काठमाडौं । विश्वराज पोखरेल यसअघि आफुभन्दा तिन ब्याच सिनियर अधिकारीलाई पछि पारेर डिआइजी र एआइजीमा बढुवा भएका थिए । अहिले उनै पोखरेल ज्येष्ठता मिचिएको भनेर अदालत जाँदा नैतिक रुपमा भने कमजोर देखिएका छन् ।
नेपाल प्रहरी – जनताबीच सरकारको उपस्थितिको सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम । ‘सत्य सेवा सुरक्षम्’लाई मूलमन्त्रका रुपमा अपनाई आजभन्दा करिब ७० वर्षअघि जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने मुख्य उद्देश्यसहित गठन गरिएको संगठन । जसले विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको आगमनसँगै तोरण शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संगठनमा अहिलेसम्म २८ जनाले नेतृत्व गरिसकेका छन् भने २९ औं आईजीका रुपमा धिरजप्रताप सिंहले बैशाख १८ गते आइतबारदेखि नेतृत्व सम्हालेका थिए ।
जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा र कानुनको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको नेपाल प्रहरी पछिल्लो समय राजनीतिक दलको स्वार्थमा चल्न थालेको आभाष देखिन थालेको छ ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि नेपालमा आएको बहुदलीय व्यवस्थासँगै ‘प्रहरीमा राजनीति’ वा ‘राजनीतिमा प्रहरी’ घुसेको आभाष पाइन थालेको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक दल र नेताले आफ्नो ईशारामा चलाउने प्रयास गरेको बखतमा विवाद देखिने गरेका छन् । र, कतिपय प्रहरी अधिकारीहरु भने राजनीतिक दल र नेताकै संरक्षणमा नेतृत्वका लागि अभिलाषासहित लिप्त देखिन्छन् ।
राजनीतिलाई आफूमा ढाल्न खप्पिस बिश्वराज पोखरेल कहिले कांग्रेसको पिठ्युँ चढे वा कहिले एमाले नेताको प्रयोग गरे । फरक फरक राजनीतिक दललाई पटक-पटक आफूतिर ढाल्न खप्पिस पोखरेल संगठनमा रहँदा आफू कति राजनीतिक दलप्रति ढले त्यो गर्भकै विषय छ ।
राजनीतिक दलको हालीमुहाली भएको पछिल्लो समयमा हरेक राजनीतिक दलका नेतृत्वले आफू अनुकूल संगठन चलोस् भन्ने चाहना राख्नु अन्यथा होइन, तर व्यावसायिक एवं देशकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील संगठन नेपाल प्रहरी राजनीतिक दलप्रति भन्दा पनि राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो देखिएको छैन ।
प्रहरीको ‘चेनअफ’ कमाण्ड नै भत्काएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निगाहमा एआइजीमा बढुवा भएका विवादास्पद एआइजी विश्वराज पोखरेलले प्रहरी प्रमुख बन्नका लागि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धामा उत्रिएको थियो ।
उनले आइजी बन्नकै लागि भारतीय खुफिया संस्था ‘रअ’, भारतका विवादास्पद धर्मगुरुदेखि निलम्बित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासम्मको शरणमा पुगेका थिए ।
पुसमै भारत भ्रमण गरेका एआईजी पोखरेलले त्यहाँको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका केही नेताहरुलाई भेटेका थिए । उनीहरु मार्फत नेपालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्मलाई दबाब सिर्जना गरिएको थियो ।
उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रहरी संगठनको नेतृत्व अब्बल व्यक्तिले पाउने तर एआईजी पोखरेललाई अन्याय नहुने विषय भारतीय पक्षलाई गराएका थिए ।
पोखरेल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘किचेन’मा पुग्ने कोशिसमा थिए । गृहजिल्ला ओखलढुंगाका विवादित नेता रामहरी खतिवडाको आडमा उनले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासम्म पुग्ने प्रयास गरेका थिए ।
कुनै समय तारे होटलको क्लबमा घडी चोरेको अभियोगमा विवादित बनेका खतिवडाले पोखरेललाई बोकेर गृहमन्त्रीसम्म पुर्याएको थियो । तत्कालिन एमाले सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्ना नातेदार समेत रहेका एआइजी पोखरेललाई निर्वाचनको बेला आफ्नो पक्षमा प्रहरी संगठन दुरुपयोग गर्नकै लागि गैरकानुनी हिसाबले बढुवा गरेको थियो ।
आइजी नियुक्तीको प्रतिष्पर्धा चलिरहेको बेला पोखरेल मंसिर दोस्रो साता रहस्यमयी रुपमा भारत भ्रमणमा गएका थिए । ओलीको गृह जिल्ला झापा हुँदै भारतको बागतारा विमानस्थलबाट उनी हैदराबादमा पुगेका थिए । त्यहाँ उनले आफूलाई प्रहरी प्रमुख बनाइदिन विभिन्न शक्ति केन्द्र सामु याचना गरेको थियो । पोखरेलले केही धर्मगुरु मार्फत प्रहरी प्रमुख बन्न चलखेलमा लागेको थियो ।
पोखरेल महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय रानीपोखरीको प्रमुख रहँदा एक भारतीय धर्म गुरुलाई शक्तिको दुरुपयोग गर्दै त्रिभुवन विमानस्थलको भिआइपी कक्षमा राखेर उनी आफै लिन पुगेका थिए । ती बाबाहरु मार्फत उनले भारतीय संस्थापन पक्ष र खुफिया एजेन्सीसम्मको शरणमा पुगेको थियो ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रहरी भित्र खटाएको पात्रको रुपमा हेरिएका पोखरेलको बढुवामा जबराको समेत हस्तक्षेप रहेको थियो । एसएसपीबाट डिआइजी र एआइजीसम्म एकल बढुवामा जबराले समेत सहयोग गर्दै आएका थिए । त्यसो त सत्ता र शक्तिको पुजा गर्न माहिर खेलाडीको रुपमा चिनिएका पोखरेललाई कुनै समय देउवा सरकारले नै काठमाडौं प्रहरी प्रमुख बनाएर खटाएको थियो ।
सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ पर्ने सुचीमा रहेका पूर्व डिआइजी तथा नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवाललाई पक्राउ गर्नकै लागि भनेर काठमाडौं आएका पोखरेल अन्ततः त्यही मुद्दामा एमालेसँग बार्गेनिङमा लागेको खुलेको थियो । सिलवाललाई पक्राउ गर्नुको सट्टा उन्मुक्ति दिएपछि एमाले नेताहरुसँग उनको हिमचिम अझै गहिरिएको थियो ।
‘पोखरेलले त्यही मुद्दा (नवराज सिलवाल) बाट एमालेसँग मित्रता प्रगाढ बनाउँदै लानु भयो । काभ्रेमा एक जना डिआइजीका निधन भयो । पीडित परिवार शोकमै रहँदा उनको डिआइजीमा पोखरेललाई बढुवा गरियो । मानवबीय संवेदना समेत देखिएन,’ गृहमन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो,‘तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले मन्त्रिपरिषदबाट नयाँ दरबन्दै नै सृजना गरेर विश्वराजलाई फेरी टपक्कै टिपेर एआइजी बनाइयो । यसले प्रहरीभित्र चेनअफ कमाण्ड ध्वस्त भयो । ओली सरकारले गरेको यस्तो गलत काम सच्याउने दायीत्व वर्तमान सरकारलाई छ ।’
त्यसो त पोखरेलले एमाले नेताहरुसँग विशेष सम्बन्ध बनाएका छन् । दाजु नातापर्ने ईश्वर पोखरेल मार्फत उनी अहिले पनि केपी ओलीसँग नियमित सम्पर्कमा छन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली २०७६ भदौमा मृगौलाको उपचारका लागि सिंगापुरमा पुगेको बेला पोखरेल समेत ओलीलाई भेट्न रहस्यमयी ढंगबाट सिंगापुर पुगेका थिए ।
सँगैका ब्याचीहरु अमेरिकाबाट तालिम सम्पन्न गरि स्वदेश फर्कदा उनी भने सिंगापुर हानिएर ओलीलाई भटेका थिए । यसले उनी र ओलीबीचको सम्बन्ध कति प्रगाढ छ भन्ने दर्शाउँछ ।
नेपाल प्रहरीमा बिधि र पद्धती मिची ब्याच नै टप गरेर बढुवा गर्ने बिकृतीलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सच्याएको थियो ।
केपी शर्मा ओली सरकारले आफु अनुकुलका अधिकृतलाई आईजिपी बनाउन चेन अफ कमाण्ड नै भत्काएर भित्र्याएको बेथितीलाई देउवाले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले विश्वराज पोखरेललाई आईजिपी बनाउन पटक– पटक ब्याच नै टप गरेर उनको एकल बढुवा गरेका थिए । यसले नेपाल प्रहरीभित्र चरम असन्तुष्टि बढाएको थियो । तर, देउवा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको त्यो षड्यन्त्र सफल हुन दिएनन् । पोखरेलको अस्वभाविक चलखेललाई रोक्दै देउवाले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजिपी बनाएपछि अबका दिनमा यस्तो अप्राकृतिक किमिसका चलखेल रोकिने आशा गरिएको छ ।
सिंह र पोखरेल एउटै ब्याची हुन् । भर्नादेखि एसपीसम्म सिंह पहिलो नम्बरमा थिए । तर, राजनीतिक पावरकै आधारमा पोखरेलले एसएसपीमा सिंहलाई उछिनेका थिए । एउटै ब्याचभित्र तलमाथि हुनु स्वभाविक थियो । तर, डिआइजी र एआइजीमा उनको बढुवा निकै अस्वभाविक थियो ।
त्यही अस्वभाविक कदम नै कालान्तरमा उनको आईजिपी बन्ने सपनाको बाधक बन्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खास मान्छे भएको व्यक्तिले निष्पक्षताका साथ प्रहरी संगठन चलाउन नसक्ने विश्लेषणका साथ सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजिपी बनाएको छ ।
केपी शर्मा ओली सरकारले आफु अनुकुलका अधिकृतलाई आइजिपी बनाउन चेन अफ कमाण्ड नै भत्काएर भित्र्याएको बेथितीलाई देउवाले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गरेका थिए ।
स्थानीय निर्वाचनको संघारमा रहेकोबेला संगठनको नेतृत्वकर्ता शैलेश थापा क्षेत्रीको अनिवार्य अवकाशसँगै नेतृत्वका लागि सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन गरेका थिए । संगठनमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मध्येबाट एक जनालाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीमा नियुक्त गर्यो । तर सिंहको नियुक्ति निर्विवाद भने बन्न सकेन ।
तुलनात्मकरुपमा सिंह पोखरेलभन्दा व्यावसायिक अधिकृत मानिन्छन् । यद्यपि, पोखरेल आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै अदालत पुगेका छन् । जबकि उनले यसअघि आफुभन्दा दुई ब्याच सिनियर अधिकारीलाई पछि पारेर डिआइजी र एआइजीमा बढुवा भएका थिए । अहिले उनै पोखरेल ज्येष्ठता मिचिएको भनेर अदालत जाँदा नैतिक रुपमा भने कमजोर देखिएका छन् ।
सुरक्षाकर्मीले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने निर्वाचनका समयमा बिदा बस्नु व्यंग्य रहेको छ । ‘..संवेदनशील समयमा निर्देशनविपरीत निर्वाचनकै समयमा बिदा स्वीकृत गराई घरबिदामा बस्ने बिश्वराज पोखरेललाई निर्वाचनको समयमा अदालतको आदेशबाट प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा नियुक्त गराइदिनुपर्ने मागदाबी निजमाथिकै व्यंग्यजस्तो हुन पुगेको छ ।
आफूलाई मात्रै बरिष्ठ बताउँदै आएका एआइजी पोखरेलको बढुवा नै शंकाष्पद र विवादित छ । नेपाल प्रहरीमा १२ चैत्र २०४९ मा प्रवेश गर्दा धीरजप्रताप सिंह नम्बर एकमा रहेर इन्स्पेक्टर बनेका थिए । उनी १ नं मा भर्ना हुँदा पोखरेल ८ नं मा थिए। २०६२ साउन ११ मा प्रहरी नायव उपरीक्षकमा बढुवा हुँदा सिंह १ नं मा र पोखरेल २४ नं मा थिए। एसपीमा २०६९ माघ ११ मा सिंह १ नं मा र पोखरेल ७ नं मा बढुवा भएका थिए ।
१ नम्बरमा थिए हाल आइजीपी धिरज प्रताप सिंह । उनै सिंहभन्दा आफू सिनियर रहेको उनको सर्वोच्च अदालतमा दाबी छ । तर, उनको दाबी नै शंकाको घेरामा छ ।
उनलाई नजिकबाट बुझ्नेहरु पोखरेललाई केपी ओलीको सरकारले कानुनलाई लत्याउदै रकेट शैलीमा बढुवा गरेको बताउँछन् ।
- एकै दिन प्रहरी प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका पोखरेल, थापा, सिंह र धानुक मध्ये पोखरेल कसरी बरिष्ठ भए ?
प्रहरीका एक जना डिआइजीको दुखद निधनपछि पोखरेलको जीवनमा भने सुखद परिवर्तन आएको हो । २०७६ कार्तिक १० गते काभ्रेका् मण्डन देउपुरीमा सवारी दुर्घटनामा परि डिआइजी सुशील भण्डारीको दुखद निधन भयो । जतिबेला पोखरेल एसएसपी नै थिए ।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ वैशाखमा उनै पोखरेललाई भण्डारीको निधनपछि खाली भएको स्थानमा डिआइजी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । जबकी कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा उनीभन्दा सिनियर, सेवा प्रवेशमा पनि अगाडी रहेका थुप्रै एसएसपीहरु थिए ।
निवर्तमान प्रहरी महानिरिक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै १९ वैशाख २०४९ मा भर्ना भएका गणेश ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, डा. देवबहादुर बोहरा, किशोर दाहाल, राजेन्द्र चौधरी, नवराज भट्ट, रामकृपाल शाह, उमेश रञ्जितकार, विरेन्द्र बस्याल र सौरभ राणहरु एसएसपी नै थिए । यी मध्ये कतिपय एसएसपी र डीआईजीबाटै अवकास पाए ।
तत्कालीन ओली सरकारले ओएण्डएम (संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण) नै नगरी संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालयका लागि भन्दै एक एआईजीको दरबन्दी थप गरिदियो। कतिसम्म भने, त्यसबेला एआईजीको दरबन्दी थप हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री र निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै थाहा थिएन। उनीहरुले एकैपटक दरबन्दी थपिएपछि मात्र त्यसबारे जानकारी पाएका थिए। अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको रुचिमा सिधै त्यो दरबन्दी थपिएको थियो।
जबकी एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रक्रियाले यसो भन्दैन। प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसमेत संलग्न भएर गरिने ओएण्डएमबाट पारित भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले दरबन्दी सिर्जना गर्नसक्छ।
त्यसबेला एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिमा कुरा उठेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिका तत्कालीन संयोजक ईश्वर पोरखेलले बैठकको अन्तिममा सचिव महेन्द्र गुरागाईंलाई निर्देशन दिए, ‘एआईजीको एउटा दरबन्दी थप गर्ने लेख्नुस्।’
पोखरेलले एक्कासी नयाँ प्रस्ताव थप्न लगाएपछि तत्कालीन गृह सचीव गुरागाईंले बैठकमा रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको मुखमा हेरे। थापा बोलेनन्, पोखरेलले अघि बढ्न निर्देशन दिए। त्यसैअनुसार निर्णय भयो र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइयो। बिना ओएण्डएम थप भएको दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि २०७७ मंसिरमा विश्वराजलाई एआइजीमा बढुवा भए । खासमा त्यो दरबन्दी पोखरेललाई नै बढुवा गर्नका लागि थप गरिएको थियो। तर तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक रहेका शैलेश थापाका ब्याचीहरु एसएसपीमै रहँदा पोखरेललाई २०७७ मंसिरमा एआइजीमा बढुवा गर्ने विवादास्पद निर्णय भएको थियो ।
यसरी हुने दरबन्दीले संगठनलाई दीर्घकालीन असर पार्ने पूर्वगृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम बताउँछन्। ‘कतिवटा दरबन्दी राख्ने, को कहिले बढुवा हुने भन्ने विषय पहिल्यै प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ। यस्तो नभएको अवस्थामा संगठनका कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक असर पर्छ’ कुसुमले सुरक्षा खबरसँग भने।
बिना तयारी र बिना ओएण्डएम दरबन्दी थपघट गर्दा प्रहरी संगठन नै भद्रगोल हुँदै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण ठाकुर ज्ञवाली आईजीपी रहेको बेला देखिएको थियो। नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकबाहेक २६ जनासम्म डीआईजी थिए। २०७६ चैतमा २६ डीआईजीको दरबन्दी कटौती गरेर सरकारले १४ मा झारेको थियो। त्यसबेला आईजीपी ज्ञवालीले बिना आधार दरबन्दी कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
आफ्नो कार्यकालको अन्तिमसम्म पनि ज्ञवालीले डीआईजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर, गृह मन्त्रालयले दरबन्दी आवश्यक नरहेको भन्दै वास्तै गरेन। त्यसक्रममा उनको गृहसचिवसँग समेत नोकझोक समेत भएको थियो।
तर, पहिले दरबन्दी कटौती गर्दाका तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेकै संयोजकत्वमा रहेको समितिले पछि ५ जना डीआईजी थप गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्लाई ओएण्डएम रिपोर्ट बुझाएको थियो। अनि मन्त्रिपरिषद्ले पनि पहिले आफैंले घटाएको दरबन्दी २०७७ मंसिर पहिलो साता पुनः थप गरिदियो। यसरी शक्तिकेन्द्र र प्रहरी अधिकारीकै स्वार्थमा बिना ओएण्डएम प्रहरीमा दरबन्दी थपघट भइरहेका छन्।
करिब ७० हजार दरबन्दी रहेको प्रहरीमा ४ एआईजीको दरबन्दी कम रहेको तर थप गर्दा कुनै एक व्यक्तिको स्वार्थलाई भन्दा पनि संगठनको हित हुनेगरी ओएण्डएम गरेर थप गर्नुपर्ने पूर्वएआईजी शर्माको भनाइ छ। स्वार्थअनुसार दरबन्दी थपघट हुने विषयमा सरकारमात्र नभएर संगठन प्रमुख पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने शर्माको तर्क छ।
‘संगठनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले यस्ता विषयमा अडान लिनु पर्छ। यस्तो हुनपर्छ, यो हुनुहुँदैन भन्न सक्नुपर्छ। खाली सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन’, पूर्वएआईजी शर्मा भन्छन्, ‘बिना ओएण्डएम थपघट गर्दाको बाइप्रडक्ट अहिले देखिएको हो।’
बढुवा प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ : पूर्वगृहसचिव कुसुम
संगठनले जहिले पनि एउटा सक्सेसर प्लान बनाउनुपर्छ। अब आईजीपी यो हुन्छ, त्यसपछि त्यो हुन्छ, त्यसपछि यस्तो हुन्छ भन्ने खाका बनाउनुपर्छ। त्यसमा उनीहरुको तालिम, लोयलटी, कामको परफर्मेन्सको हिसाबबाट त्यो छुट्याउनुपर्छ। जुन कुरा नेपाल आर्मीमा छ, त्यो कुरा नेपाल प्रहरीमा हुन सकेको छैन।
बिना कुनै दीर्घकालीन योजनाको हिसाबबाट विश्लेषण नगरीकन दरबन्दी कहिले ह्वात्तै घटाउने र कहिले बढाउने गर्नु चाहिँ राम्रो होइन। यसले संगठनको जुन चेन अफ कमाण्ड हुन्छ त्यसमा असर पर्छ। मनोवैज्ञानिक असर पर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको बढुवा चाहिँ प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ।
म यति वर्षमा यो पदमा पुग्छु, यति बेला मेरो बढुवा हुन्छ भन्ने कुराहरुको पूर्वानुमान गर्नसक्ने अवस्था संगठनमा सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरु भइरहेको छैन। त्यसैको असर अहिले देखिएको हो। जसलाई मन लाग्यो, जसको पहुँच पुग्यो त्यसैले प्रभावमा पारेर पद सिर्जना गराउने र बढुवा हुने परिपाटी प्रहरीमा छ। त्यो कुरा संगठनको स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन। एआईजी पद कति राख्ने हो, त्यो स्पष्ट रुपमा खुल्ने हुनु पर्यो र समयमै पूर्ति गर्नु पर्यो।
हजारौँ सई तथा असईहरुका लागि १७ वर्षसम्म बढुवा रोकेर अन्याय गर्ने सरकारले पोखरेलको हकमा भने एआइजीको दरबन्दी थप गरेरै बढुवा गरिएको थियो । त्यतिबेला महानगरिय प्रहरी कार्यालयमा रहेका पोखरेललाई विवादास्पद बढुवा गरिएको थियो ।
जबकी प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले एआइजीको बढुवा रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालिन एमाले सरकारले आगामी निर्वाचनमा प्रहरी आफू अनुकुल दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले १७ महिना पहिले नै पोखरेललाई बढुवा गर्दै आएको थियो । ‘उहाँको बढुवा नै १० जना आफू भन्दा सिनियर प्रहरी अधिकृतहरुको छाती टेकेर गरिएको छ । उहाँले कसरी म सबैभन्दा सिनियर भन्न सक्नुहुन्छ,’ अवकास प्राप्त एक डिआइजी भन्छन्,‘यदि उहाँको नियुक्ती अहिले सर्वोच्च अदालतले गरियो भने यसले प्रहरीमा कस्तो सन्देश जान्छ । प्रहरी अधिकारी संगठन प्रति प्रतिबद्ध रहन्छन् की न्यायपालिका र नेता प्रति भन्ने गलत सन्देशले घर गर्नेछ ।’
