिरीक्षक सिंहले ९० दिने कार्यकालमा प्रहरी सङ्गठनमा रोकिएको सरुवा/बढुवा निकाल्न सफल भएका हुन्। सिंहले माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतदेखि तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूको सरुवा/बढुवा गरेको प्रवक्ता राई बताउँछन् ।
‘प्रहरी सरुवा/बढुवामा हुने अनावश्यक चलखेल हालका चिफसा’पको कार्यकालमा बन्द नै भएको छ’, प्रवक्ता राई भन्छन्, ‘प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, नायव महानिरीक्षक, वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक, नायव उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकसम्मको बढुवा हेरे पुग्छ।’ उनीहरूको वरिष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र इमान्दारीको आधारमा बढुवा गरिएको प्रधान कार्यालयको दाबी छ।
यस्तै,गृहमन्त्रालयले २०७९ / ०३ / २५ गते शनिबार प्रकाशित गरेको ३२ प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) का लागि ३२ प्रहरी उपरिक्षक (एसपी)को नाम सिफारिस गरेसँगै विगतमा देखिएको प्रहरीको धुमिलिँदो छवि केही सुध्रिँदो देखिएको आभाष भएको थियो ।
विगत लामोसमयदेखि राजनीतिक चक्रब्यूहको चंगुलमा घुमिरहने नेपाल प्रहरीमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी ) सिंहको नेतृत्वसँगै केही सुधारका संकेत देखिन थालेका थिए ।
माथिल्लो दर्जाका अधिकारीहरुको बढुवा भएको लामो समयसम्म ‘भ्याकुम’का रुपमा रहने नेपाल प्रहरीमा यसपटक तुरुन्तै एसएसपी बढुवा हुनु पनि अर्को सकारात्मक सन्देशका रुपमा लिन सकिन्छ ।
शक्ति र पावरको दुरुपयोग गर्दै बढुवा हुने प्रचलन रहेको प्रहरीमा एसएसपी बढुवामा भने राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रभाव देखिएन । २०५२ कै ब्याजका केही एसपीहरू बढुवा हुन बाँकी रहेको अवस्थामा २०५६ का केही एसपीहरु बढुवाका लागि शक्तिकेन्द्र धाइरहँदा आईजीपी सिंहको स्ट्यान्डका कारण राजनीतिक प्रभाव पर्न सकेन ।
शक्ति र पहुँकै भरमा संगठनमा ‘फड्के’ अधिकृतका रुपमा परिचित प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल जस्तै आफूभन्दा सिनियर ब्याचलाई नै फड्किएर बढुवा हुने परम्परालाई पाखा लगाउँदै संगठनमा पहिलोपटक आईजीपी सिंहले बरिष्ठता र योग्यतालाई ध्यानमा राख्दै सिफारिस गर्नु संगठनको सुखद् भविष्यको संकेत मान्न सकिन्छ ।
बढुवाका लागि सिफारिससूची बाहिरिएसँगै सिनियर ब्याजका अधिकारीहरुलाई पाखा लगाउँदै ‘जम्प’ गर्ने सुरुमा रहेका आधा दर्जन एसपीहरुको दाँतमा ढुंगो लागेको छ ।
शनिबार बसेको बढुवा समितिको बैठकबाट २०५२ का बाँकी रहेका दुई अधिकृतका साथै २०५४ का ब्याजका एसपीहरु बढुवा सिफारिस भए ।
२०५२ का गणेश चन्द पहिलो नम्बरमा बढुवा हुँदा दोस्रो नम्बरमा सिद्धिविक्रम शाह बढुवा सिफारिसमा परे । त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा भने २०५४ का सुशील सिंह राठौर , चौथो नम्बरमा उमा प्रसाद चतुर्बेदी र पाचौं नम्बरमा दान बहादुर कार्की सिफारिस भए । एसपीसम्मको कार्यक्षमतामा हेर्दा राठौर , चतुर्बेदी र कार्की उत्कृष्ट प्रहरी अधिकृत हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । तर, आईजीपी सिंहले न्यायसंगत रूपमा बरिष्ठताका साथै दक्षतालाई आधार बनाएर चन्दलाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गर्नु संगठनको सुदृढीकरणको लक्षण मान्न सकिन्छ ।
यसपटकको एसएसपी बढुवाका लागि पावर र पहुँच लगाएर विश्व पोखरेलकै कर्म दोहोर्याउनका लागि केही एसपीहरुले प्रयत्न गरे । २०५२ सालदेखिका एसपी बढुवाका लागि बाँकी रहेको अवस्थामा २०५६ का अधिकारीहरुले अनेक हतकण्डा अपनाए पनि अन्ततोगत्वा आईजीपी सिंहले लगाम लगाए ।
बढुवाका लागि सिफारिससूची बाहिरिएसँगै सिनियर ब्याजका अधिकारीहरुलाई पाखा लगाउँदै ‘जम्प’ गर्ने सुरुमा रहेका करिब आधा दर्जन एसपीहरुको दाँतमा ढुंगो लागेकोछ ।
यसपटकको बढुवामा बालुवाटार र खुमलटारका साथै विभिन्न शक्ति केन्द्रको बलमा अगाडि बढ्ने अभीष्ट राखेकाहरू सफल भएनन् । राजनीतिक प्रभाव र दबाब आईजीपी सिंहको स्ट्यान्डका अगाडि असफल सावित भयो । जुनकुरा आगामी दिनमा संगठनको नेतृत्व गरेकालाई ‘नजिर’ सावित हुनसक्छ ।
संगठनको पछिल्लो निर्णय आगामी दिनमा नेपाल प्रहरीभित्र चाप्लुसी र पहुँचकै आधारमा मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सोचाई राख्नेहरुका लागि गतिलो पाठ बन्न सक्छ । जसले गर्दा प्रहरीमा रहेका केही राजनीतिक पहुँच बाहिरका अधिकृतहरुले पनि न्याय पाउनसक्दछन् भने पहुँचकै आधारमा मात्र अगाडि बढ्न खोज्नेहरुका लागि शिक्षा पनि बन्न सक्दछ ।
बढुवा प्रकरणमा पटक–पटक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संगठनको विश्वसनीयता, व्यावसायिकताका साथै प्रहरी अधिकृतहरुको कार्यदक्षता र संगठनका साथै मुलुकप्रतिको दायित्व छायाँमा पर्दै आएको विगतलाई वर्तमान नेतृत्वले केही हदसम्म भए पनि चिर्ने प्रयास गरेको छ ।
संगठनको पछिल्लो निर्णय आगामी दिनमा नेपाल प्रहरीभित्र चाप्लुसी र पहुँचकै आधारमा मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सोचाई राख्नेहरुका लागि गतिलो पाठ बन्न सक्छ । जसले गर्दा प्रहरीमा रहेका केही राजनीतिक पहुँच बाहिरका अधिकृतहरुले पनि न्याय पाउनसक्दछन् भने पहुँचकै आधारमा मात्र अगाडि बढ्न खोज्नेहरुका लागि शिक्षा पनि बन्न सक्दछ ।
यसपटकको एसएसपी बढुवाले आगामी दिनमा संगठनमा बढुवाका लागि राजनीतिक पहुँच नै पहिलो योग्यता बन्दछ भन्ने कुरा गलत सावित भएको छ । जसले गर्दा राजनीतिक पहुँचबाहिर रहेकाहरुलाई आफ्नो कार्यक्षमता र दक्षता सुधारका लागि प्रेरणा पनि बन्ने देखिन्छ ।
यस्तै, प्रहरी निरीक्षकको बढुवामा समेत आईजी सिंहले अडान राखे। १४७ जनाको जम्बो टोलीका प्रहरी निरीक्षकहरू सबै नायव उपरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा थिए, जसका कारण बढुवा निकाल्न त्यति सहज थिएन । १४७ जनामा फ्रेसका अधिकृत १५ देखि २० जना पर्थे । त्यही कारण कसैलाई पनि अन्यायमा पार्न खोजेका थिएनन्।
आईजी सिंहले आफ्नो अडानमा रहेर विभागीयहरूलाई मात्र बढुवा गरेको दाबी गरेका छन्। बालुवाटारदेखि गृह मन्त्रालयसम्मको दबाब थेगेर सिंहले ३४ जना प्रहरी निरीक्षकलाई नायव उपरीक्षकमा बढुवा गर्न सफल भएको उनको सचिवालयको दाबी छ।
प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार बढुवाकै अनुपातमा सरुवा तथा पदस्थापन पनि भएको छ। ‘सिंहको कार्यकालको अर्को मुख्य उपलब्धि सरुवा तथा पदस्थापना हो’, प्रवक्ता राई भन्छन्, ‘लामो समयदेखि हुन नसकेको लेखापालहरूको सरुवासमेत सिंहको कार्यकालमा भएको छ।’
आन्तरिक विवादका तथा विभिन्न कारणले यसअघि लामो समयदेखि लेखापालको सरुवा हुन सकेको थिएन । तर, सिंहले आईजीको शपथ खाएको केही दिनमै ४०२ जना लेखापालहरूको सरुवा निकालेका हुन् । यसअघिका आईजी शैलेश थापा क्षेत्रीको पालामा रोकिएको लेखापालको सरुवा सिंहको कार्यकालमा भएको हो ।
त्यस्तै, पूर्वआईजी ठाकुर ज्ञवालीको पालादेखि रोकिएको प्रहरी जवान र हबल्दारको बढुवासमेत अहिले भएको प्रहरी प्रधान कार्यालय बताउँछ। प्रहरीको सरुवा/बढुवामा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप हुने गरेको बारे जनप्रभाव सँगको जिज्ञासामा महानिरीक्षक सिंहले बाहिर हल्ला भएजस्तो राजनीतिक प्रभाव आफूले महसुस नगरेको भन्दै त्यस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गरिएको बताए।
महानिरीक्षक सिंहले थपे, ‘तपाईंहरूले नै देख्नुभएको होला,अहिलेको सरुवा/बढुवा कसरी भएको छ। यदि कसैले राजनीतिक दबाबमार्फत सरुवा/बढुवा गर्न लबिइङ गर्छ भने त्यस्ता कर्मचारीको विवरण सङ्कलन गरिएको छ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयले राजनीतिक प्रभावमा सरुवा/बढुवा हुन खोज्ने प्रहरीको विवरण सङ्कलन गरिरहेको महानिरीक्षक सिंहले बताए। प्रहरी सरुवा/बढुवामा समान ब्याचमेट (भर्ना समूह)भित्रबाट उत्कृष्टतालाई आधार मानेर गरिएको महानिरीक्षक सिंहको दाबी छ ।
पहिलेजस्तो नभई यस पटक राजनीतिक हस्तक्षेप तथा बिनादबाब सरुवा/बढुवा भएको सिंहको भनाइ छ। रिक्त पदहरूको बढुवा अहिले गर्न नमिल्ने भएकाले २१ असोजपछि तत्कालै हुने सिंहले बताए। हाल प्रहरी सङ्गठनमा विशिष्ट श्रेणी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को १ पद रिक्त छ। ६ साउनदेखि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू) लागू हुने भएकाले तत्काल बढुवा गर्न नमिल्ने प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ।
सिंह प्रहरी महानिरीक्षक भएपछि नै नेपाल प्रहरीलाई पेशागत रुपले उत्कृष्ट एवं आम नागरिकको विश्वास र भरोसायोग्य संगठनको रुपमा विकास गर्न नयाँ कार्ययोजना–२०७९ सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल प्रहरीमा व्याप्त ध्रुवीकरण, व्यावसायिक नैराश्य र राजनीतिक हस्तक्षेपलगायतका चुनौतीलाई सामना गर्दै व्यावसायिक सङ्गठन बनाउने चुनौती भने बाँकी नै छन् ।
तक्माको होडबाजी गर्नेको नम्बर काटिन्छ : सिंह
सरकारले ३ असोजमा विभूषण पाउने व्यक्तिहरूको नाम घोषणा गर्छ, जसमा प्रहरी अधिकृतहरू मरिहत्ते गरेर लागिपर्छन्। राजनीतिक पहुँचको आधारमा प्रहरी नेतृत्वलाई दबाब दिने गरिन्छ। तर, यस्तो विकृतिलाई निर्मूल बनाउने काम प्रहरी नेतृत्वको नै हो । यस विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले तक्मा पाउन होडबाजी गर्ने प्रहरी कर्मचारीको नम्बर काट्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘जसले तक्मा पाउनका लागि राजनीतिक पहुँचको आधारमा दबाब दिन्छ, त्यो प्रहरी कर्मचारीको नम्बर काटिदिन्छु’, महानिरीक्षक सिंहले थपे, ‘उनीहरूको नाम टिपेर राख्न सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेको छु, हेरौँ, त्यतिबेलासम्म क–कसले त्यसो गर्छन्।’
तक्माबापत प्रहरी प्रधान कार्यालयले २ नम्बर दिने गथ्र्यो । तर, तत्कालीन आईजी शैलेश थापा क्षेत्रीको कार्यकालमा बढुवामा सहज नम्बर थपिन्छ भनेर तक्मा पाउनका लागि नेताहरूमार्फत प्रहरी नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेपछि प्रधान कार्यालयले उक्त नम्बर काटेको छ तर पनि तक्मा पाउनका लागि होडबाजी जारी छ ।
