खनाल–नेपाल समूहको निष्कर्ष : समानान्तर कमिटी र अन्तरसंघर्ष,फागुन २८ का निर्णय रद्द गर्नुपर्ने मुख्य माग

काठमाडौँ। नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूहले पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । २०७१ मा सम्पन्न पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट पारित पार्टी नीतिको आडमा ओली प्रवृत्तिविरुद्ध अन्तरसंघर्ष चलाउने र स्थानीय कमिटीसम्म समानान्तर सांगठनिक गतिविधि गर्ने निचोडसहित खनाल–नेपाल समूहको दुईदिने राष्ट्रिय भेला सकिएको छ ।

नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्याशी माधव नेपाल समूहको नीति पारित हुँदा ओली निर्वाचित भएका थिए । त्यसलगत्तै ओली समूह र नेपाल समूहका बीचमा तीव्र गुटबन्दीका आधारमा फाटो हुँदै आएको थियो । २०७२ र २०७४ मा गरी दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष ओली व्यक्तिवादी बनेको, चरम गुटबन्दीमा रमाएको, मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा गुटका गतिविधि चलाएको, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको भन्दै नेपालपक्षीय नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।

२०७५ जेठमा माओवादी केन्द्रसँग एकीकृत भएर नेकपा बनिसकेपछि पनि ओलीले गुटवादी गतिविधि कायम राखेको भन्दै पार्टीमा अन्तरविरोध बढ्दै गएको थियो । ओलीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि व्यवहारतः विभाजित नेकपाले समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको थियो । एमालेको खनाल–नेपाल समूहको एउटा पंक्ति र माओवादी केन्द्रको ठूलो समूह एकै ठाउँमा थिए । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले पूर्वपार्टीहरू ब्युँताइदिएपछि पनि एमालेका दुई समूहले फरक–फरक गतिविधि गर्दै आएका छन् । त्यसैको सिलसिलास्वरूप खनाल–नेपाल समूहले बुधबार र बिहीबार मुलुकभरका ४ हजारभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ताको सहभागितामा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेको हो । भेलामा सहभागी कार्यकर्ताले एमालेलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने तर ओली प्रवृत्तिलाई पराजित गर्नुपर्ने राय राखेपछि त्यहीअनुसार १७ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै भेला सकिएको हो । १० समूहमा छलफल गरेका नेता–कार्यकर्ताले ‘ओली प्रवृत्ति’ सुधार्नका लागि प्रयास गर्ने, त्यो नसकिए ओली प्रवृत्तिको भण्डाफोर तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अभियान चलाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश २ टोलीको नेतृत्व गरेकी मञ्जु यादवले नवौं महाधिवेशनयताका सबै विषयको निर्मम समीक्षा गरेर अबको योजनाबारे श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताइन् । नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको नेपाली विशेषताको समाजवादलाई पार्टीको कार्यक्रम बनाइनुपर्ने, त्यसका लागि माथिदेखि तल्लो कमिटीसम्म छलफल चलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले पार्टी एकता र शुद्धीकरणको आफूहरूको प्रस्ताव ओली गुटबाट स्वीकार नभए के गर्ने भनेर प्रश्न गरेकी छन् । यो प्रश्न अरू समूहका टोली नेताले पनि गरेका थिए तर पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने र ओली प्रवृत्तिविरुद्ध लड्ने बताएका नेताहरूले अन्तिम विकल्प के हुने भन्ने जवाफ दिन सकेनन् ।

उनीहरूले आफूहरू आधिकारिक एमाले भएकाले एमालेकै नामबाट कार्यक्रम अघि बढाउन कार्यकर्तालाई सुझाव दिए । ओली प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्न उनले २०७१ मा पार्टी अध्यक्ष चुनिएयता के–कस्ता गतिविधि गरे, त्यसको लिपिबद्ध जानकारी दिन कार्यकर्ताले मागसमेत गरेका छन् । ‘अब हामीले केपी ओली र उनको प्रवृत्तिमा सुधार आउला भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ, त्यसैले यो कार्यकर्ता भेला ओली र उनको गुटलाई धम्क्याउने वा घुर्क्याउने जमघट जस्तोमात्रै नबनोस्,’ पेसागत समूहका तर्फबाट नन्दलाल बञ्जाडेले भने, ‘पार्टीका पहिलो पुस्ताका नेताहरूले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरणको वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।’ अधिकांश समूहले पार्टीको विधानअनुसार ७० वर्षीय उमेर हद पालना गर्नुपर्ने र युवालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । भेलामा सहभागीहरूले पछिल्लो समय घरेलु हिंसा, महिलाविरुद्धको अपराध र बलात्कार बढेको बताएका थिए ।

• नेतृत्वको जवाफ : पार्टीमै अन्तरसंघर्ष गरौं

ओली प्रवृत्ति सुध्रिने छाँटकाँट नदेखिएको भन्दै उनी नसुध्रिए के गर्ने भनेर प्रश्न गरेका कार्यकर्तालाई नेताहरूले भने अन्तरसंघर्ष नै गर्नुपर्ने जवाफ दिएका छन् । आफूहरू आधिकारिक एमाले भएको र ओलीले समानान्तर कमिटी चलाएको भन्दै पार्टी ब्यँॅुत्याउन र ओलीको भण्डाफोर गर्न नेतृत्वले निर्देशन दिएको छ । कार्यकर्तालाई अबको कार्यदिशाबारे प्रशिक्षित गर्दै उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अदालतको फैसलापछि पार्टी २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किएको र ओलीले त्यसो हुन नदिएको भन्दै अहिलेको बलशाली तर्क नै पार्टीलाई एकीकरणपूर्वको त्यही अवस्थामा फर्काउनुभएको बताए । ‘हामीले हार्न मिल्दैन, हाम्रो संगठनलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने हो, कार्यक्रम नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको दस्ताबेजको वरिपरि नै हो, त्यसका लागि गोष्ठी, प्रशिक्षण सुरु गरौं,’ उनले भने ।

एमाले नेतृत्वले यस्ता कार्यक्रममार्फत ओली प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्न निर्देशन दिँदै फागुन २८ मा ओली समूहले गरेको निर्णय अस्वीकार गर्ने जनाएको छ । वरिष्ठ नेता नेपालले ओली प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । उनले ओली प्रवृत्तिविरुद्ध २०७१ देखि नै संघर्ष गर्दै आएको र अझै संघर्ष गर्न आवश्यक रहेको बताए । देशभरका कमिटीलाई सक्रिय बनाउने र आफूहरू पराजित भएका कमिटीमा आफ्ना पक्षका नेता राखेर गतिविधि गर्ने योजनासहित कार्यक्षेत्रमा फर्किन नेताहरूले निर्देश गरेका छन् तर पार्टीलाई विभाजन गर्ने दिशामा अघि नबढ्ने पनि नेतृत्वले कार्यकर्तासमक्ष स्पष्ट पारेको छ । ‘यो ओलीविरुद्धको लडाइँ होइन, नेता–नेताबीचको दन्तबजान पनि होइन,’ वरिष्ठ नेता नेपालले भने, ‘नवौं महाधिवेशनको राजनीतिक दस्ताबेजका आधारमा हामी अघि बढ्ने हो । आ–आफ्नो ठाउँबाट लडौं तर एकताबद्ध एमाले बनाउन लडौं ।’

• ‘ओलीको अचानोमा रेटिन तयार छौं’

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओलीलाई सम्झाउन र सुधार्न धेरै प्रयास गरिए पनि सफल हुन नसकेको ब्रिफिङ कार्यकर्तासमक्ष गरेका छन् । नेतृत्व नै उदार भएका कारण ओली स्वेच्छाचारी बन्दै गएका हुन् कि भन्ने कार्यकर्ताको मनमा परेको हुन सक्ने बताउँदै उनले आफूहरूले अहिलेसम्म गरेको मिहिनेतबारे जानकारी गराउन पनि भेला बोलाइएको जानकारी दिए । ‘२०७१ कात्तिक १४ मा ओली प्रवृत्ति सच्याउनुपर्ने आवाजसहितको दस्ताबेज प्रस्तुत गरिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘हामीले केही गरेनौं, थरथर काँप्यौं भन्ने नठान्नुहोला, हामी नडराउने धातुबाट बनेका कम्युनिस्ट हौं । कस्ता–कस्तासित त मुकाबिला गरियो, यस्ता मानिससित डराइन्छ ?’

उनले पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोमा आफूहरू बहुमतमा रहेको र केन्द्रीय कमिटीमा पनि हाराहारीको संख्यामा रहेको भन्दै ओलीले पार्टी कमिटी फेस गर्न परेपछि हाई काढ्ने गरेको बताए । उनले ओलीमा वैधानिक रूपमा केन्द्रीय कमिटी फेस गर्ने आँट नै नभएको बताए । ‘नवौं महाधिवेशनपछिका उहाँको व्यवहार सबैलाई थाहा छ, हामी ओलीविरुद्व धेरै लडेका हौं, अहिले केपी ओलीसामु राखेको सर्त के हो भने नवौं महाधिवेशनको दस्ताबेजमा आउनुस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘छलफल, बैठक भन्नेबित्तिकै उहाँ चिढिनुहुन्छ । हामीले त ओलीलाई हराउनै खोजेको हो, ज–जसले जिताउने भूमिका खेल्नुभयो, म म भन्नुस् ।’ जबजको मान्यताअनुसार ओली प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्नुपर्ने नेपालले बताए ।

‘२०७१ देखि २०७५ को वैशाखसम्म र पार्टी एकीकरण भएयताको अवस्थामा ओलीले के गर्नुभयो, तिनको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने हो, एकता गर्दा सटुक्कै गर्नुभयो, मनपरी नियुक्ति गर्नुभयो,’ नेपालले भने, ‘राज्य कब्जाको रणनीति उहाँले पहिलेदेखि नै लिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि उहाँले राज्यका निकायलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने काम गर्नुभयो ।’ नेता नेपालले ओलीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको सुनेको उल्लेख गर्दै कारबाही भोग्न पनि तयार रहेको बताए । ‘कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने सुनेका छौं, कारबाही माथिबाट हुन सक्छ, हामी केपीको अचानोमा घाँटी राखेर रेटिन तयार छौं तर झुक्दैनौं,’ उनले भने ।

• ‘ओली र नैतिकताको भेट नै हुन्न’

उपमहासचिव घनश्याम भुसालले कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जुवाको खालमा प्राप्त भएको उपलब्धिझैं गरी मिल्काएको बताएका छन् । धर्तीको कसैले पनि हल्लाउन नसक्ने गरी बनाएको बलियो कम्युनिस्ट सरकार र कम्युनिस्ट पार्टी ओलीकै कारण कमजोर बन्दै गएको उनले बताए । ‘ओलीजीको एकपछि अर्को सुनियोजित कर्मले पार्टीलाई जसरी दुर्भाग्यतर्फ लैजाँदै छन्, तिनका बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ, यो हाम्रालागि दुर्भाग्य हो, धेरै ठाउँमा यस्ता व्यक्तिले आन्दोलनलाई निमिट्यान्न पारेका छन्,’ उनले भने, ‘तर तिनलाई दुत्कारेर आज हजारौं कमरेड आउनुभएको छ । यो सौभाग्य हो, दुर्भाग्य र सौभाग्यको विरोधाभाषमा हामी यहाँ छौं । हामीले ओलीलाई छिट्टै पराजित गर्नेछौं ।’

लोकतन्त्र, संविधान र संसद्माथि प्रहार गरेपछि बाँकी रहेको पार्टी पनि फोड्न ओली नग्नतापूर्वक लागेको भुसालले बताए । उनले ओलीले जबजलाई चुनावदेखि चुनावसम्मको हतियारमात्रै बनाएको बताए । ‘चुनावदेखि चुनावसम्मको योजना बनाएर जित्ने, जसले जित्छ त्यसैलाई टिकट दिने, असल–खराबको मतलब नगर्ने उहाँको जबज हो,’ उनले भने, ‘हामीले बुझेको जबजमा असलले खराबलाई पराजित गर्छ, समाजवादको आधार कोर्छ तर दुर्भाग्य भयो– नवौं महाधिवेशनमा ओलीले जित्नुभयो ।’ नेताले नीति नचिन्ने र नीतिले नेता नचिन्ने प्रवृत्तिले ओलीलाई उनकै पल्टनको मात्रै नेता बनाएको उपमहासचिव भुसालको भनाइ छ । उनले ओली इमानदार भएको भए महाधिवेशनले पारित गरेको नीतिअनुरूप नै चल्ने, त्यसले पार्टीमा यो हदको गतिरोध नआउने बताए । ‘तर नैतिकता र कमरेड ओली भेट हुने कुरा होइनन्, उहाँहरूको भेट भएन,’ उनले भने, ‘उहाँ महाधिवेशनको दिशालाई बदनाम गर्ने गरी गुटबन्दीतिर लाग्नुभयो । उनले ओली ओरालो लाग्न थालिसकेको उल्लेख गर्दै पार्टी बच्यो भने ओली र ओलीवाद पनि पराजित हुने बताए ।

• १७ बुँदे प्रस्ताव पारित

सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टीको एकता बचाउनुपर्नेमा अध्यक्ष केपी ओलीले एमालेसमेत फुटाउन लागेको निष्कर्षसहित खनाल–नेपालपक्षीय एमालेले १७ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्रस्तावमा पार्टीको आन्तरिक निर्णयदेखि बाह्य हस्तक्षेपसम्मका विषय समेटिएका छन् । ओलीले गत फागुन २८ गते गरेको निर्णय विधिसम्मत नभएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव भेलाले पारित गरेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दर्ता खारेज गर्नुका साथै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पूर्ववत् स्थितिमा रहने फैसला गरेपछि नेकपा (एमाले) का सबै कमिटी, सम्बद्ध जनसंगठन र पेसागत संगठनलगायत सबै संरचना उक्त दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरणपूर्वको स्थितिबाट विधिसम्मत सञ्चालन र क्रियाशील तुल्याउनु कानुनसम्मत र पद्धतिसम्मत हुन्छ,’ पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘यसको विपरीत सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच पुनः एकीकरणको सम्भावनाबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको १५ दिनको समयको उपयोग गर्दै तत्सम्बन्धमा पार्टीको स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका बैठक बोलाई छलफल गर्नुको साटो गत फागुन २८ गते आफ्नो गुटका सीमित व्यक्तिहरू बाहेकका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी नगराई पार्टी विधान, पद्धति र एमालेको सिद्धान्त, नीति र अभ्यासविपरीत अध्यक्ष पदमा रहनुभएका केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट भएका कथित निर्णय र कामलाई यो भेला पूर्णतः अस्वीकार गर्दछ ।’

फागुन २८ का निर्णयहरू रद्द गरेर स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाई विधि र पद्धतिसम्मत छलफल गर्न भेलाले माग गरेको छ । यस्तै भौगोलिक अखण्डतालाई आँच आउन नदिनका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारसमक्ष माग गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको उपाध्यक्ष भीम रावलले बताए । ‘केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएका नेपालको हित प्रतिकूलका कतिपय सम्झौता, निर्णय र कामहरूको विरोध गर्दै यो भेला तिनलाई अस्वीकार गर्दछ,’ पारित प्रस्तावमा छ, ‘साथै नेपालको सीमा क्षेत्रमा देखा परेका समस्याप्रति नेपाल सरकारको मौनताको विरोध गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता र अभ्यासअनुरूप नेपालको भूभाग, सीमाको सुरक्षा गर्दै नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउन नदिन यो भेला सम्बद्ध जिम्मेवारहरूसँग माग गर्दछ ।’

नागरिकता, विभिन्न मुलुकसँग भएका सहयोग सम्झौता तथा नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगका सम्बन्धमा हुने कुनै पनि सम्झौता र सहमति नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र हितअनुकूल मात्रै हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । यस्तै पारित प्रस्तावअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्गठन गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत र नेकपाको दर्ता खारेज गर्ने सर्वोच्चकै निर्णयमा खनाल–नेपाल समूहले असहमति जनाएको छ । ‘नेपालको संविधान र कानुनअनुरूप दुई स्वतन्त्र राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा विधिवत् दर्ता भई नेपाल राजपत्रमा समेत सोहीअनुरूप सूचना प्रकाशित हुनुका साथै झन्डै तीन वर्ष निरन्तर गतिविधि गर्दै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर जनताबाट अनुमोदन प्राप्त गरिसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को दर्ता खारेज गरिनु संविधान प्रदत्त राजनीतिक दलको एकीकृत हुन पाउने अधिकार एवम् जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको समेत प्रहार हो,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘यस प्रकारका कार्यहरूले राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा समेत कुप्रभाव पार्ने हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी शासनको अवलम्बनमा पुनः जोड दिँदै अदालत तथा निर्वाचन आयोगलगायतका राज्यका सबै निकायलाई संविधान, कानुन र सुशासनका मान्यताअनुरूप अघि बढ्न यो भेला आग्रह गर्दछ ।’

यसैगरी वामपन्थी एकताको प्रयास, कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, बेरोजगारीको अन्त्यलगायत प्रस्ताव पनि भेलाले पारित गरेको छ । (कान्तिपुर दैनिकबाट)