काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले आसन्न आम निर्वाचनमा खटिने अधिकृतहरुका लागि साना हतियार अपुग हुनेभएपछि सेनासँग बालगिरी (काम सकिएपछि फिर्ता हुने) मा हतियार मागेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत हतियार सापटी लिएर सुरक्षित निर्वाचन गराएकाे प्रहरीमा लामाे समयदेखि हतियार खरिद हुन् सकेकाे छैन् । यसपटक समेत खरिदकाे प्रक्रिया विभिन्न कारण देखाउँदै प्रहरी बिरुद्ध प्रचारबाजी गरिएकाे थियाे ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमार्फत सेनासँग निर्वाचन अवधिभर ४० दिनका लागि हतियार लिन पत्राचार गरेको जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार सेनासँग झन्डै दुई हजार पाँच सय साना हतियार मागिएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि कुन जिल्लामा कति हतियार आवश्यक छ भन्नेबारे यकिन गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले सेनाबाट लिने हतियार सिधै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराउने गरी समन्वय भइरहेको छ।
सेनाबाट हतियार लिन र फिर्ता गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले प्रदेश तहबाट लिने र बुझाउने गरी प्रस्ताव गरिएको प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ।
नेपाली सेनाका चारवटा कमान्ड मुख्यालय, बाहिनी, गण र गुल्ममा प्रयोग भइरहेका साना हतियार लिने तयारी गरिएको हो। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्दा मतदान स्थल, मतदान केन्द्र र मतपेटिकाको सङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्छ। यस पटकको निर्वाचनमा झन्डै पाँच लाख नयाँ मतदाताको सङ्ख्यासमेत वृद्धि भएको छ।
आगामी निर्वाचनमा देशभर २२ हजार ५३४ मतदान केन्द्र रहने र त्यसको सुरक्षाका लागि ७१ हजार ६९३ प्रहरी र एक लाख २० हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिता दिने तयारी गरिएको छ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक हजार ३७८ वटा सानो सवारी साधन (पिकअप) सहित ११६ वटा भाडाका बस र गस्तीका लागि एक हजार ५९८ वटा मोटरसाइकल आवश्यक पर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि ६८५ वटा विभिन्न प्रकारका सवारी साधन खरिदलगायत निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले १५ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ माग गरेको छ।
प्रहरीको हातमा सधैँ सेनाका सेकेन्ड ह्यान्ड हतियार
नेपाल प्रहरी यस्तो सुरक्षा संगठन हो, जसको स्थापना नै ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ हतियारको भरमा भएको हो । विसं २००७ अघि प्रहरीसँग स्मिथ एन्ड वेसन र मार्टिन हेनरी नामका लामा राइफल थिए । प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लडेको कांग्रेसकाे जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनाबाट खोसेका थ्री नट थ्री राइफल, भरुवा बन्दुक र कटुवा पेस्तोलहरू नै पछि प्रहरीका हतियार भए । जनमुक्ति सेना प्रहरीमा गाभिएपछि ती हतियार प्रहरीलाई दिइएको थियो । पूर्व आईजीपी हेमबहादुर सिंह (जसको निधन भइसकेको छ)ले प्रहरीभित्रकै सशस्त्र प्रहरीलाई यी हतियार दिएको यो प्रतिनिधिसँग बताएका थिए ।
पुराना हतियार चलाइरहेको प्रहरी विसं २०२० को दशकको अन्त्यतिर फेरि सेनाको पुराना हतियारले सुसज्जित भयो । विसं २०२७ तिर सेनाले एसएलआर किनेपछि थ्री नट थ्री विस्थापित गर्दै प्रहरीलाई बेच्दै गयो, जुन कालान्तरमा प्रहरीको मुख्य हतियार बन्यो । यही हतियारको भरमा माओवादीको भूमिगत सशस्त्र विद्रोहसँग लड्यो, ०५२ देखि ०५८ सम्म ।
माओवादीसँग लड्न युद्धकालमा प्रहरीले सरकारसँग आधुनिक हतियार बारम्बार मागे पनि सेना बाधक बनिदियो । प्रहरीलाई अत्याधुनिक हतियार दिएमा ती हतियार माओवादी लडाकुले खोसेर लैजाने तर्कसहित सेनाले रोक्यो । माओवादी द्वन्द्व फैलिनुको एउटा कारण प्रहरीले यही बाधालाई ठान्दै आएको छ ।
यही विषयलाई लिएर सेना र प्रहरीबीच मतभेद भएको थियो, सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बनेको थियो । सेनाले प्रहरीलाई आधुनिक हतियार दिन नमानेपछि नै हो तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले माओवादीविरुद्ध लड्न अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरी स्थापना गरेको । ‘जुन बेला प्रहरीलाई राम्रा हतियार चाहिएको थियो, त्यसबेला सेनाले नै दिएन,’ पूर्वएआईजी नवराज ढकाल भन्छन्, ‘अहिले शान्तिकालमा प्रहरीलाई स्वचालित हतियार दिनुको अर्थ के भयो र ।’
सात दशकसम्म पुराना हतियार बोक्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्नुमा प्रहरी व्यवहारसमेत कम जिम्मेवार छैन । युद्धकालभरी सेनाका कारण नयाँ बन्दोबस्तीका सामान किन्न असफल प्रहरी द्वन्द्व समाप्तिपछि आएको अवसर पनि गुमाउन पुग्यो । २०७० को सुरुमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले हातहतियारलगायत बन्दोबस्तीका सामान किन्न १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि खरिद गर्न सकेन । ३० हजार थान हतियार किनेर पुराना हतियार विस्थापन गर्ने प्रहरी योजना थियो । तर, हतियारभन्दा पनि भिड, दंगा नियन्त्रणका सामग्री र भौतिक पूर्वाधार आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगेर प्रहरीले आधुनिक हतियारले सुसज्जित हुने मौका गुमायो । सट गन, रिभल्भर, पेस्तोल, ग्यासगनजस्ता हतियार किन्ने प्रहरीको तयारी थियो । हतियार नकिन्ने भएपछि प्रहरीले बजेट नै पाएन ।
केही महिनाअघि हतियार चाहिँदैन भनेको प्रहरीले २०७० कै दोस्रो संविधानसभा चुनावताका भने सैन्य हतियार आवश्यक पर्ने हुचवा प्रस्ताव सरकारसँग गरेको थियो । एके–४७, मोर्टार–५१, रकेट लन्चरजस्ता हतियार चाहिने प्रस्ताव प्रहरीको थियो । तर, एकातिर सेनाले त्यसमा लिखित असन्तुष्टि जनायो भने अर्कातिर सरकारले पनि चासो दिएन । त्यसपछि केही साना हतियारबाहेक प्रहरीले उल्लेख्य हतियार किनेको छैन । बरु, सेनाका पुराना हतियार बोक्न राजी भएको छ ।
