काठमाडौं । सरकार र निर्वाचन आयोगबीच स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी २०७९ साल जेठ ४ गते गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आयोगका पदाधिकारीहरुबीचको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ४ गते बुधबार एकै चरणमा गर्ने सहमति गरेको हो ।
छलफलपश्चात आयोगले सरकारलाई ६ बुदे सुझाव पत्रसमेत दिएको छ । उक्त बुँदागत पत्रमा आयोगले कोरोना महामारीबीच जेठ ४ मै स्थानीय निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा विभिन्न सुझावहरु दिएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ गते सकिँदैछ । आयोगले त्यसभन्दा अघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने काुननी बाध्यता रहेको सुझाव पत्रमा भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगसँगको परामर्शपछि तयारी अघि बढाउनसमेत निर्देशन दिइसकेका छन् । साथै, सरकारले अब छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेछ । आयोगले यसअघि एकै चरणमा भए वैशाख १४ र दुई चरणमा भए वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, सत्तारुढ गठबन्धन भित्रको मतभेदका कारण सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सकेको थिएन । गत शनिबार बसेको गठबन्धनको बैठकले कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर भए पनि जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसबारे छलफल अघि बढाएका थिए ।प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमा संशोधन नगरी जेठ ४ मै स्थानीय निर्वाचन गर्न सहज हुने सहमतिपछि आयोगलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ गते सकिँदैछ । त्यसअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने काुननी बाध्यताबमोजिम निर्वाचनको मिति तय गरिएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुनबमोजिम आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने हो । तर आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरुको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्व तयारीका अन्य कार्यहरु निरन्तर गरिरहेकोले जेठ ४ मा निर्वाचन सकिने मिति तय गरिएको हो ।
१२ अर्ब बजेटले पनि नपुग्ने
निर्वाचन आयोगले आगामी २०७९ साल जेठ ४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १२ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमानित खर्च सरकारलाई पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सरकार पक्षसँगको छलफलमा आयोगले बुझाएको ६ बुँदे सुझाव पत्रमा निर्वाचन खर्च १२ अर्ब लाग्ने उल्लेख छ ।
सरकारलाई दिइएको परामर्श पत्रमा भनिएको छ, ‘२०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, ७ प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय र ७५३ स्थानीय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट वस्तुगत गरि रु ८ अर्बभन्दा बढी खर्च भएकोमा हाल देहायका कारणबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनुमाति १२ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।’यदि एकै चरणमा निर्वाचन नभएमा खर्च थप वृद्धि हुने पनि आयोगले भनेको छ ।
निर्वाचन खटिनेहरुको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण भत्ता तथा अन्य सुविधामा २०७४ को भन्दा ३० प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएकाले थप बजेट आवश्यक्ता भएको आयोगको ठहर छ ।२०७४ को भन्दा २० लाख मतदाता थपिएकाले मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतपत्र सामग्री आदीमा बजेट वृद्धि हुने आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।यस्तै, निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री निर्वाचन बनाउँदा पनि थप बजेट आवश्यक पर्ने भनिएको छ । कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्यकर्मी परिचालन तथा स्वास्थ्यसामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्दा पनि थप बजेट आवश्यक पर्नेछ ।
