काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव टुंगो लाग्ने सम्भावना क्षीण भएको छ । प्रस्तावमाथि बुधबारबाट छलफल गर्ने तयारी भए पनि मंगलबार मध्यरातिदेखि नै प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम महाअभियोग दर्ता भएका प्रधानन्यायधीश जबरा उपधारा ६ अनुसार निलम्बन भइसकेका छन्।
महाअभियोगबारे अध्ययन गर्ने विषयमा संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ अन्तर्गत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेका छन्।धारा १०१ को उपधारा ३ बमोजिम गठित समितिले उपधारा ५ अनुसार महाअभियोगका लागि लगाइएका आरोपका बारेमा छानबिन गर्नेछ। उपधारा ५ मा लेखिएको छ, ‘…उपधारा ३ बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुन बमोजिम छानबिन गरी महाअभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा २ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ।’
अब वैशाख अन्तिममा अर्को अधिवेशन सुरु हुनेछ, जसका प्रमुख एजेन्डा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हुनेछन् / ‘त्यो अधिवेशनमा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुन सक्छ, तर सदनबाट जिम्मेवारी पाएपछि समितिले छानबिन गर्न तीन महिना पाउँछ, समितिको प्रतिवेदन फर्किएर सदनमा आउन्जेल अधिवेशन नै सकिएको हुन सक्छ ।
बजेट अधिवेशन सकिएपछि यो प्रतिनिधिसभाको अर्को अधिवेशन हुनेछैन, किनकि हिउँदे अधिवेशनअघि नै मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन हुनेछ । मंसिरमा नै जबराले उमेर हदले अवकाश पाइसकेका हुनेछन् । स्वतः अवकाश पाएपछि जबराविरुद्धको प्रस्तावमा संसद्ले छलफल गर्नुपर्ने औचित्य नै समाप्त हुनेछ ।
महाअभियोग सिफारिस समितिमा महाअभियोग दर्ता भएको अवस्थामा यस विषयमा छानबिन र अध्ययनको काम समितिले गर्ने तर महाअभियोग सिफारिस समितिमा भने यसको विषयमा छानबिनका लागि नपठाइएको समितिका सदस्य लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए। उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा छानबिनका लागि पठाइएको छैन। त्यसकारण अब यसको सबै प्रक्रिया अर्को अधिवेशनबाट नै सुरु हुन्छ।’
महाभियोग पारित गर्न होइन, जबरालाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यले दर्ता गरिएको प्रस्तावमा छलफल रोक्ने उद्देश्यले सरकारले हठात् अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप प्रतिपक्ष एमालेले लगाएको छ ।एमालेका संसदीय दल उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘सभामुखले महाभियोगमाथि सदनमा छलफल गर्ने भनिसक्नुभएको थियो । जुन दिन छलफल हुने हो, त्यसको अघिल्लो साँझ अधिवेशन नै अन्त्य गर्नु भनेको त्यो पास गर्न होइन, जबरालाई निलम्बन गर्न मात्रै ल्याइएको हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’
अब सरकारले बजेट पारित गर्नका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त अधिवेशनमा जबराको महाभियोगका विषयमा छलफल नभएको अवस्थामा भने अर्को अधिवेशनसम्म धकेलिन्छ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी मंसिर १० गते सकिँदै छ भने निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको जबराको पदावधि पनि मंसिर अन्तिम साता सकिँदैछ। पदावधि सकिएपछि महाअभियोग पनि स्वत: खारेज हुने छ। यसअघि लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग पनि पदावधि सकिएपछि स्वत: खारेज भएको थियो/ सोही नजिरका आधारमा संसद्को अर्को अधिवेशनमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको विषयमा छलफल हुन नसकेमा मंसिरमा पदावधि सकिएसँगै स्वत: खारेज हुनेछ।
बेथितिले चर्को विवादमा परेका जबरालाई देखाएर सत्ता गठबन्धनले कानुनी प्रक्रियामा खेलबाड गरे पनि यस्तो अभ्यासले भोलि जोसुकैमाथि पनि यस्तै दाउपेच प्रयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै आलोचना भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले महाभियोगमा एमालेले सहयोग गर्ने संकेत नपाएकै कारण सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हुन सक्ने बताए । ‘विपक्षी दलले सदन अवरोध गरिरहेसम्म महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रियामा ढिला हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘टुंगो लाग्न सक्ने नदेखेपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको देखिन्छ ।’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने प्रस्ताव आगामी अधिवेशनबाट समितिमा पठाइने बताए ।
‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर सदनमा विधिवत् टेबल भइसकेको छ । आउने अधिवेशनमा प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ । त्यसपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा जान्छ,’ उनले भने, ‘समितिमा जानेभन्दा पहिलेका केही प्रक्रिया पूरा भएको र केही बाँकी रहेकाले अड्किएको छ ।’
गत फागुन १ मा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट जीवनराम श्रेष्ठ र नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ प्रस्ताव रही जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो। महाभियोग दर्ता भएसँगै प्रधान्यायाधीश जबरा निलम्बित भएका छन्। महाभियोग प्रस्तावमा जबराले संविधानको पवित्र उद्देश्य भताभुंग पारेको भनिएको छ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्णरुपमा भताभुंग र नष्ट गर्नेगरी स्वयं पदासीन निज प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेख दुरुपयोग गरेकाले नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्र र कानुनको रक्षा एवं सक्षम न्यायपालिकाको सुदृढ गर्नुपर्ने अहं दायित्व बोकेका प्रधानन्यायाधीशले सो अनुरुपको कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको देखिएको छ।’
सदनमा सामान्य छलफल गराएर यो प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने तयारी थियो ।
यो प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भएको छ । तर, सदनले प्रस्ताव पठाएपछि मात्र समितिले काम सुरु गर्न सक्छ । यस्तो छानबिन अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने टुंगो गरेर सदनलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी समितिकै हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले महाभियोग प्रस्ताव पेस गरेका थिए । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किने सम्भावना करिव समाप्त भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय भए पनि माओवादी केन्द्रका ४ सांसद् पदमुक्त भएका छन्। त्यसैले अहिले प्रतिनिधि सभामा २७१ सांसद छन्। तीमध्ये पाँच सांसद निलम्बित छन्। उनीहरूबाहेक हाल कायम भएका २६६ सांसदले मात्रै बैठकमा सहभागी हुन पाउँछन्। तीमध्ये एकजना सभामुख छन्। उनले पनि सामान्य अवस्थामा मत दिँदैनन्।
प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ को दुईतिहाइ अर्थात् १८१ जना सांसद् महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिए मात्रै सो प्रस्ताव पारित हुनसक्छ। प्रतिनिधि सभामा एमालेका ९८ (एकजना निलम्बित), नेपाली कांग्रेसका ६३ (त्यसमध्ये दुईजना निलम्बित), माओवादी केन्द्रका ४९ (त्यसमध्ये एकजना सभामुख), एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका २० (त्यसमध्ये एकजना निलम्बित), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ (त्यसमध्ये एकजना निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक, नेमकिपाका एक, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र (छक्कबहादुर लामा) एक जना छन्।
महाभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र (स्वतन्त्र) छक्कबहादुर लामासहितका सांसद्हरुले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसबाहेक सोमप्रसाद पाण्डेले पनि पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसैले महाभियोगको पक्षमा १३४ सांसद् मात्रै छन्।
