काठमाडौं । पार्टी फुटेको एक महिना नपुग्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फेरि फुटउन्मुख भएको छ । सरकारले सहज रुपमा दल विभाजन हुने राजनीतिक दलसम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश निष्कृय नहुँदा जसपामा फेरि फुटको त्रास बढेको हो ।
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि गत भदौ ९ गते महन्थ ठाकुर समूहले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दर्ता गरेको थियो । त्यसबेला ठाकुर पक्षका केही सांसदहरुलाई मन्त्री पद दिने आश्वासन दिएर जसपाले आफ्नो पक्षमा राखेको थियो ।
मन्त्री बन्ने लोभमा जसपामै बसेको ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहका सांसदहरुले पुनः अर्को दल गठन गर्ने हुन् कि भन्ने त्रासले जसपालाई सताएकाे छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बारम्बार मन्त्रीको नामावाली पठाउन आग्रह गर्दै आए पनि जसपाले अहिलेसम्म पठाउन सकेको छैन ।
अहिले सरकारमा सहभागी हुँदा जसपाका सबै सांसदलाई मन्त्रीको भाग पुग्दैन । जसपाले ६ मन्त्रालय मात्रै पाउने निश्चितप्रायः छ । त्यसैले मन्त्री नपाउने जसपामै बसेका ठाकुर र महतो समूहका सांसदहरुले फेरि पार्टी फुटाउने त्रास जसपामा छ ।केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुर्याएर अहिले दल विभाजन गर्न सकिन्छ । यस हिसाबले जसपा फुटाउनको लागि सांसदको संख्या ४ जना भए पुग्छ । त्यसकारण जसपाले सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा अघि अध्यादेश निष्कृय हुनुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ । फुटकै त्रासले जसपाले मन्त्रीको नामावाली टुंगो लगाइसके पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सकेको छैन ।
अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म मन्त्रीको नामावाली नपठाउने जसपाले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट पारिसकेको स्रोत बताउँछ । ‘सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्कृय नभएसम्म सरकारमा सहाभागी हुँदैनौं,’ जसपा स्रोतले भन्यो, ‘यस विषयमा सरकार र पाँच दलिय गठबन्धनभित्र स्पष्ट रुपमा भनिसकेका छौं, अहिले नै यथास्थितिमै सरकारमा सहभागी हुन सक्दैनौं ।’
मन्त्री पद नपाएकै कारण आफ्ना सांसदले फेरि पार्टी विभाजन नगरुन् भनेर जसपाले पहिले अध्यादेश निष्क्रिय हुनुपर्ने अडान लिएको हो । सत्ता ठबन्धनका नेताहरूले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि नै अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्न दबाब दिँदै आएको छ । जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि अध्यादेश निष्कृय भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने अडान राख्दै आएका छन् ।
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश निष्क्रिय हुनका लागि तीनवटा प्रबन्ध राखिएका छन् । अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय सदनको दुवै सदनमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने हुन्छ तर दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बेला खारेज हुन सक्ने दोस्रो व्यवस्था छ । माथिका दुवै व्यवस्थाबमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ ।
