काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने बताएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलाई भोलि (मंगलबार)को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी रहेको बताएका हुन् ।
उनले मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रश्तुत हुँदा मुख्य विधेयकभन्दा फरक ढंगले गएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गरेर लानका लागि रोकिएको बताए । उनले नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको र अहिले १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका उल्लेख गरे ।
उनले भने ‘नेपालको संविधान जारी भएपश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ । साथै विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानूनहरुलाई नेपालको संविधान अनुकुल बनाउने काम समेत सम्पन्न गरिएको छ । नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन् ।ु
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचिमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माणको प्रक्रियामा रहेका बताए ।
त्यस्तै अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा निस्क्रिय भएका विधेयकहरुलाई पुनः संसदमा पेस गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी कानूनलाई संघीयता अनुकुल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताए ।
उनले सरकार प्रहरी समायोजन ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा रहेको स्पष्ट पा रे।
उनले भने ‘प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संघीयता अनुकुल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । प्रहरी समायोजन ऐन यसअघि नै बनिसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा रहेका केही जटिलतालाई हल गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता कानून निर्माण गर्ने विषय, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विषय लगायतका कतिपय विषयमा विधेयक तयार गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य शुरु भइसकेको कुरा पनि म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
उनले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता कानून निर्माण र जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि विषयमा विधेयक तयार गर्न आवश्यक कार्य शुरु भइसकेको पनि जानकारी गराए ।
