काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेका चन्द्रकुमार पोखरेल लोकसेवा आयोगले न्यायाधीश लिखित परीक्षा पास भए / उनी निलम्बनमा परेका छन्। जिल्ला न्यायाधीश पदपूर्तिका लागि आवश्यक थियो १८ जना। परीक्षा दिएका थिए ११७ जनाले। तर पास भने तीन जनामात्रै भए– ओमबहादुर सोडारी, चन्द्रकुमार पोखरेल र भुवन गिरी।
अन्तिम चरणको अन्तर्वार्ताका लागि आयोगले फागुन २९ गतेको मिति तोकेको छ। तर, लिखितमा ३ जना पास भए पनि अन्तर्वार्तामा भने दुई जनामात्रै सहभागि हुन पाउने भएका छन्। लिखित परीक्षा पास गरेका चन्द्रकुमार पोखरेल अन्तर्वार्ताका लागि अयोग्य ठहरिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरेलविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हुनाले उनी निलम्बनमा परेका हुन्।
पोखरेललाई आयोगले मुद्दाको प्रतिवादी बनाएको छ। पोखरेलविरुद्धको मुद्दा दर्ता नम्बर ७८००४२ हो। मुद्दा दर्ता भएको दुई दिनपछि नै पोखरेलविरुद्ध म्याद जारी गरेको छ। चन्द्रकुमार पोखरेलसँगै अन्य २६ जना प्रतिवादी छन्। अख्तियारले मुद्दा दर्ताको दुई दिनपछि नै विशेष अदालतबाट म्याद जारी भइसकेको हो / तर उहाँहरु अझै उपस्थित हुनुभएको छैन।
लोकसेवा आयोगले गत साउन १९ गते रिक्त रहेका १८ जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तिका लागि सो विज्ञापन प्रकाशित भएको थियो। आयोगले आन्तरिक खुलामा ९ जना, बाह्य खुलामा ५ जना, महिला कोटामा २ जना र आदिवासी–जनजाति र मधेसीमा एक–एक जनाका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो।
विज्ञापन जारी भएसँगै ११७ जनाले निवेदन दिए। निवेदनको म्याद सकिएपछि आयोगले लिखित परीक्षा गत असोज १२ देखि १७ गतेसम्म लियो ।
महाभियोगका कारण राणा निलम्बित भएपछि सर्वोच्चको कायमुकायम प्रधानन्यायाधीशको दीपककुमार कार्कीले अध्यक्षता तथा न्याय सेवा आयोगका सदस्यहरु कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीसहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकले लामो समयदेखि रोकिएको न्यायाधीशको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो।
जिल्ला न्यायाधीश पदपूर्तिका लागि परीक्षा दिएका तीन जना ओमबहादुर सोडारी, चन्द्रकुमार पोखरेल र भुवन गिरी पास भए। अन्तिम चरणको अन्तर्वार्ताका लागि आयोगले फागुन २९ गतेको मिति तोकेको छ। तर, लिखितमा ३ जना पास भए पनि अन्तर्वार्तामा भने दुई जनामात्रै सहभागि हुन पाउने भएका छन्। लिखित परीक्षा पास गरेका चन्द्रकुमार पोखरेल अन्तर्वार्ताका लागि अयोग्य ठहरिएका छन्।
दोस्रो स्थानमा नाम निकाल्न सफल भएका पोखरेल करिब १४ वर्षदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरकारी वकिल भएर काम गरिरहेका थिए। तर, माघ १२ गतेबाट भने उनलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निलम्बन गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरेलविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हुनाले उनी निलम्बनमा परेका हुन्।
अख्तियारले तयार पारेको आरोपपत्रमा प्रतिवादीहरुबाट १ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी छ। ९ वटा सिमेन्ट उद्योगबाट उठाउनुपर्ने राजस्वमा चुहावट गर्न सहयोग गर्दै सरकारलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाखभन्दा बढीको नोक्सानी गराएको पोखरेलविरुद्धको आरोपपत्रमा अख्तियारको दावी छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिष्ट डा. सौनक भण्डारीले खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा मिति २०७७–०२–१५ गते गठित दोश्रो समितिमा रही कानुनको आफूखुशी गलत व्याख्या गरी कम्पनीहरुलाई क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बदनियतका साथ अर्बौं रूपैयाँ राजस्व चुहावट हुने गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुगेको छ।’
अख्तियारको यो दाब प्रमाणित भएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ। न्यास सेवा आयोगले पोखरेलविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा भएकाले उनलाई २९ गतेको अन्तर्वार्तामा सहभागी नगराइने जनाएको छ। पोखरेल भने यो कुरा चित्तबुझ्दो नभएको तर्क गर्छन्।
आफूले जसरी पनि अन्तर्वार्ता दिन पाउनुपर्ने पोखरेलको दाबी छ। उनले भने, ‘मैले संवैधानिक मापदण्डअनुसार अन्तर्वार्ता दिन पाउनुपर्छ। किनकि, नेपालको संविधानको धारा २० अन्तर्गत उपधारा ५ मा स्पष्ट नै छ कि कोही दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म उसलाई निर्दोष नै मान्नुपर्छ।’
