- काठमाडौं,साउन १० गते सनिवार ।।
- जनप्रभाब-सम्बादाता
श्रीमती मार्ने पूर्वडिआइजी कोइरालाहरुलाई तल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गर्ने तर माथिल्लो अदालतबाट छाड्नुले नागरिक आक्रोसित छन् । तल्ला तहका अदालतबाट त्रुटिपूर्ण फैसला भए सच्याउनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीशकै इजलासबाट बिभत्स हत्या गर्नेले उन्मुक्ति पाउनुले न्यायालयप्रति नै बितृष्णा फैलिन पुगेको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) नेतृत्वको सरकारले गलत ढंगबाट न्यायसेवामा प्रवेश गरेका र जुन अदालतमा हुँदा पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा मुद्दा फैसला गरेका चोलेन्द्रशमशेर राणालाई न्यायालयको नेतृत्व सुम्पिएका कारण अहिले न्याय नै हराएको छ । हत्याराहरु पृथ्वी मल्ल र रञ्जन कोइरालालाई छाड्ने आदेश दिइएको छ । जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट जन्मकैदको आदेश दिइएका कोइरालालाई त प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलासले छाड्ने फैसला गरेको हो ।
रञ्जन कोइराला एक दृृष्टान्तमात्र हुन्, राणाले पोलिमर नोटकाण्डमा अष्ट्रेलिया सरकारले भ्रष्टाचार भएको भन्यो । अख्तियारले विदेशीले भ्रष्टाचार भयो भनेकाले बाध्य भएर मुद्दा दर्ता गर्यो । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले केही दिनअघि पोलिमर नोटकाण्डमा राष्ट्रबैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलसहित हिमालय पाण्डेलाई निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिएका छन् । तिलक रावल चोलेन्द्रशमशेर राणाका सम्धी हुन् । रावलका छोराले राणाकी छोरी विवाह गरेका छन् । अष्ट्रेलियाले भ्रष्टाचार ठहर गरेको पोलिमर नोटकाण्डमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले अनियमितता देखेन । सम्धीले भ्रष्टाचार गरे पनि राणाको आँखाले उनलाई निर्दोष ठहर गरेको छ ।
जबकि अष्ट्रेलियाबाट प्रकाशित हुने ‘द सिड्नी मर्निङ हेराल्ड’ पत्रिकामा तत्कालीन गभर्नर डा. रावलको भूमिका र पोलिमर नोट छाप्दा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
काठमाडौं प्लाजा काण्ड
नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजामा काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय सार्नेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । सुन्धाराको बागदरबार भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि महानगरपालिकाको कार्यालय काठमाडौं प्लाजामा सार्ने निर्णय भइसकेको छ । बहादुरकृष्ण ताम्राकार र सुनिलभक्त श्रेष्ठको कन्सेप्ट डेभलपर्सले २०५० असार २ गते राजदरबारस“ग उक्त जग्गा २७ बर्षका लागि लिजमा लिएर काठमाडौं प्लाजा बनाएर भाडामा लगाएका थिए । उक्त लिज सम्झौताको म्याद २०७७ असार २ गते नै सकिएकाले नेपाल ट्रष्टले खाली गर्न सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।
काठमाडौं प्लाजा । २७ बर्ष लिज अवधि सकिएपछि पनि तिनै माफियाको पक्षमा अन्तरिम आदेश
मासिक २ करोड रुपैया भाडा आउने काठमाडौं प्लाजाको संरचना महानगरपालिकालाई दिने भएपछि कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिका संचालक बहादुरकृष्ण ताम्राकार र सुनिलभक्त श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइ प्रभुमार्फत् सेटिङ गरी दायर रिटमा महानगरपालिकालाई भाडामा नदिन अन्तरिम आदेश चोलेन्द्रले दिइसकेका छन् । एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई भाडामा दिंदा कुनै अनियमितता नहुने भए पनि सर्वोच्चले रोक लगाएको छ । बहादुर कृष्ण ताम्राकार र सुनिलभक्त श्रेष्ठले ६ महिनाको १ करोडका दरले जति बर्षसम्म अन्तरिम आदेश कायम रहन्छ, त्यतिबेलासम्मको भाडा प्रभुलाई बुझाउने सर्तमा महानगरपालिकालाई काठमाडौं प्लाजामा भाडामा नदिने अन्तरिम आदेश गराएको स्रँेतले बताएको छ । यसरी सर्वोच्चले नै सरकारी सम्पत्ति भूमाफियालाई ब्रम्हलुट गर्न छुट दिएको छ ।
राणा प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि उनका भाइ प्रभुले बानेश्वरको आइपेक्स मल निर्माण गरी संचालनमा ल्याइसकेका छन् । शिवदर्शन हल रहेको उक्त जग्गा प्रभुशमशेर राणाले कसरी कौडीको मूल्यमा हत्याए, त्यसको अलग्गै कथा छ । चोलेन्द्रशमशेरका बिचौलिया उनकै भाइ प्रभु र ज्वाई बिनय रावल हुन् । चोलेन्द्रको आडमा उनका भाइ प्रभुले पछिल्लो समयमा बैंकले लिलाम गरेका जग्गाहरुमा पनि जग्गाधनीलाई प्रयोग गरी मुद्दा हाल्न लाउने र बैंकसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन् । एनआइसी एसिया बैंकले लिलाम गरेको धापासीस्थित सुधिर बस्नेतको ८ रोपनी भन्दा बढी जग्गामा मुद्दा हाल्न लगाइएको छ । र, प्रभुले बैंकले लिलाम गर्नु गलत रहेको फैसला गर्नेगरी सेटिङ गरिसकेका छन् ।
त्यसैगरी, प्रभुशमशेरले सिभिल बैंकले भैरहवामा ३ बर्षअघि लिलाम गरेको जग्गा पनि रुपन्देही मालपोतमा रोक्का राखी मोलमोलाई सुरु गरेका छन् । २५ करोड पर्ने उक्त जग्गा प्रभुले आफूले भनेको मानिसलाई बैंकले लिलाम गरेकै मूल्यमा बिक्री गर्न दबाब दिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभु आतंकका यी दुई घटना प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । यस्ता अरु धेरै काण्ड बैंकिङ क्षेत्रमा छन् ।
एनसेल काण्डदेखि नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा पनि चोलेन्द्रले चर्चामा आउनका लागि आदेश दिएर पछि रिट लिइ २५ अर्ब लाभकर असुली हुनबाट रोकेकै हुन् । उनको विगत पनि अति नै विवादित नै छ । म्यारिज खेललाई बौद्धिक खेल भन्दै जुवाडे छाडेकोदेखि विशेष अदालतमा हुँदा सबै भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिएको र क्यासिनोमा अन्तरिम आदेशका आधारमा विनादर्ता संचालन गर्न दिएर राज्यलाई प्राप्त हुने ३ अर्ब राजस्व असुली हुनबाट रोकेका काण्डहरु छँदैछन् । सार्वजनिक जग्गा पर्साको छपकैया पोखरी आफ्ना नातेदार प्रमोद शाहको निजी हो भनेर फैसला गरेको बिषय सार्वजनिक रुपमा आइसकेको छ ।
नेपाल फेसबाट
