आयल निगमको जग्गा खरिदमा १ अर्ब ६ करोड भ्रष्टाचार गर्ने राईलाई ओलीले बनाए अख्तियार प्रमुख

• अख्तियारमा ल्याउन फाइल नै तामेलीमा

• वाइडबडीमा पनि’ राई

• काठमाडौं : पुस ७ गते मंगलवार ।।
• जनप्रभाव – सम्बादाता

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यस पटक पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । गत मंसिर ३० को बेलुकी ५ बजेपछिको बैठकले प्रमुख आयुक्तसहित सबै पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको हो ।

संवैधानिक परिषद्मा रहने प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलबीच भागबन्डाबाट पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको आरोप लाग्दै आएकामा यो पटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि एक जना आयुक्त सिफारिस गरेका छन् ।

प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका पूर्वसचिव प्रेमकुमार राई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अत्यन्त नजिकका विश्वासपात्र हुन् । पदमा बहाल रहँदा निजामती प्रशासकबीच ‘पोलिटब्युरो सचिव’ भनेर व्यंग्य गरिने उनी गृहसचिव हुँदै अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुने ताकमा थिए । तर नेकपाभित्र पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षको विरोधका कारण उनको नाम सिफारिसमा ढिलाइ भएको थियो । अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस जयबहादुर चन्द यसअघिको देउवा सरकारले नियुक्त गरेका प्रहरी महानिरीक्षक हुन् । तर सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति कानुनविपरीत भनी घोषणा गरिदिएपछि चन्दको नियुक्ति रोकिएको थियो भने त्यही तुषमा तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता गरेको थियो । देउवाले पटक–पटक चन्दलाई अख्तियारमा लैजाने प्रयास गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भए पनि देउवाको कोटामा परेका चन्द आयुक्तमा सिफारिस भएका हुन् । चन्दले डीआईजी हुँदा औषधि कम्पनीहरूले लागूऔषध दुरुपयोग गरेको अनुसन्धान असफल बनाएको आरोप थियो ।

यस पटक संवैधानिक परिषद्ले नौलो प्रयोगसमेत गरेको छ । अध्यादेश जारी भएपछि प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट उच्च अदालत पोखराका कामु न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई पनि अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ । काठमाडौं स्कुल अफ लका संस्थापकसमेत रहेका सिलवाल कानुनी क्षेत्रमा प्राज्ञिक व्यक्तित्व मानिन्छन् । जबरा न्यायालयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघिदेखि नै सिलवालको उनीसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । वरीयताक्रममा तल नै हुँदा पनि सिलवाललाई पोखरामा कामु मुख्यन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

६३ वर्षे उमेरहदका कारण उच्च अदालतमा अझै तीन वर्ष काम गर्ने अवसर छाडेर सिलवाल अख्तियारको आयुक्त बन्न राजी भएका हुन् । उनले अख्तियारमा करिब ५ वर्ष बिताउनेछन् । अख्तियारले तयार पारेको आरोपपत्र विशेष अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्ने भएकाले अख्तियारको तुलनामा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको ‘पदीय मर्यादा’ केही माथिल्लो मानिन्थ्यो । सिफारिसको संकेत पाएपछि उनी दुई दिनअघि नै पोखराबाट काठमाडौं आएका थिए । काठमाडौं स्कुल अफ लमा ‘एकेडेमिसियन’ को छवि बनाएका सिलवालले प्रहरी महानिरीक्षकमा अस्वीकृत जयबहादुर चन्दपछिको वरीयतामा अख्तियारको आयुक्त हुन स्वीकार गरेका हुन् ।

• अख्तियारमा ल्याउन फाइल नै तामेलीमा

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण मुलुक नै लकडाउनले ठप्प भएका बेला गत असारमा अख्तियारले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रेम राईलाई जसरी पनि अख्तियार प्रमुख बनाउन चाहन्थे, त्यसैले उनी मुछिएको आयल निगमको फाइल तामेलीमा राखिएको हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन दिएको निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सचिव राई पनि मुछिएका थिए, किनभने उनले आपूर्ति सचिवको हैसियतले निगमको सञ्चालक समितिमा नेतृत्व गर्थे । संसद्को सुशासन समितिले २०७४ भदौ २३ गते तत्कालीन सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

२० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद प्रक्रियामा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यो अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको थियो । संसदीय समितिले त्यतिबेला राईलगायत सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीको ‘नियत’ मा प्रश्न उठाई छानबिनको सिफारिस गरेको थियो । निगमको अनियमिततामा कारबाहीको सिफारिस गर्ने सुशासन चौथो संसदीय समिति थियो । त्यतिबेला राईलगायत पदाधिकारीले निगमभित्र भएको अनियमितता आफूलाई थाहा नभएको भनी उम्किने प्रयास गरेका थिए । तर संसदीय समितिले उनीहरू पूर्ण रूपमा जानकार रहेको र अनियमिततामा मिलेमतो गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

‘मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी, आयल निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षलगायत जिम्मेवार सदस्यहरू, खरिद प्रक्रियामा संलग्न निगमका सम्पूर्ण जिम्मेवार अधिकारीहरू, टेन्डरदाता, गाविस सचिव तथा वडा सचिव, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय बिचौलिया जग्गा खरिद गर्दा हुन गएको आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमिततामा आ–आफ्नो स्थानमा जिम्मेवार देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘सबैको मिलेमतो वा उदासीनतामा बोलपत्रका माध्यमबाट निगमलाई अत्यधिक व्ययभार पारेको र सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिरेको रकमको अपव्यय भएको देखिन आउँछ ।’ यही फाइल अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले भ्रष्टाचार नभएको भनी तामेलीको निर्णय गरी राईलाई अख्तियार प्रवेश गर्ने बाटो खोलिदिएको हो ।

• ‘वाइडबडीमा पनि’ राई

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका पूर्वसचिव राईलाई संसद्को लेखा समितिबाट जोगाइएको थियो । २०७५ पुस २० गते समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीनिकटका सांसदहरूले निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष राई निर्दोष रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा उनको नाम हटाउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।

नेपाल वायुसेवा निगम र कर्मचारी सञ्चय कोषको विवरणमा विमान खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष राईसमेत संलग्न भएको देखिन्छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले राई २०७२ माघ १८ देखि २०७३ भदौ २७ गतेसम्म निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए । २०७३ वैशाख २ गते राईको संयोजकत्वमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ‘विमान खरिदका लागि काम अघि बढाउने र उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । राईमाथि एक हजार घण्टा सञ्चालन भइसकेको ‘पुरानो विमान खरिद गर्नुपर्ने भनी दिइएको प्रतिवेदन स्वीकार गरेको’ आरोप थियो । उनले त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । ‘एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको विमान खरिद गर्ने भनी निर्णय भएकाले सञ्चालक समितिले नयाँ विमान खरिद गर्न चाहेको थिएन’ भन्ने संसदीय समितिको निर्णय थियो ।

लेखा समिति सदस्य राजन केसी संयोजकत्वको उपसमितिले निगमको सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्षहरू (पूर्वपर्यटन सचिव) प्रेमकुमार राई, शंकर अधिकारी र हालका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा तथा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई दोषी ठहर गरी ‘तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्नका लागि कानुनी कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिन’ सिफारिस गरेको थियो । तर विरोधपछि त्यो सिफारिस रोकियो । राई संलग्न त्यो निर्णय किन पनि गलत थियो भने सरकार जमानत बस्ने भनेपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो । जमानत ऐनमा पुरानो विमान खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला संसद्को लेखा समितिले ‘पुरानो विमान खरिद प्रक्रियामा अघि बढेको देखिएकाले त्यसको नेतृत्व गर्ने राईलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपरेको’ आधार तय गरेको थियो ।

कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्षका हैसियतले समेत सचिव राईले ऋण स्वीकृतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला कोषले विश्वसनीयताका लागि आवश्यक कागजात र प्रमाण खोजिरहेका बेला सञ्चालक समितिबाट एकाएक निगमलाई ऋण स्वीकृति गरिएको थियो । पर्यटनबाट सरुवा भएर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव भएका बेला सरकारले राईलाई कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तोकेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ वैशाख ७ गते नेपाल वायुसेवा निगमका दुइटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि जमानीमा बस्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सञ्चय कोष बोर्डले कागजात हेर्दा निगमको खरिद प्रक्रियामा केही गम्भीर आशंका देखिएको थियो । त्यो आशंकाबारे कोषले निगमलाई सोधेको प्रश्नको जवाफ नआउँदै ऋण दिने विवादास्पद निर्णय गरिएको थियो । निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन छ ।

• अबको खेल

अख्तियार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न माध्यमबाट हालका कामु प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशीलाई ‘माओवादी लडाकु भत्ताको फाइल’ अघि बढाउन र त्यसमा संलग्नहरूको बयान थाल्न दबाब दिएका थिए । त्यसो गर्दा पूर्वमाओवादीका कतिपय नेताहरू बयानमा मुछिने भएकाले नेकपाभित्रको द्वन्द्वमा ओलीलाई सहज हुने थियो । ‘तर शान्ति प्रक्रियाको विषय भएको र मन्त्रिपरिषद्ले समेत अनुमोदन गरेको अवस्थामा त्यो फाइल देखाएर नेताहरूलाई तर्साउन सहज थिएन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यही झोकमा ओलीले प्रेम राईलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरे ।’

स्रोतका अनुसार राईसहितका पदाधिकारी नियुक्तिपछि अख्तियारबाट केही फाइल अघि बढाउने योजना छ । लडाकु भत्ताबाहेक काठमाडौंको जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र सुनसरीको त्यस्तै घटनामा सभामुख अग्नि सापकोटालाई जोड्ने गरी अख्तियारबाहिरै कागजात र प्रमाण संकलन भइरहेको छ । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘प्रमुख आयुक्त आइसकेपछि ती फाइल अघि बढे आश्चर्य नमाने हुन्छ ।’

२०६७ असोज २७ गते माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं धोबिखोला किनारको केही रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाँडीगाउँ क्षेत्रको उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको रहेको भन्ने दाबीसहित अख्तियारमा उजुरी थियो । भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि अनुमोदन गरिएको थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले अख्तियारबाट यो फाइल देखाई नेता नेपाललाई ललिता निवास प्रकरणमा झैं साइजमा राख्न खोजेका छन् ।’

सरकारले पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा गठन गरेको जग्गा अनियमितता छानबिन आयोगले गत वर्ष माघ ९ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा सुनसरीको सर्दू जलाधार क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणलाई पनि उठाइएको थियो । तत्कालीन गृहसचिव राईको निर्देशनका कारण यति समूहले सोलुखुम्बुमा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरेको फाइललाई छानबिन आयोगले अघि नै बढाएन तर सर्दूको अनुसन्धानलाई भने प्राथमिकता दिएको थियो ।

२०३३ सालमा धरानवासीको खानेपानीको स्रोतका रूपमा रहेको सर्दू जलाधार क्षेत्र विकास गरियो । त्यहाँँ रहेको आवादी हटाई बस्तीसमेत मोरङको बयरवन क्षेत्रमा सारिएको थियो । केही व्यक्तिले अन्यत्र जग्गा लिई बिक्री गरेर फेरि त्यही ठाउँमा जग्गा हडपेका थिए । सट्टामा जग्गा पाएको व्यहोरालाई लुकाएर कर्मचारीसँग सेटिङ गरी स्रेस्ता गायब गर्ने र च्यात्ने काम गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले थप अनुसन्धान गरी दोहोरो फाइदा लिने व्यक्ति र उनीहरूसँग मिलोमतो गरी जग्गा हिनामिना गर्नेलाई भ्रष्टाचार र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । ‘त्यसबारे वनमन्त्री भएका बेला अग्नि सापकोटाले केही नीतिगत निर्णय गरेका रहेछन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको चासो छ ।’

कान्तिपुर दैनिक बाट