तर पटक–पटक आफूभन्दा सिनियर ब्याचीहरुलाई समेत पाखा लगाउँदै बढुवा खान अभ्यस्त पोखरेलले संगठनको नेतृत्वका लागि व्यावसायिक दक्षता, कार्यसम्पादन, परिपक्वता र संगठनभित्रकै सहकर्मीहरुको साथलाई बेपर्वाह ठान्दै सर्वोच्च गएका छन् । सर्वोच्चले विगतका उनका इतिहास र कार्यसम्पादनको पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्ने हो भने पोखरेलको रिट दर्ता नै नहुनुपर्ने हो ।
आलोक यादव / काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तीमा सरकारको निर्णय बिरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका एआईजी विश्वराज पोखरेलको मुद्दा बिचाराधीन छ । उनको मुद्दा समयमै नसकिए उनले एआईजीको ५६ वर्षे उमेर हदका कारण २० साउनमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् ।
तर, पछिल्लो अवस्थाले एआईजी पोखरेल अनिवार्य अवकाशअघि नै गैर हाजिरी भएर पदबाट बर्खास्तमा जाने सम्भावना बलियो बनिरहेको छ । उनी पछिल्लो २५ जेठदेखि लगातार कार्यालयमा गैर हाजिर भएका छन् । उनी कार्यालयमा गैर हाजिरी भएको सोमबार १५ दिन पुरा भएको छ ।
सरकारले आफूभन्दा कनिष्ठ धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको भन्दै उनले १८ वैशाखदेखि लागू हुने गरी एक महिना विदा लिएका थिए । र, आईजीपी बढुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
तर पटक–पटक आफूभन्दा सिनियर ब्याचीहरुलाई समेत पाखा लगाउँदै बढुवा खान अभ्यस्त पोखरेलले संगठनको नेतृत्वका लागि व्यावसायिक दक्षता, कार्यसम्पादन, परिपक्वता र संगठनभित्रकै सहकर्मीहरुको साथलाई बेपर्वाह ठान्दै सर्वोच्च गएका छन् । सर्वोच्चले विगतका उनका इतिहास र कार्यसम्पादनको पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्ने हो भने पोखरेलको रिट दर्ता नै नहुनुपर्ने हो ।
यसरी पटक–पटक ‘फड्किएर’ एआईजीसम्म पुगेका थिए विश्वराज पोखरेल
आफूलाई मात्रै बरिष्ठ बताउँदै आएका एआइजी पोखरेलको बढुवा नै शंकाष्पद र विवादित छ । नेपाल प्रहरीमा १२ चैत्र २०४९ मा प्रवेश गर्दा धीरजप्रताप सिंह नम्बर एकमा रहेर इन्स्पेक्टर बनेका थिए । उनी १ नं मा भर्ना हुँदा पोखरेल ८ नं मा थिए। २०६२ साउन ११ मा प्रहरी नायव उपरीक्षकमा बढुवा हुँदा सिंह १ नं मा र पोखरेल २४ नं मा थिए। एसपीमा २०६९ माघ ११ मा सिंह १ नं मा र पोखरेल ७ नं मा बढुवा भएका थिए ।
१ नम्बरमा थिए हाल आइजीपी धिरज प्रताप सिंह । उनै सिंहभन्दा आफू सिनियर रहेको उनको सर्वोच्च अदालतमा दाबी छ । तर, उनको दाबी नै शंकाको घेरामा छ ।
विश्वराज पोखरेलको अस्वाभाविक छलाङ हेर्दा यो आशंका झनै बलियो लाग्छ । एसपीदेखि उनको वृत्ति उत्थानले धेरै प्रश्न उब्जाउँछन् ।
१९ साउन ०७५ मा एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुँदा पोखरेलले आफूभन्दा अघिल्लो ब्याचका केही राम्रा प्रहरी अधिकृतलाई वरीयतामा उछिनेका थिए ।
आफूभन्दा एक ब्याच सिनियर वसन्तकुमार पन्त, ईश्वरबाबु कार्कीलगायत ६ जनाभन्दा वरीयतामा पोखरेल अगाडि स्थान बनाउन सफल भएका थिए । नौ महिनापछि उक्त ब्याचलाई नै छिचोलेर डीआईजी बन्न सफल भए । एसपीसम्मको बढुवामा उनी कहिल्यै तेस्रो नम्बरमा समेत उक्लिएका थिएनन् ।
संगठनलाई यस्तो जोखिमनेर पुर्याउन प्रहरी र दलीय राजनीतिले काम गरेको स्थापित तथ्य हो । पोखरेलले पनि यही तरिका अपनाए । उनले यस्तो बेला फड्को मारे, जतिबेला कर्मचारी प्रशासनको प्रमुख बने ।
त्यतिबेला उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी थिए । अर्यालले नै ‘लिफ्ट’ दिएका प्रहरी अधिकृत हुन्, पोखरेल । अर्याल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रमुख हुँदा पोखरेल मोरङ प्रमुख थिए ।
आईजीपी बनेपछि अर्यालले आफूसँग असहमत प्रहरी अधिकृतलाई तह लगाउन पोखरेलकै सहारा लिएका थिए । ०७३ फागुनमा अर्यालले अवकाश पाएपछि प्रहरीमा सिलवाल प्रकरण भयो ।
उच्च स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा पोखरेलले कागजात मिलानमा सरकारलाई सक्दो सहयोग गरे । भाग्यवश आईजीपी बनेका प्रकाश अर्यालले यसबारे थाहा पाउँदापाउँदै पनि अनदेखा गरिदिए ।
उपल्लो तहसम्म राम्रै प्रभाव जमाएका छन्, पोखरेलले । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी पोखरेलका कलेजकालीन सहपाठी हुन् । सिलवाल प्रकरणका बेला रेग्मी गृहसचिव थिए । त्यही बेला पोखरेलले बढुवा समितिले दिने कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर बढी पाए ।
जानकारहरू पोखरेललाई माथि ल्याएर सिलवाल प्रकरणमा लगाएको गुन रेग्मीले तिरेको बताउँछन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत यही प्रकरणपछि पोखरेलसँग विश्वस्त भएका थिए । परिणाम एसएसपी बढुवा हुँदा वरीयतामा ह्वात्तै उक्लिए ।
यसबाहेक अहिले उनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग समेत राम्रो सम्बन्ध गाँसेका थिए । तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल त उनका आफन्त भइहाले । शक्ति सन्जालमा पकड जमाएकै कारण उनी डीआईजीमा एकल बढुवा भए । “कार्यसम्पादन मूल्यांकन ‘सब्जेक्टिभ’ हुन्छ । राम्रो गरेकैले बढी नम्बर पाएको भन्ने विश्वसनीय आधार यसमा हुँदैन,” पूर्वसचिव रेग्मी भन्छन्, “त्यसैले प्रहरी बढुवामा ज्येष्ठतालाई प्रमुख आधार मानिन्छ ।”
सरुवा–बढुवाका लागि शक्तिकेन्द्रको अनावश्यक दबाब आउन थालेपछि प्रहरीले ०६९ मा पर्सनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (पीएमआईएस) प्रविधिअनुसार काम गर्ने नीति लियो । यो यस्तो प्रविधि हो, जसले निर्धारित मापदण्डका आधारमा प्रहरी कर्मचारीको सरुवा– बढुवाको रिपोर्ट तयार गरिदिन्छ । सरुवा–बढुवाको नीतिअनुसार कोडिङ गरेर कम्प्युटरमा राखिन्छ । त्यसपछि सूची निस्कन्छ । मापदण्ड नपुगेकालाई रातो लगाइदिन्छ । सांग्रिला सफ्ट टेकको प्राविधिक सहयोगमा प्रहरीले यो सफ्टवेयर तयार गरेको थियो । यसको आंशिक उपयोग गर्न थालिसकिएको थियो ।
तर उक्त शाखामा विश्वराज पोखरेल पुगेपछि यो प्रविधि उपयोग हुनै छाड्यो । उनले डायरीमै टिपोट गर्ने पुरानै चलन बसाले । अहिले यो प्रविधिबाट व्यक्तिगत सूचना त हेर्न सकिन्छ, तर सरुवा–बढुवाको मापदण्डअनुसार रिपोर्ट निकाल्न बन्द गरिएको छ । पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीका अनुसार यो प्रविधि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकन पारदर्शी र निष्पक्ष बनाएर तथा सरुवा–बढुवामा शक्तिकेन्द्रको दबाब पन्छाएर प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ । तत्कालीन प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले आफूलाई उक्त शाखाले यो प्रविधि प्रयोग गरे/नगरेबारे थाहा नभएको बताएका थिए ।
यो प्रविधिले प्रहरी कर्मचारीको व्यक्तिगत सूचना त दिन्छ नै, त्यसबाहेक ‘रियल टाइम अभिलेख’ प्रणालीमार्फत उसले गरेका असल/खराब कामको नियमित लेखाजोखासमेत गर्छ । यो यस्तो अभिलेख हो, जसले हरेक प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रभाव पार्छ । अहिले सही र गलत कामको आधारमा मूल्यांकन पद्धति नै छैन । साथै वर्षको अन्तिममा एकपटक मात्रै कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिन्छ । जबकि प्रहरीको एकै वर्षमा धेरै ठाउँमा सरुवासमेत हुने गर्छ । तर अन्तिममा सरुवा भएको कार्यालयमा सम्पादित कामको मूल्यांकनलाई मात्र आधार बनाइन्छ ।
यस्तो परिपाटीले अघिल्लो कार्यालयमा छँदा गलत काम गरेको छ र पछिल्लोमा राम्रो गर्यो भने पछिल्लो मात्र गणना हुन्छ । अघिल्लो त्रुटि छोपिन्छ, जुन आफैँमा वस्तुवादी छैन । “सुनेको, सम्झिएको र उसको सार्वजनिक छविका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन्छ,” उक्त प्रणाली निर्माणमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “प्रविधिमार्फत हामीले त्यसलाई सुधार्ने लक्ष्य लिएका थियौँ । केही मात्रामा सुधारिएको पनि थियो । तर अहिले पूर्ववत्मै फर्कियो ।”
यस्तै चलखेलको परिणाम हो, दुई ब्याचमाथिकालाई उछिनेर पोखरेलको बढुवा हुनु । पोखरेललाई बढुवा गर्न राज्यसंयन्त्र नै लागिपर्नुले पनि यो चानचुने पदोन्नति नभएको छर्लंग छ । साउन ०७५ मा भक्तपुरमा ११ वर्षीया निशान खड्काका अपहरणकारीलाई पोखरेलले बच्चा ‘तुरुन्त छाड्न’ धम्कीपूर्ण एसएमएस गरेका थिए, जुन हदैसम्मको गैरजिम्मेवारपूर्ण काम थियो ।
त्यतिबेला पोखरेल महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ प्रमुख थिए । छानबिन हुँदा अपहरणकारीको फोन अफ भएकाले एसएमएस डेलिभरी नभएको देखिएपछि प्राविधिक रूपमा मात्रै उनी कारबाहीबाट बचेका थिए ।
त्यसैगरी ; महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेल काण्डै काण्डमा फसेका थिए । लेनदेन मुद्दा हेर्नेदेखि पक्राउ गरेका गुण्डा नाईकेलाई छाड्ने र मिसिलमा नै पैसाको चलखेल गर्नेसम्मको उनको कार्यशैलीका कारण तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पोखरेलसँग रुष्ट बन्न थालेका थिए ।
एसएसपी पोखरेलले शुरुमा कालोबजारी, दिल्ली काठमाडौं बसबाट हुँदै आएको तस्करी, लागूऔषध, हुण्डी, गुण्डागर्दी, भारतीय नक्कली नोटको कारोबारलगायत विरुद्धको अप्रेशनबाट चर्चा कमाएका थिए । मिडियाको साथ पाएर सुरुमा चर्चा कमाएका एसएसपी पोखरेल पछिल्लो समय भने विवादमा मुछिएका थिए । गुण्डा नाइके सत्यमान लामालाई पक्राउ गरी नाटकीय रुपमा छाडेपछि उनको बद्नाम भयो । मेनपावर व्यवसायी राधिका कटुवालको ४५ लाखको लेनदेन काण्ड तथा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको वेभ सर्फरका सञ्चालक र विदेशी लगानीकर्ताबीचको करोडौंको सेयर विवादमा पनि उनले हात हाले । जुन प्रहरीले हेर्न मिल्ने मुद्दा होइनन् ।
त्यसैगरी अनलाईनमार्फत १४ करोडसम्मको अवैध कारोबार गरेका सट्टेबाजी गिरोहका नाइके गौरव तिवारीको समूहलाई जुवा ऐनमा मुद्दा चलाएर उनले २०० रुपैयाँ धरौटीमा छाडे । सुरुमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई ठूला माछा समातेको भन्दै प्रचारबाजी गर्ने र पक्राउ गरेको केहि दिन पछि सेटिङमा मिसिल विगारेर अभियुक्तको मुद्दा नै कमजोर बनाउने उनको कार्यशैलीले तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल नै रुष्ट बनेको थियो ।
आफ्ना व्याचमा एक नम्बरमा रहेका एसएसपी पोखरेल केही महिनापछि डिआईजीमा बढुवा हुनका लागि तेतिबेला देखि नै नेताका घर घरमा धाउन थालेको टिप्पणी हुन थालेको थियो । पोखरेल निकट एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार उनी सातामा एक पटक तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस चोलेन्द्र शमशेर राणा, तत्कालीन अख्तियारका कार्यवहाक प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरे, तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल र तत्कालीन रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलकहाँ नाता जोड्दै चाकडी गर्न पुग्थ्यो ।
मिडियामा चर्का कुरा गर्ने तर, गुण्डासामु झुक्ने र नेताहरुका जस्तासुकै आदेश स्वीकार्ने एसएसपी पोखरेलको विशेषता नै बनेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । पोखरेलको कार्यशैली र चेन अफ कमाण्ड नै कमजोर बन्न थालेपछि उनको काज फिर्ता भएको थियो ।
डीआईजीमा विश्वराज पोखरेलको एकल पदोन्नतिले प्रहरी संगठन थङथिलो
तत्कालीन ओलि सरकारले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मा पदोन्नति गर्यो, १९ वैशाखमा । कुनै पनि संगठनमा सरुवा–बढुवा स्वाभाविक तथा नियमित प्रक्रिया हुन् । तर पोखरेलको पदोन्नतिले भने यो सामान्य क्रियालाई नै असामान्य बनाइदियो । कारण, प्रहरीको भावी नेतृत्वका लागि एकात्मक ढंगको बढुवा ।
बढुवाले पोखरेललाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदको बलियो दाबेदारका रूपमा मात्रै उभ्याएको थिएनन् , उनीभन्दा पहिले नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षीमा समेत त्रास पैदा गराइदिएको थियो ।
२०७५ को कात्तिकमा नेपाल प्रहरीका डीआइजी सुशील भण्डारीले दुर्घटनामा ज्यान गुमाए । व्यक्तिगत भ्रमणमा काभ्रे रहेका बेला गाडी पल्टिएर उनको मृत्यु भएको थियो ।
उनको मृत्युपछि प्रहरीमा डीआइजीको एक पद रिक्त भयो । सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक थिए । रिक्त पदमा खनालकै ब्याचका एसएसपी वीरेन्द्र श्रेष्ठ एकल दाबेदार थिए । ब्याचका सबै जना माथिल्लो पदमा पुग्दा श्रेष्ठ मात्र एसएसपीमा रोकिएका थिए ।
त्यसकारण सो पदमा उनकै बढुवा हुने भएकाले अरुले चासो पनि राखेनन् । तत्कालीन आइजीपी खनालले पनि त्यही प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा राखेका थिए ।
तर, उच्च अधिकारीबाट आएको एउटा दबाबले खनाल तर्सिए । त्यतिबेला दुई ब्याच जुनियर रहेका विश्वराज पोखरेललाई जसरी पनि रिक्त डीआइजी पदमा बढुवा गर्नुपर्ने दबाब अख्तियार प्रमुखदेखि सर्वोच्चका निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चौलेन्द्रशम्शेर जबरासम्मबाट आयो । सुरुमा त उनले रोके पनि तर, राज्यका सबै शक्तिकेन्द्र लागेपछि उनको केही लागेन ।
यस्तो सम्बन्ध छ निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा र विश्वराजको
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रहरी भित्र खटाएको पात्रको रुपमा हेरिएका पोखरेलको बढुवामा जबराको समेत हस्तक्षेप रहेको थियो ।
खड्ग ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी लोकतन्त्रको अपहरण गरेपछि शक्तिशाली भएका बदनाम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई खुसी पार्न उनले लगाएका कानुन बिपरीतका कर्मसमेत गरेर एआइजीको दरबन्दी नै थपेर पोखरेल बढुवा भएका थिए ।
चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेका सेटिङका बारेमा समाचार बाहिर आउन थालेपछि सर्वोच्च अदालतका हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितका बरिष्ठ न्यायाधीश र समाचार लेख्ने पत्रकारको कलडिटेल समेत निकालिएको बिषयले आतंक नै फैलिएको थियो । त्यो कलडिटेल महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुखकै सक्रियतामा चोलेन्द्रले प्राप्त गर्ने गरेका थिए । त्यही सहयोगको गुन तिर्न एआइजीको दरबन्दी थपेर पोखरेललाई बढुवा गरिएको थियो ।
ब्यक्तिको कलडिटेल निकाल्नु गोपनीयताको हकबिरुद्ध भएको आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको नजीर छ । तर त्यो नजीरलाई नजरअन्दाज गरी सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश र पत्रकार र बरिष्ट अधिवक्ताहरुको समेत कलडिटेल निकालेर चोलेन्द्रशमशेरलाई बुझाउने काम पोखरेलले गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
त्यतिमात्र होइन, एक मिडिया मालिकको सोल्टी होटलको भिडियो समेत चोलेन्द्रशमशेरलाई बुझाएर एआइजी बढुवाका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउने काम पोखरेलले गरेको चर्चा प्रहरी बृत्तमा हुने गरेको छ । एसएसपीबाट डिआइजी र एआइजीसम्म एकल बढुवामा जबराले समेत सहयोग गर्दै आएका थिए ।
यस्तो छ विश्वराज पोखरेल तत्कालिन अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरेसँगको निकटता
एसएसपी र डिआईजी हुँदा आफूभन्दा सिनियर ब्याचीलाई ‘साइड’ लगाउँदै फड्किएका पोखरेल पदका लागि जे पनि गर्नसक्ने अधिकारीका रुपमा प्रहरीमा परिचित छन् । प्रहरीको मुख्य धर्म र मर्मभन्दा बाहिर गएर अपराध अनुसन्धान र कार्यसम्पादनमा अयोग्य पोखरेल तत्कालिन अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरेसँगको निकटताका कारण पनि बढुवा भएका थिए ।
पोखरेलले घिमिरेसँग पूर्व डिआईजी पवन खरेलको छोरी र अख्तियारका पूर्वप्रमुख घिमिरेको छोराको विवाहमा लमीको भूमिका निभाउँदै निकटता बढाएका थिए । यति मात्र नभई तत्कालिन गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी, एमालेका नेता ईश्वर पोखरेल, अख्तियारका घिमिरेलगायतको दबाबमा डिआईजी बनाईएको चर्चा व्याप्त थियो ।
डीआइजी भण्डारीको मृत्युको फाइदा उठाएर पोखरेल जसरी पनि भावी आइजीपीको पद सुरक्षित गर्न चाहन्थे । जबकि, उनीभन्दा दुई ब्याच सिनियर र काबिल एसएसपीहरु त्यसका दाबेदार थिए ।
तत्कालीन आइजीपी खनालका ब्याचका श्रेष्ठ र निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको ब्याचका घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की लगायतलाई समेत उछिनेर पोखरेलको बढुवा गरिएको थियो ।
प्रहरी इतिहासमा बढुवामा यस किमिसको चलखेल कहिल्यै नभएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । पोखरेललाई जसरी पनि आइजीपी बनाउन संगठनभित्रको सिष्टमलाई सबै शक्तिकेन्द्र मिलेर कुल्चिएका थिए । जसले प्रहरीमा ज्येष्ठता, वरीयता र चेन अफ कमाण्ड भन्ने विषयलाई ध्वस्त बनाएको थियो ।
सबै डीआईजीलाई प्रतिस्पर्धाको बाटो खुला राख्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले गलत काम गरेको मल्लको ठहर छ । ‘प्रहरी संगठन फिल्ड बेस संगठन हो’, उनले भने, ‘सबैले काम गर्नुपर्ने भएकोले यसरी एक जनालाई बिना प्रतिस्पर्धा बढुवा गर्दा संगठनलाई क्षति हुन्छ ।’
त्यसको ६ महिनापछि उनकै लागि अर्काे निर्णय भयो । पोखरेलकै लागि प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी थप भयो । यसका लागि पोखरेलले देशका सबै जसो शक्तिकेन्द्र हात लिएका थिए ।
कसरी भयो राजनीतिक चलखेल ?
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका नातेदार पर्ने पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेर भावी आईजीपीको एकल उम्मेदवार बनाउनका लागि सरकारले मंसिर पहिलो साता एआईजीको दरबन्दी थपेको थियो ।
पोखरेललाई आईजीपी सिफारिसका लागि दरबन्दी खडा गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र निवर्तमान आईजीपी क्षेत्रीले थाहै पाएका थिएनन् ।
राजनीतिक स्वार्थअनुसार थपिएको एआईजीको दरबन्दीले १८ महिनाअघि नै भावी आईजीपीको लागि बाटो खोलिदिएको थियो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अब हुने चुनावमा सहजताका लागि विश्वराजलाई १८ महिना अगावै आईजीपीको बाटो खोलिदिएको स्रोतको दाबी थियो ।
राजनीतिक ढंगले भएको यस्तो बढुवाले प्रहरी संगठनमा नराम्रो असर गर्ने पूर्वप्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । यो निर्णयले प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’मा समेत असर पर्ने अधिकारीको तर्क छ ।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘सरकारले १८ महिनासम्म सबै डीआईजीको काम हेरेर आईजीपीले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअघि एआईजी नियुक्त गर्नुपर्थ्यो, सो अवधिमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि देखिन्थ्यो ।’
जबकि, त्यसबेला पनि उनीभन्दा सिनियर डीआइजीहरु धेरै थिए । त्यतिबेलाको निर्णयले प्रहरीका इमान्दार अधिकारीको मनोबल खस्कियो । २०७७ को मंसिरमा उनको एआइजीमा बढुवा भयो, उनी एआइजीमा समेत एकल बढुवा भएर डेढ वर्षपछिको आइजीपी पद सुरक्षित गर्न चाहन्थे ।
एसएसपी , डीआइजी र एआइजी बढुवामा शक्तिकेन्द्रको आडमा जम्प हानेका पोखरेललाई शक्तिकेन्द्रले साथ दिए पनि भाग्यले भने साथ दिएन । उनी आइजीपी हुने बेला सरकार फेरियो ।
सरकार फेरिएपछि आफ्नो खास पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस भएको भन्दै कांग्रेस नेताहरुलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उनको विगतको चलखेल र कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन् ।
यसअघिको बढुवामा अन्यायमा परेका र ब्याचमा तुलनात्मक रुपमा क्षमतावान मानिएका धीरजप्रताप सिंह देउवाको रोजाईमा परे । प्रहरीमा ओली सरकारले गरेको गल्तीलाई देउवा सरकारले सच्याएको व्याख्या गरियो । आइजीपी नियुक्तिलाई लिएर जहिले पनि सामान्य विवाद हुन्थ्यो । तर, विगतमा पोखरेलले बढुवामा चलखेलका आधारमा जम्प गरेकाले ब्याचमा एक नम्बरका एआइजी भए पनि उनलाई अन्याय भयो भनेर सहानुभूति राख्ने ठाउँसमेत भएन । किनकि, उनकै कारण संगठनमा धेरैमाथि अन्याय भएको थियो ।
पटक–पटक ‘फड्किएर’ एआईजीसम्म पुगेका पोखरेलले अन्तिमपटक संगठनको नेतृत्व सम्हाल्ने ठूलो आशा एवं अपेक्षा राखेका थिए । तर, सरकारले उनीभन्दा योग्य र क्षमताको आधारमा एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई आईजी नियुक्त गरेपछि पदका लागि सर्वोच्चको साथ माग्दै १ महिने घरबिदामा बसेका थिए । तर, सर्वोच्चले उनको मुद्दामा छलफलका लागि आदेश दिए पनि गत १७ गतेको सुनुवाईमा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेपछि आगामी ३० गतेका लागि सुनुवाई तोकिएको छ ।
एआईजी सहकुल थापाले जसरी सहर्षरूपमा आफूभन्दा पछि एआईजी भएका सिंहलाई आईजीको रूपमा स्वीकार्दै कर्तव्य निर्वाहमा लागे, उनी व्यावसायिक जीवनमा अब्बल देखिए, त्यो पोखरेलले पनि फलो गर्न सक्थे, आखिर सहकुलको पनि संगठन प्रमुख बन्ने अपेक्षा थियो नै होला ।
वैशाख १८ गतेदेखि १ महिने बिदा बसेका पोखरेलले बुधबारमात्र थप बिदाका लागि निवेदन पठाए पनि महानिरीक्षक सिंहले प्राकृतिक प्रकोप आउनसक्ने समय भएको र विषम परिस्थिति रहेको भन्दै बिदा अस्वीकृत गरेका थिए । सिंहले बिदा अस्वीकृत गरेपछि पनि सरकारी जागिरकै उत्तरार्द्धमा पुगेका पोखरेलले आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सँदै बिहीबार पनि कार्यालयमा हाजिर भएनन् ।
प्रहरी नियमावलीमा अधिकृतहरुका लागि ‘कामको अनुकूल हेरि बिदा दिने अधिकारीले आफ्नो तजबिजबाट बिदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्नसक्ने तथा आवश्यक परेमा बिदामा बसेका प्रहरी कर्मचारीलाई निजको स्वीकृत बिदा रद्द गरी बोलाई काममा लगाउन सक्ने’ रहेको छ ।
जसअन्तर्गत पोखरेललाई सिंहले बिदाकै बीचमा पनि बोलाउन सक्थे । मुलुक स्थानीय निर्वाचनको संघारमा रहेको बेला कर्तव्यविमुख हुँदै विदामा बसेका पोखरेललाई सिंहले १ महिने बिदा पूरा गर्न दिएका थिए । तर, बिदा सकिएको करिब एक सातापछि पुनः थप बिदा माग्दै पोखरेलले आफूले अहिलेसम्म राष्ट्रका लागि गरेको कामको धज्जी उडाएका छन् ।
झण्डै–झण्डै संगठनको नेतृत्वमा पुगिसकेको व्यक्तिले कानुनको उल्लंघन गर्दै मनमौजी तरिकाबाट कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा मातहतका कर्मचारीहरुको मानसिकता कस्तो हुन्छ ? उनीहरुलाई कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्छ ? त्यसको लेखाजोखा पोखरेलले गरेका छन् कि छैनन् ? उच्च पदस्थले त यस्तो गर्ने रहेछन् हामी त के हो र ? भन्ने मानसिकता आउला कि नआउला ? कि आफ्नो जागिर सकिन लाग्यो, जे सुकै होस् भन्ने सोचाई हो ?
कहिलेकाहिँ फड्के हान्ने बाहेक पोखरेललाई संगठनभित्र ‘राम्रै’ प्रहरीका रूपमा लिइन्थ्यो । तर पोखरेलका पछिल्ला गतिविधिले संगठनको नेतृत्व पाउनका लागि मात्रै अहिलेसम्मको जागिर खाएका रहेछन् प्रष्ट हुन्छ । पोखरेलले अहिलेसम्म सम्पादन गरेका कार्यहरु मात्र आईजी हुनका लागि मात्र रहेछन् भन्ने पुष्ट्याईँ पोखरेलका पछिल्ला केही क्रियाकलापले गर्दै आएका छन् ।
बिना स्वीकृति कार्यालयमा ‘गयल’ भएका प्रहरीलाई कारबाहीका लागि कस्तो किसिमको नियम छ, त्यो पोखरेललाई अवश्य थाहा हुनुनै पर्ने हो । यदि संगठनले सूचना जारी गरेर उनलाई कार्यालयमा हाजिर हुन आउनु भनेमा पोखरेलले के गर्छन् ? ४५ दिनसम्म गयल हुने प्रहरीलाई बर्खास्त गर्न सकिने प्रहरी नियमावलीअनुसार पोखरेल आगामी साउनको पहिलो सातासम्म कार्यालयमा उपस्थित भएनन् भने प्रधान कार्यालयले बर्खास्त गर्न सक्नेछ । यदि त्यस्तो अवस्था आइलाग्यो भने नेपाल प्रहरीकै इतिहासमा सर्वाधिक दुःखद दिन ठहर्छ ।
३० वर्षे जागिरको उत्तरार्द्धमा रहेका पोखरेलले मुलुक र संगठनप्रति अनुदार हुँदै आफ्नो ढिपी कायम राखेमा प्रहरी नियमावलीको ११४ (२) मा पनि आकर्षित हुनसक्ने पनि सम्भावना देखिएको छ । त्यस बुँदामा ‘कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीले झुटा कारण देखाई बिदा लिई बसेको ठहरेमा बिदा बसेको अवधिलाई गैरहाजिर जनाई गैर हाजिरसम्बन्धी कसुरमा कारबाही हुनेछ ।’
एआईजी पोखरेलले आफू न्याय माग्दै अदालत शरण पर्दै गर्दा आफ्नो कर्तव्य भने भुलेका छन् । अदालतमा मुद्दा छ भन्दैमा कार्यालयमा उपस्थित हुनु पर्दैन भन्ने कुनै पनि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छैन, फगत पोखरेलको मानसिकतामा बाहेक ।
पोखरेलले बिदा स्वीकृति नभईसकेपछि संगठनले खटाएको विभागमा गई हाजिर भएमा अझै पनि उनको सुरक्षित अवतरण हुने देखिएको छ । उनले असन्तुष्ट रहनुभन्दा नयाँ नेतृत्वलाई सहयोग गरेर उदाहरणीय नमूना पेश गरेको भए भविष्यमा पनि ‘आइकन’ का रुपमा रहने सम्भावना रहन्थ्यो । तर, त्यसमा चुके पोखरेल ।
करिब आधा जीवनसँगै बिताएका सहकर्मीसँगको प्रतिशोध साँध्दै पोखरेलले जागिरको मध्यतिर देखिएको केही विवादित घटनाहरु र आम मानिसले लगाउने गरेको आरोप पुष्टी गर्न स्वयंले ‘तेल’ थपे । अन्तिम समयमा आएर उनी अधिकारको खोजीमा कर्तव्यविमुख बने अथवा कर्तव्यच्यूत देखिए ।
विश्वराज पोखरेल थप बिदा मागगर्दै सहयोगी मार्फत र हुलाक मार्फत पत्र पठाए । उनले २५ जेठ र ५ असारमा माग गरेको बिदा महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले अस्वीकृत गरेका छन् ।
प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी सेवामा बिदाको अधिकार एकतह माथिको अधिकारीमा निहित हुन्छ ।
यसरी उनको बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनलाई गराएपनि हाजिर नहुँदा उनी अवकाश अघि बर्खास्तको कारबाहीमा पर्ने सम्भावना बढेको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय विश्वस्त स्रोतका अनुसार अबको ३० दिन समेत (सार्वजनिक बिदा घटाएर) एआईजी पोखरेल हाजिर नभए उनी बिरुद्ध प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ११४ र ११५ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन महानिरीक्षक सिंहले कानून शाखालाई निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रहरीको कानून शाखा महानिरीक्षक सचिवालय मातहत रहन्छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआईजी पोखरेलको बिदा अस्वीकृत गर्नुको कारण देशमा प्राकृतिक प्रकोपको आउनसक्ने समय भएको र विषम परिस्थितिलाई देखाएको छ । यस्तै प्रहरी नियमावलीमा अधिकृतहरुका लागि ‘विदा अधिकारको कुरा’ नभएको उल्लेख छ ।
‘कामको अनुकूल हेरी बिदा दिने अधिकारीले आफ्नो तजबिजबाट बिदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्न सक्ने तथा आवश्यक परेमा बिदामा बसेका प्रहरी कर्मचारीलाई निजको स्वीकृत बिदा रद्द गरी बोलाइ काममा लगाउन सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।
हाल प्रदेश समन्वय विभागमा रहेका एआईजी पोखरेलको जिम्मेबारीमा सातवटै प्रदेशसँग समन्वय र आवश्यक निर्देशन पर्दछ । सबै प्रदेशमा बजेट अधिवेशन रहेको र स्थानिय तहले समेत बजेट ल्याइरहेका समयमा उनको अभाव खटकिएको छ ।
त्यो भन्दा धेरै एआईजी पोखरेलले अटेर गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र महानिरीक्षक सिंह असन्तुष्ट छन् । यसले उनलाई भविष्यमा बर्खास्त गर्न थप मद्दत्त पुग्ने उनकै सहकर्मीहरुको बुझाई छ ।
