• काठमाडौं,साउन १ गते बिहीबार ।
• जनप्रभाब

प्रहरीको व्यावसायिक जीवनको कोशेढुंगाका रुपमा ३ जना आइजिपीलाई सम्झिने गरिन्छ ।

एक, खड्गजित बराल । उनको पालामा नेपाल प्रहरीका आफ्नै भवन र अन्य पूर्वाधारहरु सम्भव भए । रासन, पोशाक लगायत विभिन्न बन्दोबस्तीको व्यवस्था भयो । खासमा भन्दा उनकै पहलमा यस संगठनले संस्थागत रुप पायो ।

दुई, डीबी लामा । उनको पालामा नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरणमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । कल्याणकारी कोष, प्रहरी अस्पताल, स्कुल स्थापना लगायतका अवधारणा पनि भित्र्याए र उनले तिनको जग बसाले ।

तीन, रमेश चन्द ठकुरी । उनका पालामा धेरै नीतिगत पहलकदमी लिइए । स्वयं प्रहरी नेतृत्व र गृह तथा अन्य तालुक निकायका पदाधिकारीको तजबिजी अधिकारलाई न्यूनीकरण गरियो । प्रहरीभित्रै विशिष्टीकृत निकायको सुरुवात भयो । खासगरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लगायतका संरचना स्थापित गरी अपराध अनुसन्धानलाई विशिष्टीकृत गरिएको हो । यस निकायले निकै लामो समयसम्म नसुल्झिएका रहस्य सुल्झाइदिएको छ र दक्षिण एसियामै नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक दक्षतालाई नयाँ उचाइमा पुर्याइदिएको छ ।

त्यस्तै, प्रहरीलाई व्यावसायिक रुपमा फक्रिन सघाउने गृहमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई पनि त्यत्तिकै सम्झिइन्छ ।

२०५१ सालमा ९ महिने सरकारको गृहमन्त्रीका रुपमा ओलीले मुलुकको गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्दा कतै राजनीतिक हस्तक्षेप भएन । सरुवा बढुवामा हुने अरु चलखेलहरु पनि निकै कम भए । खासगरी राजनीतिक तहबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप र चलखेल उनका पालामा भएन ।

यतिखेर नेपाल प्रहरीले फेरि त्यस्तै अवसर पाएको छ । इतिहासमा विरलै भएको निष्पक्ष र चलखेलरहित नेतृत्व चयन प्रहरीमा भएको छ । प्रहरीका दुई एआईजीमध्ये स्वाभाविक रुपमा वरीयतामा अगाडि रहेका शैलेश थापा क्षत्रीलाई नेतृत्व दिइएको छ । उत्तिकै काबिल र अनुशासित प्रहरी अधिकृतका रुपमा परिचित अर्का एआईजी हरिबहादुर पालले सरकारको यो निर्णयलाई सहर्ष स्वीकार गरेका छन् । उनले कतै राजनीतिक दौडधूप गरेनन् । यसपालि विगतमा जस्ता घीनलाग्दा प्रकारका अव्यावसायिक खेल भएनन् । त्यसो त यसअघि ठाकुर ज्ञवालीलाई पनि निर्विवाद रुपमा सरकारले नेतृत्व दिएको थियो ।

प्रहरीमा दुई नयाँ एआईजी बढुवामा पनि पारदर्शी र व्यावसायिकताका आधारमा नै निर्णय हुँदै छ । प्रद्युम्नकुमार कार्की र निरज शाहीलाई डीआईजीबाट एआईजी बनाइएको छ । राजनीतिक शक्ति र चलखेलका आधारमा फटाफट अघि बढिरहेका अर्का डीआईजी विश्वराज पोखरेलले फड्को मार्न खोजे पनि हालका महानिरीक्षक थापाकै अडानका कारण चलखेल असफल भयो ।

अब प्रहरीभित्रका अरु नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अवसरको बाँडफाँट योग्यता, दक्षता, क्षमता, इमानदारिता अनि सामाजिक न्यायलाई ख्याल राखेर हुनेछन् भन्नेमा आशा पलाएको छ । अझ भनौँ, बल्ल आफ्नो व्यावसायिक लयमा फर्किने अवसर प्रहरीले पाएको छ ।

आईजीपी थापाले चाहेमा प्रहरीको संस्थागत जीवनमा माथि उल्लिखित नाम बराल, लामा र चन्दपछि एक स्मरणीय र कोशेढुंगाको छाप छाड्न सक्नेछन् ।

विगतमा यो अवसर उपेन्द्रकान्त अर्याल, कुवेरसिंह राना लगायतको पालामा पनि थियो । किनभने, उनीहरु पनि उत्तिकै क्षमतावान् र व्यावसायिक नेतृत्वका रुपमा बुझिएको थियो र त्यहीअनुरुप अपेक्षा गरिएको थियो । साथै, तिनका मातहतमा एआईजी र डीआईजीहरु व्यावसायिकतामा दरिएका अधिकृतहरु थिए । हेमन्त मल्ल ठकुरी, राजेन्द्रसिंह भण्डारी, बमबहादुर भण्डारी, विज्ञानराज शर्माजस्ता प्रहरी नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने अधिकृत हुँदाहुँदै तत्कालीन नेतृत्वले यिनको क्षमताको उपयोग गर्न सकेन । अर्याल लोकमानसिंह कार्कीका गैरव्यावसायिक हर्कतका साझेदार बन्न पुगे भने राना राजनीतिक नेतृत्वसामु गरुडको छायाँमा परेका सर्पजस्तै भए ।

नवनियुक्त थापाले केही आँट र अठोट देखाएमा आफ्नै संगठन, समाज र व्यवस्थाभित्रका थुप्रै खराबीलाई निर्मूल पार्न सक्ने अवसर छ । यसका लागि उनले निम्न कुराहरुलाई कार्यसूत्र बनाउनुपर्छ–

१. आफ्नै संगठनको शुद्धीकरण

राजनीतिक नेतृत्वको गैरव्यावसायिक स्वार्थ, गृह प्रशासनको अनावश्यक चासो एवं हस्तक्षेप र स्वयं प्रहरी संगठनभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण थिलथिलो भएको यो संगठनको स्वयं शुद्धीकरण र सुदृढीकरण थापाको पहिलो एजेन्डा हुनुपर्छ । यो संगठनभित्र शुद्ध रक्तसञ्चार हुन सकेमा समाजका बहुविध पाटा आफै शुद्ध भएर जानेछन् । जहाँ प्रहरी भ्रष्ट हुन्छ, त्यो समाज नै भ्रष्ट हुन्छ । अन्यायीहरु शासन, सत्ता र स्रोतमा रजगज गर्छन् । निर्मला पन्तहरुको आत्मा न्याय नपाएर छट्पटाउँछ । बर्दीमा सजिएका लोभीपापीहरु आपराधिक संगठन, भ्रष्टाचारी कर्मचारी र स्वार्थी राजनेताहरुसँग जब साँठगाँठ गर्न पुग्छन्, सबै क्षेत्रका इमानदार पाखा लाख्छन् । बेइमानहरुको बोली बिक्छ । न्यायका ढकतराजु यस्तैले कब्जा गर्छन् । तसर्थ, थापाले यस संगठनको शुद्धीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सेवा प्रवेश, बढुवा र अन्य अवसरका लागि पारदर्शी परीक्षा तथा योग्यता प्रणाली कायम गर्नुपर्छ । नेताका दैला ढुक्ने र कान फुक्ने अधिकृतलाई सेनाले जस्तै बर्खास्त गर्न सक्नुपर्छ । रासन र बन्दोबन्दीका सामानमा हुने कमिसनतन्त्र समाप्त पार्नुपर्छ । तल्लो तहका कर्मचारीमाथि हाकिमहरुले गर्ने अमानीय व्यवहारको अन्त्य गरिनुपर्छ । दर्जा जेसुकै होस्, हरेकले हरेकलाई तपाईँभन्दा तलको आदरार्थी प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउनुपर्छ । किनभने, गरीबका छोराछोरीले तल्लो दर्जाको जागिर खाए पनि उत्तिकै देशका लागि मरिमेटेको हुन्छ । हाकिमका श्रीमती वा श्रीमानका भित्री वस्त्र धुने, नेता र उच्च प्रशासकका घरमा आजीवन घरेलु मजदुर राख्ने प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ । आफ्ना कर्मचारीलाई अरुका घरमा नोकर उपहार पठाइदिने प्रथा समाप्त पार्नुपर्छ । हरेक दसैँ, आर्थिक वर्षको अन्त्य, सरुवा र बढुवामा हुने संरचनागत उठ्तीपुठ्तीको जालो भत्काउनुपर्छ । महिला प्रहरीको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा यिनलाई अपराध अनुसन्धान र जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा खटाएर समाजलाई पनि लैंगिक समानताको सन्देश दिनुपर्छ । हाकिम र सहकर्मीले गर्ने शोषण र हिंसाप्रति शून्य सहनशीलताको नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । योग्य र इमानदारहरुले ठाउँ पाउन थालेपछि र सबैले उत्तिकै सम्मान पाएपछि यो संगठन साँच्चै अरु सरकारी निकायका लागि समेत दृष्टान्त बन्न सक्छ ।      

२. भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान

समाजका सबै क्षेत्र भ्रष्ट हुँदै गएका छन् । धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचार संस्थागत र स्वाभाविक बन्दै गएको छ । यसविरुद्ध प्रहरीले जेहाद छेड्नुपर्छ । अख्तियारले हेरिहाल्छ नि भनेर प्रहरीले आँखा चिम्लिन मिल्दैन । सरकारको पहिलो आँखा प्रहरी हो । त्यसैले अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग, न्याय परिषद लगायत सबै निकायको सहयोगी अंगका रुपमा यसलाई विकास गरिनुपर्छ । अरु, निगरानीकारी निकायले पनि यस संगठनबाट भरपूर सहयोग लिएर आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका संगठनको सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा प्रहरी सुध्रियो भने मात्रै पनि यो देशका सबै क्षेत्रका ६० प्रतिशतभन्दा बढी विकृतिको अन्त्य हुनेछ । त्यसैले घोषणा गरेर होस् वा नगरेरै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रहरी नेतृत्वले अभियानकै रुपमा लिनुपर्छ ।

३. अपराध र गुण्डागर्दी

भारतको उत्तर प्रदेशमा ३ वर्षमा १ सय १९ वटा गम्भीर र संगठित अपराधका नाइकेहरु प्रहरी मुठभेडमा मारिएका छन् । २२ सय ५८ वटा घाइते छन् । नेपालमा पनि गुण्डा नाइके मनोज पुन, चरी, घैँटे लगायत यसरी नै मारिएका छन् । यस खालका हप्ता असुली गर्ने, भूमिगत गिरोह सञ्चालन गर्ने, भाडाका अपराधी र अपहरण धन्दा चलाउने, समाजलाई आतंकित पार्ने, प्रहरी प्रशासनदेखि राजनीतिक व्यक्तिलाई समेत काबुमा राख्ने, व्यावसायिक समुदायको मनोबल नियन्त्रणमा राख्नेहरुको विरुद्धमा विशेष अभियान नै चलाउनुपर्छ । जानीजानी हत्या गर्नपर्छ भन्ने होइन । तर, नियन्त्रणमा लिन जुनसुकै तहका कदम चाल्न प्रहरी पछि हट्नुहुँदैन । मुठभेडका निम्ति समेत तयार भएर यस्ता अपराध र गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।

४. राजनीतिको अपराधीकरणको अन्त्य

राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण हामीकहाँको सबभन्दा ठूलो समस्या भएको छ । विगतमा व्यक्तिहत्याको राजनीति गर्नेहरु अहिले शासन र सत्ताको विभिन्न तहमा पुगेका छन् । कतिपय अपराध कर्मको ढाकछोप गर्न राजनीतिक आवरण भिरेका छन् । तस्करी र भ्रष्टाचार गर्नकै लागि कुनै न कुनै दलको सदस्यता लिने, दलकै झण्डा ओढेर सुरक्षित रहने प्रवृत्ति छ । अवैध रकम लगानी गरी राजनीतिका उच्च पद खरिद गर्ने होड छ । आफ्ताब आलम जेल पसे पनि अरु कैयन् यस्ता अनुहार अहिले पनि खुलेआम हिँडिरहेका छन् । एकपटक प्रहरीका हरेक अड्डाले आफ्नै फाइल पल्टाउने हो भने पनि यस्ता अनुहार पत्ता लगाउन सक्नेछ । राजनीतिक आवरण, कानुन र न्यायका छिद्र पक्रेर उन्मुक्ति पाएका त्यस्ता पात्रहरुको सूची तयार गरी तिनको सम्पत्ति र कारोबारको छानबिन मात्र गरे पनि कम्तीमा २५ सय सक्रिय राजनीतिकर्मी कानुनको दायरामा आउनेछन् । तिनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बुझाएर हुन्छ वा अन्य अपराधमा मुद्दा चलाएर हुन्छ, कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । यसो गरेमा कम्तीमा २ वर्षको नेपालको राष्ट्रिय बजेटका निम्ति विदेशीसामु हात पसार्नुपर्ने छैन । यति गरेमा अर्थतन्त्र, राजनीति, समाज र व्यवस्थाले नै ठूलो राहत पाउनेछ । मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नेतर्फ एउटा ऐतिहासिक कदम हुनेछ । आशा गरौँ, यो अवसर क्षत्रीले गुमाउने छैनन् ।

 ५. विदेशी चलखेलको अन्त्य

यहाँ कोही पर्यटक बनेर आएका छन्, धन्दा अर्कै चलाएका छन् । कोही ज्वाइँ वा बुहारी बनेर आएका छन्, सेवा अरुकै गर्छन् । एनजीओ आईएनजीओ, कन्सल्टेन्सी, समाज सेवा आदि अनेक नाममा भित्रिने विदेशीहरु कोही स्वतन्त्र तिब्बतको नारा लगाउन आएका छन् भने कोही हाम्रै समाज भाँड्ने उद्यम चलाएर बसेका छन् । कतिपय अध्ययन अनुसन्धानका नाममा भित्री सूचना विभिन्न ठाउँमा पठाइरहेका छन् । तिनको निगरानी कसैले गर्न सक्छ भने त्यो नेपाल प्रहरीले मात्र सक्छ । कतिपय नेपालीहरु नै विदेशीका शक्तिकेन्द्र र एजेन्सीहरुका गोटी बनिरहेका छन् । सरकार ढाल्ने, देशलाई बदनाम र कमजोर बनाउने, अस्थिरता पैदा गर्ने त्यस्ता तत्वहरुको निगरानी नगर्ने हो भने देशले कहिल्यै शान्तिको सास फेर्न पाउने छैन ।

६. राज्यप्रतिको धारणा निर्माण

राज्यको पहिलो अनुहार प्रहरी हो । हाम्रोजस्तो समाजमा सरकार भन्नेबित्तिकै प्रहरीको नाम पहिला आउँछ । राज्यप्रति विश्वास जगाउने पहिलो संयन्त्र नै प्रहरी हो । माओवादी सिध्याउने नाममा किलो सेरा टू अपरेसन नगरिएको भए सायद तत्कालीन राज्य र व्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा एवं आक्रोश चाँडै चुलिने थिएन । बच्चालाई तर्सानुपरे वा श्रीमान् श्रीमतीको झगडामा समेत प्रहरी बोलाइदिन्छु भन्ने गरिन्छ । यो भनेको प्रहरीप्रतिको विश्वास हो ।

त्यसकारण राज्यप्रतिको छवि र आस्थाको निर्माण प्रहरीबाटै सुरु हुन्छ । तसर्थ, बरु प्रहरीको सेवासुविधा बढाइदिऊँ । हरेक प्रहरीलाई निश्चित समय सेवा गरेपछि घर बनाउने पैसा किस्ताबन्दीमा राज्यले नै दिने व्यवस्था गरिदिऊँ । तर प्रहरीले घूस खान्छ, अन्याय गर्छ, सीमान्तकृतका कुरा सुन्दैन भन्ने परम्परागत अवधारणालाई भत्काउनुपर्छ । प्रहरी जहिले पनि कमजोर र निमुखाको साथी बन्नुपर्छ । हरेक क्षेत्रबाट अन्यायमा पिल्सिएको समुदायको सहयोगी बन्नुपर्छ । बरु जनताका गुनासा सुन्ने एकीकृत प्रणाली विकास गरौँ ।

प्रहरीका हरेक एकाइमा सामुदायिक प्रकृतिका शाखा बनाउने र त्यहाँ आउने गुनासालाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने, अनि तिनको सम्बोधन भए नभएको फलो अप गरिदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसलाई जति धेरै रेस्पोन्सिभ बनायो, त्यति नै राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्नेछ । राष्ट्रिय एकता बलियो बन्नेछ । विभेदको अनुभूति कम हुनेछ ।