काठमाडौं । चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरु योजना २०७४ मा चुरेको संरक्षण र विकास तथा समग्र तराई मधेशको विकासका लागि राष्ट्रिय दृष्टिकोण, सोच तथा मार्गचित्र समावेश गरिएको छ । करिब २ खर्ब ५० अर्बको २० वर्षे गुरुयोजना र त्यसका पञ्चवर्षिय र वार्षिक विभाजन सहितको वृहत नीति, कार्यक्रम र लगानीको खाका भएको स्वीकृत गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नुको साटो माफिया पोस्न चुरे विनाशको बाटो खोल्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो ।

मुलुककोरक्तनली, प्रतिष्ठा र अस्तित्वको रुपमा रहेको चुरे–तराई मधेशको विनाशका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थातत्काल हटाउन म अनुरोध गर्दछु ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेट वक्तव्यको १९९ नं बुँदामा उल्लेख भएको ‘………..ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ…..’ व्यवस्थाले वुद्धिजीवि, वातावरणविद्, नीति निर्माता र विशेष गरी चुरे–तराई मधेश संरक्षणमा जुटेका अभियन्ताहरुमा ठूलो छटपटाहट पैदा गरेको छ ।

म एक जिम्मेवारी नागरिक र पूर्व वनमन्त्री समेत भएको नाताले यस सम्बन्धमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छु । नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको चिन्ता, चासो र आग्रहमा नेपाल सरकारले चुरे संरक्षणमा चासो बढाउदै लगेको तथ्यलाई स्मरण गर्नु आवश्यक छ । चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन्मा दिइएको तिव्रता तथा निर्यातले देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या आश्रित, नेपालको अन्न भण्डार, जैविक विविधताको अद्भूत थलो पूरै सखाप हुने र यसले तराई मधेशको जीवन र शिवालिक सभ्यतालाई भत्काउने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

त्यसमा निरन्तर आवाज नउठेको होइन तर उठेका आवाजभन्दा त्यसको दोहन गरेर अकूत लाभ कमाउन कम्मर कसेको वर्गको षडयन्त्र र गठजोड बलियो हुँदा चुरे विनाश विरुद्ध जति आवाज उठदै थियो त्यतिनै त्यसको विनाश द्रुतताकासाथ हुदै थियो । चुरे माथिको निर्लज्ज आक्रमण र त्यसले भविष्यमा ल्याउने विभत्स परिणामको पूर्व आंकलन गर्दै मुलुकको प्रथम नागरिकले त्यतिबेला वुद्धिमत्तापूर्ण हस्तक्षेप गर्नाले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन भयो । समिति बनेपछि यसको विनाश रोक्न विभिन्न मापदण्डहरु बने ।

यो तहबाट भएका प्रयत्नले चुरे संरक्षणमा लागेकाहरु उत्साहित हुन पुगे भने यसले केही सकारात्मक नतिजा पनि ल्यायो । तर अत्यन्त कम लगानीमा अथाह नाफा कमाउन पल्केकाहरुले यसको दोहन गर्नलाई विभिन्न उपायहरु अपनाइनै रहे साथै आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म नीतिगत प्रभाव पार्ने काममा माफियाहरु लागि नै रहे । अतिक्रमणकारी माफियाको संजाल तोडेर चुरे क्षेत्रलाई बचाउने कार्य निकै कठिन थियो । किन कि २०६६ सालमा चुरे संरक्षण कार्यक्रम आएदेखि नै सरकारले लापर्वाहढंगको उत्खनन्बाट चुरेलाई बचाउनका लागि पटक पटक ढुंगा गिटी निकाल्ने मापदण्ड तोक्यो तर त्यसलाई व्यवसायीहरुले कत्तिपनि पालना गरेनन् ।

सरकारले चुरे संरक्षणका लागि आफ्ना प्रयासहरु पनि बढाउदै लग्यो तर लामो समयसम्म यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेपछि २०७१ सालमा निकासी नै रोक्ने निर्णय ग¥यो । चुरेको संरक्षण नहुँदा तराई मधेशको जनजीवन नै ठप्प हुन पुग्छ । यसको क्षतिको प्रभाव तराई मधेशमा बसोबास गर्ने देशका आधाभन्दा बढी नागरिकमा त पर्छ नै सँगसँगै यसले नेपालको पहाडी र हिमाली भाग तथा छिमेकी मुलक भारतलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

वातावरणीय असन्तुलन, जैविक विविधताको विनाश, पानीका स्रोतको विनाश, अनियन्त्रित बाढी, पहिरो आदिले तराई मधेश क्षेत्रमा मरुभूमिकरण हुनेछ । तराई मधेशमा बसोबास गर्ने सज्जन नागरिक सबैलाई चुरे विनाशले दीर्घकालमा पार्ने नकरात्मक प्रभावको सबै ज्ञान त नहोला तर तत्काल देखिएको पानीका स्रोत सुक्ने, पैरो जाने, बाढी पस्ने, जंगल मासिने जस्ता समस्याले पिरोलिसकेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वातावरणमा, पर्यावरणीय सन्तुलनमा, जैविक विविधतामा, भूगोलको मौलिक स्वरुपमा र त्योभन्दा पनि बढी राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र अस्तित्वमा गम्भिर ढंगबाट पर्नेछ ।

त्यसैले यो मुद्धा तराई र मधेशको मात्र होइन । यो सिङ्गो मुलुकको मुद्धा हो । पर्यावरणको मुद्धा हो । यो मुद्धा राष्ट्रिय सीमाभन्दा पनि अगाडि बढेर समग्र मानव जातिको सुरक्षा र सन्तुलनको मुद्धा हो ।
वर्तमान सरकारले असंवैधानिक ढंगबाट संसद विघटन गरेर गलत बाटो प्रयोग गर्दै बजेट ल्याएको छ । देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिले यो सरकारको वैधानिकतामा माथि प्रश्न उठाएका छन् । संविधानको मर्म र भावनाभन्दा बाहिर बनेको यो सरकारले गरेका निर्णयहरु अदालतमा विचाराधिन छन् ।

यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा विधिको शासनलाई चुनौती दिंदै अध्यादेशको बाढी नै ल्याइएको छ । त्यसैको श्रृंखलाको रुपमा आएको यो बजेटले घुमाउरो गरी चुरे क्षेत्रको दोहनमा कुदृष्टि लगाएको वुझ्न कठिन छैन । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको, विधि र पद्धति अस्वीकार गर्ने, सर्वसत्तावादी सोचको यो सरकारले फेरी एकपटक माफियाहरुको कमाईको स्वर्ग चुरेको दोहनलाई खुला गरी तराई मधेशलाई मरुभूमिकरण गर्ने र आफु र आफ्नालाई पोस्ने अभियानलाई तिव्रता दिने तयारी गर्दै छ ।

यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । सरकारको यो षडयन्त्रलाई कुनै पनि हालतमा पूरा हुन दिनु हुदैन । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम संचालन हुनु भनेको मुलुकको राष्ट्रपतिय संस्था वा सर्वोच्च निकायको गरिमा जोडिएको विषय हो । साथै चुरे संरक्षणको अभियानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेर यसलाई उच्च महत्व दिइदै आएको थियो । यस्तो अवस्थामा समेत चुरे विनाशको बाटो अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेट मार्फत खोल्ने सरकारले कुनै काम जनहितमा गर्छ भनेर सोच्नु पनि मुर्खता हुनेछ ।

२० वर्षे चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४ को कार्यान्वयन गरौं ।म वन मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि चुरेको अवैधानिक दोहनले सीमा पार गरेका कारण ढुंगा, गिटी तथा बालुवाको निकासीमा रोक लगाइएको थियो । विगतमा प्रयोगमा ल्याइएका विभिन्न मापदण्ड तथा व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नहुँदा चुरे संरक्षण दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बनेको थियो । सरकारले चुरे संरक्षणको लागि केही प्रयत्न गर्दै आएको भएतापनि यति गम्भिर राष्ट्रिय समस्याको संवोधनका लागि राष्ट्रिय र दीर्घकालीन सोच तथा योजना प्रस्तुत गर्न सकेको थिएन ।

चुरे दोहन खुलाउनका लागि माफियाहरुले सबै प्रकारका प्रयत्न गरिनै रहेका थिए । विभिन्न खालका दबाबहरु बढाउदै थिए । तर तराई मधेश र सिङ्गो मुलुकको भविष्य जोडिएको चुरेको संरक्षण गर्नु वनमन्त्रीको मूल कर्तव्य हो भन्नेमा म स्पष्ट थिए । त्यसैले विज्ञहरुसँगको परामर्श तथा सहयोगमा यसको संरक्षणको दीर्घकालिन राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने कार्यलाई निकै प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको थिए । निरन्तरको लगन र मेहनतले चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा समग्र विकासको लागि एक वृहत दस्तावेजको रुपमा चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४तर्जुमा गर्ने कार्यमा मन्त्रीको हैसियतले मैले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको थिए ।

उक्त गुरु योजनालाई २०७४ साल जेठ ४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई राजपत्रमा समेत प्रकाशन गराउने कार्यको नेतृत्व मैले गरेको थिए । लामो समय छलफल गरेर तयार पारिएको २५८ पृष्ठको यो वृहत दस्तावेजमा समग्र तराई मधेशको विकासका विविध आयामलाई पनि समेटिएको छ । २० वर्षे गुरुयोजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न जम्मा २ खर्ब २० अर्ब ४५ करोड ८० लाख लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । गुरुयोजनाको लक्ष्यहासिल गर्नका लागि यसलाई ४ वटा पञ्चवर्षिय योजनामा विभाजन गरिएको छ । कुल लगानी मध्ये ८१ अर्ब ६१ करोड ४७ लाख पहिलो पाँच वर्ष, ६७ अर्ब १ करोड ३७ लाख दोश्रो पाँच वर्ष, ९१ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख तेश्रो पाँच वर्ष र ४९ अर्ब ८७ करोड ४१ लाख चौथौ पाँच वर्षमा लगानी गर्ने विषय प्रष्ट रुपमा योजनामा राखिएकोे छ ।

त्यसै गरी प्रत्येक वर्ष संचालन गरिने कार्यक्रम र आवश्यक वार्षिक लगानीको पनि विस्तृत विवरण उक्त गुरुयोजनामा छ । गुरु योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी विभिन्न स्रोतबाट जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक स्रोत र निजी लगानीका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतको परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गुरुयोजना तयार गर्दै गर्दा विश्वका विभिन्न मुलुक तथा बहुपक्षिय विकास साझेदारले समेत लगानीको लागि चासो देखाएको अवस्था थियो । उक्त गुरुयोजना निर्माण पछि चुरे संरक्षणमा स्पष्टता आउने र त्यस क्षेत्रको विकासले गतिलिने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसपछिको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार समेतको स्रोत र विज्ञता उपयोग गरी उक्त गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्थाहरु मिलाउदै जानु पर्नेमा उल्टै त्यस गुरुयोजनालाई लत्याएर सीमित स्वार्थका लागि राष्ट्रकै धमनीको रुपमा रहेको चुरे मास्न घुमाउरो बाटो खोलेको छ ।

सबैलाई जगजाहेर छ यो व्यवस्था कुन उद्देश्यका लागि ल्याइएको हो भन्ने । तर एउटा विषय म यहाँ प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि चुरे–तराई मधेशको संरक्षणको महत्व आममानिसले वुझेका छन् । यसको विनासबाट मुलुकले कति क्षति व्यहोर्नुपर्छ भन्ने तथ्यप्रति सबै सेचत छन् । केही व्यक्तिको गिद्धे दृष्टि पर्दैमा सहजै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने नसोच्दा पनि हुन्छ ।

बरु बजेटमा आएको यस व्यवस्थालाई तत्काल हटाएर विगतको सरकारले पारित गरेको चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा मुलुकको गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, नागरिकको जीवनस्तर सुधार, वातावरण संरक्षण, भौगोलिक एवं प्राकृतिक विभिन्नताको जगेर्ना हुने र यसले राष्ट्रिय गरिमा तथा अस्तित्व संरक्षणमा बल पुग्ने हुँदा तदारुकताका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयनमा नै सबैको भलो हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।
शंकर भण्डारी