काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले राज्यकाे चौथाे अंगकाे रूपमा रहेकाे पत्रकारितालाई सक्षम, सुदृढ, व्यवसायिक र जिम्मेवार बनाउन समय सुहाउँदाे कानुन आवश्यक रहेकाे बताएकी छन् ।
सरकारले ल्याउन लागेकाे सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी र आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकलाई केन्द्रित गरेर भक्तपुरकाे नगरकाेटमा आयाेजित छलफलमा उपसभामुख रानाले संविधानले नै प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेकाे भन्दै कानुन निर्माणका क्रममा जनप्रतिनिधिले ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् ।
देशमा प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्र ल्याउनमा पत्रकारिता क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकाे भन्दै रानाले संविधानले गरेकाे व्यवस्थाबमाेजिम स्वतन्त्रता, सूचनाकाे हक, सञ्चारकाे हक, गाेपनियताकाे हक सुनिश्चित हुनेगरि मिडियासम्बन्धी कानुनहरू बनाउनुपर्नेमा जाेड दिइन् ।
हामी कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिले यस्ता विषयमा गम्भीर घनीभूत छलफल गर्न अपरिहार्य छ,´ उनले भनिन्,सरकारले यी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के कस्ता प्रतिबद्धता जनाएकाे छ भन्ने कानुन बनाउने बेला ख्याल नगर्ने, नागरिक अधिकारलाई संकुचित गर्ने किसिमले ऐन कानुन बनिरहेका छन् कि ? हामी संवेदनशील बन्ने र ख्याल गर्नुपर्छ ।´
उपसभामुख रानाले सूचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकाे हक संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेकाे भन्दै राज्यले कानुन बनाएर बाध्न खाेजे पनि प्रविधिकाे विकासले हनन गर्न सम्भव नभएकाे बताइन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता, देशकाे परिवेश र प्रविधिकाे विकासलाई समेटेर कानुन बनाउनुपर्ने उनकाे सुझाव थियाे ।
`मौलिक हक तथा अधिकारहरूलाई कायम राख्ने कानुन, नीति र प्रक्रियाहरू तर्जुमा, समीक्षा र कार्यान्वयन गर्न यश कार्यक्रमले आवश्यक ज्ञान र स्राेत प्रदान गर्नेछ । जसले अझ खुल्ला लाेकतान्त्रिक र पारदर्शी समाज निर्माणमा याेगदान पुर्याउनेछ,´ उनले भनिन् ।
इन्टर पार्लियामेन्ट युनियन (आइपीयु)काे मानवअधिकार कार्यक्रम म्यानेजर राेगिर हुइजेन्गाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानवअधिकारकाे आधारभूत विषय भएकाे बताए ।
`अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रकाे विचार फस्टाउँछ । सबै सूचना र विचारकाे पहुँचमा पुग्छन्, राख्न पाउँछन्,´ उनले भने । हुइजेन्गाले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिअनुसार नेपालले कानुन बनाउने र कार्यान्वयनबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षण गर्ने प्रतिबद्वता जनाएकाे भन्दै कानुन निर्माणमा संसदले यसलाई सम्बाेधन गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालकाे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन आईपीयूले सहयाेग गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । युनेस्काेले आयाेजना गरेकाे अभिव्यक्तिकाे स्वतन्त्रता, सूचनाकाे अधिकार र पत्रकारहरूकाे सुरक्षा विषय कार्यक्रममा संघीय संसदका २० भन्दा बढी सांसद उपस्थित छन् ।
कार्यक्रममा युनेस्काेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विज्ञ गुइलहर्मे कनेलाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकाे विश्वव्यापी र क्षेत्रीय स्तर र अभ्यासबारे प्रस्तुति दिएका थिए भने नेपालकाे सन्दर्भमा सन्ताेष सिग्देलले प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रममा आयरल्यान्डका सांसद जेम्स ललेस, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ प्राेफेसर जाेन बाराटाले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार कानुनसम्बन्धी प्रस्तुति दिने कार्यतालिका छ ।
