काठमाडौँ । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने भएको छ तर किनेर होइन, नेपालका आकर्षक मानिएका नदीनालामा आफैंले जलविद्युत गृह बनाएर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले भारत भ्रमणमा छन् । यो भ्रमणका क्रममा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुले भने – नेपाल र भारतबीच ‘लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट’ भएको छ ।
भारत यसपटक पनि माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली किन्न सहमत भएन । नेपालले बेच्ने कुरामा खास कुनै सहमति भएको छैन । तर नेपालका नदीनालामा भारतले आफ्नो लगानीमा जलविद्युत आयोजना बनाउने मामिलामा धेरै काम भएका छन् । भारतले चाहे अनुसारका योजनाहरु नेपालले दिन मञ्जुर गरेको छ । यसको बदलामा नेपालले पाउने कुराहरुमा खास उपलब्धी हुन सकेन ।
समग्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण कति सफल भयो त ?
अरुण तेस्रो –९०० मेगावाट ।
अरुण चौथो – ४९० मेगावाट ।
तल्लो अरुण –६६९ मेगावाट ।
पश्चिम सेती –७५० मेगावाट ।
सेती –नदी एस आर सिक्स – ४५० मेगावाट ।
माथिल्लो कर्णाली – ९०० मेगावाट ।
लगभग पाँच हजार मेगावाट क्षमताका र सस्ता यी आयोजनाहरु नेपालबाट भारतले उम्काइ सकेको छ ।
भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली किनेर होइन, आफैंले उत्पादन गरेको १० हजार मेगावाट बिजुली भारत लैजाने योजना बनाएको छ । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मोदीले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरे ।
तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट लैजाने भनेको बिजुली भारत आफैंले उत्पादन गरेर हो । हजारौं मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु भारतलाई दिइँदा पनि भारतले भने नेपालको माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली खरिदमा कुनै औपचारिक सहमति जनाएन ।
तर नेपाल–भारत दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता भइसकेको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बताएका छन् । यसबाट भारतलाई मात्रै बिजुली लैजान सजिलो हुने हो कि नेपालले भारतमा बिजुली बेच्दा खेप्नु परेको झन्झट अन्त्य हुने हो त्यो खुल्न बाँकी छ ।
ऊर्जा विज्ञ रत्न संसार श्रेष्ठको बुझाइमा बिजुली बेचेर समृद्धि प्राप्त गर्ने नेपाली पक्षको बुझाई नै त्रुटिपूर्ण छ । भारत जाँदै गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री हारको मानसिकता बोकेर गएका कारण उनले उपलब्धीमूलक कुनै सम्झौता गर्न सफल नभएको श्रेष्ठले टिप्पणी गरेका छन् ।
पञ्चेश्वर र हवाई रुट विस्तामा भएन कुनै सहमति
जलविद्युत र अन्य योजनासमेत मिसिएको बहुप्रतिक्षीत पञ्चेश्वर बहुद्देश्यिय परियोजना र हवाई रुट विस्तारका सवालमा भारतले यसपटक पनि ‘हुन्छ हुन्छ’ मात्रै भनेको छ । यसमा कुनै लिखित समझदारी हुन सकेन । हवाई रुट नेपालको मुख्य एजेन्डा थियो । तर यसमा भारत सहमत भएन ।
तर नेपालको चासोमा नपर्ने केही विषयमा भने भारतीय प्रधानमन्त्रीले उच्च महत्व दिएर ति योजनालाई चाँडै अगाडि बढाउने बताएका छन् । मोदीले रामायण सर्किटसँग सम्बन्धित परिेयाजनालाई तीव्रता दिएर काम अघि बढाउने बताएका हुन् ।
अधिकांश भारतीय चासोका सम्झौता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल भारतबीच सात वटा विषयमा सम्झौता भएका छन् । जसमध्ये चार वटा प्रत्यक्ष रुपमा भारतीय चासोका छन् । बाँकी नेपाल र भारतका लागि सामान्य साझा चासोमा पर्ने विषय छन् ।
भएका सम्झौता मध्ये नेपाल भारत पारवहन सम्झौता नविकरण भएको छ । यो सम्झौता नियमित हुनु पर्ने सम्झौता अन्तर्गतको हो । सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको अर्को सम्झौताबाट भारतले सजिलो गरी पेट्रोलियम बेच्न पाउँछ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्यको सम्झौता पनि भएको छ । यो विषय नेपालले कुनै मतलव राखेको विषय होइन ।
तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली आयोजना भारतलाई दिने सम्झौताले पनि भारत हितकै प्रबद्र्धन गर्दछ । सातौ सम्झौता भनेको डिजिटल पेमेन्टको हो ।
असमान सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनबारे चर्चा समेत भएन
नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजी को प्रतिवेदनबारे दुई देशका प्रधानमन्त्रीले कुनै चर्चै गरेनन् । भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
नेपालको बढी चासो भएको इपिजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्न आनाकानी गरिरहेको छ । भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने भनेर १० वर्ष जनयुद्ध लडेका प्रधानमन्त्री दाहालले यो विषयमा चर्चा नै गरेनन् ।
उनका अनुसार अग्नीपथ योजनामा गोर्खा भर्ती, इपिजी, शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुले कुनै छलफल गरेनन् । नेपालका लागि इपिजी प्रतिवेदन उच्च महत्वको मामिला थियो ।
