काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमशशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण रहेको भन्दै संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै साँझ जबराले आफू आफू सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भनेर सर्वोच्च अदालतलाई खबर गरेका छन् ।
तर, निलम्बन फुकुवा नभएको तर्क गर्दै उनलाई रोक्न नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले तयारी गरेका छन् । उनीहरुलाई सहयोग गर्न सरकार पनि तयार देखिएको छ ।
शनिबार अबेर राति महाअभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा जबराले भने आफू नियमित काममा फर्कने सूचना सर्वोच्च प्रशासनलाई पठाएका थिए ।
आइतबारदेखि नियमित काममा फर्कन थालेकाले आवश्यक तयारी गर्न भन्दै उनले कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई निर्देशन दिएपछि सर्वोच्च प्रशासन, न्यायाधीशहरु र बारका पदाधिकारीहरुको आ–आफ्नो समूहमा तीव्र छलफल भएको थियो ।
संसदीय छानबिन समितिले महाअभियोग लाग्ने निस्कर्षसहित अभियुक्त मानेका व्यक्ति नै सर्वोच्च फर्किए संविधान र कानूनको सुरक्षा गर्न सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने निस्कर्ष छलफलले निकालेको छ ।
जबराले सर्वोच्च फर्कन सूचना पठाएको पुष्टि गर्दै कानूनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले त्यस्तो काम सफल भने नहुने टिप्पणी गरे ।
