काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) शैलेश थापा क्षत्रीले आफ्नो कार्यकाल सफल रहेको बताएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकासमा जान लागेका महानिरीक्षक थापाले बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नीतिगत सुधार, प्रशासनिक कामकारबाही, सरुवा/बढुवा, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणलगायतमा संगठनको हित अनुसार काम गरेको दाबी गरे ।
आफू नेतृत्वमा आउँदा कोभिड संक्रमणको प्रतिकुल अवस्था रहेको र विस्तारै त्यसलाई चिरेर संगठनको हितमा पर्याप्त काम गरेको उनको भनाइ छ । महानिरीक्षक थापासहित २०४९ वैशाखमा सेवा प्रवेश गरेका वरिष्ठ अधिकारीहरु आगामी आइतबारबाट अनिवार्य अवकासमा जाँदै छन् । महानिरीक्षकको अवकासअघि २२ महिने कार्यकालको समीक्षा गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा थापाले पारदर्शी रुपमा सरुवा/बढुवा गरिएको, विभिन्न पदमा दरबन्दी थप भएको, उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा केन्द्र मातहत ल्याउने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन संसोधन भएको, प्रहरीको आधुनिकीकरणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा, तल्लो दर्जाका जनशक्तिको वृत्तिविकास र हितमा केन्द्रीत कार्यविधि/योजना तर्जुमा, २२ महिनाको अवधिमा भएका सबै किसिमका जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेकोलगायत कारण आफू सफल नेतृत्वका साथ अवकासमा जान लागेको बताएका थिए ।
आफ्नो कार्यकाल सफल रहेको भन्दै यसको जस समग्र प्रहरी कर्मचारीलाई जाने र नेतृत्वका हिसाबले स्वभाविक रुपमा आफूले पनि लिएको उनले बताए । प्रयास गर्दागर्दै कनिष्ठ कर्मचारीहरुको अवकास अवधि २० वर्षबाट घटाएर तह अनुसार १६ र १८ वर्ष बनाउने काम नटुंगिएको उनले बताए । अहिले कार्यालय सहयोगी आइजीपीसम्मको पेन्सन पाक्न न्युनतम अवधि २० वर्ष पूरा हुनै पर्छ । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यालय सहयोगी देखि हवल्दारसम्म १६ र असइ र सइको १८ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्रावधान समेटेर प्रहर्री नियमावली संसोधन हुन बाँकी छ ।
निर्मला हत्या र बलात्कारसम्बन्धी घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रयास गर्दागर्दै पूरा नभएको र आउने नेतृत्वले त्यसलाई ब्रेक थ्रु गर्ने विश्वास आफूले लिएको उनले बताए ।
समग्र कामकारबाहीका हिसावले आफ्नो मूल्यांकन आफैं गर्दा सयमा ९० प्रतिशत सफल भएको उनको दाबी छ । अर्को प्रसंगमा महानिरीक्षक थापाले नेपाल प्रहरीका कामकारबाहीमा शक्तिकेन्द्रबाट हुने हस्तक्षेप रोक्न स्वयं संगठन नै लाग्नु पर्ने संकेत गरेका थिए ।
‘प्रहरी संगठन आफैंमा स्वायत्त निकाय होइन, कसले कति काम गर्ने भन्ने ऐन र नियमले नै निर्दिष्ट गरेको छ,’ उनले भने, ‘सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ, कोठामा सूर्यको आभा कालो पर्दा लगाएर रोक्ने कि सेता पर्दाले ? त्यस अनुससार नै उज्यालो भित्र छिर्ने हो ।’
आफूले अवकासमा जानुअघि घर बिदामा बस्न चाहेको तर गृह मन्त्रालयले बिदा दिन नमान्दा अन्तिमसम्म जिम्मेवारीमा रहनु परेको बताए । ‘अवकासमा जानुअघि बिदामा बस्न खोजेको थिएँ, तर बिदा अधिकार होइन, सुविधा हो, दिने मानिसको नजरमा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘बिदाका लागि प्रयानस गरेँ तर बिदा नबस्नुस् भन्ने आग्रह भयो, यसलाई असहज बनाउन चाहिनँ, सरकारको आग्र्रहलाई मैले अनुशरण गरेँ ।’
तर, नेतृत्वबाट अवकासमा जानुअघि कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेको उनले बताए । थापापछि आइजीपी को हुने भन्ने टुंगो नलाग्दा अवकासको सम्मुखमै पनि सरकारले भावी नेतृत्वको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
आईजीपीको दौडमा १९ चैत २०४९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सँगै सेवा सुरु गरेका एआईजी विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुक प्रतिस्पर्धामा छन् ।
प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मको बढुवाको ट्र्याक रेकर्डअनुसार एआईजी सिंह एक नम्बरमा थिए । तर, एसएसपी बढुवा हुँदा पोखरेल एक नम्बरमा बढुवा भए भने थापा छुटे । एसएसपीमा केही समय ढिलो गरेर बढुवा भएका थापा, सिंह र धानुक एकैपल्ट २८ चैत २०७६ मा डीआईजी बढुवा भए ।
तर, पोखरेल भने डीआईजी सुशील भण्डारीको सडक दुर्घटनामा ज्यान गएपछि रिक्त रहेको दरबन्दीमा उनीहरूभन्दा पहिला नै १९ वैशाख २०७६ मा एकल बढुवा भए । पोखरेलको त्यो क्रम एआईजी हुँदासम्मै कायम रह्यो ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा आईजीपी बनाउने उद्देश्वसहित पोखरेललाई एआईजीको एक दरबन्दी नयाँ थप गरेर नै बढुवा गर्यो । एमाले नेता ईश्वर पोखरेलको जोडबलमा उनी एक वर्षअघि २४ मंसिर २०७७ मा एआईजी भएका थिए । त्यो बेला उनको बढुवाविरुद्ध संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी नै परेको थियो ।
समितिले ओली नेतृत्वको सरकारलाई पोखरेलको बढुवा कार्यान्वयन नगर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो । तर, राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको भोलिपल्टै सरकारले पोखरेललाई एआईजीको फुली लगाइदिएको थियो ।
त्यसको केही महिनापछि फेरि थापालाई एमाले सरकारले नै एआईजीको अर्को दरबन्दी थप गरेर २१ असार २०७८ माबढुवा गरेको थियो । यो दौडमा सिंह र धानुक पछि परे । तर, हाल शेरबहादुर देउवा सरकारले ओलीकै शैलीमा एआईजीको तीन दरबन्दी थप गरेर १ चैतमा वसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्यो । पन्त आईजीपी क्षेत्रीका ब्याची भएका कारण उनीसँगै अवकाशमा जानेछन् ।
तर, सिंह र धानुक भने पोखरेल र थापासँगै आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा पुगेका छन् । पोखरेल र थापामाथि एमाले सरकारको पालामा बढुवा भएका कारण एमालेको ट्याग लागेको छ । जसका कारण पोखरेल र थापालाई रोकेर आफैँले बढुवा गरेका सिंह र धानुकमध्ये एक जनालाई आईजीपी नियुुक्त गर्ने कसरतमा प्रधानमन्त्री देउवा छन् ।
उनीहरूमध्ये आईजीपी नियुक्त हुने एआईजी नेपाल प्रहरीको २९औँ महानिरीक्षक बन्नेछन् । प्रहरी नियमावलीअनुसार एआईजीमध्ये एक जनालाई आईजीपी बढुवा गर्न सक्ने प्रावधान छ । एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीबाट समेत आईजीपी नियुक्त गर्ने व्यवस्था नियमावलीले दिएको छ ।
यद्यपि आईजीपी पदमा नियुक्त गर्दा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यसम्पादन क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूमुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य हेरेर उचित ठानिएको उम्मेदवारलाई सरकारले बढुवा गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, सरकारले भावी नेतृत्वको टुंगो अझै लगाएको छैन ।
