काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान र लोकतन्त्रविरुद्धका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै आगामी पाँच वर्षसम्म गठबन्धनकै सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्व दिनु आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। उनले आफ्नो क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद्)का मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै परिणाम देखिनेगरी काम गर्न समेत भनेका छन् ।
साेमबार बसेकाे मन्त्रिपरिषदको बैठकमा मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “सर्वप्रथम म सबै माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो बैठकमा हार्दिक स्वागत गर्दछु । बधाई अहिले म भनिहाल्दिनँ किनकि त्यसका लागि पहिले हामीले आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्दै राष्ट्रले दिएको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुछ ।”
यसअघि सङ्घीय संसद्, संविधान र लोकतन्त्रमाथिकै आक्षेपपूर्ण व्यवहार र अभिव्यक्तिका कारण यो गठबन्धनलाई ब्युँताउने परिस्थिति बनेको तथ्य पेश गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनका पछाडि संविधान, लोकतन्त्र र समग्रमा राष्ट्रकै रक्षाको एउटा बृहत अभियान रहेको बताए ।
खादामालामा भुल्ने समय नभएको उनले मन्त्रीलाई अहिले प्राप्त भएको पद आफूहरूका लागि पुरस्कार नसाेच्न समेत सचेत गराए । पाएकाे जिम्मेवारी चुनौती हो भन्ने मानेर कर्ममा दत्तचित्त भएर लाग्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए । उनले भने, “म आँकडामा जान चाहन्नँ, तर हामी सबैलाई थाहा छ, राष्ट्र चौतर्फी सङ्कटमा छ । यो पद अहिले हाम्रा लागि पुरस्कार होइन, चुनौती हो भन्ने मान्यौँ र त्यसैअनुसार परिणाममुखी भएर अघि बढ्यौँ भने मात्र हामी बधाईका हकदार बन्नेछौँ ।”
मन्त्रालयका नीतिगत निर्णय र काम प्रधानमन्त्रीसँग अग्रिम समन्वय, सल्लाह र सहमतिका आधारमा गर्नसमेत उनले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए । भने, “समन्वयमा संविधान बमोजिम नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आफ्नो मन्त्रालयको काम गर्न यहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ, यो गठबन्धन सरकार हो ।
हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच वैचारिक भिन्नता छन्, यो सत्य हो । तर, ती विमति र मतभेदहरूका प्रभाव सरकार सञ्चालनमा कतै पनि पर्नु हुँदैन र पर्ने छैन । हामीलाई मार्गदर्शन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ । यहाँहरू अनावश्यक आक्षेप, तडकभडक र विवादबाट जोगिनुहोस् ।”
फजुल खर्च कटौती
प्रधानमन्त्री दाहालले आ–आफ्ना मन्त्रालयका फजुल खर्चको समीक्षा गरेर त्यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे । अनावश्यक सेमिनार, गोष्ठी र भ्रमण नियन्त्रण गर्न र मन्त्रालयको खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न तथा मन्त्रालयमा अधिकतम समय दिनसमेत मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए ।
तदर्थ ढङ्गले सरकार चलाएर परिणाम दिन र जनताको विश्वास जित्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निराशावादी निष्क्रियतालाई सरकारमा कुनै ठाउँ नहोस् भन्नेमा सचेत गराए । कर्मचारीतन्त्रलाई परिणामका लागि प्रेरित र प्रोत्साहित गर्न खराब नियत वा कार्यक्षमतामा समस्या देखिए कारवाही गर्न उनले स्पष्ट निर्देशन दिए ।
भने, “मैले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पूर्णरूपमा क्रियाशील बनाउँदै छु । यसलाई माननीयले दबाब होइन उत्प्रेरक मान्नुपर्नेछ । रेमिट्यान्सको अनौपचारिक च्यानल भत्काउन अनि पर्यटन, राजस्व र निर्यात बढाउन मन्त्रालयहरूबीच सहकार्य जरुरी छ ।”
लगानी र पर्यटन तान्न कार्ययाेजना
कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटक ल्याउन सक्रिय बनाउने गरी हरेक मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउन, निजी क्षेत्रसँग पनि अधिकतम क्षेत्रमा सहकार्य गर्नसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए ।
सबै मन्त्रालयले हरेक दिन जनताका पक्षमा जनताले बुझ्ने गरी कम्तिमा एउटा उल्लेखनीय निर्णय गर्न, नियमले नचिनेका नियुक्ति नगर्न, नियमाबाहेकका सुविधा नलिन जनताका गुनासाहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि प्रधानमन्त्री उनले सचेत गराए ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वय एकदमै कमजोर देखिएको तथ्य पेश गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विकास निर्माणमा तीव्रता दिन जनसरोकारका मुद्दाहरू प्रभावकारी समन्वयका लागि वन, कृषि, उद्योग, अर्थलगायतका विभिन्न मन्त्रालयबीच फाइलमार्फत दोहोरी नखेल्न प्रधानमन्त्री दाहालले ध्यानकर्षण पनि गराए ।
बजेटमा क्रमभङ्गता
सरोकारवाला मन्त्री र सचिवहरूसँगै बसेर तत्काल समाधान खोज्न, त्यसका लागि नीतिगत या कानुनी सुधार आवश्यक भए तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि उनले निर्देशन दिए । “बजेट अनुशासनभित्र रहेर काम गर्नु पर्दछ, नयाँनयाँ योजना थप्ने भन्दा कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरूलाई छिट्टै सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड दिनुहोस्,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
आगामी बजेटमा देशकै मुहार फेर्ने र इतिहासले सम्झिने गरी क्रमभङ्गता ल्याउन जरुरी रहेको उनले बताए । भने, “हरेक मन्त्रालयले उत्पादन बृद्धि र रोजगारीमा केन्द्रित रहेर बजेट बनाउनोस् । राष्ट्रिय ढुकुटी अनावश्यक रूपमा खर्च हुने तर लाभको सुनिश्चितता भने हुँदै नभएका वा अत्यन्त थोरै भएका आयोजनामा खर्च प्रस्ताव नै नगर्नुस् ।”
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पछिल्ला दिनमा केही सुधार भएको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित निकायहरूका सुधार र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने तरिकाले कार्ययोजना बनाउन मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे ।
बजेटमार्फत राखेका लक्ष्यहरूका नियमित अनुगमनका लागि बनेको इन्टिग्रेटेड मनिटरिङ सिस्टम (एकीकृत अनुगमन प्रणाली) को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, हरेक मन्त्रालयको मासिक रिपोर्ट कार्ड अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालको स्पष्ट निर्देशन छ ।
सरकारका प्राथमिकता
आर्थिक अवस्थामा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता हाम्रा प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक अनियमितता, अकर्मण्यता र बेथितिमाथि निर्मम हुन मन्त्रीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिए । उनले भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणका हरेक काम अब कम्तिमा दुई ‘सिफ्ट’मा हुनुपर्ने समयअगावै आयोजनाहरू पूरा गर्नेगरी काम गर्ने यो सरकारको उच्च प्राथमिकताको विषय भएको बताए । त्यसका लागि आआफ्ना मन्त्रालयको तत्काल कार्ययोजना बनाउन उनले आग्रह गरे । सीमान्त वर्ग र समुदायका लागि पनि हरेक मन्त्रालयले विशेष योजना ल्याउन पनि उहाँले ध्यानकर्षण गराए ।
राजनैतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न ढिलो भैरहँदा र राजनैतिक उपलब्धिले जनताको सामाजिक आर्थिक जीवनमा रुपान्तरण हुन नसक्दा केही तत्व इतिहासलाई उल्टो चक्रमा घुमाउने दुष्प्रयास गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन र आर्थिक समृद्धि दिनेगरी काम गर्न सचेत गराए । जनतामा फैलिने निराशाबाट लाभ उठाएर समाजलाई विभाजन गर्ने, भड्काउने र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास भैरहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक उपलब्धि उल्टिने आशङ्का बढेपछि स्वभावतः परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूबीचको सहकार्यको खाँचो महसुस गरेर यो गठबन्धन बनाइएको तथ्य पेश गरे ।
‘विगतलाई कोट्याएर उम्कने छुट छैन’
अरुका कमजोरी देखाएर वा विगतलाई कोट्याएर उम्कने छुट नभएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले परिणाम देखिने र जनताले महसुस गर्नेगरी सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, “नीतिगत र सुधारका विषयमा फोकस गर्नुहोस् । सानातिना प्रशासनिक काम र कर्मचारी सरुवा एवं पदस्थापनमा नअल्झिनोस् ।
कर्मचारीलाई आफ्नो मन्त्रालयको काममा पूरा समय कार्यालयमा बसेर काम गरेको सुनिश्चित गर्नुस् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवासजस्ता सेवाको सुधारका लागि क्रान्तिकारी योजना ल्याउनुहोस् । सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानून लगायतका अत्यावश्क कानूनहरू बनाउन प्राथमिकताकासाथ तत्कालै अगाडि बढ्नुहोस् ।”
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन हतार गर्ने तर कार्यान्वयनको पाटोमा कम ध्यान दिने गरेको पनि विगतमा देखिएको भन्दै उनले मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन अनुगमनमा समेत जोड दिन निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नेगरी कार्य गर्न पनि आग्रह गरे ।
