काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका कर्मचारीमाथि अवकाशका प्रावधानमा रहेको विभेद अब हट्ने भएको छ । उमेरहद, सेवाहद र पदावधिका गरी तीन किमिसको अवकाशका प्रावधान प्रहरीमा थियो । कुनै पनि संगठनमा नभएको यस्तो प्रावधानबाट प्रहरी अधिकृतहरू अन्यायमा पर्दै आएका छन् भने, संगठन पनि त्यसबाट पीडित बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले यस्तो विभेद हटाउन हालै प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सरकारलार्ई आर्थिक रुपमा पनि फाइदा हुने, संगठनले पनि त्यसको लाभ लिने र प्रहरी अधिकृतमाथिको अन्याय पनि हट्ने भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाउन लागिएको हो । सर्वाेच्च अदालतले यस विषयमा ऐन नै संशोधन गर्न भनेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरीमा रहेको विभेद हटाउन लागेको हो ।
३० वर्षे सेवाहदको विषयमा प्रहरीमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । अवकाशको मुखमा पुगेपछि हरेक प्रहरी महानिरीक्षक र उनका ब्याचका अधिकारीहरू सेवाहद हटाउन दौडधुपमा लाग्ने गरेका छन् भने त्यसपछिको ब्याचका अधिकारी रोक्न लाग्ने गरेका छन् । तर, यसपटक दुवै ब्याचबीच सहमति भएपछि ३० वर्षे सेवाहद हट्न लागेको हो ।
३० वर्षे सेवाहदले प्रहरी नेतृत्व बलियो हुन नसकेको विषयमा सबै जना प्रष्ट छन् । २२ वर्षमा एसपी हुने र त्यसपछिका आठ वर्षमा माथिल्लो पदमा छिटो छिटो बढुवा हुने गरेको छ । एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा भएको केही महिनामै आइजिपी भएका घटनासमेत छन् । यस्तो प्रहरीमा नेतृत्व विकास हुन सकेको छैन । जसले प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ ।
अर्काेतर्फ ५४–५५ वर्षमै अनुभवी प्रहरी अधिकारीले बिदा पाउने गरेका छन् । प्रहरी नेतृत्वमा अनुभवीको कमी हुँदा संगठन बलियो हुन सकेको छैन । ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधानले पेन्सनको भार पनि बढेको छ । यीनै कारणहरुले सरकारले प्रहरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।
सेवाहदको प्रावधान प्रहरी नियमावलीमा मात्र छ, ऐनमा छैन । सर्वाेच्चले यो विषयमा परमादेश नै दिएकाले सेवाहद हटाउन लागिएको हो । सेवाहदसँगै पदावधि र सेवाहदका विषय पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । यसबाट प्रहरीमा चेन अफ कमाण्ड पनि बलियो हुने र नेतृत्वका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुने आकलन गरिएको छ ।
प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने प्रस्तावको नालीबेली : तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी खुशी
प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गृहमन्त्रालयको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले बुधवार सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ऐनमै सेवा अवधि लगायतका विषयमा व्यवस्था गर्न सैद्धान्तिक सहमति मिलेको हो ।
‘सुरक्षा निकायमा सेवा अवधि लगायतका विषयमा सहमति दिइएको हो,’ अर्थमन्त्रालय एक उच्च अधिकारीले भने ।
नेपाल प्रहरीमा विगत लामो समयदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका विषयमा विवाद हुँदै आएको थियो ।
आफू अनुकूल हुँदा हटाउनुपर्ने माग राख्ने प्रहरी अधिकृतहरूले आफू अनुकूल नहुँदा यसलाई हटाउन चासो दिँदैनथे ।
अहिले आएर भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी अगाडि बढेको हो । यसले माथिल्लो तहका कर्मचारीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्ने विश्वास प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले व्यक्त गरे ।
‘यसले हामी जस्ता माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूभन्दा पनि तल्लो तहका कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धि हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ ती अधिकृतले भने ।
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दारको उमेर अवधि पनि बढाइएको छ । अहिले प्रहरी जवानहरूको उमेर ४८ वर्ष हुँदा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । जसले गर्दा बाँकी जीवन कसरी बिताउने भन्ने चिन्ता उनीहरूमा देखिने गरेको छ । अब अवकाशको उमेरलाई बढाएर ५१ वर्ष पुर्याउन लागिएको छ ।
प्रहरीका अतिरिक्त निरीक्षक (असई), प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) र प्रहरी वरिष्ठ निरीक्षक (बसई)को उमेर अवधि बढाएर ५४ वर्ष बनाइएको छ । प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को ५४ वर्षमा १ वर्ष थप गरेर ५५ वर्ष बनाउन लागिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को पनि १ वर्ष थप गरेर अवधि थपेर ५६ वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव लगिएको छ ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को ५६ वर्ष नै कायम गरिएको छ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को ५७ वर्ष र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को ५८ वर्ष उमेरहदको प्रस्ताव गरेको गृहमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिए ।
नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका संगठन प्रमुखहरूको कार्यकाल ४ वर्षको रहँदै आएको छ । प्रहरीले भने आईजीपीको कार्यालय ३ वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव लगेको छ ।
उच्च अधिकारीहरूका अनुसार माथिल्लो तहमा हुने जामलाई हटाउनका लागि ३ वर्षे कार्यकालको प्रस्ताव लगिएको हो ।
यस्तै एआईजीको ५ वर्षको कार्यकाललाई घटाएर ४ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । डीआईजीको ५ वर्ष नै कायम छ भने एसएसपीको ७ वर्षबाट ६ वर्ष, प्राविधिक एसएसपीको ६ वर्षबाट ७ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसले गर्दा निरुत्साहित भएर बीचमै जागिर छाड्ने प्रहरी कर्मचारीहरूको संख्यामा कमी आउने प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको विश्वास छ ।
तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी खुशी
प्रहरी ऐनमा संशोधन भएर उमेर हद थप हुने भएपछि प्रहरी जवान, प्रहरी हबल्दारदेखि माथिल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी खुशी देखिएका छन् ।
जीवनको महत्त्वपूर्ण समय प्रहरी सेवामा लगाएपछि अवकाश पाएर के गर्ने भन्ने चिन्ता कम भएको प्रहरी जवानहरूले बताएका छन् ।
‘अवकाशपछि के गर्ने होला भनेको थिएँ, अवधि थप हुने भएपछि केही चिन्ता दूर भएको छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार श्याम बहादुर कार्कीले भने ।
१६ वर्ष प्रहरीमा सेवा गरेका कार्की केही वर्षपछि अवकाश जाने तय थियो । तर, ३ वर्ष थपिने भएपछि उनी खुशी छन् ।
प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलमा कार्यरत प्रहरी जवान दिनेश पाण्डेले पनि अवधि थपिन लागेकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
‘जहिले पनि हाकिमहरूको सेवा थप भएको, दरबन्दी थप भएको मात्रै सुन्थ्यौं, हाम्रो बारेमा पनि सोचिएकोमा खुशी लागेको छ,’ जवान पाण्डेले भने ।
माथिल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी खुशी
जीवनको महत्त्वपूर्ण समय प्रहरी सेवामा लगाएपछि अवकाश पाएर के गर्ने भन्ने चिन्ता कम भएको प्रहरी उपरीक्षकले बताएका छन् ।
‘अवकाशपछि के गर्ने होला भनेको थिएँ, अवधि थप हुने भएपछि चिन्ता दूर भएको छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अर्जुन प्रसाद तिमिल्सिनाले भने ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन
प्रहरीको आईजीपी लगायतमा बढुवा हुँदा बेला–बेलामा विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतले यस्ता विषय ऐनमै व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो ।
२०७० साल चैत २० गते न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको विषेश इजलासले प्रहरीमा भविष्यमा विवाद हुन नदिन ऐनमा नै सबै कुराको व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो ।
‘प्रहरी सेवाको सारभूत विषयअन्तर्गत पर्ने नियुक्ति, योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदि कुराहरू नियमावलीको व्यवस्थाअन्तर्गत नराखी एैनकै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएमा कानूनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भै कार्यन्वयनमा प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो ।
किन हटाउनुपर्यो ३० वर्षे सेवा अवधि ?
प्रहरी नियमावली– २०१५ मा ३० वर्षे सेवा अवधिको सीमा थिएन ।
सो नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम (१) र (२) अनुसार उमेरको हद र पदावधिका आधारमा मात्र प्रहरीहरूले सेवाबाट अवकाश पाउने व्यवस्था थियो । प्रहरी नियमावली– २०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) मा पनि उमेर हद र पदावधि मात्र थियो ।
प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएको थिएन । तर, त्यसमा २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (२) थप गरेर ‘३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने’ नयाँ व्यवस्था थपिएको थियो ।
३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्थापछि हालसम्म मोतीलाल बोहोरा र उपेन्द्रकान्त अर्यालबाहेक अन्य कुनै आईजीपीले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । प्रत्येकपटक प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) नियुक्त हुने समयमा ‘३० वर्षे सेवा अवधिको विवाद’ बल्झिरहन्छ ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सरकारलाई छोटो अवधिमै आईजीपी बढुवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
२०१५ मा नेपालको सरदर आयु करिब ४६ वर्ष थियो । तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन । प्रहरी उपरीक्षक र सो भन्दा माथिका कर्मचारीको उमेरको एकमुष्ट हद ५८ वर्षसम्म थियो । ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएको वर्ष २०४९ सालमा नेपालीको सरदर उमेर ५६ वर्ष थियो । अहिले नेपालीको आयु पुरुषको ६९ र महिलाको ७१ वर्ष गरी सरदर ७० वर्ष भएको छ ।
सरदर आयु ४६ वर्ष हुँदा पनि लागू नभएको ३० वर्षे सेवा अवधि सरदर आयु ७० वर्ष हुँदा भने कायम छ । थोरै आयु हुँदा लामो समय सेवामा रहने तर आयु धेरै पुग्दा पहिल्यै सेवामुक्त हुनु उचित होइन । आयु सम्वन्धी अर्को एक सिद्धान्त पनि मननीय छ ।
सयौ बच्चा एउटै दिनमा जन्मन्छन् तर एकै दिनमा जन्मिएका ती सबै बालबालिकाहरू ठूलो भई मृत्यु हुँदा भने फरक फरक समयमा मर्ने हुन्छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिले भने एकै दिन नियुक्ति र एकैदिन निवृत्त हुने बनाएको छ ।
राज्यसत्ताका नायकहरूले प्रहरी संगठनको ओज र प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमाथि कसरी खेलबाड गर्छन् भन्ने केही उदाहरणहरूबाट प्रष्ट हुनसक्छ।
२०६५ सालमा सुरक्षा निकायलाई आधुनिकीकरण गर्न डा. युवराज संग्रौलाको संयोजकत्वमा ‘सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल’ बनेको थियो । त्यो कार्यदलले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन सिफारिश गरेको थियो ।
प्रशासन पुनरसंरचना आयोगअन्तर्गत ‘नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनः संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको सीमा हटाउनुपर्ने सिफारिश गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७३ (कुवेरसिंह राना आयोग प्रतिवेदन)को पेज ७१ बुँदा नम्बर ४.२.१.१ मा पनि नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिश गरिएको थियो ।
यस सम्वन्धी अन्य केही सिद्धान्तहरु यस प्रकार छन् :
१. महानिरीक्षकको कार्यकाल पूर्ण हुन नदिने मूल कारक
प्रहरीमा मौजुदा ‘३० वर्षे सीमा’ का कारण २०४९ साल पश्चात हालसम्म पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक मोतिलाल बोहोरा वाहेक अन्य कुनै पनि प्रहरी महानिरीक्षकले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैनन् । सेवा प्रवेशको लागि २५ वर्षभित्रैमा छनौटमा सहभागी हुनुपर्ने भएकोले ‘३० वर्षे सीमा’ ले उमेरको हद र पदावधिको जतिसुकै तोकिएको होस, त्यो पूरा गर्नै नपाई प्रहरी महानिरीक्षक त्यस पूर्व नै सेवा निवृत्त हुनै पर्दछ ।
उदाहरणको लागि यसैको कारण ५३ वर्षमा अवकाश प्राप्त गर्ने निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक २ वर्ष भन्दा पनि कम अवधि मात्र महानिरीक्षक भई अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्यो । ३० वर्षे व्यवस्थाले कुनै पनि प्रहरी महानिरीक्षकलाई पुर्ण कार्यकाल खान नदिए जस्तै संगठनको स्थायित्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पारेको हुनसक्छ ।
२. कानून पश्चातदर्शी हुन नहुने सिद्धान्त
२०४९ चैत १५ पूर्व ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन । न्यायको अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त कानून पश्चातदर्शी हुनु हुँदैन लाई अंगिकार गर्दै यो संशोधन गरिनु पूर्वका प्रहरी कर्मचारीहरुका हकमा यो प्राबधान लागु नहुनुपर्ने हो । मनन्योग्य छ, निजामती कर्मचारीको हममा पनि २०४८ सालमा ‘३० वर्षे सेवा अवधि’ राखिएकोमा पछि उल्ट्याइयो । तत्कालीन सरकारले हटाएका सचिवदेखि तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरुले आफुलाई ३० वर्षको सीमाको आधारबाट हटाएको कुरा गैरकानूनी भएको दाबी लिई सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । र, ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा सरकारले दिएको उक्त अबकाश गैरकानुनी भएको ठहरिएर पुनर्बहाली भएका थिए ।
३. प्रहरी सेवाको पहिचानको प्रश्न
प्रहरी नोकरीलाई जंगी सेवा सरह पुलिस फोर्सको रुपमा मान्ने हो भने सेनामा ३० वर्षे सेवा अवधिबाट निवृत्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । यदि प्रहरीलाई निजामती सेवा सरह प्रहरी सेवा मान्ने हो भने निजामतीमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि कायम छैन । चाहेर वा नचाहेर प्रहरी न सेना न निजामती अर्थात न फोर्स न सेवाको अनौठो उट्पटाङ अवस्थामा हुन पुगेको छ जुन स्वदेश तथा विदेशका स्थापित प्रचलनसंग मिल्दो छैन ।
४. सरदर आयु सम्बन्धी सिद्धान्त
२०१५ मा नेपालको सरदर आयु करिब ४६ वर्ष थियो । तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन । प्रहरी उपरीक्षक र सो भन्दा माथिका कर्मचारीको उमेरको एकमुष्ट हद ५८ वर्षसम्म थियो । ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएको वर्ष २०४९ सालमा नेपालीको सरदर उमेर ५६ वर्ष थियो । अहिले नेपालीको आयु पुरुषको ६९ र महिलाको ७१ वर्ष गरी सरदर ७० वर्ष भएको छ ।
सरदर आयु ४६ वर्ष हुँदा पनि लागू नभएको ३० वर्षे सेवा अवधि सरदर आयु ७० वर्ष हुँदा भने कायम छ । थोरै आयु हुँदा लामो समय सेवामा रहने तर आयु धेरै पुग्दा पहिल्यै सेवामुक्त हुनु उचित होइन । आयु सम्वन्धी अर्को एक सिद्धान्त पनि मननीय छ । सयौ बच्चा एउटै दिनमा जन्मन्छन् तर एकै दिनमा जन्मिएका ती सबै बालबालिकाहरू ठूलो भई मृत्यु हुँदा भने फरक फरक समयमा मर्ने हुन्छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिले भने एकै दिन नियुक्ति र एकैदिन निवृत्त हुने बनाएको छ ।
५. ‘निवृत्तिभरणको भार’ कम गर्नुपर्ने सिद्धान्त
देशको विकास र राष्ट्रिय हितको लागि पेन्सनको भार सकेसम्म हलुका बनाउनु पर्ने तथ्य आधुनिक प्रशासनको मूल मर्म हो । यसैलाई आत्मसात गर्दै प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १३१ मा २०६०।१२।२६ पछि नियुक्ति भएका प्रहरी कर्मचारीहरूले विगतमा जस्तो १६ वर्षमा निवृत्तिभरण नपाई २० वर्ष सेवा अवधि पुरा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि भित्र्याउँदा नियम १२७ (३) ल्याउन प¥यो जसमा मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि नियुक्त भएका ३० वर्से सेवा अवधिको कारणवाट अवकाश प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीको हकमा निज नियुक्ति हुँदा बहाल रहेको प्रहरी नियमावली बमोजिम अवकाश प्राप्त गर्न जति उमेर बाँकी रहेको छ सो अवधि निजले गरेको जम्मा नोकरी अवधिमा थपि निजले पाउने निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो ।
फलस्वरूप हाल ३० वर्षे सीमा भएकोले कतिपय ४८ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहे सरह पेन्सन दिन परिरहेको छ । पुनः उक्त स्थानमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने भएकोले राज्यलाई दोहोरोरतेहोरो व्ययभार परिरहेको छ । अहिलेकै प्रावधान रहे यो पुरै जनशक्ति अवकाशमा जाँदा पेन्सन बाहेक सरकारले २० अर्बभन्दा बढीको अतिरिक्त आर्थिक बोझको दयित्व लिनुपर्ने हुन्छ ।
६. समानताको सिद्धान्त
निजामती सेवामा ३० वर्षे व्यवस्था छैन । जंगीतर्फ, सेनामा छैन । संसारका अन्य देशमा पनि फेला परेन् । नेपालमा र प्रहरीलाई मात्र यो असमानता किन ? अर्कोतर्फ, विगतमा खरदार, सुब्बा, शिक्षक, बैंक कर्मचारी लगायत अन्य निजामति, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत रही प्रहरीमा सेवा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुको हकमा उक्त पूर्व सेवा अवधि ३० वर्षे सेवा अवधि जोडिदैन । तर, प्रहरीकै तल्ला तहमा काम गरेका कर्मचारीको हकमा चाँहि पूर्व सेवा अवधि जोडिन्छ । अन्य सेवामा नोकरी खाएर आउनेको हकमा नजोडिने तर आफ्नै संस्थामा सेवा गरेकाको हकमा स्वतस् जोडिने हुनाले ३० वर्षे व्यवस्था असमानता र विभेदकारी हुन पुगेको छ ।
७. सीमान्तकृत समुहको हितलाई सम्बर्धन गर्नुपर्ने सिद्धान्त
गरिबको छोरा १८ वर्षमै प्रहरी जवानमा सेवा प्रवेश गर्छ । नोकरी खादै दुःख गर्दै पढ्छ, प्रमाणपत्र तह पास गर्छ र प्रहरी सहायक निरीक्षक हुन्छ । पुनः स्नातक पास गर्छ र प्रहरी निरीक्षक हुन्छ । नोकरी नखाई सिधै इन्सपेक्टर हुने साथीसँग इन्सपेक्टर हुँदा उसको सेवा अवधि कम्तिमा पनि ६, ७ वर्ष व्यतित भइसकेको हुन्छ । यद्यपि, दुबैको उमेर भने समान हुनसक्छ । पछि जब ती दुबै व्यक्तिहरु माथिल्लो तहमा सँगै पुग्दछन र संगठनको नेतृत्व लिने बेला हुन्छ, त्यो गरिब परिवारको मेहनती, दक्ष र योग्य प्रहरी कर्मचारी चाहिं आफूले सेवा गरेको जवान र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको सेवा अवधि गणनाको कारणले ६,७ वर्ष अगाडि नै सेवा निवृत्त हुन्छ ।
यो ३० वर्षे सीमाको कारण अहिले तल्लो तहमा सेवा प्रवेश गरी केही वर्ष सेवा गर्ने प्रहरी जति सुकै योग्य भएपनि एसएसपी भन्दा माथि जाने अवस्था छैन । हिजो पनि ३० वर्षे सेवा अवधि रहेको भए तल्लो पदमा सेवा प्रवेश गरेका डि.वि.लामा लगायत विभिन्न जनजाती र अन्य सामान्य परिवारका व्यक्तिहरु प्रहरी महानिरीक्षक वा माथिल्लो दर्जामा पुग्ने थिएनन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धामा समानरूपमा उतिर्ण भएका सामान्यतः तल्लो पदवाट आएका विभागीय कर्मचारीहरु ३० वर्षे सीमाको कारणबाट प्रताडित हुनु परेको छ । निजामती सेवामा सरह खुल्ला प्रतियोगिताबाट सफल उमेदवारलाई बिगतको तल्लो नोकरी अवधि जोड्ने वा नजोड्ने स्वबिबेक नदिई जबरजस्ती जोड्ने कारणबाट पनि यो बिभेद हुन पुगेको हो ।
८. प्रहरी सुधार सुझाव आयोगहरुका सिफारिस
प्रहरीलाई समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रजातन्त्रपश्चात्को सरकारबाट हालसम्म मुख्य चार सुझाव आयोगहरु गठन गरिए । यी सबै आयोगले आआफ्नो प्रतिबेदनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्छ भनेर स्पष्ट सिफारिस गरेको छन् । प्रहरी सुधार सुझाब आयोग, २०५५ को प्रतिबेदन, पेज नं २१७ स्थित बुंदा नं ५.८.४.२ मा उमेर र पदावधिको हदले नै विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारी विभिन्न उमेर पुगेपछि स्बतः अवकाशमा पर्ने हुनाले बर्तमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ भन्ने सिफारिश छ ।
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्य दलको प्रतिबेदन, २०६५ (युबराज संग्रौला आयोगको प्रतिबेदन) को पेज नं ५८, बुंदा नं ४.६.३ मा प्रहरीको सेवा निबृत्तीको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्ने भनी ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिश छ । प्रशासन पुनःसंरचना आयोग अन्तरगत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाब कार्यदलको सांगठनिक एबं पुनःसंरचना सम्वन्धी प्रतिबेदन (बराल आयोगको प्रतिबेदन), २०६६ को पेज ६१, भाग ५, बुंदा नं ६ प्रहरीमा ३० वर्षे सीमा हटाउन पर्ने भन्ने सिफारीश छ ।
नेपाल प्रहरीको पुनर्सरचना सम्वन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७३ (कुवेर राना आयोग प्रतिवेदन) को पेज ७१, बुंदा नं ४.२.१.१ मा नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्वन्धमा उमेरको हद र पदावधी मात्र कायम राख्नु पर्ने सिफारिस छ । सबै प्रतिवेदनको ३० वर्षे सीमा हटाउने भन्ने सिफारिस हालसम्म पालना भएको देखिँदैन ।
९. उच्च तह एक्कासी खाली हुने अवस्था
२०४७ साल पछि प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षक तहमा एकैपटक धेरै व्यक्तिको छनौट र नियुक्ति गर्ने प्रचलन भएको छ । उदाहरण, मिति २०७०।१२।०९ को नियुक्तीमा १३८ जना रहे । ठूलो संख्याका नवप्रबेशी प्रहरी निरीक्षकहरु ३० वर्ष सेवा अवधि भुक्तान हुने बेलामा प्रहरी महानिरीक्षक लगायत सम्पूर्ण उच्च तहमा पुगेका वरिष्ठ प्रहरी कर्मचारीहरु भएका हुन्छन । यसरी यति ठूलो संख्यामा प्रहरी महानिरीक्षक लगायत उच्च पदस्त प्रहरी अधिकृतहरु सबै एकै दिन र एकै पत्रले एकै चोटी सेवा निवृत्त हुने भएकोले संगठनको नेतृत्व र उच्च तहका धेरै पदहरु एक्कासी खाली हुने र एकहिसाबले ठूलो खाडल हुने अवस्था रहन्छ ।
१०. प्रहरी पेशा (करिअर) मा नमिल्ने व्यवस्था
यो सीमा ल्याउदा कुनै अनुसन्धान गरिएन । यसैले गर्दा नवप्रवेशी प्रहरी निरीक्षक करिब २१,२२ वर्षमा प्रहरी उपरीक्षक हुने र बाँकी अन्य सम्पूर्ण प्रमोशन ८, ९ वर्षमा भै यसै बिचमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्यकाल पनि सम्पन्न गरी अवकाश हुनुपर्छ । यसैले गर्दा तल्ला दर्जामा रोकिने र एसएसपीदेखि आइजीसम्म ह्वारह्वार बढ्ने र पूर्ण कार्यकाल बिना हट्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
११. नेतृत्वमा कम अनुभव हुने व्यवस्था
संगठनमा हरेक तहका आआफ्ना भूमिका छन् । नेतृत्वमा पुग्नको लागि यी सवै भूमिका निर्वाह गर्न र अनुभव लिन जरुरी छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षकसम्मलाई फिल्ड जब मान्न सकिन्छ जहाँ फिल्ड कमाण्ड ज्ञान हुन जरुरी छ भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डिपार्टमेन्टल जब हो जहाँ समन्वय र प्रशासनिक भूमिका को अनुभब हुन जरूरी छ । यो सीमाले नेतृत्वमा जाने व्यक्ति क्रमशः नभई एकैचोटी एक वा दुई तह माथि पुगी एक्कासी नेतृत्व सम्हाल्न पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । व्यक्तिगतरूपमा हालको प्रहरी महानिरीक्षकमा यस कम अनुभवको किञ्चित छनक छैन तर ३० वर्षे सीमाले इम्याचुरिटी सृजना गराउछ ।
१२. अनुभव र अनुभवीको अवमूल्यन हुने अबस्था
अनुभव र व्यवहारिक ज्ञान संगठनको वहुमुल्य सम्पत्ती हुन । कतिपय बैंकहरुले निश्चित अनुभव हासिल गरेको व्यक्तीलाई मात्र स्विकार गर्दछन । तर, ३० वर्षे प्रावधानले गर्दा प्रहरीमा अनुभव र अनुभवीको अवमूल्यन हुन पुगेको छ । खुल्ला प्रतियोगितामा उत्तीर्ण विभागीय कर्मचारीहरू र कान्छो उमेरमा सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ती कलिलै उमेरमा सेवामुक्त हुनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि, तल्लो दर्जामा सेवा प्रवेश गरी विभागीय उमेदवार भै माथिल्लो पदमा तोकिएको उमेरमा नै खुल्ला प्रतिष्पर्धामा उतिर्ण कर्मचारीहरु अन्य समकक्षीको समान उमेरको भएपनि ४८ वर्ष देखिनै सेवामुक्त हुनु पर्छ । अर्को कुरा, इन्सपेक्टरमा २५ ननाघेका उमेदवारहरूले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै योग्य व्यक्ती तोकिएको शैक्षिक उपाधी २२ वर्षमा नै सम्पन्न गरी सेवा प्रवेश गरेको रहेछ भने त्यो कलिलो उमेरको कर्मचारी पनि अरु वुढा तर सगै प्रवेश गरेका कर्मचारीसगै सेवामुक्त हुनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि, आफ्नो ब्याचमा २, ३ वर्ष कान्छो उमेरमै सेवा प्रवेश गरेका वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक ५३ वर्षमै निवृत्त हुने कुरा आइसक्यो ।
१३. लोकतन्त्र पश्चात्को अवस्था र मुलुकको परिवर्तित स्वरूप
संविधानतः संघीय संरचनामा रूपान्तरित प्रहरीलाई संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । नेपाल प्रहरी विभिन्न ७ प्रदेशमा पुनर्संरचना भई प्रदेश प्रहरी कार्यालय र विगतका अंचल प्रहरी कार्यालयहरुलाई संघीय प्रहरी इकाई कार्यालयमा रुपान्तरण भैसकेको छ । यसक्रममा करिव २२ हजार जनशक्ति थप गर्ने प्रक्षेपण गरी प्रकृया शुरु गरिसकिएको छ । करिव १७ सय प्रहरी हालै थपिइसकियो ।
एकातर्फ, ४८ वर्षमा घर पठाउने, त्यसमा ५८ वर्षसम्मको सुविधा थप दिई पठाउने र सो स्थानमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने अवस्थामा मुलुकलाई तेहोरो आर्थिक भार परिरहेको छ । यसैगरी, कार्यक्षेत्रमा पठाउन छनौट प्रकृयादेखि तालीमसम्म कम्तिमा २ वर्षको समय लाग्ने अवस्थामा अनुभबी युवा प्रहरीलाई घर पठाउने भैरहनु अर्को पक्ष छ ।
१४.पछिल्ला पुस्तालाई असर नपर्ने
सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो यो । प्रहरी नियमावली २०७१ मा हाल कायम उमेरको हदबाट अवकाश हुने व्यवस्था अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक ५८, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायव महानिरीक्षकको ५६ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक ५५ वर्ष, प्रहरी नायव उपरीक्षकको ५४ वर्ष, प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष रहेको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को पदावधीको आधारमा हुने अवकाशको व्यवस्था अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको ४ वर्ष, प्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षको ५ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षको ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षकको १० वर्ष रहेको छ ।
३० वर्षे अवधि हटाउने गरी तयार भएको भनिएको हालको मस्यौदा अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको सम्मको उमेरको हद ५८ वर्ष भएको समाचारमा छ र पदावधी पनि आवश्यकता अनुरूप मिलान गरिएको छ । प्रस्तावित एकमुष्ठ व्यवस्थावाट पछिका अन्य व्याचहरुलाई कुनै असर पर्दैन । नेतृत्वमा अरू मानिस आउने हुदै होइन । बिगतमा झै हरेक व्याच क्रमशस् नेतृत्वमा जाने भएकोले पछिल्लो पुस्तालाई असर पर्दैन ।
१५. सर्वोच्च अदालत र लोक सेवा आयोगको राय
यस सम्बन्धमा सम्मानित अदालतमा बारम्बार मुद्दाहरू परिरहेका छन् । केशव खरेल समेत विरूद्ध नेपाल सरकार, मदन वहादुर खड्का समेत विरूद्ध नेपाल सरकार, दिनकर शमसेर राणा विरूद्द नेपाल सरकार, गणेश राज राई समेत विरूद्ध नेपाल सरकार लगायत मुद्दाहरूमा अदालतले यस वारेमा आदेश गरेको छ ।
यी सबै आदेशको एकमुष्ट अध्ययन र विश्लेषण गर्दा अदालतले यो ३० वर्षे सीमा हटाउनु पर्ने तर नियमावलीमा संशोधन नगरी प्रहरी ऐनको संशोधनवाट गर्नुपर्छ भनेको देखिन्छ । यसैगरी, प्रतिवर्ष राष्ट्रपतिकहाँ चढाइने लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदनमा राष्ट्रसेवकको सेवा अवधि ५८ बाट ६० वर्ष र्पुयाउनु सिफारिश भैरहेको छ तर यो व्यवस्था मौजुदा ऐनमा सामान्य संशोधान गरेर नभई नयाँ ऐन जारी गरेर आत्मसात गर्नुपर्ने भन्ने लोक सेवा आयोगको निर्देशन छ । ३० हटाउनु अदालत र लोकसेवा दुवैको आदेश र चाहना हो ।
१६. ३० वर्षे सीमा कायमै हुनु पर्छ भन्ने नैतिक आधार नहुने
माथि उल्लेख भैसकेको छ, २०४९।११।१५ बाट प्रहरीमा ३० वर्षे सीमा भित्र्याइयो । त्यस पूर्व कानून र ती कानूनबाट नियुक्त प्रहरी कर्मचारीले सिद्धान्ततस् नचिनेको यो व्यवस्ता छड्के प्रवेश भयो । ३० वर्षे सीमा अवधिलाई राम्रो मान्ने हो भने त्यो चिठ्ठा पर्यो, नराम्रो मान्ने हो भने क्षती पुग्यो । जे भयो, अशोचनीय थियो । कानूनको हिसावले अनेक व्याख्या होला तर नैतिकताको हिसावले हेर्दा, आफुले नसोचेको चिठ्ठा नियुक्तिको बेलामा नभई पेशागत यात्राको विचमा छड्के प्रवेश गरेको विषयलाई अव हटाउन हुदैन भनेर त्यो वयवस्था हुनु पूर्वनै नियुक्ती पाएका ब्यक्तीले भन्ने नैतिक आधार छैन ।
उपसंहार
३० वर्षे सेवा अवधि भित्रिँदा केही असर अवश्य पर्यो, अब हटाउँदा पनि केही पर्छ नै । तत्काल कसैलाई फाइदा हुने मनसायले ल्याइएको हुनसक्छ, तर अब हटाइदा कसैको हितहरण हुने नभई सवै प्रहरी बिच समानता कायम हुन्छ । मूलतस् जानी नजानी विगतदेखि अन्यायमा परेको सीमान्तकृत समूह भन्न सकिने तल्ला दर्जावाट सेवाप्रवेश गरेका प्रहरी कर्मचारीलाई यसले समानता दिन्छ ।
यो ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा संगठनको पदोन्नति र नेतृत्वमा जाने व्यक्ति र प्रकृयालाई अन्य असर पर्दैन । केवल दुई वर्ष जति मात्र पदोन्नति ढिलो हुने हो । यसले लामो समयदेखि प्रहरीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । सिण्डिकेट तोड्न सफल सरकारले यो जालो पनि तोड्नेतर्फ सोच्न सक्छ । सरकारको निर्णयको बारे अनुशासित संस्थाका कर्मचारीमा अनुचित चर्चा हुनु र गुनासो रहनु हुदैन ।
३० वर्षे सीमाले नेपाल प्रहरीमा मात्रै २० अर्व थप व्ययभार परेकोले सशस्त्र प्रहरीमा पनि परेको ब्ययभारको लेखाजोखा पनि हुन उचित छ । यसैगरी, संघीयतामा जाँदा वेहोर्नुपरेका स्थानीय तहका ३५ हजार भन्दा वढी जनप्रतिनिधी, प्रक्षेपित थप करिव २२ हजार प्रहरी र करिव १५ हजार निजामती कर्मचारीलाई थप तलव भत्ता दिनुपर्ने अवस्थामा नेपालमै न्यायाधीशहरू ६५, प्रोफेशरहरू ६३ र निजामती कर्मचारीहरु ६० वर्षसम्म सेवामा रहने ब्यहोरा मध्यनजर गरी सवैलाई एकमुष्ठ ६० वर्षसम्म वनाउने र नवनाउने र संघीयतामा गएको मुलुकको आर्थिक सामर्थले दोहोरो र तेहोरो आर्थिक भार खेप्ने र नखेप्ने सम्बन्धमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट दीर्घकालीन मनन हुने नै छ ।
यिनै सिफारिश र सर्वोच्चको फैसला अहिले आएर कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन् ।
