काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले प्रहरीलाई प्रविधियुक्त र स्रोतसाधन सम्पन गराउनतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन तथा सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले प्रहरीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न दिन सरकारसँग माग गर्नुुभएको छ ।
उक्त प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भनी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरुले प्रहरीमाथि हुने सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप बन्द गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ । प्रस्तावको सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गर्दै सांसद नवराज सिलवालले महानगरीय प्रहरी प्रणालीको अवधारणा आवश्यक भएको र त्यसले मात्रै उत्कृष्ट काम गर्नसक्ने बताउनुभयो । प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले अध्यागमन विभागले अनुसन्धान गर्ने विषयमा नेपाल प्रहरीले पनि अनुसन्धान गर्दा दोहोरो पर्छ भनेर त्यसलाई हटाउने गरी ल्याइएको भन्दै यसतर्फ गम्भीर छलफलको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले यसरी हटाउँदा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने भन्दै त्यस विषयलाई दीर्घकालीनरुपमा सोच्न अनुरोध गर्नुभयो । प्रदेशमा उहाँले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राख्न सुझाव पनि दिनुभयो ।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले प्रहरी, सेना, अध्यागमन विभागसँग समन्वय गर्ने कुनै नयाँ निकाय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापति नभएर निष्क्रिय रहेको भन्दै उहाँले सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद गङ्गा चौधरीले प्रदेश प्रहरीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
सांसद खगराज अधिकारीले अध्ययागमन विभागका विषयमा समेत ध्यान पु¥याएरै विधेयक ल्याउनुपर्नेमा नआएको बताउनुभयो । सांसद विमला विकले सङ्घ र प्रदशेमा ए र प्रदेशको प्रहरी वि क्लासको हुने हो कि भनी आशङ्का गर्नुभयो ।
सांसद देवप्रसाद गुरुङले सङ्घीय राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थाका सन्दर्भमा प्रदेशअन्तर्गतको राजधानीमा सङ्घले हेर्ने भन्ने कुरामा संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ सचेत हुँदै सोहीअनुसारको व्यवस्थापन हुन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । छलफलमा सांसदहरु मेटमणि चौधरी, विमला विश्वकर्मा, आशाकुमारी विक, मीनबहादुर विश्वकर्मा, प्रदीप यादवलगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
