- काठमाडौं : मङ्सिर २६ गते शुक्रबार ।।
- जनप्रभाव – सम्बादाता
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को झण्डै दुईतिहाईको बहुमतको सरकार छ । ६५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) ले जितेको छ । ६ वटा प्रदेश सरकार नेकपा नेतृत्वमा छ । एउटा प्रदेशमा मात्रै गैर–नेकपा सरकार छ । यस्तो अनुकूल परिस्थितिमा देशको विकास तीव्र गतिमा हुनुपर्ने थियो तर स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जताततै भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार भएका तथ्यहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा ब्याप्त भ्रष्टाचारको शृंखलाले नेकपालाई २०७९ सालको चुनावमा ठूलो धक्का लाग्ने अनुमान बुद्धिजीवीहरुले गर्न थालेका छन् । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म नेकपाको सरकार भएको अनुभूति जनतालाई गराउन नसकेको र सुशासन कायम गराउन असफल भएको विषयमा नेतृत्व बेलैमा सचेत हुन सकेन भने डेढ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय चुनावमै नेकपा रक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।
स्थानीय तहमा राम्रो काम गर्न सकेमात्र जनाधार बलियो हुन्छ । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु स्काभेटर किन्ने, जथाभावी बाटो खन्ने र बजेट सक्नमै तल्लीन छन् । अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका आफ्नै स्काभेटर छन् । कतिपयले नातागोताका नाममा स्काभेटर खरिद गरी आवश्यक नै नभएको ठाउँमा बाटो खनेर बर्षामा पहिरो गएर ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरु स्काभेटर र ठेक्कापट्टामा तल्लीन हुने र आफ्नै हात जगन्नाथ गर्दा अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दलदलमा जाकिन पुगेका छन् । गाउँगाउँमा स्काभेटर खरिद गर्दै बारी र खेत खन्दै सडक बनाउने होडबाजी छ भने तराईमा माछापोखरी खन्नेदेखि नदी नियन्त्रण र सडककै नाममा ब्रम्हलुट छ । स्थानीय तहमा जितेका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने होडबाजी पनि उत्तिकै छ ।
उदाहरणका लागि काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारीले आफ्नै छोरा जगदीश अधिकारीलाई खरिदार (चौथो तह) मा नियुक्ति दिएका छन् । तारकेश्वर नगरपालिकाका रामेश्वर बोहराले आफ्नै भाइ सुरेश बोहरालाई नगरपालिकाको कार्यालय सहयोगीमा भर्ती गरेका छन् । बुढानीलकन्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धवप्रसाद खरेलले मेयरमा जित्नासाथ आफ्नै छोरी प्रतिमा खरेललाई स्वास्थ्यतर्फ करारमा अधिकृत भर्ति गरेका छन् ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर बासुदेव थापाले आफ्नै छोरी सुमित्रा थापालाई नगरपालिकामा कर्मचारी राखेका छन् । यी केही दृष्टान्त हुन्, अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कोही ठेक्का पट्टामा संलग्न छन् भने अधिकांशले नगरपालिकालाई आफन्त भर्ती केन्द्र बनाएका छन् । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले आफ्नै गाडीसमेत कार्यालयलाई भाडामा लगाई रकम असुली गर्नेजस्तो निकृष्ट काम पनि गरेका छन् । अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यले आफ्नै गाडी मासिक ८५ हजार भाडामा उपाध्यक्षलाई प्रयोग गर्न दिएका छन् । स्थानीय तहको लेखा प्रणाली यति ध्वस्त छ कि करारमा लेखाका कर्मचारी भर्ती समेत गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसरी भर्ती गरिएका आफन्तहरुको बारेमा विवरण लिएर छानबिन गरी तत्काल उनीहरुलाई बर्खास्त गरी लोकसेवा आयोगमार्फत् पदपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्यथा सबै स्थानीय तह जनप्रतिनिधिका आफन्तले भरिभराउ हुनेछन् ।
