कालिकोट । जिल्ला अदालत कालिकोटले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा दर्ता भएका १०१ मुद्दाहरुमध्ये १३ वटा मुद्धाहरु मात्र फैसला गरेको छ, भने ७८ मुद्धा फैसला हुन बाँकी रहेको छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८० साउन महिनादेखि माघसम्मा अदालतमा दर्ता भएका विभिन्न प्रकृतिका १०१ मुद्दाहरुमध्ये १३ वटा मात्र फैसला भएका छन् । नयाँ १०१ र पुराना अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका ८४ गरी जम्मा १८५ थान मुद्दामध्ये जम्मा ५२ वटा मुद्दा किनारा लागेको जिल्ला अदालतका तहसिलदार श्यामबहादुर शाहीले बताए ।
तहसिलदार शाहीका अनुसार गत साउनदेखी अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेदका १५ वटा, ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी १५ वटा, वहुविवाह सम्बन्धी ४ वटा, जग्गा सम्बन्धि जालसाझी ४ वटा, चेक अनादार सम्बन्धी ८ वटा, लेनदेन सम्बन्धी १४ वटा, लागु औषध सम्बन्धी ३ वटा र जवजस्ती करणी सम्बन्धी ७ वटा गरी जम्मा ७१ र वाँकी अन्य प्रकृतिका गरि १०१ मुद्दा दर्ता भएका थिए । नयाँ दर्ता गरिएकोबाट १३ वटा र आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सरेर आएका ८४ मध्य ३९ वटा गरी जम्मा ५२ वटा मुद्दा फैसला भएको शाहीले बताए । अहिले चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा भने आएका छैनन् । जिल्ला प्रहरीसम्म पुगे पनि जिल्ला फरक पर्दा उतै टान्सफर हुने गरेका छन् ।
उनका अनुसार जिल्ला अदालतबाट लक्ष्यभन्दा कम मुद्दा फैसाला भएका छन् । उनले भने, ‘हामीले यो आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । अघिल्ला वर्षदेखी सर्दै आएका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरु विस्तारै किनार लगाउदैछौं । हिमाली जिल्लामा न्यायाधीश काजमा वस्ने व्यवस्था अनुरुप एक महिना बिदा बस्दा पनि केही न्याय सम्पादनमा ढिलाई हुन पुगेको हो ।’
अघिल्ला वर्षमा सयौँ मुद्दाहरु सरेर आउथे सरेर आएका मुद्धाहरु सबै फैसला हुँदै हुँदै ८४ वटा बाँकि छन् । ८४ बाट साउन यता ३९ वटा फैसला भइसकेका छन् ।
पुस महिनाको पहिलो साता अदालतमा हाजिर गरेर काजमा गएका जिल्ला न्यायाधीश चक्रप्रसाद तिवारी फेरी बिदामा बस्दा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको हो । दुर्गम जिल्लामा न्यायाधीश नियमित कार्यालयमा नबस्दा मुद्धाहरु धकेलिदै गएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । मुद्धा फैसलाको त समय सिमा हुदैन तर, एक मुद्धामा १० वटा तारिख बदल्दासम्म पनि फैसला नहुँदा समस्यामा परेको रास्कोट नगरपालिका १ का स्थानीय सउरे कामीले बताए । न्यायाधीश नियमित कार्यालयमा नबस्दा आफूहरुले दुख खेप्नु परेको उनले बताए । उनले भने, ‘एक पटक सदरमुकामा मान्म आउदा दश हजार खर्च हुन्छ ।’
न्यायाधीश नहुँदा मुद्धा फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको नेपाल बार एशोसिएसन कालिकोटका अध्यक्ष अमलराज शाहीले बताए । साचीको बयान लिदा न्यायाधीश नै नहुँदा तारिखै बदल्नु पर्ने नागरिकमा समस्या छ । कानुनको पालना गराउने तहबाटै कानुनको पालना नहुँदा न्यायलयप्रति जन विश्वास घट्दै गएका स्थानीयले बताएका छन् ।
