करिब १० वर्ष लगाएर गरिब नेपालीले तिरेको करिब १० अर्ब कर सिध्याएर लेखिएको संविधानमा प्रहरीसम्बन्धी अत्यन्त खराब प्रावधान हालियो। हिउँदको जाडोमा छोटो सिरक ओढेर सुतेको मनुवालाई टाउको छोपे खुट्टा नछोपिने भएजस्तै अहिलेको संवैधानिक प्रावधान अनुरूपको प्रहरी समायोजन जसो गरे पनि सुख नपाउने प्रकृतिको छ।
काठमाडौं । नेता र निजामतिले गिजोलेको गिजोल्यै गर्दा नेपाल प्रहरीको समायोजन कार्य उँधो न उँभोको स्थितिमा पुगेको छ। संविधान निर्माणको समयमा तत्कालीन उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकृतहरूले संसारभर प्रचलित विभिन्न मोडल अध्ययन गरी हरेक मोडलका राम्रा नराम्रा पक्षहरू केलाई प्रस्तुत गरेकै थिए। शुद्धिबुद्धि शून्य नेताहरूले प्रहरीका कुरा सुनेदेखि आफू तल परिन्छ भन्ने मात्रै बुझ्न चाहे। निजामतिलाई पनि बुद्धि खियाउन परेन, हाइसञ्चो भयो।
करिब १० वर्ष लगाएर गरिब नेपालीले तिरेको करिब १० अर्ब कर सिध्याएर लेखिएको संविधानमा प्रहरीसम्बन्धी अत्यन्त खराब प्रावधान हालियो। हिउँदको जाडोमा छोटो सिरक ओढेर सुतेको मनुवालाई टाउको छोपे खुट्टा नछोपिने भएजस्तै अहिलेको संवैधानिक प्रावधान अनुरूपको प्रहरी समायोजन जसो गरे पनि सुख नपाउने प्रकृतिको छ। मुलुकको शान्तिसुरक्षाको अवस्था जतासुकै जाओस्, कसैले जिम्मा लिन नपर्ने भएपछि जे परिणाम आउनु थियो, त्यही आयो।
मुलुकको आवश्यकताले नेपालको संघीयकरण गरेको भए यस्तो हुँदैनथ्यो। आवरणमा मधेश आन्दोलनलाई साम्य पार्नुपर्ने बाध्यता देखिए तापनि गणतन्त्र सँगसँगै ‘अटो डाउनलोड’ भएको थियो, संघीयता। अन्तर्यमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रपति हुने रहर, पुष्पकमल दाहाललाई अरूले बोकाएको भारी बिसाउनुपर्ने वाध्यता, बाँकी दलहरूको ‘विगौती’ खाने लोभ, बाहिरी मुलुकको क्रिस्चियानिटी फैलाउने ‘गेमप्लान’ सफल भएको थियो। स्वदेशी-विदेशी सबै स्वार्थ समूहका एजेन्डा संविधानमा समेटिए तर मुलुकको हित हुने कैयौं विषयहरू या त गिजोलिए या तिनले यथोचित स्थान पाएनन्। यस्तो खराब प्रकारको ‘ब्याकग्राउन्ड’ भएको अवस्थामा संविधानमा लेखिने प्रहरीसम्बन्धी प्रावधानका बारेमा कसले पो टाउको दुखाओस् !
संसारभर सफल छ, महानगरीय प्रहरी। यो ‘अर्बान पुलिसिङ’को रणनीति हो। छिमेकी भारतमा रहेका चार महानगर दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकातामा सीमित रहेको महानगरीय प्रहरीको अवधारणा अहिले भारतभर फैलिएको छ। विकसित मुलुकहरू कहाँ के हुँदैछ भन्नेतर्फ नलागौं। नेपालमा भने भएको एउटा महानगरीय प्रहरी कार्यालय पनि संविधानतः खारेज हुन पुगेको छ। यो पश्चगमन नभएर के हो?
संसारभर सफल छ, महानगरीय प्रहरी। यो ‘अर्बान पुलिसिङ’को रणनीति हो। छिमेकी भारतमा रहेका चार महानगर दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकातामा सीमित रहेको महानगरीय प्रहरीको अवधारणा अहिले भारतभर फैलिएको छ। विकसित मुलुकहरू कहाँ के हुँदैछ भन्नेतर्फ नलागौं। नेपालमा भने भएको एउटा महानगरीय प्रहरी कार्यालय पनि संविधानतः खारेज हुन पुगेको छ। यो पश्चगमन नभएर के हो?
अहिलेको संविधान अनुरूप प्रहरी समायोजन गर्दा सतहत्तरै जिल्लामा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी राख्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा घटना भएको लामो समयसम्म प्रहरी घटनास्थल पुग्ने देखिँदैन। अपराध र घटनास्थल विवादास्पद वा अप्ठेरो भएको अवस्थामा कार्यक्षेत्रको विवाद निस्कनेछ। न नेपाल प्रहरी न प्रदेश प्रहरी घटनास्थल पुगेर उद्धार कार्यमा सरिक होलान्। अपजसको भारी अर्को प्रहरीको शीरमा भिडाउने प्रयत्न होला र त्यसो गर्ने प्रहरीलाई अर्को स्वार्थ समूहले विभागीय कारवाही हुनबाट जोगाउला। ‘जस’जति आफ्नो भागमा पर्ने अवस्था छ भने पुनः दुवै प्रहरी घटनास्थलमा पुग्लान्। प्रचलित कानूनको हवाला दिएर आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रेलान्। यस्तो हुने सम्भावना छर्लंगै हुनेगरी देखिन्छ।
अहिले प्रहरीको सिस्टम बिगार्नेहरू सधैं शक्तिमा नरहलान्। भोलि शक्तिविहीन अवस्थामा राजमार्गमा कतै अवाञ्छित दुर्घटनामा परेको खण्डमा तिनलाई उद्धार गर्ने प्रहरी आपसमा घात-अन्तर्घात गरेर बस्लान्। समयमै उद्धार हुन नसकेर प्याक-प्याक परी सडक छेउमै तिनको देहावसान होला। विकृत राजनीतिले गिजोल्नु गिजोलेर अहिल्यै प्रहरीको मनोबल आधा पारिसकेको छ, साधनस्रोत कवाड अवस्थामा छन्, संकट पर्दा सडकमा निस्की प्रहरीलाई सहयोग गर्ने कुनै निकाय छैनन्। अर्कोतर्फ ‘थ्रेट’ यति धेरै बढिसकेको छ कि प्रहरीले ज्यानै दिँदा पनि नेतालाई जोगाउन नसक्लान्। त्यसैले प्रहरी समायोजन खेलाँची गर्ने विषय होइन। नेता र निजामतिहरूको बुद्धि-क्षमता छैन भने स्वदेशी-विदेशी सुरक्षाविद्हरूबाट परामर्श लिन सकिन्छ तर आफैं ‘प्रहरीविद्’ बन्नु उचित हुँदैन।
नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न ऐन ल्याइसकिएको छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्दागर्दै अहिले नै कतिपय प्रावधानहरू कार्यान्वयनयोग्य नभएका, कतिपय असान्दर्भिक रहेका, एकरूपता हुनपर्ने कुराहरू अनेकरूपता भएका, दरबन्दी बढाउनुपर्नेमा घटेका, प्रदेश प्रहरीको कमान्डचेनमा रहनुपर्ने कार्यालय अन्यथा भएका, अहिले नै अपराध अनुसन्धानको काम गर्ने प्रदेश प्रहरी हो कि संघीय प्रहरी हो प्रष्ट नभएको, स्वार्थपूर्ति गर्नु पर्दा एउटा कुरो काम नपर्दा अर्कै कुरो हुने गरेको, प्रदेश प्रमुख डीआईजी दर्जाको प्रहरी प्रदेशभरमा एकजना रहने तर निजामतिको सहसचिवस्तरको कर्मचारी २५-३० जना र त्यसको ‘डबल’जतिको संख्यामा रहेका नेताहरूले प्रहरीमाथि ‘धाक’ जमाउन नपाएको भनी गुनासो गर्दै गरेको अवस्था भए-गरेको देखिन्छ। प्रदेश प्रमुख डीआईजीलाई संघीय सरकारका कुनै पनि मन्त्री होस् कि सचिव, सहसचिव, मेयर-उपमेयर सबै ‘कमान्ड’ गर्न मात्रै खोज्ने अर्थात् निहित स्वार्थपूर्ति मात्रै खोज्ने गरेको वर्तमान अवस्थामा भविष्यको प्रहरीले कसरी काम गर्ने हो यसै भन्न सकिने देखिँदैन।
प्रहरीलाई प्रदेश सरकार मातहत तत्काल खटाउँदा के होला भनी हेरौं। अहिले सिंगो एउटा रहेको नेपाल प्रहरी सातवटा प्रदेश र संविधानमा नरहेको काठमाडौं उपत्यका प्रहरीसमेत गरी काँक्रो चिरेको जस्तो आठवटा ‘भर्टिकल’ चिरा पर्ने र डीएसपी दर्जाभन्दा माथि र तल गरी ‘होराइजेन्टल कट’ ले सोह्रवटा टुक्रा हुने देखिन्छ। यससँगै वृत्ति विकासको पक्ष प्रदेश सरकारको पोल्टामा पर्ने हुँदा एउटै ब्याचको प्रहरीबीचको वृत्ति असन्तुलन भयावह रूपमा जाने निश्चित छ। यो भयो पहिलो समस्या।
दोस्रोमा, साविकको अञ्चल प्रहरी कार्यालय र सो मातहतको गुल्म एसएसपी दर्जाको लागि आकर्षक नभए तापनि चित्त बुझाउने प्रकृतिको थियो भने मिल्दो प्रकारको कमान्डचेन रहेको थियो। एउटा अञ्चल प्रहरी कार्यालयले ४-५ वटा जिल्ला कमान्ड गर्न पाउँथे र कमान्ड शृंखला ‘सिमेट्रिक’ थियो। साविकको त्यो व्यवस्था हटाएर प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा तीनवटा एसएसपी रहने जो गरिएको छ, यसले काम गर्दैन। कार्यालय प्रमुख नभएका एसएसपीहरूलाई न त मातहत इन्चार्जहरूले कुनै भाउ दिन्छन् न त डीआईजीले नै दिने गरेका छन्। फलतः यो दर्जा बेकामे अवस्थामा जागिर खाइरहेको वर्तमान अवस्था छ।
तेस्रोमा, अपराध अनुसन्धान गर्न भनी स्थापना गरेको संघीय प्रहरी कार्यालयले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको मात्र होइन, जिम्मेवारी एकअर्कालाई पन्छाउने गरेको देखिन्छ। अहिलेसम्म नक्सालमा रहेको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेश र संघीय दुवैलाई कमान्ड गर्ने भएकोले समस्या लुकेको छ। भोलिका दिनमा यो एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा सतहमा आउने निश्चित छ। साथै, प्रदेश प्रहरी कार्यालयको कमान्डबाट साविकको दंगा प्रहरी हटाउनेबित्तिकै जनशक्तिको अभावमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले हात उठाउनुपर्ने अवस्था आइपर्नेछ।
प्रहरीमाथिको दोहन गुम्ने भयले नियम कानूनलाई बटारबुटुर पार्दा समग्र प्रहरी सिस्टम नै खल्बलिएको छ। प्रहरी दह्रो हुँदा अर्थात् सांगठनिक रूपमा व्यवस्थित र व्यावसायिक हुँदा आफू ओझेलमा परिएला; प्रहरी हाई-हाई होला भन्ने निजामतिको कुण्ठाग्रस्त मनस्थितिले समस्या झाँंगिन पुगेको छ।
प्रहरीमाथिको दोहन गुम्ने भयले नियम कानूनलाई बटारबुटुर पार्दा समग्र प्रहरी सिस्टम नै खल्बलिएको छ। प्रहरी दह्रो हुँदा अर्थात् सांगठनिक रूपमा व्यवस्थित र व्यावसायिक हुँदा आफू ओझेलमा परिएला; प्रहरी हाई-हाई होला भन्ने निजामतिको कुण्ठाग्रस्त मनस्थितिले समस्या झाँंगिन पुगेको छ। प्रहरीलाई ‘वर्गशत्रु’का रूपमा देख्ने निजामतिले नेता रिझाएको छ र प्रहरीलाई हमेशा मारमा पारेको छ। निजामति र प्रहरीबीचको सम्बन्ध समन्वयात्मक हुने कि द्वन्द्वात्मक हुने हेर्न टाढा जानपर्दैन; छिमेकी देश भारत जानुहोस्। आईपीएस र आईएएसबीचको सहकार्यले कसरी समग्र भारत राष्ट्रलाई सञ्चालन गरेको छ। अत्यन्त विविधताले भरिपूर्ण, विशाल र लोकतान्त्रिक अभ्यास सफल हुन आईपीएस र आईएएसको योगदान रहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन।
समय घर्किए तापनि केही क्षति कम गर्न सकिने अवस्था छ। हाइटी भन्ने देशमा सडकमा तीन दिनदेखि मानव लाश उत्तानो परिरहँदा त्यसलाई उठाउने निकाय बेखबर रहनेजस्तो परिस्थिति नेपालमा नआओस्। प्रहरी समायोजन हतारमा नगरियोस्। त्यति मात्र होइन, पूर्वाग्रहरहित विशेषज्ञ व्यक्तिको समिति गठन गरी एउटा मोडल सपोर्ट गर्ने प्रहरी व्यवस्था गरियोस्।
वर्तमान ऐन कानून बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्दा न त्यो छिमेकी मुलुकहरूसँग मिल्छ न अमेरिका वा जापान। यो ‘फंक्सनल’ छैन भनेर कसरी बुझाउने हो भन्ने विषय आफैं चिन्ताजनक छ। यता ताने पनि नहुने उता सार्दा पनि नहुने बेढंगको स्वरूप बन्न लागको छ। समायोजन भइसकेपछि स्थिति संकटपूर्ण बन्न सक्छ। प्रहरी कमान्डलाई प्रदेश सरकारलाई ‘ह्यान्डओभर’ गर्नुअघि नै सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरू बग्रेल्ती छन्। एउटा सशक्त प्रकृतिको अध्ययन आवश्यक देखिन्छ। क्षति भइसकेपछि चुकचुकाएर बस्न उचित हुँदैन।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !