काठमाडौं । नेपाल प्रहरी महानिरिक्षक (आईजीपी) धीरजप्रताप सिंहले प्रहरीमा वर्षै देखि जाम रहेका कामहरु धमाधम खुलाएका छन्। हालै मात्र उनले बढुवा भएकासहित १३१ प्रहरी नायव उपरिक्षक (डीएसपी)को पदस्थापन तथा सरुवा गरिसकेका छन्।

चुनाव घोषणा भइसकेको र सुरक्षा व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउनका लागि संगठनलाई चलायमान बनाउन आईजीपी सिंह सक्रिय भएका हुन्। उनले आपराधिक गतिविधिलाई पनि नियन्त्रणमा लिँदै सहज निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्थाका लागि गृहकार्य सुरु गरेका छन्।
त्यसका लागि प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापाको नेतृत्वमा निर्वाचन सुरक्षा परिचालन सेल समेत गठन गरिसकेका छन्।
‘देशैभरको सुरक्षा र चुनावी रणनीतिका लागि जिल्लाका प्रमुखहरूको सरुवा, प्रहरी परिचालनका लागि आईजी सक्रिय देखिनुभएको छ’, एक अधिकारी भन्छन्,‘सबै जिल्लामा प्रमुख पठाउने काम भइसकेको छ भने सम्बन्धित इकाईहरूमा पनि जनशक्ति परिचालनको काम सुरु भइसकेको छ।’
चुनावका निम्ति म्यादी प्रहरी भर्नाको तयारी पनि भइरहेको बताइएको छ। १६ भदौमा अमेरिकामा हुने राष्ट्र संघको एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किएपछि आईजीपी सिंहले चुनावकेन्द्रित सुरक्षा व्यवस्थाबारे निरिक्षणदेखि परिपूर्तिका कामको निर्देशन दिनेछन्।
संगठनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उनले प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) बढुवा र पदस्थापन तथा जिम्मेवारी, प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) बढुवा र जिम्मेवारी समेत दिइसकेका छन्। ‘सम्बन्धित अधिकारी आफूले पाएको जिम्मेवारी बहन गर्न जिल्ला र इकाईमा पुगिसकेका छन्’, प्रहरीका उच्च अधिकारी भन्छन्,‘यसैगरी प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डीआईजी)हरूले पनि जिम्मेवारी लिएर प्रभावकारी काम गर्न थालेको रिपोर्ट आइसकेको छ।’
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी ) धिरज प्रताप सिंहको छोटो कार्यकालमा प्रहरी सङ्गठनमा ऐतिहासिक सरुवा/बढुवा भएको छ ।
‘प्रहरीभित्र सरुवा/बढुवा स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो तर पनि वर्तमान चिफसा’पको छोटो कार्यकालमा पनि धेरै प्रहरी कर्मचारीको सरुवा/बढुवा भएको छ’, उनले भने, ‘प्रायः प्रहरी जवान र हवल्दारको सरुवा कमै हुन्थ्यो। छोटो समयमा पनि अधिकांशको भएको छ। बढुवा नपाएर निराश प्रहरी कर्मचारी पनि खुसी देखिएका छन्, उनीहरूको मनोबल बढेको छ।’ प्रहरी प्रधान कार्यालयले आईजीपी सिंहको कार्यकालमा २ हजार ५ सय प्रहरी कर्मचारीहरूको बढुवा भएको छ।
नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि अवरुद्ध तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको सरुवा/बढुवा प्रक्रिया आईजीपी सिंहको कार्यकालमा भएको हो। नेपाल प्रहरीका केन्द्रिय प्रवक्ता राईका अनुसार महानिरीक्षक सिंहले ९० दिने कार्यकालमा प्रहरी सङ्गठनमा रोकिएको सरुवा/बढुवा निकाल्न सफल भएका हुन्। सिंहले माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतदेखि तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूको सरुवा/बढुवा गरेको प्रवक्ता राई बताउँछन् ।
‘प्रहरी सरुवा/बढुवामा हुने अनावश्यक चलखेल हालका चिफसा’पको कार्यकालमा बन्द नै भएको छ’, प्रवक्ता राई भन्छन्, ‘प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, नायव महानिरीक्षक, वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक, नायव उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकसम्मको बढुवा हेरे पुग्छ।’ उनीहरूको वरिष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र इमान्दारीको आधारमा बढुवा गरिएको प्रधान कार्यालयको दाबी छ।
यस्तै,गृहमन्त्रालयले २०७९ / ०३ / २५ गते शनिबार प्रकाशित गरेको ३२ प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) का लागि ३२ प्रहरी उपरिक्षक (एसपी)को नाम सिफारिस गरेसँगै विगतमा देखिएको प्रहरीको धुमिलिँदो छवि केही सुध्रिँदो देखिएको आभाष भएको थियो ।
विगत लामोसमयदेखि राजनीतिक चक्रब्यूहको चंगुलमा घुमिरहने नेपाल प्रहरीमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी ) सिंहको नेतृत्वसँगै सुधारका संकेत देखिन थालेका थिए ।
माथिल्लो दर्जाका अधिकारीहरुको बढुवा भएको लामो समयसम्म ‘भ्याकुम’का रुपमा रहने नेपाल प्रहरीमा यसपटक तुरुन्तै एसएसपी बढुवा हुनु पनि अर्को सकारात्मक सन्देशका रुपमा लिन सकिन्छ ।
शक्ति र पावरको दुरुपयोग गर्दै बढुवा हुने प्रचलन रहेको प्रहरीमा एसएसपी बढुवामा भने राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रभाव देखिएन । २०५२ कै ब्याजका केही एसपीहरू बढुवा हुन बाँकी रहेको अवस्थामा २०५६ का केही एसपीहरु बढुवाका लागि शक्तिकेन्द्र धाइरहँदा आईजीपी सिंहको स्ट्यान्डका कारण राजनीतिक प्रभाव पर्न सकेन ।
शक्ति र पहुँकै भरमा संगठनमा ‘फड्के’ अधिकृतका रुपमा परिचित प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल जस्तै आफूभन्दा सिनियर ब्याचलाई नै फड्किएर बढुवा हुने परम्परालाई पाखा लगाउँदै संगठनमा पहिलोपटक आईजीपी सिंहले बरिष्ठता र योग्यतालाई ध्यानमा राख्दै सिफारिस गर्नु संगठनको सुखद् भविष्यको संकेत मान्न सकिन्छ ।
बढुवाका लागि सिफारिससूची बाहिरिएसँगै सिनियर ब्याजका अधिकारीहरुलाई पाखा लगाउँदै ‘जम्प’ गर्ने सुरुमा रहेका आधा दर्जन एसपीहरुको दाँतमा ढुंगो लागेको छ ।
शनिबार बसेको बढुवा समितिको बैठकबाट २०५२ का बाँकी रहेका दुई अधिकृतका साथै २०५४ का ब्याजका एसपीहरु बढुवा सिफारिस भए ।
२०५२ का गणेश चन्द पहिलो नम्बरमा बढुवा हुँदा दोस्रो नम्बरमा सिद्धिविक्रम शाह बढुवा सिफारिसमा परे । त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा भने २०५४ का सुशील सिंह राठौर , चौथो नम्बरमा उमा प्रसाद चतुर्बेदी र पाचौं नम्बरमा दान बहादुर कार्की सिफारिस भए । एसपीसम्मको कार्यक्षमतामा हेर्दा राठौर , चतुर्बेदी र कार्की उत्कृष्ट प्रहरी अधिकृत हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । तर, आईजीपी सिंहले न्यायसंगत रूपमा बरिष्ठताका साथै दक्षतालाई आधार बनाएर चन्दलाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गर्नु संगठनको सुदृढीकरणको लक्षण मान्न सकिन्छ ।
यसपटकको एसएसपी बढुवाका लागि पावर र पहुँच लगाएर विश्व पोखरेलकै कर्म दोहोर्याउनका लागि केही एसपीहरुले प्रयत्न गरे । २०५२ सालदेखिका एसपी बढुवाका लागि बाँकी रहेको अवस्थामा २०५६ का अधिकारीहरुले अनेक हतकण्डा अपनाए पनि अन्ततोगत्वा आईजीपी सिंहले लगाम लगाए ।
बढुवाका लागि सिफारिससूची बाहिरिएसँगै सिनियर ब्याजका अधिकारीहरुलाई पाखा लगाउँदै ‘जम्प’ गर्ने सुरुमा रहेका करिब आधा दर्जन एसपीहरुको दाँतमा ढुंगो लागेकोछ ।
यसपटकको बढुवामा बालुवाटार र खुमलटारका साथै विभिन्न शक्ति केन्द्रको बलमा अगाडि बढ्ने अभीष्ट राखेकाहरू सफल भएनन् । राजनीतिक प्रभाव र दबाब आईजीपी सिंहको स्ट्यान्डका अगाडि असफल सावित भयो । जुनकुरा आगामी दिनमा संगठनको नेतृत्व गरेकालाई ‘नजिर’ सावित हुनसक्छ ।
संगठनको पछिल्लो निर्णय आगामी दिनमा नेपाल प्रहरीभित्र चाप्लुसी र पहुँचकै आधारमा मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सोचाई राख्नेहरुका लागि गतिलो पाठ बन्न सक्छ । जसले गर्दा प्रहरीमा रहेका केही राजनीतिक पहुँच बाहिरका अधिकृतहरुले पनि न्याय पाउनसक्दछन् भने पहुँचकै आधारमा मात्र अगाडि बढ्न खोज्नेहरुका लागि शिक्षा पनि बन्न सक्दछ ।
बढुवा प्रकरणमा पटक–पटक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संगठनको विश्वसनीयता, व्यावसायिकताका साथै प्रहरी अधिकृतहरुको कार्यदक्षता र संगठनका साथै मुलुकप्रतिको दायित्व छायाँमा पर्दै आएको विगतलाई वर्तमान नेतृत्वले केही हदसम्म भए पनि चिर्ने प्रयास गरेको छ ।
संगठनको पछिल्लो निर्णय आगामी दिनमा नेपाल प्रहरीभित्र चाप्लुसी र पहुँचकै आधारमा मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सोचाई राख्नेहरुका लागि गतिलो पाठ बन्न सक्छ । जसले गर्दा प्रहरीमा रहेका केही राजनीतिक पहुँच बाहिरका अधिकृतहरुले पनि न्याय पाउनसक्दछन् भने पहुँचकै आधारमा मात्र अगाडि बढ्न खोज्नेहरुका लागि शिक्षा पनि बन्न सक्दछ ।
यसपटकको एसएसपी बढुवाले आगामी दिनमा संगठनमा बढुवाका लागि राजनीतिक पहुँच नै पहिलो योग्यता बन्दछ भन्ने कुरा गलत सावित भएको छ । जसले गर्दा राजनीतिक पहुँचबाहिर रहेकाहरुलाई आफ्नो कार्यक्षमता र दक्षता सुधारका लागि प्रेरणा पनि बन्ने देखिन्छ ।
यस्तै, प्रहरी निरीक्षकको बढुवामा समेत आईजी सिंहले अडान राखे। १४७ जनाको जम्बो टोलीका प्रहरी निरीक्षकहरू सबै नायव उपरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा थिए, जसका कारण बढुवा निकाल्न त्यति सहज थिएन । १४७ जनामा फ्रेसका अधिकृत १५ देखि २० जना पर्थे । त्यही कारण कसैलाई पनि अन्यायमा पार्न खोजेका थिएनन्।
आईजी सिंहले आफ्नो अडानमा रहेर विभागीयहरूलाई मात्र बढुवा गरेको दाबी गरेका छन्। बालुवाटारदेखि गृह मन्त्रालयसम्मको दबाब थेगेर सिंहले ३४ जना प्रहरी निरीक्षकलाई नायव उपरीक्षकमा बढुवा गर्न सफल भएको उनको सचिवालयको दाबी छ।
प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार बढुवाकै अनुपातमा सरुवा तथा पदस्थापन पनि भएको छ। ‘सिंहको कार्यकालको अर्को मुख्य उपलब्धि सरुवा तथा पदस्थापना हो’, प्रवक्ता राई भन्छन्, ‘लामो समयदेखि हुन नसकेको लेखापालहरूको सरुवासमेत सिंहको कार्यकालमा भएको छ।’
आन्तरिक विवादका तथा विभिन्न कारणले यसअघि लामो समयदेखि लेखापालको सरुवा हुन सकेको थिएन । तर, सिंहले आईजीको शपथ खाएको केही दिनमै ४०२ जना लेखापालहरूको सरुवा निकालेका हुन् । यसअघिका आईजी शैलेश थापा क्षेत्रीको पालामा रोकिएको लेखापालको सरुवा सिंहको कार्यकालमा भएको हो ।
वर्षै देखि ‘तल्लो तहका कर्मचारीदेखि उच्च तहका अधिकारीको बढुवा जाममा थियो, आईजीले जिम्मेवारी लिनासाथ ति काम धमाधम अगाडि बढे र जाम खुल्यो’, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो,‘सिपाहीदेखि एआईजीसम्मका बढुवा खुलाउने काममा आईजीपी सिंहको पहिलो प्राथमिकता रह्यो, यसले संगठनमा रिक्तता रहेन।’
यसैगरी हालै मात्र अनिवार्य अवकाश भएका एआईजी विश्वराज पोखरेलको स्थानमा पनि बढुवाको तयारी भएको छ। ‘सम्भवतः आचारसंहिता लागु हुुनुपूर्व नै त्यसका लागि पनि सिफारिस हुनेछ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘गृह मन्त्रालयलाई प्रधान कार्यालयले सिफारिस गर्न सक्नेछ।’
संगठन चुस्त चल्नका लागि संगठनका कुनै पनि पदको रिक्तताले प्रभावित बनाउने भएपछि सांगठनिक संरचना बलियो बनाए मात्र प्रहरी परिचालन सहज हुने प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले ठान्ने गरेका छन्।
संगठनमा खराब प्रवृत्तिमाथि निर्मम बन्नुपर्ने निर्देशन दिएका आईजीपी सिंहले भन्ने गरेका छन्,‘म कसैको लागि खराब इच्छा सहन गर्दिन। म कसैको अन्यायमा समर्पण गर्दिन। असत्यलाई सत्यले जित्नेछु, असत्यको प्रतिरोधमा दुःख सहन गर्नेछु तर सम्झौता गर्दिन।’
सोही शैलीमा संगठनलाई गति दिनका लागि आईजीपी सिंहले ७ प्रदेशका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। ‘संगठनमा कुनै पनि रिक्तता हुन नदिने र प्रहरी कर्मचारीको सुविधाका निम्ति आईजीपी सिंहले माथाहतका निकायलाई निर्देशन दिने काम पनि भइरहेको छ’, प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।

















