आपूर्ति व्यवस्थापनको नेतृत्व स्थानीय तहलाई दिने

काठमाडौं चैत १६ गते । सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनको नेतृत्व स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आपूर्ति व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिनु भयो ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार बिक्री वितरण गर्दा न्यूनतम १ मिटरको दूरी कायम गर्नेगरी स्थानीय तहलाई मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिइएको हो । आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रहरीको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

समितिले वडाभित्र रहेका रोजगारी नभएका कारण गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिको लगत संकलन गर्ने, उनीहरूलाई सहयोगस्वरूप न्यूनतम उपभोग्य वस्तुको प्याकेज घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज मिति २०७६/१२/१६ गते माननीय गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ꞌबादलꞌ ज्यूको अध्यक्षतामा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने विषयमा बैठक बसी छलफल भयो । उक्त छलफलमा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवज्यूहरु, महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त बैठकले गरेका देहाय बमोजिमका निर्णयहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ।
निर्णयहरु
1. आपूर्ति व्यवस्थापनको नेतृत्व सबै स्थानीय तहले लिने ।
2. विक्री वितरण गर्दा न्यूनतम 1 मिटरको दुरी कायम गर्ने (Social Distancing) गरी स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउने ।
3. आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रहरीको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्ने ।
4. वडास्तरीय समितिले आफ्नो वडा भित्र रहेका हालको स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिहरुको लगत संकलन गर्ने ।
5. स्टोर वा बिक्रेताले बिक्री गर्दा न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु रहने गरी Combo Package बनाई बिक्री वितरण गर्ने ।
6. हालको स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिहरुलाई वडास्तरीय समितिले सहयोग स्वरुप न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको Package उपलब्ध गराउने । सहयोगको Package बनाउदा ४ जना सम्म सदस्य भएको परिवार र ४ जना भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई पुग्ने गरी २ प्रकारको बनाउने ।
7. कुनै निकाय/संघ/संस्था/व्यक्तिले सहायता दिन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पर्क राख्‍नुपर्ने। स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड अनुसारका सहयोग सामग्रीहरु भएमा मात्र स्थानीय तहले स्वीकार गरी वडास्तरीय समिति मार्फत वितरण गर्ने । सो को विवरण अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने ।
8. सहायताको नाममा कसैले पनि चन्दा उठाउन वा आफुखुसी सहायता वितरण गर्न नपाउने ।
9. वितरणमा दोहोरोपना हुन नदिने ।
10. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मौज्दात नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने ।