काठमाडौं । एउटै बढुवा मुद्दामा एकै न्यायाधीशवाट फरक- फरक आदेश आउनुले विश्वराज पोखरेल नेपाल सरकारवाट बढुवा हुनु भन्दा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा मार्फत सर्वोच्च अदालतभित्र सेटिंग गरेर आईजीपी हुने दाउमा रहेको छ ।
शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको निकाय नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा सरकारले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली,२०७१ बमोजिम प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहलाई गत बैशाख १८ गते मन्त्रिपरिषदवाट बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो।
नेपाल सरकारले देशको शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन नेतृत्वदायी भुमिका खेल्न सक्ने र सुरक्षाको हिसावले महत्वपूर्ण स्थानीय चुनाव र प्रदेश तथा संघिय संसदको निर्वाचनलाई समेत सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सक्ने सिंहलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले ३० दिनको विदा वस्ने निर्णय गरे। स्थानिय तहको निर्वाचनको समयमा कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई क्रिया विदा र सुत्केरी विदा बाहेक अन्य कुनै पनि विदा नबस्न भनि आदेश दिने आफै राष्ट्रको लागि आवश्यक परेको वेला विदा बस्नु र प्रतिबन्धित बिदा स्विकृत गराउनु निश्चय पनि असल राष्ट्र सेवकको काम होइन।
एआईजी पोखरेलले आफुलाई आईजीपी बनाइ पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि वैशाख २२ गते सर्बोच्चका न्यायाधीश सुस्मालता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश प्रदान नगरी जेष्ठ १७ गते पूर्ण सुनुवाई गर्ने आदेश दियो।
एआईजी पोखरेलका अधिवक्ताहरुले बैशाख २५ गते एआईजी र आईजीपीको मुद्दा एउटै प्रकृतिको भएकोले लगाउमा राखी सुनुवाई गर्न माग गरेपश्चात कामु प्रधान न्यायाधिससहितको इजलासले लगाउमा राख्ने आदेश दियो।
समयमा म्याद तामेल नभएकोले वैशाख १७ गते मुद्दाको पूर्ण सुनुवाई हुन नसकी म्याद तामेत गर्नको लागि आदेश भयो। सोही बढुवा मुद्दा न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको इजलासमा १५ दिनको समय सिमा दिए तर आईजीपीको नियुक्ति प्रकरणमा उनै न्यायाधीश चुडाल र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले ३ दिनको समय दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्तले मिल्ने नदेखिएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बताउँछन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा मुद्दामा श्रेष्ठ र चुडालको इजलासले प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोगमा म्याद थाम्ने सुविधा समेत नदिई म्याद थाम्ने आदेश दिएको थियो। एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार नेपालको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा आफ्नै एकल इजलासले तोकेको म्याद तामेली आदेश पुन: सोही मुद्दामा संयुक्त इजलासवाट फरक आदेश आएको पहिलो रेकर्ड हो।
यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। यसरी एउटै बढुवा मुद्दामा एकै न्यायाधीशवाट फरक- फरक आदेश आउनुले पोखरेल नेपाल सरकारवाट बढुवा हुनु भन्दा सर्वोच्च अदालतभित्र सेटिंग गरेर आईजीपी हुने दाउमा रहेको संकेत देखिएको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले वताए।
एउटै न्यायाधीशवाट एउटै मुद्दामा एक जना विरुद्द एउटा र अर्को विरुद्द अर्को आदेश दिनु सर्वोच्चकै विचलन हो। आफ्नै आदेशलाई आफु काट्ने, कार्यपालिकाले नेपालको संविधान र प्रहरी नियमावली वमोजिम गरेको प्रशासनिक निर्णयलाई न्यायिक तराजुमा राखी शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको महत्वपूर्ण संस्थालाई कमजोर बनाउन अदालतमार्फत खोजिएको संकेत मिलेको ती वरिष्ठ अधिवक्ताले वताए।
महाअभियोग दर्तापश्चात निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामार्फत पोखरेलले अदालतमा चलखेल गरिरहेको ती अधिवक्ताको दावी छ।
चोलेन्द्रशमशेरका भाइ प्रभु एआइजी पोखरेललाई बोकेर न्यायाधीशको घरदैलोमा
महाभियोग दर्ता भएपछि पनि राजीनामा नदिई बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास कब्जा जमाएर बसेका चोलेन्द्रशमशेर जबराले अहिले पनि आफू निकट न्यायाधीशहरुमार्फत् सेटिङ गरिसकेका मुद्दामा चलखेल गर्दैआएका छन् ।
राणाका भाइ प्रभुशमशेर राणाले धेरै औद्योगिक घरानाका मुद्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मुद्दा देखि सरकारी जग्गा र फौजदारी अभियोग लागेका पक्ष विपक्ष दुवैसँग अग्रिम करोडौं रकम लिएकाले अर्धभूमिगत जस्तै भएका छन् । पक्ष र विपक्ष दुबैसँग घुस लिने र जसले बढी रकम दिन्छ उसैको पक्षमा फैसला गराउने कार्य दाजु प्रधानन्यायाधीश हु्न्जेल राणाले गराउँदैआएका थिए । धेरै ब्यक्तिसँग उनले रकम लिएकाले उनी अर्धभूमिगत छन् । तर अर्धभूमिगत भए पनि उनकोे अझै पनि बालुवाटारमा आउजाउ छ ।
प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा बसेर भाइमार्फत् सेटिङ भएका मुद्दाहरुमा चोलेन्द्रशमशेरले अहिले पनि चलखेल गरिरहेको स्रोत बताउँछ । उनी निकट न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, मनोजकुमार शर्मा, कुमार रेग्मीहरुमार्फत् अहिले पनि मुद्दामा भनसुन गर्ने गरेका छन् । बहुचर्चित प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दामा समेत चोलेन्द्रशमशेरका भाइ प्रभुले रिट दायर गर्ने एआइजी विश्वराज पोखरेललाई बोकेर न्यायाधीशका घर घरमा धाउने गरेको स्रोतले बताएको छ ।
‘प्रभु धेरैको मुद्दा जिताइदिने भनेर करोडौं रकम लिएकाले अर्धभूमिगत जस्तै छन् । तर एआइजी पोखरेललाई बोकेर उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका घर घरमा धाउने काममा भने सक्रिय रुपमा लागेका छन् । प्रभुमार्फत् न्यायाधीशको घर घरमा धाएर कुरा मिलाएपछि भने एआइजी पोखरेल असार ५ गते आफूले मुद्दा जित्ने कुरामा उत्साहित भएको उनी निकट स्रोतको दाबी छ ।
आइजीपी नियुक्तिका बिरुद्ध पोखरेलले दायर गरेको रिटको सुनुवाई कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालले गरिरहेका छन् । जेठ ३० गते हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दाको सुनुवाइ असार ५ मा तोकिएको छ ।
सरकारले आइजीपीमा नियुक्ति गर्ने एक आधार भनेको कार्यक्षमता पनि हो । जुन धिरजप्रताप सिंहले देखाइसकेका छन् । चुनावको १२ दिनअघि आइजीपी भएका सिंहले शान्तिपूर्ण रुपमा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराई आफ्नो कार्यकुशलता पनि देखाइसकेका छन् । नियुक्ति भएको १२ दिनमै एकै चरणमा चुनाव त्यो पनि शान्तिपूर्ण रुपमा गराउन सफल आइजीपी सिंहको नियुक्ति अदालतले बदर गर्ला त ? सर्बत्र चासोको बिषय बनेको छ ।
यस्तो छ एआइजी पोखरेल र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रश्म्शेर जबराको सम्बन्ध
विश्वराजले भन्दा बढी धिरजप्रताप सिंहले काठमाडौं प्रहरी परिसर देखी जिल्ला कमाण्ड सफलतापूर्वक गरेका छन् । अपराध महाशाखा काठमाडौं देखि मधेश प्रदेशको कमाण्डमा पनि उनी सफल मानिए । केन्द्रिय अनुसंधान ब्यूरो ( सिआईबी ) मा सफलता पाएकै हुन् ।
खड्ग ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी लोकतन्त्रको अपहरण गरेपछि शक्तिशाली भएका बदनाम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई खुसी पार्न उनले लगाएका कानुन बिपरीतका कर्मसमेत गरेर एआइजीको दरबन्दी नै थपेर पोखरेल बढुवा भएका थिए ।
चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेका सेटिङका बारेमा समाचार बाहिर आउन थालेपछि सर्वोच्च अदालतका हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितका बरिष्ठ न्यायाधीश र समाचार लेख्ने पत्रकारको कलडिटेल समेत निकालिएको बिषयले आतंक नै फैलिएको थियो । त्यो कलडिटेल महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुखकै सक्रियतामा चोलेन्द्रले प्राप्त गर्ने गरेका थिए । त्यही सहयोगको गुन तिर्न एआइजीको दरबन्दी थपेर पोखरेललाई बढुवा गरिएको थियो ।
ब्यक्तिको कलडिटेल निकाल्नु गोपनीयताको हकबिरुद्ध भएको आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको नजीर छ । तर त्यो नजीरलाई नजरअन्दाज गरी सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश र पत्रकार र बरिष्ट अधिवक्ताहरुको समेत कलडिटेल निकालेर चोलेन्द्रशमशेरलाई बुझाउने काम पोखरेलले गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, एक मिडिया मालिकको सोल्टी होटलको भिडियो समेत चोलेन्द्रशमशेरलाई बुझाएर एआइजी बढुवाका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउने काम पोखरेलले गरेको चर्चा प्रहरी बृत्तमा हुने गरेको छ ।
सरकारले कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा गर्नसक्ने प्रहरी ऐनको ब्यवस्था छ । त्यही ब्यवस्थाअनुसार सरकारले सिंहलाई आइजीपीमा बढुवा गरेको छ । सरकारले कार्यक्षमतामा अब्बल जसलाई देख्छ उसलाई बढुवा गर्नसक्ने अधिकार ऐनले दिएकै छ । बरिष्ठतालाई मिचेर बढुवा गरियो, चेन अफ कमाण्ड बिग्य्रो भन्ने कुरा निस्किएको छ ।
डीआइजी र एआइजी बढुवामा जम्प गराउँदा चेन अफ कमाण्डको कुरा उठेको थिएन, तर आइजीपी बढुवा गर्दामात्रै यो कुरा उठाउने गरिएको छ । सँगै सेवा प्रवेश गरेका पोखरेलले कार्यक्षमताका आधारमा भन्दा पनि शक्तिकेन्द्र रिझाएर जम्प गरी बढुवा हुँदा बाँकी ४ जनामाथि त अन्याय भएको थियो । यो बिषयमा कतै चर्चा हुन सकेको थिएन । चेन अफ कमाण्ड पनि ब्यक्ति अनुसार फरक फरक ढंगले बिग्रने र असर पर्ने खालको हुन्छ ?
प्रहरीमा काम भन्दा पनि शक्तिकेन्द्रको चाकरी गर्ने र रकेट शैलीमा बढुवा हुँदैआएका पोखरेलको सपना एआइजीमा एक्लै बढुवा भई सहजै आइजीपी हुने थियो । तर डीआइजी र एआइजीमा शक्तिकेन्द्र रिझाएर बढुवा भएका उनलाई आइजीपीमा उनकै सहकर्मी धिरजप्रताप सिंहले माथ खुवाइदिएका छन् । नवराज सिलवालले आइजीपी नियुक्ति नभएपछि अदालतमा रिट दायर गर्दा पोखरेलले सरकारको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने अभिब्यक्ति दिएका थिए ।
पोखरेलले आफ्नो ३० दिन घर विदा भुक्तान गरेपश्चात प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षलाई संवोधन गरी थप १० दिन विदा माग गर्नुले पनि उनले धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा स्वीकार गरेको देखिन्छ।
देशमा बढ्दै गएको प्राकृतिक प्रकोप र मौसम विभागको पुर्वअनुमान सुचनाको आधारमा उनको थप विदा अस्वीकृत भई काममा फर्कन सुचना दिइएको थियो।
७ वटै प्रदेशको समन्वय गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा भएर पनि गैर हाजिर रहँदै आएका पोखरेलमाथि कारवाही प्रकृया अगाडि बढेको एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले वताए।
