काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकलाई देखाउने भन्दा पनि आन्तरिक रुपमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र त्यस्ता घटना निगरानी गर्ने निकाय कमजोर हुँदा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बुधवार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धि जोखिम धेरै रहेकाले सरकारले नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताए।उनले सम्पती शुद्धिकरणको समस्या क्षणिक नभएर दीर्घकालिन रुपमा सरकारले निराकरण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कालोसूचीमा पर्दा गम्भिर समस्या आउनसक्ने बताए।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका कानुनी व्यवस्थाहरू समायानुकुल अद्यावधिक हुन नसक्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने सक्ने जोखिम रहेको जानकारहरुले औंल्याएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नेपालले जनाएका प्रतिवद्धता पूरा गर्न र जोखिमका नयाँ क्षेत्र पहिचान हुन नसक्दा ग्रे लिस्टको जोखिम बढेको बुधबार संघीय संसद अर्थ समितिको बैठकका सहभागीहरुले बताएका हुन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकलाई निगरानी राख्ने वित्तीय कारवाही कार्यदल अर्थात फाइनान्सियल एक्सट टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलाबारे नेपालको अडिट र मूल्यांकन गर्न थालेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल अनुगमनमा परेका बेला संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित नेपाली राजदुतावासको बैंक खाता खोल्न नाम चलेका अमेरिकी बैंकहरूले अस्वीकार गरेको स्मरण गरे।गभर्नर अधिकारीले अन्तराष्ट्रिय मुलुकहरुसँग सहकार्य र समन्वयन गर्नको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाल भ्रष्टाचारले गाँजेको र अवैध कमाई गर्नेहरुको सेयर भ्वाइसमाथि हुने गरेको भन्दै नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कमजोर रहेको समेत बताए।गभर्नर अधिकारीले नेपाल भ्रष्टाचार र हुण्डी कारोबारको जोखिममा रहेको बताए। उनले यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन कम नम्बर आएपनि सरकारी पक्षले राम्रो काम गरिरहेको बताए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका विज्ञ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नायब निर्देशक डा. हरिप्रसाद नेपालका अनुसार एपीजीले नेपालमाथिको मूल्यांकन गत असारदेखि नै सुरु गरेको छ । मूल्यांकनको यो चक्र पूरा हुन १८ महिना लाग्छ ।सोही क्रममा एपीजीको टोली नेपालको स्थलगत अनुगमनमा २६ असोजबाट २९ असोजसम्म काठमाडौंमा आउने भएको उनले बताए । त्यस अगाडि एपीजीले मागेका कागजात र प्रतिवेदनहरु पठाउने र त्यहाँबाट थप प्रश्नहरु आउने क्रम रहेको विभागका विज्ञ डा. नेपाल बताउँछन् ।
गभर्नर अधिकारीले ‘२०१० मा नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको रेड जोनमा पर्दा अमेरिकाको बैंकले युएनको बैंकको खाता बन्द गरिदियो। त्यो बेला बैंक खोजेर हिड्नुपर्यो। कमजोर मुलुकको बैंकमा खाता खोलेर नेपालले काम चलायो,’ उनले भने , उनले अहिले पनि त्यस्तो स्थिति आउन सक्नेमा सचेत गराए। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा निजी क्षेत्रसँग पनि नजिकमा रहेर काम गर्न चाहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रले बनाएरको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर सबैलाई हुने साझा धारणा बनाउन नसकिएको बताए।गभर्नर अधिकारीले राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारणले सम्पत्ति शुद्धिकरणको काम गर्न अझ सजिलो हुने देखिएको बताए।
पहिलो चरणको स्थलगत भ्रमणपछि एपीजीले कात्तिकमा नेपाललाई प्रतिवेदनको एक मस्यौदा दिनेछ । त्यसपछि अन्तिम चरणको मूल्यांकन गर्न अर्को टोली नेपाल आउने छ । यस्तो टोली आउने समय १९ मंसिरबाट १ पुसको समय तोकिएको छ । त्यसपछि विभिन्न चरणमा मूल्यांकनको काम हुने विभागले जनाएको छ । नेपालले अन्तिम रिपोर्ट भने २०८० वैशाखमा प्राप्त गर्नेछ ।एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ४० वटा भन्दा बढी मानक बनाएको छ । मूल्यांकनका क्रममा ती मानकको परिपालना भएको वा नभएको विषय हेर्ने गर्छ ।त्यस क्रममा चित्तबुझ्दो जवाफ र मागेका कागजात उपलब्ध गराउन नसके देश कालोसूचीमा पर्नसक्छ । यस्तो अनुसन्धानमा विगतमा नेपालको कमजोर अवस्था देखिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमनसम्बन्धी कमजोर कानुन र भएका कानुनको पनि कमजोर पालनाका कारण नेपाल कालोसूचीको जोखिममा रहेको सरोकारवालाले स्वीकार गरेका छन् । कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा नेपाल जोखिममा रहेको बताए ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियमनको पाटोमा नेपाल कमजोर रहेको बताए ।
अहिले नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ भने अबको एक वर्षभित्रमा प्रतिवेदन आइसक्नेछ । एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङले गर्ने यस्तो मूल्याङ्कनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा नेपालको अवस्था कस्तो छ भनेर देखाउनेछ । नेपालको २ प्रकारले मूल्याङ्कन हुने र त्यसमा राम्रो नतिजा देखिनेबारे आशंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत कानून तथा मानवअधिकार शाखाका सचिव धनराज ज्ञवालीले बताए । ‘पहिलो प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन र दोस्रो प्रभावकारितको मूल्याङ्कन हुन्छ । नेपाल प्राविधिक मूल्याङ्कनमै फेल हुनसक्ने आशंका छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘सुधारका लागि अझै केही समय छ । त्यसका लागि जतिसक्दो चाँडो पहल गरौं ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार सन् २००५ मा कुल ४९ वटा क्षेत्रमा गरिएको मूल्यांकनमा पूर्ण कार्यान्वयन भएको क्षेत्र एउटा पनि थिएन । सोही कारण नेपाल सन् २००९ बाट कालोसूचीमा परेको थियो । सन् २०१० मा भएको मूल्यांकनमा मात्र एउटा क्षेत्रमा मात्र नेपालले पूर्ण कार्यान्वयन गरेको देखिएको थियो ।सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे नेपालले सन् २०२० मा राष्ट्रिय मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा भ्रष्टाचार, कर (राजस्व छली), वित्तीय अपराध (बैंकिङ) र हुण्डी कारोबार उच्च देखिएको थियो ।लागूऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, हातहतियारसम्बन्धी अपराध, आन्तरिक आतंकवाद, ठगी, नक्कली मुद्राको कारोबार, वातावरण सम्बन्धी अपराध, चोरी, तस्करी मध्यम खालको जोखिममा देखिएको थियो ।नक्कली वस्तुको उत्पादन, पाइरेसी, शरीर बन्धक तथा अपहरण, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, चोरी भएका वस्तुको ओसारपसार र भित्रि कारोबारमा भने नेपालको न्यून अवस्था देखिएको थियो ।नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बढी जोखिम बैंक, बीमा, सहकारी, हुण्डी, क्यासिनो, घरजग्गा कारोबारसहितमा बढी निगरानीको आवश्यकता राष्ट्रिय मूल्यांकनबाट देखिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका विभिन्न १५ वटा विषयलाई केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐनमार्फत् संशोधन गर्न सकिनेबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव तयार पारिरहेको पनि ज्ञवालीले बताए । ‘क्यासिनो नियमन, हुन्डी कारोबारलाई फौजदारी कसुर बनाउने विषय, घरजग्गा कारोबारलाई सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका एजेन्सीमार्फत् मात्रै गराउनेलगायतका केही विषयलाई नेपाल संशोधन ऐनमार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव तयार भइरहेको छ ।
तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने यस्ता विभिन्न १५ वटा विषय छन् ।’ नेपालका विद्यमान कानुनहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ४० प्रतिशत बढी विषयहरु समेट्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हरीकुमार नेपालले बताए । ‘परिमार्जित मापदण्डअनुसार तत्काल कानुन अद्यावधिक हुन नसक्नु, भएका कानुनी व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीप्रतिको फरक सोच र अफवाह जस्ता चुनौतीहरु अहिले छन्,’ नेपालले भने, ‘वित्तीय अपराधको सूचना संकलन, विश्लेषण र अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीको मनोबलसमेत न्यून देखिन्छ ।’
