काठमाडौं । भनिन्छ, ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाए सरह हो । तर, सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक चासोका मुद्दामा समयमै फैसला सुनाएका नजिर कमै छन् । सर्वोच्च अदालतमा कयौं मुद्दा विचाराधीन छन् । त्यसमध्ये पटकपटक पेसी तोकेर कति त स्थगित छन् । केही मुद्दामा विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको छ, सर्वोेच्चले ।
तिनैमध्येमा केही चर्चित तथा सार्वजनिक चासोका मुद्दा पनि छन् । जुन मुद्दामा पक्षको माग दाबीअनुसार फैसला होस्÷नहोस्, छुट्टै नजीर स्थापित हुन्छ । र, न्यायिकवृत्तदेखि आम मानिससम्म बहस सिर्जना पनि गर्न सक्छ । यस्ता मुद्दा मध्ये पनि चार थान मुद्दा यस्ता छन् जुन आज पेशी चढ्यो रे ! भन्दा पनि सञ्चारमाध्यमसहित आम मान्छेले कान ठाडो पार्छन । अदलातले भने सधैं निरास पार्दै आएको छ ।
ती चार मुद्दा यी हुन् :-
१. दल दर्ता खारेज
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष रहेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापोकोटा विपक्षी छन् । १७ भदौमा दायर मुद्दालाई हालै पूर्ण इजलासमा सारिएको छ । जहाँबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला आउने छ । अध्यक्ष ओलीले नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को दर्ता प्रक्रिया खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनले एमालेले निष्काशन गरेका सांसदहरूलाई सभामुख सापकोटाले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरिदिनुलाई गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन् । यदि, सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट ओलीको मागअनुसार फैसला आए नेता नेपाल नेतृत्वको पार्टी रहँदैन । मागअनुसार फैसला आएन भने कुनै दलले कारबाही गरेर सिफारिस गर्दा त्यसलाई रोक्ने सभामुखको कदम उचित ठहरिन सक्छ । जसले दल विभाजनका लागि सभामुख कारक बन्ने स्थिति हुने देखिन्छ ।
२. नियुक्तिको निर्णय
बहुमतले निर्णय गर्नेगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपछि ३० मंसिर, २०७७ मा ओलीले रिक्त विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरे । अन्ततः उनीहरू संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भए । परिषद्मा विपक्षी दलका नेता र सभामुखको उपस्थिति अनिवार्य रहेको परम्परा ओलीले अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरेर तोडिदिए । ओलीले संविधान मिचेर ऐन संशोधन गरी पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्दै सात मुद्दा सर्वोच्चमा दायर भएको छ ।
मुद्दाको विपक्षीमा ओलीसँगै १ फागुनमा स्वतः निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, सभामुख सापकोटालगायत छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मालगायत रिट निवेदक छन् । उनीहरूले ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गरेको सिफारिससँगै ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश खारेजलगायतका माग रिटमा गरेका छन् ।
३. ललिता निवास जग्गा
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नगरेसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । मुद्दाको विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौं हो । २२ माघ, २०७६ मा आयोगले तत्कालीन कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोप पत्र विशेष अदालतमा दायर गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराई जोगिएका थिए । अख्तियारले नीतिगत निर्णय मात्र नभएकाले ‘थप केही गर्नुपरेन’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनले नेपाल र भट्टराईलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने आदेश रिटमा मागेका छन् । उनीहरूले नीतिगत निर्णय नगरी जग्गा हिनामिना नभएको रिटमा जिकिर छ । मुद्दाको टुंगो लाग्न बाँकी छ । निवेदक न्यौपानेको मागअनुसार सर्वोच्चबाट आदेश आए दुवै जनाको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा पर्न सक्छ ।
४.कर्तव्य ज्यान
माओवादी सांसद अग्निप्रसाद सापकोटा नेकपा छँदै १२ माघ, २०७६ मा सभामुख पदमा निर्वाचित भए । उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भने कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दर्ता छ । कहिले मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धानका कागजात मगाउने त कहिले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश सर्वोच्चबाट भएको छ । मुद्दा दर्ता भने २०६५ मा भएको थियो । त्यसयता कयौंपटक मुद्दामा पेसीमा चढेको छ । तर, दर्ता भएको १३ वर्ष हुँदा पनि मुद्दाको किनारा लागेको छैन । काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि कर्तव्य भएको घटनामा सापकोटा मुछिएका छन् । अर्जुनकी श्रीमती पूर्णिमाया रिट निवेदक हुन् ।
उनले सापकोटालाई कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न माग गरेकी छिन् । तर, सापकोटा शक्तिमा रहेकाले पटकपटक जोगिँदै आएका छन् । यदि, उनी पक्राउ परेर अन्ततः मुद्दामा दोषी ठहरिए यसले शान्ति प्रक्रियामा असर गर्न सक्छ ।
