मन्त्री र सचिवहरुमा निर्णय गरे अदालत जानुपर्छ भन्ने आतंक भयो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री र सचिवहरु मुद्दा मामिलाको डरले निर्णय गर्न नै डराउने अवस्था आएको बताएका छन् ।सोमवार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारका मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरु निणर्य गर्न नै डराउने अवस्था आएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘आजभोलि त गम्भीर स्थिति के भएको देखिएको छ भने अब हाम्रा कर्मचारीहरु, सचिवहरु, मन्त्रीहरु सबै पनि अब निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय नगर्नु जाति भन्ने मानसिकता आउने हो कि भन्ने एउटा खतरा पैदा भएको छ ।

सचिवज्यूहरु निर्णय ग¥यो भने अदालतमा जानुपर्ने । मुद्दा मामिलामा जानुपर्ने भनेर एउटा आतंकजस्तो बनेको छ । व्यवसायीहरु व्यवसाय गर्न अगाडी बढ्दै गयो भने मुद्दा, मामिलामा फसिन्छ भनेर व्यवसायी आतंकित हुने खतरा । यि सबै खालको जो अप्ठ्याराे छ । यो अप्ठ्याराेबाट सजिलै पार चाहीँ भइँदैन । हामीले अलिकति बोल्ड डिसिजन त लिनैपर्छ ।’

उनले सचिवहरुमा कुनै निर्णय गरे मुद्दा, मामिलाका कारण अदालत जानुपर्ने हो कि भन्ने आतंक छाएको बताए । व्यवसायीहरु पनि व्यवसायमा अगाडी बढ्दै जाँदा मुद्दा, मामिलामा फसिन्छ की भनेर आतंकित हुने खतरा रहेको उनले बताए ।

उनले देशको परम्परागत ऐन, कानून र परम्पराले देशको विकास हुन नसक्ने भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले ऐन, कानून र परम्पराको डोरीमा बाँधिएर परिणाममुखि काम गर्न नसकिएको उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्र र विदेशी पुँजीलाई आकर्षक सुविधा नदिने र विश्वासमा नलिने हो भने देशको विकास नहुने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो शिक्षाको क्षेत्रमा, बिस्तारै विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको संख्या घट्दै जाने, शिक्षकहरुको संख्या यथावत रहने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिस्तारै पढ्ने मान्छेहरु बाहिर जाने, हाम्रो स्वास्थ्य नीति झन उल्टो आदर्शवादी बनाउँछौँ गाउँघरमा लान्छौँ भन्दै जाँदा हाम्रो नर्सहरुको संख्या घट्दै जाने र मैले जे विवरण सुनेको छु, अब बिस्तारै एक, दुई वर्षपछि नेपालमा नर्स नै भेटिँदैनन् । बाहिर पढेका बाहिरै जान्छन्, यहाँ पढ्ने छैन । विद्यार्थीहरु केही पढ्ने बेलासम्म यहाँ बस्छन । पढेपछि बाहिर जान्छन् ।

अहिले त पढ्नकै लागि पनि ठूलो संख्यामा बाहिर जाने अवस्था बनेको छ, अब बिस्तारै स्कुल, कलेजहरु पनि हाम्रा रित्तिँदै जाने खतरा पैदा भएको छ । विकासको जस्तो मोडेल र परम्परा अपनाएका छौँ, हामी कहिले काहीँ हाम्रै ऐन, कानून र परम्पराको डोरीमा बाँधिएका छौँ हामी । यहाँ प्रक्रियाको कुरा असाध्यै बढी जान्छ ।

प्रक्रियागत काममा फस्छौँ हामी । परिणाम हामी दिन सक्दैनौँ । वास्तवमा भन्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई र विदेशी पुँजीलाई आकर्षक ढंगले हामीले सुविधा नदिने र विश्वासमा नलिने हो भने देशको विकास हुँदैन । हाम्रा ऐन, कानून र परम्पराले देशलाई विकास हुन दिदैन । जसरी भएपनि बरु परिणाम नआए नआओस् कामचाहीँ परम्पराभन्दा बाहिर गएर गर्नुहुँदैन भन्नेखालको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले देशको विकासमो मोडेलमा व्यापक बहस र रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको बताए । उनले विकास निर्माण र बजेट विनियोजन प्राथमिकताको आधारमा नभई भनसुन र पहुँचको आधारमा हुनुले सन्तुलित विकास हुन नसकेको बताए । त्यसैका कारण पुँजिगत खर्चमा पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरे ।