काठमाडौं । हाल नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) ले ३ वटा अवस्था पुरा गरेपछि अवकाशमा जाने कानुनी व्यवस्था छ । ३० वर्ष सेवाअवधि, ५८ वर्षको उमेर हद र आईजीपी भएपछिको चार वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर ।
तर, सरकारले अहिले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर उमेर हद मात्रै लागू गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । संशोधन गर्न लागिएको नियमवालीअनुसार आईजीपीको जागिर अवधि ३० वर्ष पूरा भएपनि ५८ वर्ष पूरा नहुँदासम्म अवकाशमा जाँदैनन् ।
गृह मन्त्रालय मातहत रहेका सुरक्षा निकायमा लामो समयदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान कायम छ । गृहबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत पुगेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट भने यो प्रावधान हटिसकेको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा भने यो प्रावधान यद्यपी कायम छ । र, संगठनलाई योगदान दिने उमेर र तहमा पुगेका अधिकृतहरूको ब्याच एकसाथ अवकाशमा जानुपर्ने पट्यारलाग्दो विवशता कायम छ ।
नेपाल प्रहरीतर्फ हालका आईजीपी धीरज प्रताप सिंहको ब्याचसमेत आउँदो ११ चैतमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । यदि ३० वर्षे सेवा हटाइएको खण्डमा उनको पदावधि बढ्ने निश्चित छ ।
अधिकांश पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू यो अन्यायपूर्ण व्यवस्था हट्नैपर्ने बताउँछन् । ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था यस्तो समस्याको जड हो, जसले गर्दा प्रहरीमा स्वाभाविक बढुवा प्रक्रियाको चेनलाई ब्रेक गरिदिएको छ ।
हालका आईजीपी सिंहको ब्याचले एकसाथ अवकाश पाउने मिति नजिकिँदै गर्दा उक्त प्रावधान हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत सकारात्मक रहेको गृह स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री दाहालले ३० वर्षे अवधी हटाउन नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरिरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने गृहकार्य अघि बढिसकेको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनी भन्छन्, ‘०१२ सालको प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक तयार भइसकेको छ । त्यसमा ३० वर्षे प्रावधान हटाउने विषय पनि छलफलको क्रममा छ ।
कर्मचारी तहबाट काम सकेर प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष उक्त प्रस्ताव पेश भइसकेको स्रोत बताउँछ । त्यसपछि गृहमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री दाहालबाट स्वीकृति भएर अर्थ मन्त्रालय जान्छ । अर्थबाट स्वीकृति भएर आएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएपछि संघीय संसदमा टेबल हुनेछ ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउने व्यवस्था प्रहरी ऐनमै उल्लेख हुनुपर्ने पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्मा बताउँछन् । जसरी हुन्छ ३० वर्षमा अवकाश लिनैपर्ने प्रावधान हट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यो व्यवस्था हट्नैपर्छ । यो नहटेको कारणले संगठन साह्रै फितलो भयो । नेतृत्वमा पुग्ने मानिसहरू साह्रै कच्चा भए, उनी भन्छन्, ३० वर्षे प्रावधान हट्दा राज्य र नेपाल प्रहरी दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।
यता, ३० वर्षे सेवा हद हट्दा अब एकातर्फ संगठनको नेतृत्व तहमा अनुभवी व्यक्तिहरू रहन्छन् भने राज्यलाई आर्थिक भारसमेत कम पर्ने आईजीपी सिंहको बुझाइ छ । यसले प्रहरी नेतृत्वको विकास पनि हुने भएकाले समग्र संगठन पनि बलियो हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दाहालले गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेपछि झनै सहज रुपमा प्रहरीमा विद्यमान रहेको ३० वर्षे सेवाअवधी हट्ने पक्षमा विश्वस्त छन् आईजीपी सिंहका ब्याची । प्रहरीमाथि रहेको नीतिगत विभेद हटाउने तयारी गरेपछि संगठनमा उत्साह समेत देखिएको छ ।
३० वर्षे सेवाहदका कारण प्रहरी नेतृत्वमा अस्थिरता पैदा भएको, अनुभवी जनशक्तिलाई राज्यले गुमाउने गरेको र पेन्सनको भारसमेत बढेकाले संशोधनको माग हुँदै आएको थियो । यो विषय लामो समयदेखि बहसमा पनि थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
यदी सरकारले उक्त प्रावधान हटाएमा अन्य प्रहरी अधिकारीको मनोबल बढ्ने देखिएको छ । युवावस्थामै अवकाश पाउँदा प्रहरी अधिकारी खिन्न हुने गर्दथे । उनीहरुलाई अन्यायसमेत हुँदै आएको थियो । तर, अब त्यस्तो समस्या रहन्न ।
हालका आईजीपी सिंह र उनका ब्याचका एआईजीमात्र होइन त्यसपछिको १०८ र ११० को टोलीका अधिकांश प्रहरी अधिकृत सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । विगतमा पनि यस्तो प्रयास भएपनि आईजीपीको ब्याच र त्यसपछिको ब्याचबीच संघर्ष हुने कारण सेवाहद हट्न सकेको थिएन ।
यद्यपि अहिलेपनि १–२ जना प्रहरी अधिकारी आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थमा सेवाहद हटाउनु हुँदैन भनेर शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप गरिरहेका छन् । तर, उक्त प्रस्ताव धेरै अगाडि बढिसकेको कारण योपटक जसरी पनि ३० वर्षे हट्नेमा धेरै प्रहरी अधिकृतहरु समेत विश्वस्त छन् ।
आर्थिक दृष्टिकोणले पनि देशलाई फाइदा हुने भएकाले यस विषयमा सरकारले गर्न लागेको निर्णयले प्रहरीलाई फाइदा हुने बहालवाला एकजना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) बताउँछन् ।
जवानदेखि एआईजीसम्मको उमेरहद परिवर्तन
गृहले अर्थमा पठाएको स्वीकृति प्रस्ताव अनुसार जवानदेखि एआईजीसम्मको उमेरहद परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अर्थका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सिपाही तथा हवल्दारको अवकाशको उमेर हद ५१ वर्ष बनाउन लागिएको छ ।
यस्तै सई र असईको ५१ वर्ष थियो भने अब ५४ वर्ष पुर्याइएको छ । प्रहरी निरीक्षकको र प्रहरी नायब उपरीक्षकको उमेर हद ५५ वर्ष हुने भएको छ । अहिले निरीक्षक र डिएसपी क्रमशः ५३ र ५४ वर्षमा अवकाशमा जान्छन् ।
त्यस्तै प्रहरी उपरीक्षक र बरिष्ठ उपरीक्षकको उमेर हद ५५ वर्ष रहेकोमा ५६ वर्ष पुर्याइएको छ भने पदावधि ६ वर्ष बनाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अब प्रहरी नायब महानिरीक्षकको उमेरहद ५६ वर्ष र पदावधि ५ वर्ष तोकिएको छ भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेरहद ५६ वर्षको रहेकोमा ५७ वर्ष र पदावधि ४ वर्ष बनाइएको छ ।
‘उमेरहद परिवर्तनले सानो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी बीचको उमेरमै उमेरहदका कारण जाने भएकाले १६ वर्षमै पेन्सनको माग गर्ने, जागिर छाड्रने र २० वर्षमा पेन्सन जाने गरेका थिए । उमेर हद बढेपछि यसले त्यो समस्या सम्बोधन गर्नेछ, ती अधिकारीले भने ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !