काठमाडौं,असार १५ गते मंगलवार । भावी नेतृत्वको समीकरणमा दख्खल पुग्ने गरी गृह मन्त्रालयले आइतबार एकाएक सहकुलबहादुर थापालाई एआईजीमा बढुवा गरेको सूचना निकाल्यो । प्रहरीमा प्राविधिकबाहेक एआईजीका चार दरबन्दी रहे पनि खाली थिएनन् । दरबन्दी थपको निर्णय सरकारले सार्वजनिक गरेको थिएन । यद्यपि अघिल्लो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजीको पद थप्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी बसन्त कुँवरले दरबन्दी थपको निर्णय कहिले भएको भन्ने आफूलाई यकिन जानकारी नभएको बताए । ‘मैले सरकारले गरेको निर्णयको पत्र हेरेको छैन,’ उनले भने । प्रहरी प्रवक्ताको भनाइबाटै बुझ्न सकिन्छ, दरबन्दी थपको निर्णयबारे प्रहरी संगठनलाई पूर्वजानकारी थिएन ।
अहिलेकै कानुन कायम रहेमा १९ वैशाख ०७९ मा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री अवकाशमा जानेछन् । त्यसपछि नेतृत्वमा पुग्ने प्रबल दाबेदार थिए, एआईजी विश्वराज पोखरेल । एसएसपीदेखि नै ब्याचीहरूलाई उछिन्दै बढुवामा एकल अगाडि बढेका पोखरेल थपिएको दरबन्दीमा आएका थापाका कारण अप्ठेरोमा पर्न सक्नेछन् ।
२९ वैशाख ०४९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवामा छिरेका पोखरेल, थापासहितको ब्याचका प्रतिस्पर्धी डीआईजी तहमै छन् । त्यसैले एक वर्षपछि पोखरेल र थापामध्ये एकले प्रहरी संगठन हाँक्ने लगभग निश्चित छ ।
संयोग कस्तो जुर्यो भने यी दुईमध्ये जो नेतृत्वमा पुगे पनि दुवैजना व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित निर्णयका उपज हुनेछन् । पोखरेलले डीआईजीमा बढुवा हुँदै आफ्ना सबै ब्याचीलाई एसएसपीमै छोडेका थिए । डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा हुँदा भने जसरी थापाका लागि दरबन्दी थपियो, उसैगरी पोखरेलका लागि पनि दरबन्दी सिर्जना गरियो । प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेले पाँचवटा डीआईजीको पद थप्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएर प्रतिवेदन गृहमा पठाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट एआईजीको दरबन्दीसमेत थपिएर निर्णय आयो । थपिनुको कारण थिए, एआईजी पोखरेल । त्यतिबेला तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको जोडबलमा पोखरेलका लागि दरबन्दी थपिएको थियो ।
अहिले थापाका लागि दरबन्दी जुगाड भयो । थापाको राजनीतिक शक्तिको पहुँचले काम गरेको बुझ्न कठिन छैन । गृहसचिव महेश्वरप्रसाद न्यौपाने र आईजीपी शैलेश थापाकै जिल्लाबासी भक्तपुरे हुन्, सहकुल । पोखरेल र थापाले करिब ८० हजारको फौज हाँक्ने पदमा पुग्न गरेको शक्ति अभ्यासले चेन अफ कमान्डमा चल्ने सुरक्षा संगठन कसरी स्वार्थको सिकार बन्दै गइरहेको छ भन्ने उदाहरण पेस गर्छ ।
पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह रानाका अनुसार, संगठनको आवश्यकता, कार्यबोझ, जिम्मेवारीको बाँडफाँटका आधारमा गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले सही ठहर्याएका आधारमा संगठनको दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्छ ।
तर, प्रहरीको डीआईजी र एआईजीजस्ता पद व्यक्ति विशेषका लागि खडा गर्ने परम्पराजस्तै बनिसकेको छ । यी पद संगठनको आवश्यकताभन्दा व्यक्तिको आकांक्षा पूर्ति गर्न थपघट हुने गरेको इतिहास छ ।
२४ चैत ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीआईजीको प्रशासनतर्फको दरबन्दी २६ बाट घटाएर १४ मा झारिदियो । तर, त्यसको आधिकारिक पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पाएन । बरु छ महिनापछि नै गृहले डीआईजीको पाँचवटा दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गर्यो ।
छ महिनाअघि किन दरबन्दी कटौती गर्नुपरेको थियो र पछि किन थप्नुपर्यो भन्ने पुष्ट्याइँ दिने झन्झट भने गृहले गरेन । ‘सत्ता सञ्चालक र तालुकदार मन्त्रालयले प्रहरीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै पूर्वाग्रह छ,’ पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा भन्छन्, ’प्रहरीलाई काम गर्ने भाडोको रूपमा मात्र हेरिएको छ । भाँडोमा जति दरबन्दी दिए पनि, नदिए पनि फरक पर्दैन भन्ने सोचले काम गरेपछि यस्तै हो । दरबन्दीलाई सरकारले ठट्टाको विषय बनाएर तानातानमा पारिरहेको छ ।’
यस्तो परिपाटीले प्रहरी अधिकृतहरू आधा बढुवामा र आधा अदालतमा पुग्न थालिसकेका छन् । शक्ति नजिकका व्यक्तिलाई दरबन्दी, विशेष पद सिर्जना गरेर पदमा पुर्याउने र पहुँचहीनलाई बेवास्ता गर्नाले प्रहरीको चेन अफ कमान्ड नै भत्किने अवस्थामा पुगिसकेको छ । चेन अफ कमान्डलाई सुरक्षा संगठनको मेरुदण्ड मानिन्छ ।
