काठमाडौँ । वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जका क्षेत्रका जानकारले ‘बफरजोन’का जनतालाई विश्वासमा लिएर मात्रै राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षको संरक्षण र विस्तार अघि बढाउन सकिए मात्रै नतिजा हासिल गर्न सकिने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा उनीहरुले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण विभिन्न प्रजातिको समिश्रण थलो भएकाले यसको संरक्षण आवश्यक भएको बताए । वन तथा वन्यजन्तु आरक्षणका क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नुका पछाडि जनसहभागितामा आधारित संरक्षणको अवधारणा नै रहेको दाबी गरिएको छ ।
समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण, संरक्षित क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, समस्या र समाधानका लागि चालिनुपर्ने उपायका सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेको हो ।
त्यस अवसरमा वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका डा उदयराज शर्माले विश्वमा करिब २३ दशमलव ३९ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्रले ओगटेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनले जैविक विविधता भएको मुलुक नेपालमा दुई सय ८४ स्थानीय फूल फूल्ने प्रजाति र आठ सय ६७ प्रकारका चरा पाइने बताए ।
विभिन्न जटिलताका बाबजुद नेपालले वन, वन्यजस्तुको संरक्षण विश्वमै उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताउँदै विज्ञ शर्माले गैँडा चोरी सिकारी नियन्त्रण भई लक्ष्यभन्दा धेरै सफलता मिलेको उल्लेख गरे ।
नेपालमा हिमालय जैविक विविधताका उर्भरभूमिका मुख्य स्थान अवस्थित रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो । मध्यवर्ती क्षेत्र भन्नाले निकुञ्ज तथा आरक्षको पाँच किमि क्षेत्रका बाहिरी भागको बस्ती, खेती, जङ्गल तथा खाली क्षेत्रलाई जनाउँछ । पछिल्लो समय ३० देखि ५० प्रतिशत निकुञ्जले आम्दानी गरेको राजस्व मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा लगानी गर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसअनुरुप काम नभएको गुनासो गरिएको छ ।
निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षबाट प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्रमा उपभोक्ता समिति तथा उपभोक्ता समूह गठन मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वलाई कम गर्दै राज्यद्वारा उपलब्ध सुविधा प्राप्त गर्न विभिन्न प्रयास भइरहेको छ । सीमित मात्रामा निकुञ्जभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पहुँच दिई घाँस, खर खडाइ, बालुवा, गिट्टी तथा बगेका काठ सङ्कलन भइरहेको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई राजस्वमार्फत दुई वर्षमा तीन अर्ब ७० करोड प्राप्त रकम उपलब्ध गराइएको तथा सोही अवधिमा समुदायले ३९ करोड ऋण तथा सहकारीमा बचत गरेको तथ्याङक समेत प्रस्तुत गरियो ।
नागरिक समाजकातर्फबाट अश्विन पुडासैनीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष वरपरका सडकमा समेत वन्यजन्तुको ओहरदोहरकाकारण समस्या पैदा भएको तथा घाँस, दाउरा र पानी लिन जानुपर्ने भएकाले महिला बढी जोखिममा पर्ने गरेको बताए ।
भूकम्पपछि वस्ती व्यवस्थापन गर्ने क्रममा निकुञ्ज क्षेत्र विस्तार गर्ने सकिने अवसरको सदुपयोग हुन नसकेको तर्क गर्दै उनले वन्यजन्तुबाट हुनसक्ने आक्रमण र धनजनको क्षति बन्ध्याकरण, निकासी र मार्ने कार्य हुन नसक्ने बताए ।
यसअघि बैठकमा सदस्यहरु सोनाम शेर्पाले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको समृद्धि ‘बफरजोन’ भएको र त्यसको संरक्षण स्वयम स्थानीयले गरिरहेको असल अभ्यास सुनाए । उनले भने, “सबै विकास वातावरण विरोधी हुनुहुन्न । त्यस क्षेत्रमा रञ्जुमार्ग, जलविद्युत् बनाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यहाँको भूगोल र सम्भावनालाई हेरेर कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ । अहिले त्यो गर्न विकास र वातावरण मैत्री कानून आवश्यक छ ।”
समिति सदस्य गङ्गा बेल्वासेले युवा विद्यार्थीको ठूलो सङ्ख्या विदेश पलायन भएकाले लालपूर्जा भएका जग्गा वन र झाडीमा परिणत भएको बताए । उनले भने, “धान फल्ने खेत पनि झाडीमा परिणत भएको देखियो । जङ्गलको क्षेत्र बढाएर लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भने राज्यले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । हिजोका खरबारी र पहाडका धेरै बस्ती अहिले जङ्गलमा परिणत भएका छन्, त्यो राज्यका लागि चूनौति हो ।”
