काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाउन माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ ।बुधबार माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर बारले ज्ञापन-पत्र बुझाएको हो । सो क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यस बिषयमा राजनीतिक दलहरुबीच छलफल भइरहेको बताए ।
अहिलेको बिषय न्यायापालिकाको मात्र नभई राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित विषय भएको भन्दै उचित तवरले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सभामुख नेपाल फर्केलगतै यस बिषयमा निष्कर्षमा पुग्नेगरि छलफल गर्ने धारणा पनि राखे ।उनले भनेका छन्, ‘कार्यपालिकामा हिजो समस्या भयो । हामीले न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने बारदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीहहरु, कानून व्यवसायी सबैसँग झन्डैझन्डै गुहार माग्दै हिँडेको जस्तो स्थिति थियो । हिजो कार्यपालिकामा समस्या देखा पर्दा हामीलाई त्यहाँबाट ठूलो सहयोग प्राप्त पनि भयो ।’
उनले थप भने, ‘त्यसले जनमत निर्माणका साथै अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने हकसम्म सकारात्मक अर्थमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । त्यसकारण म यहाँहरुलाई के भन्न चाहन्छु–हामीले बिर्सियौं कि भन्ने नठानियोस्, तपाईंहरुले लगाएको त्यो गुनको पैंचो राजनीतिक दल र कार्यपालिकाले तिर्नुपर्छ न्यायालयमा शुद्धीकरणका लागि भन्दै आन्दोलनमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै बारले सत्तारुढ गठबन्धनको एक पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। बारले विभिन्न दलहरुलाई बुझाउँदै आएको ज्ञापन पत्रमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउनुपर्ने १७ वटा ‘कारण’ उल्लेख गरेको छ।
बारको ज्ञापन पत्र बुझ्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल गरेर ज्ञापन पत्रबारे साझा धारणा बनाइने बताए।प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै ११ कात्तिकदेखि आन्दोलनमा रहेको बारले यसअघि सत्तारुढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताले सर्वाेच्च अदालतको विवादबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै निकासका लागि पहल गरिदिन आग्रहसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा बारका पदाधिकारीले न्यायपालिकाका विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा आफूहरुले गरिरहेको आन्दोलनका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएको बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो ।उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीसँग निकासका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र सर्वाेच्च नेतृत्वले देखाउनुपर्ने नैतिकताका सम्बन्धमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले बारका पदाधिकारीले राख्नुभएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सोबारेमा आफू अवगत रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त विषयमा सत्ता गठबन्धन दलका नेतासँग तत्काल बैठक गरी एक÷दुई दिनमा नै निकासको लागि दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको थियो ।भेटमा बारका केन्द्रीय पदाधिकारी, सर्वाेच्च बार एशोसिएशनका पदाधिकारी, बारका पूर्वअध्यक्षहरु, पूर्वमहासचिवहरु, पूर्वमहान्याधिवक्ता, पूर्वसभामुखलगातय उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो ।
