- काठमाडौं,फाल्गुन ५ गते बुधबार ।।
- जनप्रभाव न्यूज
‘हामीले २०४७ सालको संविधान सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने कि २०७२ सालको संविधानका धाराहरूलाई हेरेर व्याख्या गर्ने ?’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरीका अधिवक्तालाई प्रश्न गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको किनारा २०४७ सालको संविधान हेरेर लगाउने कि ७२ सालको संविधानका धारा हेरेर भन्दै एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले यो विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
सरकारी पक्ष वकिलको भनाई ठीक कि निवेदकका कुरा ठीक भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यस्तो बताएका थिए । निवेदक कानुन व्यवसायीले २०७२ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको तर प्रतिरक्षाका लागि आएका सरकारकी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीले भने २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेको र अहिले पनि त्यो अधिकार अहिले पनि प्रयोग गर्न पाउने बताएका थिए ।
साथै, यसअघिको बहसमा प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । यी यावत् कुरा संविधान नलेखिएको भए पनि व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गर्न पाउने बताएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको जवाफमा खरेलले सर्वोच्च अदालत कुन व्यवस्थाअनुसार गठन भएको हो भनेर अधिवक्ता खरेलले पुनः प्रश्न सोधेका थिए । विगतका पनि संविधान भएको तर अहिलेको संविधान कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताएका थिए ।
१९ साल, ४७ सालको संविधान र ०६३ सालको अन्तरिम संविधान नै पनि संविधान रहेको अधिवक्ता खरेलले बताएका छन् । साथै, विगतबाट पाठ सिकेर नयाँ संविधान जारी गरिएको र पछिल्ला संविधानको विगतका संविधानसँग सम्बन्ध नै नभएको उनले बताए ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !