आलोक यादव / काठमाडौं । शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको निकाय नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा सरकारले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली,२०७१ बमोजिम प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहलाई गत बैशाख १८ गते मन्त्रिपरिषदवाट बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो।
नेपाल सरकारले देशको शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन नेतृत्वदायी भुमिका खेल्न सक्ने र सुरक्षाको हिसावले महत्वपूर्ण स्थानीय चुनाव र प्रदेश तथा संघिय संसदको निर्वाचनलाई समेत सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सक्ने सिंहलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले ३० दिनको विदा वस्ने निर्णय गरे। स्थानिय तहको निर्वाचनको समयमा कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई क्रिया विदा र सुत्केरी विदा बाहेक अन्य कुनै पनि विदा नबस्न भनि आदेश दिने आफै राष्ट्रको लागि आवश्यक परेको वेला विदा बस्नु र प्रतिबन्धित बिदा स्विकृत गराउनु निश्चय पनि असल राष्ट्र सेवकको काम होइन।
अझ पोखरेल आफूले पद नपाएपछि आफैंले मानेका संगठन प्रमुखको बिदाईमा समेत उपस्थित नभएर अव्यावहारिक र अव्यावसायिक पनि देखिएका छन् ।
नवनियुक्त आईजी सिंहसँगको रिस र आवेग थाम्न नसकि निर्वाचनको संघारमा रहेको मुलुकमा संगठनले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै १ महिने बिदामा बस्नु पोखरेलको राज्यप्रतिको धोका हो, जसलाइ उनले गरेको ‘राजद्रोह’ नै मान्न सकिन्छ ।
फौजी जस्तो कमाण्डकै भरमा चल्नुपर्ने संगठनमा पनि राजनीतिक घुसपैठ, चाकडी र चाप्लुसीकै भरमा पटक–पटक बढुवा हुँदै आएका पोखरेल अहिले पदकै लागि प्रहरी नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका छन् ।
प्रहरी नियमावलीमा आईजीका लागि कार्यसम्पादन, परिपक्वता र कमाण्डमा उत्कृष्ट एआईजीमध्येबाट राज्य सञ्चालनका लागि उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
पटक–पटक आफूभन्दा सिनियर ब्याचीहरुलाई समेत पाखा लगाउँदै बढुवा खान अभ्यस्त पोखरेलले संगठनको नेतृत्वका लागि व्यावसायिक दक्षता, कार्यसम्पादन, परिपक्वता र संगठनभित्रकै सहकर्मीहरुको साथलाई बेपर्वाह ठान्दै सर्वोच्च गएका छन् । सर्वोच्चले विगतका उनका इतिहास र कार्यसम्पादनको पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्ने हो भने पोखरेलको रिट दर्ता नै नहुनुपर्ने हो ।
डिआईजी भएलगत्तै काठमाडौं मेट्रोमा पदबहाली गरेका पोखरेलले डिआईजीमा कोही सिनियर र जुनियर नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले उनै पोखरेल एआईजीमा आफूलाई सिनियर भन्दै पदका लागि सर्वोच्च पुगेका छन् ।
एआईजी पोखरेलले आफुलाई आईजीपी बनाइ पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि वैशाख २२ गते सर्बोच्चका न्यायाधीश सुस्मालता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश प्रदान नगरी जेष्ठ १७ गते पूर्ण सुनुवाई गर्ने आदेश दियो।
एआईजी पोखरेलका अधिवक्ताहरुले बैशाख २५ गते एआईजी र आईजीपीको मुद्दा एउटै प्रकृतिको भएकोले लगाउमा राखी सुनुवाई गर्न माग गरेपश्चात कामु प्रधान न्यायाधिससहितको इजलासले लगाउमा राख्ने आदेश दियो।
समयमा म्याद तामेल नभएकोले वैशाख १७ गते मुद्दाको पूर्ण सुनुवाई हुन नसकी म्याद तामेत गर्नको लागि आदेश भयो। सोही बढुवा मुद्दा न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको इजलासमा १५ दिनको समय सिमा दिए तर आईजीपीको नियुक्ति प्रकरणमा उनै न्यायाधीश चुडाल र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले ३ दिनको समय दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्तले मिल्ने नदेखिएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बताउँछन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा मुद्दामा श्रेष्ठ र चुडालको इजलासले प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोगमा म्याद थाम्ने सुविधा समेत नदिई म्याद थाम्ने आदेश दिएको थियो। एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार नेपालको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा आफ्नै एकल इजलासले तोकेको म्याद तामेली आदेश पुन: सोही मुद्दामा संयुक्त इजलासवाट फरक आदेश आएको पहिलो रेकर्ड हो।
यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। यसरी एउटै बढुवा मुद्दामा एकै न्यायाधीशवाट फरक- फरक आदेश आउनुले पोखरेल नेपाल सरकारवाट बढुवा हुनु भन्दा सर्वोच्च अदालतभित्र चलखेल गरेर आईजीपी हुने दाउमा रहेको संकेत देखिएको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले वताए।
एउटै न्यायाधीशवाट एउटै मुद्दामा एक जना विरुद्द एउटा र अर्को विरुद्द अर्को आदेश दिनु सर्वोच्चकै विचलन हो। आफ्नै आदेशलाई आफु काट्ने, कार्यपालिकाले नेपालको संविधान र प्रहरी नियमावली वमोजिम गरेको प्रशासनिक निर्णयलाई न्यायिक तराजुमा राखी शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको महत्वपूर्ण संस्थालाई कमजोर बनाउन अदालतमार्फत खोजिएको संकेत मिलेको ती वरिष्ठ अधिवक्ताले वताए।
महाअभियोग दर्तापश्चात निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामार्फत पोखरेलले अदालतमा चलखेल गरिरहेको ती अधिवक्ताको दावी छ।
किनकी पोखरेललाई एआईजी बनाउन उनै जबराले तत्कालिन ओली सरकारलाई दबाब दिएका कारण पोखरेल जम्प गरेर एआईजी बन्न सफल भएका थिए।
पोखरेलले आफ्नो ३० दिन घर विदा भुक्तान गरेपश्चात प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षलाई संवोधन गरी थप १० दिन विदा माग गर्नुले पनि उनले धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा स्वीकार गरेको देखिन्छ।
देशमा बढ्दै गएको प्राकृतिक प्रकोप र मौसम विभागको पुर्वअनुमान सुचनाको आधारमा उनको थप विदा अस्वीकृत भई काममा फर्कन सुचना दिइएको थियो।
७ वटै प्रदेशको समन्वय गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा भएर पनि गैर हाजिर रहँदै आएका पोखरेलमाथि कारवाही प्रकृया अगाडि बढेको एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले वताए।
- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभु एआइजी पोखरेललाई बोकेर न्यायाधीशको घरदैलोमा
महाभियोग दर्ता भएपछि पनि राजीनामा नदिई बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास कब्जा जमाएर बसेका चोलेन्द्रशमशेर जबराले अहिले पनि आफू निकट न्यायाधीशहरुमार्फत् सेटिङ गरिसकेका मुद्दामा चलखेल गर्दैआएका छन् ।
चोलेन्द्रशमशेर जबराका भाइ प्रभुशमशेर राणाले धेरै औद्योगिक घरानाका मुद्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मुद्दा देखि सरकारी जग्गा र फौजदारी अभियोग लागेका पक्ष विपक्ष दुवैसँग अग्रिम करोडौं रकम लिएकाले अर्धभूमिगत जस्तै भएका छन् ।
पक्ष र विपक्ष दुबैसँग घुस लिने र जसले बढी रकम दिन्छ उसैको पक्षमा फैसला गराउने कार्य दाजु प्रधानन्यायाधीश हु्न्जेल राणाले गराउँदैआएका थिए । धेरै ब्यक्तिसँग उनले रकम लिएकाले उनी अर्धभूमिगत छन् । तर अर्धभूमिगत भए पनि उनकोे अझै पनि बालुवाटारमा आउजाउ छ ।
चोलेन्द्रशमशेर जबराका भाइ प्रभुशमशेर राणाले धेरै औद्योगिक घरानाका मुद्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मुद्दा देखि सरकारी जग्गा र फौजदारी अभियोग लागेका पक्ष विपक्ष दुवैसँग अग्रिम करोडौं रकम लिएकाले अर्धभूमिगत जस्तै भएका छन् । पक्ष र विपक्ष दुबैसँग घुस लिने र जसले बढी रकम दिन्छ उसैको पक्षमा फैसला गराउने कार्य दाजु प्रधानन्यायाधीश हु्न्जेल राणाले गराउँदैआएका थिए । धेरै ब्यक्तिसँग उनले रकम लिएकाले उनी अर्धभूमिगत छन् । तर अर्धभूमिगत भए पनि उनकोे अझै पनि बालुवाटारमा आउजाउ छ ।
प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा बसेर भाइमार्फत् सेटिङ भएका मुद्दाहरुमा चोलेन्द्रशमशेर जबराले अहिले पनि चलखेल गरिरहेको स्रोत बताउँछ । उनी निकट न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, मनोजकुमार शर्मा, कुमार रेग्मीहरुमार्फत् अहिले पनि मुद्दामा भनसुन गर्ने गरेका छन् । बहुचर्चित प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दामा समेत चोलेन्द्रशमशेरका भाइ प्रभुले रिट दायर गर्ने एआइजी विश्वराज पोखरेललाई बोकेर न्यायाधीशहरुका घर घरमा धाउने गरेको स्रोतले बताएको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रहरी भित्र खटाएको पात्रको रुपमा हेरिएका पोखरेलको बढुवामा जबराको समेत हस्तक्षेप रहेको थियो । एसएसपीबाट डिआइजी र एआइजीसम्म एकल बढुवामा जबराले समेत सहयोग गर्दै आएका थिए ।
‘प्रभु धेरैको मुद्दा जिताइदिने भनेर करोडौं रकम लिएकाले अर्धभूमिगत जस्तै छन् । तर एआइजी पोखरेललाई बोकेर उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका घर घरमा धाउने काममा भने सक्रिय रुपमा लागेका छन् । प्रभुमार्फत् न्यायाधीशको घर घरमा धाएर कुरा मिलाएपछि भने एआइजी पोखरेल असार ५ गते आफूले मुद्दा जित्ने कुरामा उत्साहित भएको उनी निकट स्रोतको दाबी छ ।
आइजीपी नियुक्तिका बिरुद्ध पोखरेलले दायर गरेको रिटको सुनुवाई कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालले गरिरहेका छन् । जेठ ३० गते हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दाको सुनुवाइ असार ५ मा तोकिएको छ ।
भारतका विवादास्पद धर्मगुरु तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकट रहेका काली दास बाबा मार्फत पनि एआइजी विश्वराज पोखरेल परमादेश मार्फत प्रहरी महानिरीक्षक बन्न सर्वोच्च अदालतमा चलखेल गरिरहेका छन ।
सरकारले आइजीपीमा नियुक्ति गर्ने एक आधार भनेको कार्यक्षमता पनि हो । जुन धिरजप्रताप सिंहले देखाइसकेका छन् । चुनावको १२ दिनअघि आइजीपी भएका सिंहले शान्तिपूर्ण रुपमा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराई आफ्नो कार्यकुशलता पनि देखाइसकेका छन् । नियुक्ति भएको १२ दिनमै एकै चरणमा चुनाव त्यो पनि शान्तिपूर्ण रुपमा गराउन सफल आईजीपी सिंहको नियुक्ति अदालतले बदर गर्ला त ? सर्बत्र चासोको बिषय बनेको छ ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको आगमनसँगै तोरण शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संगठनमा अहिलेसम्म २८ जनाले नेतृत्व गरिसकेका छन् भने २९ औं आईजीका रुपमा धिरजप्रताप सिंहले बैशाख १८ गते आइतबारदेखि नेतृत्व सम्हालेका थिए ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि नेपालमा आएको बहुदलीय व्यवस्थासँगै ‘प्रहरीमा राजनीति’ वा ‘राजनीतिमा प्रहरी’ घुसेको आभाष पाइन थालेको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक दल र नेताले आफ्नो ईशारामा चलाउने प्रयास गरेको बखतमा विवाद देखिने गरेका छन् । र, कतिपय प्रहरी अधिकारीहरु भने राजनीतिक दल र नेताकै संरक्षणमा नेतृत्वका लागि अभिलाषासहित लिप्त देखिन्छन् ।
राजनीतिलाई आफूमा ढाल्न खप्पिस बिश्वराज पोखरेल कहिले कांग्रेसको पिठ्युँ चढे वा कहिले एमाले नेताको प्रयोग गरे । फरक फरक राजनीतिक दललाई पटक-पटक आफूतिर ढाल्न खप्पिस पोखरेल संगठनमा रहँदा आफू कति राजनीतिक दलप्रति ढले त्यो गर्भकै विषय छ ।
राजनीतिक दलको हालीमुहाली भएको पछिल्लो समयमा हरेक राजनीतिक दलका नेतृत्वले आफू अनुकूल संगठन चलोस् भन्ने चाहना राख्नु अन्यथा होइन, तर व्यावसायिक एवं देशकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील संगठन नेपाल प्रहरी राजनीतिक दलप्रति भन्दा पनि राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो देखिएको छैन ।
नेपाल प्रहरीको ‘चेनअफ’ कमाण्ड नै भत्काएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निगाहमा एआइजीमा बढुवा भएका विवादास्पद एआइजी विश्वराज पोखरेलले प्रहरी प्रमुख बन्नका लागि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका थिए ।
उनले आइजी बन्नकै लागि भारतीय खुफिया संस्था ‘रअ’, भारतका विवादास्पद धर्मगुरु तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकट रहेका काली दास बाबा देखि निलम्बित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासम्मको शरणमा पुगेका थिए ।
पोखरेल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘किचेन’मा पुग्ने कोशिसमा थिए । गृहजिल्ला ओखलढुंगाका विवादित नेता रामहरी खतिवडाको आडमा उनले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासम्म पुग्ने प्रयास गरेका थिए ।
कुनै समय तारे होटलको क्लबमा घडी चोरेको अभियोगमा विवादित बनेका खतिवडाले पोखरेललाई बोकेर गृहमन्त्रीसम्म पुर्याएको थियो । तत्कालिन एमाले सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्ना नातेदार समेत रहेका एआइजी पोखरेललाई निर्वाचनको बेला आफ्नो पक्षमा प्रहरी संगठन दुरुपयोग गर्नकै लागि गैरकानुनी हिसाबले बढुवा गरेको थियो ।
आइजी नियुक्तीको प्रतिष्पर्धा चलिरहेको बेला समेत पोखरेल मंसिर दोस्रो साता रहस्यमयी रुपमा भारत भ्रमणमा गएका थिए । ओलीको गृह जिल्ला झापा हुँदै भारतको बागतारा विमानस्थलबाट उनी हैदराबादमा पुगेका थिए । त्यहाँ उनले आफूलाई प्रहरी प्रमुख बनाइदिन विभिन्न शक्ति केन्द्र सामु याचना गरेको थियो । पोखरेलले काली दास बाबा लगायत केही धर्मगुरु मार्फत प्रहरी प्रमुख बन्न चलखेलमा लागेको थियो ।
पोखरेल महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय रानीपोखरीको प्रमुख रहँदा भारतका विवादास्पद धर्म गुरु तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकट समेत रहेका काली दास बाबालाई शक्तिको दुरुपयोग गर्दै त्रिभुवन विमानस्थलको भिआइपी कक्षमा राखेर उनी आफै लिन पुगेका थिए । काली दासमार्फत उनले भारतीय संस्थापन पक्ष र खुफिया एजेन्सीसम्मको शरणमा पुगेको थियो ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रहरी भित्र खटाएको पात्रको रुपमा हेरिएका पोखरेलको बढुवामा जबराको समेत हस्तक्षेप रहेको थियो ।
खड्ग ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी लोकतन्त्रको अपहरण गरेपछि शक्तिशाली भएका बदनाम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई खुसी पार्न उनले लगाएका कानुन बिपरीतका कर्मसमेत गरेर एआइजीको दरबन्दी नै थपेर पोखरेल बढुवा भएका थिए ।
चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेका सेटिङका बारेमा समाचार बाहिर आउन थालेपछि सर्वोच्च अदालतका हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितका बरिष्ठ न्यायाधीश र समाचार लेख्ने पत्रकारको कलडिटेल समेत निकालिएको बिषयले आतंक नै फैलिएको थियो । त्यो कलडिटेल महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुखकै सक्रियतामा चोलेन्द्रले प्राप्त गर्ने गरेका थिए । त्यही सहयोगको गुन तिर्न एआइजीको दरबन्दी थपेर पोखरेललाई बढुवा गरिएको थियो ।
ब्यक्तिको कलडिटेल निकाल्नु गोपनीयताको हकबिरुद्ध भएको आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको नजीर छ । तर त्यो नजीरलाई नजरअन्दाज गरी सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश र पत्रकार र बरिष्ट अधिवक्ताहरुको समेत कलडिटेल निकालेर चोलेन्द्रशमशेरलाई बुझाउने काम पोखरेलले गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, एक मिडिया मालिकको सोल्टी होटलको भिडियो समेत चोलेन्द्रशमशेरलाई बुझाएर एआइजी बढुवाका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउने काम पोखरेलले गरेको चर्चा प्रहरी बृत्तमा हुने गरेको छ ।
एसएसपीबाट डिआइजी र एआइजीसम्म एकल बढुवामा जबराले समेत सहयोग गर्दै आएका थिए । त्यसो त सत्ता र शक्तिको पुजा गर्न माहिर खेलाडीको रुपमा चिनिएका पोखरेललाई कुनै समय देउवा सरकारले नै काठमाडौं प्रहरी प्रमुख बनाएर खटाएको थियो ।
सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ पर्ने सुचीमा रहेका पूर्व डिआइजी तथा नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवाललाई पक्राउ गर्नकै लागि भनेर काठमाडौं आएका पोखरेल अन्ततः त्यही मुद्दामा एमालेसँग बार्गेनिङमा लागेको खुलेको थियो । सिलवाललाई पक्राउ गर्नुको सट्टा उन्मुक्ति दिएपछि एमाले नेताहरुसँग उनको हिमचिम अझै गहिरिएको थियो ।‘पोखरेलले त्यही मुद्दा (नवराज सिलवाल) बाट एमालेसँग मित्रता प्रगाढ बनाउँदै लानु भयो ।
२०७५ साल कार्तिक १० गते सनिवार काभ्रेमा भएका छुट्टा–छुट्टै दुर्घटनामा जिप दुर्घटनामा मण्डन देउपुर ४ का पत्रकार जीवन पराजुली र नेपाल ट्रेड युनियम प्रदेश नम्बर ३ का अध्यक्ष नमोबुद्ध नगरपालिका १० का विनोद कार्की र डीआईजी सुशील भण्डारीको धुलिखेल अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु निधन भयो ।
पीडित परिवार शोकमै रहँदा उनको डिआइजीमा पोखरेललाई बढुवा गरियो । मानवबीय संवेदना समेत देखिएन,’ गृहमन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो,‘तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले मन्त्रिपरिषदबाट नयाँ दरबन्दै नै सृजना गरेर विश्वराजलाई फेरी टपक्कै टिपेर एआइजी बनाइयो । यसले प्रहरीभित्र चेनअफ कमाण्ड ध्वस्त भयो । ओली सरकारले गरेको यस्तो गलत काम सच्याउने दायीत्व वर्तमान सरकारको थियो ।’
त्यसो त पोखरेलले एमाले नेताहरुसँग विशेष सम्बन्ध बनाएका छन् । दाजु नातापर्ने ईश्वर पोखरेल मार्फत उनी अहिले पनि केपी ओलीसँग नियमित सम्पर्कमा छन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली २०७६ भदौमा मृगौलाको उपचारका लागि सिंगापुरमा पुगेको बेला पोखरेल समेत ओलीलाई भेट्न रहस्यमयी ढंगबाट सिंगापुर पुगेका थिए ।
सँगैका ब्याचीहरु अमेरिकाबाट तालिम सम्पन्न गरि स्वदेश फर्कदा उनी भने सिंगापुर हानिएर ओलीलाई भटेका थिए । यसले उनी र ओलीबीचको सम्बन्ध कति प्रगाढ छ भन्ने दर्शाउँछ ।
नेपाल प्रहरीमा बिधि र पद्धती मिची ब्याच नै टप गरेर बढुवा गर्ने बिकृतीलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सच्याएको थियो ।
केपी शर्मा ओली सरकारले आफु अनुकुलका अधिकृतलाई आईजिपी बनाउन चेन अफ कमाण्ड नै भत्काएर भित्र्याएको बेथितीलाई देउवाले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले विश्वराज पोखरेललाई आईजिपी बनाउन पटक– पटक ब्याच नै टप गरेर उनको एकल बढुवा गरेका थिए । यसले नेपाल प्रहरीभित्र चरम असन्तुष्टि बढाएको थियो । तर, देउवा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको त्यो षड्यन्त्र सफल हुन दिएनन् । पोखरेलको अस्वभाविक चलखेललाई रोक्दै देउवाले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजिपी बनाएपछि अबका दिनमा यस्तो अप्राकृतिक किमिसका चलखेल रोकिने आशा गरिएको छ ।
सिंह र पोखरेल एउटै ब्याची हुन् । भर्नादेखि एसपीसम्म सिंह पहिलो नम्बरमा थिए । तर, राजनीतिक पावरकै आधारमा पोखरेलले एसएसपीमा सिंहलाई उछिनेका थिए । एउटै ब्याचभित्र तलमाथि हुनु स्वभाविक थियो । तर, डिआइजी र एआइजीमा उनको बढुवा निकै अस्वभाविक थियो ।
त्यही अस्वभाविक कदम नै कालान्तरमा उनको आईजिपी बन्ने सपनाको बाधक बन्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खास मान्छे भएको व्यक्तिले निष्पक्षताका साथ प्रहरी संगठन चलाउन नसक्ने विश्लेषणका साथ सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजिपी बनाएका थिए ।
स्थानीय निर्वाचनको संघारमा रहेकोबेला संगठनको नेतृत्वकर्ता शैलेश थापा क्षेत्रीको अनिवार्य अवकाशसँगै नेतृत्वका लागि सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन गरेका थिए । संगठनमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मध्येबाट एक जनालाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीमा नियुक्त गर्यो । तर सिंहको नियुक्ति निर्विवाद भने बन्न सकेन ।
तुलनात्मकरुपमा सिंह पोखरेलभन्दा व्यावसायिक अधिकृत मानिन्छन् । यद्यपि, पोखरेल आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै अदालत पुगेका छन् । जबकि उनले यसअघि आफुभन्दा दुई ब्याच सिनियर अधिकारीलाई पछि पारेर डिआइजी र एआइजीमा बढुवा भएका थिए । अहिले उनै पोखरेल ज्येष्ठता मिचिएको भनेर अदालत जाँदा नैतिक रुपमा भने कमजोर देखिएका छन् ।
सुरक्षाकर्मीले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने निर्वाचनका समयमा बिदा बस्नु व्यंग्य रहेको छ । ‘..संवेदनशील समयमा निर्देशनविपरीत निर्वाचनकै समयमा बिदा स्वीकृत गराई घरबिदामा बस्ने बिश्वराज पोखरेललाई निर्वाचनको समयमा अदालतको आदेशबाट प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा नियुक्त गराइदिनुपर्ने मागदाबी निजमाथिकै व्यंग्यजस्तो हुन पुगेको छ ।
आफूलाई मात्रै बरिष्ठ बताउँदै आएका एआइजी पोखरेलको बढुवा नै शंकाष्पद र विवादित छ । नेपाल प्रहरीमा १२ चैत्र २०४९ मा प्रवेश गर्दा धीरजप्रताप सिंह नम्बर एकमा रहेर इन्स्पेक्टर बनेका थिए । उनी १ नं मा भर्ना हुँदा पोखरेल ८ नं मा थिए। २०६२ साउन ११ मा प्रहरी नायव उपरीक्षकमा बढुवा हुँदा सिंह १ नं मा र पोखरेल २४ नं मा थिए। एसपीमा २०६९ माघ ११ मा सिंह १ नं मा र पोखरेल ७ नं मा बढुवा भएका थिए ।
१ नम्बरमा थिए हाल आइजीपी धिरज प्रताप सिंह । उनै सिंहभन्दा आफू सिनियर रहेको उनको सर्वोच्च अदालतमा दाबी छ । तर, उनको दाबी नै शंकाको घेरामा छ ।
एकै दिन प्रहरी प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका पोखरेल, थापा, सिंह र धानुक मध्ये पोखरेल कसरी बरिष्ठ भए ?
प्रहरीका एक जना डिआइजीको दुखद निधनपछि पोखरेलको जीवनमा भने सुखद परिवर्तन आएको हो । २०७६ कार्तिक १० गते काभ्रेका् मण्डन देउपुरीमा सवारी दुर्घटनामा परि डिआइजी सुशील भण्डारीको दुखद निधन भयो ।
जतिबेला पोखरेल एसएसपी नै थिए ।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ वैशाखमा उनै पोखरेललाई भण्डारीको निधनपछि खाली भएको स्थानमा डिआइजी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । जबकी कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा उनीभन्दा सिनियर, सेवा प्रवेशमा पनि अगाडी रहेका थुप्रै एसएसपीहरु थिए ।
निवर्तमान प्रहरी महानिरिक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै १९ वैशाख २०४९ मा भर्ना भएका गणेश ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, डा. देवबहादुर बोहरा, किशोर दाहाल, राजेन्द्र चौधरी, नवराज भट्ट, रामकृपाल शाह, उमेश रञ्जितकार, विरेन्द्र बस्याल र सौरभ राणहरु एसएसपी नै थिए । यी मध्ये कतिपय एसएसपी र डीआईजीबाटै अवकास पाए ।
एसएसपी र डिआईजी हुँदा आफूभन्दा सिनियर ब्याचीलाई ‘साइड’ लगाउँदै फड्किएका पोखरेल पदका लागि जे पनि गर्नसक्ने अधिकारीका रुपमा प्रहरीमा परिचित छन् । प्रहरीको मुख्य धर्म र मर्मभन्दा बाहिर गएर अपराध अनुसन्धान र कार्यसम्पादनमा अयोग्य पोखरेल तत्कालिन अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरेसँगको निकटताका कारण पनि बढुवा भएका थिए ।
विश्वराज पोखरेलले घिमिरेसँग पूर्व डिआईजी पवन खरेलको छोरी र अख्तियारका पूर्वप्रमुख घिमिरेको छोराको विवाहमा लमीको भूमिका निभाउँदै निकटता बढाएका थिए । यति मात्र नभई तत्कालिन गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी, एमालेका नेता ईश्वर पोखरेल, अख्तियारका घिमिरेलगायतको दबाबमा डिआईजी बनाईएको चर्चा व्याप्त थियो ।
- विश्वराज पोखरेल यसरी कानुनलाई लतयाउदै एआइजीमा बढुवा भएका थिए ।
छेपाराले झैं रंग फेर्दै चाकडी र चाप्लुसीकै भरमा संगठनमा फड्के हान्न अभ्यस्त पोखरेलले डिआईजीमा पनि अर्को एक फड्का हान्न सफल भए । त्यो पनि एमाले नेता ईश्वर पोखरेलकै संरक्षणमा । डिआईजीबाट एआईजी हुँदा संगठनमा एक दरबन्दी थप गरेर आईजीका लागि ‘सिंगल’ दाबेदार बन्न पोखरेल सफल भएका थिए । त्यसबखत पनि आफूभन्दा सिनियर डिआईजीलाई पाखा लगाउँदै एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
तत्कालीन ओली सरकारले ओएण्डएम (संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण) नै नगरी संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालयका लागि भन्दै एक एआईजीको दरबन्दी थप गरिदियो। कतिसम्म भने, त्यसबेला एआईजीको दरबन्दी थप हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री र निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै थाहा थिएन।
उनीहरुले एकैपटक दरबन्दी थपिएपछि मात्र त्यसबारे जानकारी पाएका थिए। अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको रुचिमा सिधै त्यो दरबन्दी थपिएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई थाहै नदिई मन्त्रिपरिषद्ले ३ मंसिरमा एआईजीको एउटा दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो । थपिएको पदमा डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्न समेत सिफारिस भएको थियो ।
तर, राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई बोलाएर एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री बादलले भने समितिको निर्देशनलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने बताएका थिए ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले अहिलेको निर्णयलाई स्थगित गरेर सिंगो संरचनाको व्यवस्थापन गरेर जाँदा हितकर हुने भएकाले यो निर्देशन दिइएको बताइन् । ‘यो कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा होइन, प्रक्रिया र पद्धतिको विषय हो’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले तत्काल यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन ।’
क्याबिनेटले परिमार्जन गरेर थपेको हो : तत्कालीन गृहमन्त्री
तत्कालीन गृहमन्त्री बादलले पनि एआईजी थपको निर्णय आफूहरुले नगरेको स्वीकारेका थिए । समितिमा सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रालयबाट ५ वटा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप्ने प्रस्तावसहित संगठन सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा गएको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को एउटा दरबन्दी थप गरेको तत्कालीन गृहमन्त्री बादलको भनाइ छ । त्यसअनुसार हाल बढुवा प्रक्रिया थालिएको उनले बताए ।
‘प्रशासनिक समितिले उपत्यकामा आवश्यकता देखेकाले नयाँ दरबन्दी थपिएको हो’, उनले भने । तत्कालीन गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रशासन समितिमा प्रस्ताव पुगेपछि दुई पटक छलफल भएको थियो ।
समितिमा तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै अधिकांश सांसदहरुले एआईजी थपको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका थिए । सांसद पम्फा भुसालले निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरेर थपिएको दरबन्दीले सिंगो प्रहरी संगठनको मनोबल गिराएको बताइन् ।
‘नितान्त व्यक्ति केन्द्रित र स्वार्थसँग जोडिएर यो निर्णय भएको छ’, भुसालले भनिन्, ‘दुई ब्याचलाई टप्दै भर्याङ चढाएर डीआईजीलाई अगाडि लैजाने अधैर्यतापूर्ण निर्णयले सरकार र गृहमन्त्रालयको अस्थिरतालाई पनि देखाएको छ ।’
प्रशासनिक समितिमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष थियो, उनकै दबाबमा डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाउन दरबन्दी थपिएको थियो । यसअघि एसएसपीबाट डीआईजी बनाउने बेलामा पनि उनलाई एकल बढुवा गरिएको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले व्यक्ति केन्द्रित भएर प्रहरीमा दरबन्दी थप्ने र घटनाउने निर्णय हुने गरेको बताउँदै ठोस ढंगले ओएण्डएम गरेर नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संगौलाले चेन अफ कमाण्डमा चल्ने निकायमा सरकारको आँखा लागेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको एकल स्वार्थमा भएको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरिन् ।
तर ; सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गरेको थियो ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पोखरेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७७ साल मंसिर १५ गते बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोखरेललाई बढुवा गर्दै कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागमा पदस्थापन गरेको थियो । महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीको जिम्मेवारी भने अपराध अनुसन्धान विभागका निवर्तमान एआईजी हरिबहादुर पालले पाएका थिए ।
पोखरेल उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबावमा भावी महानिरीक्षकको एकल दाबेदार बनाउने गरी बढुवा गरिएका हुन् । उनकै लागि भनेर सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीलाई समेत थाहै नदिइ एउटा एआईजीको दरबन्दी थपेको थियो ।
बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा सहभागी गृहमन्त्री थापाले गृह मन्त्रालयले ५ वटा डीआईजीको दरबन्दी मात्र थप्न प्रस्ताव गरेको बताएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले एउटा एआईजीको समेत दरबन्दी थपेको बताएका थिए ।
छलफलमा सहभागी सत्तारुढ सांसदहरुले समेत एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णयको विरोध गरेका थिए ।
यसरी हुने दरबन्दीले संगठनलाई दीर्घकालीन असर पार्ने पूर्वगृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम बताउँछन्। ‘कतिवटा दरबन्दी राख्ने, को कहिले बढुवा हुने भन्ने विषय पहिल्यै प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ। यस्तो नभएको अवस्थामा संगठनका कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक असर पर्छ’ कुसुमले सुरक्षा खबरसँग भने।
बिना तयारी र बिना ओएण्डएम दरबन्दी थपघट गर्दा प्रहरी संगठन नै भद्रगोल हुँदै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण ठाकुर ज्ञवाली आईजीपी रहेको बेला देखिएको थियो। नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकबाहेक २६ जनासम्म डीआईजी थिए। २०७६ चैतमा २६ डीआईजीको दरबन्दी कटौती गरेर सरकारले १४ मा झारेको थियो। त्यसबेला आईजीपी ज्ञवालीले बिना आधार दरबन्दी कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
आफ्नो कार्यकालको अन्तिमसम्म पनि ज्ञवालीले डीआईजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर, गृह मन्त्रालयले दरबन्दी आवश्यक नरहेको भन्दै वास्तै गरेन। त्यसक्रममा उनको गृहसचिवसँग समेत नोकझोक समेत भएको थियो।
तर, पहिले दरबन्दी कटौती गर्दाका तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेकै संयोजकत्वमा रहेको समितिले पछि ५ जना डीआईजी थप गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्लाई ओएण्डएम रिपोर्ट बुझाएको थियो। अनि मन्त्रिपरिषद्ले पनि पहिले आफैंले घटाएको दरबन्दी २०७७ मंसिर पहिलो साता पुनः थप गरिदियो। यसरी शक्तिकेन्द्र र प्रहरी अधिकारीकै स्वार्थमा बिना ओएण्डएम प्रहरीमा दरबन्दी थपघट भइरहेका छन्।
करिब ७० हजार दरबन्दी रहेको प्रहरीमा ४ एआईजीको दरबन्दी कम रहेको तर थप गर्दा कुनै एक व्यक्तिको स्वार्थलाई भन्दा पनि संगठनको हित हुनेगरी ओएण्डएम गरेर थप गर्नुपर्ने पूर्वएआईजी शर्माको भनाइ छ। स्वार्थअनुसार दरबन्दी थपघट हुने विषयमा सरकारमात्र नभएर संगठन प्रमुख पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने शर्माको तर्क छ।
‘संगठनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले यस्ता विषयमा अडान लिनु पर्छ। यस्तो हुनपर्छ, यो हुनुहुँदैन भन्न सक्नुपर्छ। खाली सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन’, पूर्वएआईजी शर्मा भन्छन्, ‘बिना ओएण्डएम थपघट गर्दाको बाइप्रडक्ट अहिले देखिएको हो।’
बढुवा प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ : पूर्वगृहसचिव कुसुम
संगठनले जहिले पनि एउटा सक्सेसर प्लान बनाउनुपर्छ। अब आईजीपी यो हुन्छ, त्यसपछि त्यो हुन्छ, त्यसपछि यस्तो हुन्छ भन्ने खाका बनाउनुपर्छ। त्यसमा उनीहरुको तालिम, लोयलटी, कामको परफर्मेन्सको हिसाबबाट त्यो छुट्याउनुपर्छ। जुन कुरा नेपाल आर्मीमा छ, त्यो कुरा नेपाल प्रहरीमा हुन सकेको छैन।
बिना कुनै दीर्घकालीन योजनाको हिसाबबाट विश्लेषण नगरीकन दरबन्दी कहिले ह्वात्तै घटाउने र कहिले बढाउने गर्नु चाहिँ राम्रो होइन। यसले संगठनको जुन चेन अफ कमाण्ड हुन्छ त्यसमा असर पर्छ। मनोवैज्ञानिक असर पर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको बढुवा चाहिँ प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ।
म यति वर्षमा यो पदमा पुग्छु, यति बेला मेरो बढुवा हुन्छ भन्ने कुराहरुको पूर्वानुमान गर्नसक्ने अवस्था संगठनमा सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरु भइरहेको छैन। त्यसैको असर अहिले देखिएको हो। जसलाई मन लाग्यो, जसको पहुँच पुग्यो त्यसैले प्रभावमा पारेर पद सिर्जना गराउने र बढुवा हुने परिपाटी प्रहरीमा छ। त्यो कुरा संगठनको स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन। एआईजी पद कति राख्ने हो, त्यो स्पष्ट रुपमा खुल्ने हुनु पर्यो र समयमै पूर्ति गर्नु पर्यो।
हजारौँ सई तथा असईहरुका लागि १७ वर्षसम्म बढुवा रोकेर अन्याय गर्ने सरकारले पोखरेलको हकमा भने एआइजीको दरबन्दी थप गरेरै बढुवा गरिएको थियो । त्यतिबेला महानगरिय प्रहरी कार्यालयमा रहेका पोखरेललाई विवादास्पद बढुवा गरिएको थियो ।
तत्कालिन एमाले सरकारले आगामी निर्वाचनमा प्रहरी आफू अनुकुल दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले १७ महिना पहिले नै पोखरेललाई बढुवा गर्दै आएको थियो । ‘उहाँको बढुवा नै १० जना आफू भन्दा सिनियर प्रहरी अधिकृतहरुको छाती टेकेर गरिएको छ । उहाँले कसरी म सबैभन्दा सिनियर भन्न सक्नुहुन्छ,’ अवकास प्राप्त एक डिआइजी भन्छन्,‘यदि उहाँको नियुक्ती अहिले सर्वोच्च अदालतले गरियो भने यसले प्रहरीमा कस्तो सन्देश जान्छ । प्रहरी अधिकारी संगठन प्रति प्रतिबद्ध रहन्छन् की न्यायपालिका र नेता प्रति भन्ने गलत सन्देशले घर गर्नेछ ।’
