काठमाडौं । कुशासन र सनकको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृति नसच्याए अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जाने सरोकारवालाले चेतावनी दिएका छन् । नेपालमा ठूला घटना-परिघटनाका कारण भन्दा पनि कुशासन, नीतिगत कच्चापन, वित्तीय अपारदर्शीता लगायतका कारण जोखिम भने बढेको अर्थविद् तथा उद्यमीहरुले बताएका छन् ।
श्रींलका अहिलेको अवस्थामा पुग्नुमा यस्तै प्रवृत्तिले काम गरेको भन्दै नेपाल पनि सचेत बन्नु पर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । ‘नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशा’ विषयमा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार आयोजना गरेको अर्थसंवादमा अर्थविद्को यस्तो धारणा आएको हो ।
पछिल्ला केही वर्षयता अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्ने खालका प्रवृति शासकहरुका गतिविधिले देखाउने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए । मुलुकमा मौलाउदै गएको कुशासन र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने उनको चेतावनी छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र र सूचक श्रीलंकाका भन्दा राम्रो रहेको भन्दै उनले बीना अध्ययन हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृति भने सच्याउनु पर्ने सुझाव दिए ।
नेपालमा नियामक निकायको व्यावसायिकता क्षयीकरण भएको भन्दै उनले अध्ययन-अनुसन्धान, संयोजन, समन्वयकारी भूमिका कमजोर बन्दै गएको बताए । शोधकेन्द्रहरू, तथ्यांक विभाग र विश्वविद्यालयहरूदेखि वित्त आयोग र योजना आयोगसम्मको भूमिका समेत सशक्त बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
श्रीलंकाको अहिलेको समस्या तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटा रहेको भन्दै यो समस्या भने नेपालमा नरहेको उनको भनाई छ । पछिल्लो ६ वर्षमा १७ प्रतिशत बिन्दुले ऋणको भार बढ्नु गम्भीर विषय रहेको उनको भनाई छ ।
आशावादी सरकार
कार्यक्रममा सरकारका तर्फबाट मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले भने अर्थतन्त्रमा आएको यो प्रवृत्ति आजको भोली नआएको भन्दै लामो समयदेखि हुन नसकेको सुधारका कारण आएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको भन्दा थप बढी हुनसक्ने भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । पछिल्ला महिनामा आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रुपमा बढेकाले वाषिर्क आर्थिक वृद्धि विभागको प्रक्षेपण भन्दा धेरै हुनसक्ने उनले बताए ।
अहिलेको बेमौसमी बाढी, मूल्यवृद्धि र बाह्य क्षेत्र दवाव चुनौतिकै रुपमा रहेको उनले स्वीकार गरे । कोभिडको कारणले लामो समय आयात ठप्प रहेकाले त्यसपछि खुल्दा एकै पटक आयात उच्च भएकाले बाह्रय क्षेत्र दबाबमा रहेको उनको भनाई छ ।
अवस्था सुधार गर्न पछिल्लो समय केही वस्तुको प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नमा कडाइ र केही वस्तुको आयातमा रोकिएको उनले बताए । यो स्थायी नीति नभई केही समयका लागि मात्र भएको उनको भनाई छ । आयात घटेको, रेमिट्यान्स र निर्यातमा सुधारको संकेत देखिएको लगायत कारण आगामी दिनमा अर्थतन्त्र सुधार हुने उनको अपेक्षा छ ।
निजी क्षेत्रको गुनासो
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाका अध्यक्षहरुले भने निजी क्षेत्र नाफामुखी प्रवृत्तिको हुने भन्दै नियमनकारी निकाय नै चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको अवस्था विग्रनुमा निजी क्षेत्रको भूमिका नरहेको बताए ।
निजी क्षेत्रले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न नसक्दा यो अवस्था आइरहेको भनेर आरोप लागिरहेको समयमा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले भने निजी क्षेत्रको प्रवृत्ति विश्वभर नै नाफामुलक हुने बताए ।
‘कर्जा कता गइरहेको छ, सहि दिशामा गयो वा गएन भन्ने नियामक निकायले हेर्नु पथ्र्यो,’ उनले भने, ‘समयमा जिम्मेवार निकायले उक्त विषय नहेर्ने, अहिले आएर निजी क्षेत्रलाई दोष दिनु राम्रो होइन ।’ यद्यपि अवस्था सुधार गर्न सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न आफूहरु तयार रहेको उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्ति नेपालको मूख्य समस्या रहेको बताए । कृषिमा यान्त्रिकरण र विविधिकरणको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । विद्यमान अवस्था समाधान गर्न सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति ल्याउन उनले सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सन् १९९१/९२ मा भारतमा पनि नेपालमा जस्तै तरलता संकटको समस्या रहेको र त्यो समस्यालाई भारतले सुझबुझ ढंगले अवसरमा परिणत गरेको उदाहरण दिए ।
त्यसपछि भारतमा विदेशी लगानी र औद्येागिकरण बढेको उनको भनाई छ । नीति निर्माता तहमा अझै पनि रुढीवादी सोच रहेकाले अब त्यसबाट बाहिर आउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तरलता समस्या यो वर्षभर रहन्छ
कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि तरलताअवस्थामा सुधार नआउने बैंकरहरुले बताए । बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले यस्तो बताएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह गरिसकेको अवस्थामा करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन भएको उनले जानकारी दिए ।
‘आगामी आवमा करिब १५ प्रतिशतको मात्र कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा पनि वित्तीय क्षेत्रलाई करिब साढे ७ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ,’ उनले भने ‘त्यो स्रोत बैंकले जुटाउन सक्दैन, यसका लागि राज्य स्तरबाटै विशेष पहल जरुरी छ ।’
बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले तरलताको समस्या आउँदा आर्थिक वर्षमा समेत समाधान हुन नसक्ने बताए ।
दातृ निकाय के भन्छन् ?
कार्यक्रममा विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जोन ब्रुक्सले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र वायोग्यासको प्रयोग बढ्दै गएकाले चर्चामा आएजस्तो मूल्यवृद्धि उच्च तहमा नजाने बताइन् । जीडीपीको तुलनामा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
तत्काल अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताइन् । तर, संवेदनशील भएर नीतिगत निर्णय लिन उनले सुझाव दिएकी छिन् । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था कति लामो समयसम्म जाला र त्यसले के कस्तो असर पार्ला भन्ने विषयमा चिन्तन गरेर नीति बनाउनु पर्ने उनले सुझाइन् ।
सरकारले नीतिगत व्यवस्थामार्फत मूल्यवृद्धि, आयात र उच्चकर्जा विस्तार नियन्त्रण गर्न सक्ने पनि उनले बताइन् । कार्यक्रममा ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र’ विषयको संवादमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का पूर्व तंथ्याक विभाग प्रमुख डा.मानिकलाल श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आयात बढ्नु र रेमिट्यान्स मार्फत भित्रिएको विदेशी मुद्राले त्यसलाई धान्न नसक्दा समस्या आएको बताए ।
‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायित्व’ विषयमा अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले कार्यपत्र प्रस्तुतगर्दै विस २०७२ एकै पटक बैंकहरुको चार गुणा पुँजी वृद्धि गरेदेखिबाट तरलताको अवस्था सृजना भएको बताए ।
