पुर्ब माओवादी बिरुद्ध अदालत उचाल्दै ओली , ३० पटक पेशी सरेको द्वन्द्वकालीन मुद्दा लकडाउन रहेकै बेला फैसला

जन प्रभाब-सम्बादाता / २०७७ बैशाख १७ गते ।


काठमाडौं : मुलुक लकडाउन रहेकैबेला विचाराधिन रहेको द्वन्द्वकालिन मुद्दा सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले एकाएक फैसला सुनाएपछि आन्तरिक कलहमा रहेको नेकपाभित्र जर्वजस्त विवादको अर्को विषय प्रवेश गरेको छ । सरकारले जारी गरेका दुई अध्यादेश फिर्तासँगै सर्वोच्च अदालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी परेको एउटा रिटमा फैसला गरेसँगै सत्तारुढ दलभित्र मुख्यत : पुर्व माओवादीभित्र तरंग पैदा गरेको छ ।

अदालतले द्वन्द्वकालको गम्भीर अपराधमा आममाफी हुन नसक्ने र मुद्दा चल्न सक्ने चार वर्षअघिको फैसलालाई निरन्तरता दिएपछि सत्तारुढ दलभित्रै ‘सत्तामा रहेकाबाट षड्यन्त्र’ गरेको हुन सक्ने भनि चासोका साथ हेरिएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को महामारी रोकथामका लागि मुलुक लकडाउन रहेकै बेला लामोसमयदेखि विचाराधीन रहेको रिटमा अहिले फैसला हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सोही रिटमाथि अदालतबाट सोमबार फैसला हुनु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणासँग भेटको संयोगले ह’ठात् फैसलाभित्र राजनीतिक स्वा’र्थ गाँसिएको केही कानुनविद्हरुको टिप्पणी छ । पूर्व माओवादीलाई ‘कानुनी घेरामा पारेर गुटको राजनीति सफल बनाउने अ’स्त्रको रुपमा फैसलालाई लिइएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश राणासँग विकसित घटनाक्रम र अदालतमा बिचाराधीन रहेको मुद्दाको विषयमा चासो देखाएको बुझिएको छ ।

गजबको रहश्य त के छ भने यो मुद्दा ३० पटकसम्म पेशी सरेको थियो । तर, पुनरावलोकन मुद्दा लकडाउनमा हेर्नु र आदेश गर्नुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई राजनीतिक मोलमलाईको अस्त्र बनाउन खोजिएको स्वतः प्रष्टै देखिन्छ । सरकारलाई अनुकूल हुने गरी सर्वोच्चले अघिल्लो साता ल्याइएका दुई विवादास्पद अध्यादेशविरुद्ध रिट हाल्न खोज्दा निवेदनका सुनुवाई नै नगरी फर्काइदिएको थियो ।

चौतर्फी दबाबपछि सरकारले ती अध्यादेश तथा फिर्ता लिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको वृहत पूर्ण इजलासले आइतबार पुनराव’लोकनमार्फत् अदालतको अघिल्लो फैसला उल्टा’उन सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरिदिएको हो । २०७२ चैतदेखि सुनुवाई भइरहेको यो पुनरावलोकन निवेदन खा’रेज भएपछि अब सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्चको पुरानै आदेश बमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेछ । चारवर्षसम्म मुद्दाको पेशी चढेर स्थगित भएको मुद्दा लकडाउनका बीच फैसला हुनुलाई धेरैले यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन् ।

सर्वोच्चको सो फैसलाले द्वन्द्वकालको घटना व्युत्याउने बाटो खुला गरेपछि पुर्व माओवादीलाई ठूलै झट्का लाग्छ । बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामा पनि यही नजिर लागु भएको थियो । पछिल्लो पटक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख निर्वाचित हुने समयमा पनि यो नजिरलाई उचाल्न खोजिएको थियो । दश वर्ष द्वन्द्वपछि बिस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै संक्रमणकालको मुद्दा दुई मेल मिलाप तथा सत्य निरुपन आयोग बनाएर हल गर्ने राजनीतिक सहमति हो ।

२०७२ चैतदेखि सुनुवाई भइरहेको यो पुनरावलोकन निवेदन खा’रेज भएपछि अब सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्चको पुरानै आदेश बमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चले यातना, बलपुर्वक बेपत्ता, बलात्कार र नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्यालाई गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सूचीकृत गर्दै तिनमा पीडितको सहमति हुँदा पनि मेलमिलाप हुन नसक्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले यो समयमा फैसला गर्नुलाइ प्रधानमन्त्रीले न्यायालयलाई प्रभावमा राखेर द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दालाई सत्ता जोगाउने कार्डको रुपमा प्रयोग गरेको बुझ्न सकिने वरिष्ठ अ’धिवक्ता एक’राज भण्डारीले बताउछन् ।

न्यायालयमाथि महाअभियोगको तरबार झुण्डाएर सरकारको नेतृत्व गर्नेले जुनसुकै बेला आफू अनुकुल प्रयोग गरिरहेको भण्डारीको भनाई छ । ‘अदालतमा धेरै मुद्दा छन्, सत्ता जोगाउन प्रधानमन्त्रीले अदालतमा रहेको मु’द्दा तुरुपको रुपमा प्रयोग गर्न नसक्लान भन्न सकिन्न’, भण्डारीले भने । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अंग र निकायका पदाधिकारीहरूलाई प्रभावित पार्न गरेको प्र’यत्न देखिएको उनले बताए । ‘अब उनले सत्ता जोगाउन द्वन्द्वकालका घटनालाई अदालत मार्फत अगाडी बढाउन खोजेको देखिन्छ’, उनले भने । मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न नसकिने, पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी मेलमिलाप हुन नहुने र मेलमिलाप गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई आममाफी दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन नसक्ने र नहुनेु अदालतले फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीले अबको बिकसित घटनाक्रम र अदालतमा विचाराधीन रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयमा छलफल गरेको स्रोतले जनायो । प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रहेको भण्डारीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले न्यायालयलाई कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो अ’धिनमा राख्न खोजेको देखिन्छ’, वेपत्ता परिवारका सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने– ‘प्रधानमन्त्रीको भेटपछि प्रधानन्यायाधीशले विचाराधीन मुद्दाको पेशी तोक्नु र फैसला हुनुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिन्न ।’