- काठमाडौं ,असार १९ गते शुक्रबार ।
संसदको राज्यब्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमबार संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा पारित गरेको छ । मस्यौदामा राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन खारेज गरिएको छ । र, आधिकारिक ट्रेड युनियनमात्र रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।
विश्वका कुनै पनि देशमा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन हुँदैन । तर नेपालमा राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन खोल्ने अनुमति दिंदा प्रशासनतन्त्रमा अराजकता र बिसंगतिहरु देखिएपछि राज्यब्यवस्था समितिले आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । जसलाई सबैले स्वागत गरेका छन् । अब नेकपा निकट निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियन संघ, जनता समाजवादी पार्टी निकट मधेशी निजामती कर्मचारी मंच खारेज हुने भएका छन् । यिनीहरुका सकारी जग्गामा निर्मित कार्यालय भवनहरु पनि स्वतः सरकारी हुने भएका छन् ।
राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियनका नेताको काम भनेकै कर्मचारी सरुवा गराएर लाभ लिने हुँदैआएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिदालिंदै २०७७ असार २ मा पक्राउ परेका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रशासकीय अधिकृत रघुबंश कँडेललाई नै लिन सकिन्छ । उनी सहित ५ कर्मचारीलाई अख्तियारले घुस लिंदालिंदै पक्राउ ग¥यो ।
उनीहरुले गोंगबुको ३ रोपनी जग्गा कित्ताकाटका लागि प्रतिआना २ लाखका दरले घुस मागेका थिए । जग्गाधनी टेकबहादुर चौलागाईसँग ३ रोपनी कित्ताकाट बापत ४८ लाखमा डिल गरी ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ पहिलो किस्ताबापत लिंदालिंदै उनीहरु पक्राउ परेका थिए । आयोगको टोलीले अधिकृत कँडेलसहित नायबसुब्बाहरु क्रमशः उद्वव सापकोटा, नारायणप्रसाद पोखरेल, नवराज घिमिरे, गोपाल खड्का र खरिदार दीपक खनाललाई घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।
ट्रेड युनियनका नेताको धर्नापछि कँडेलको डिल्लीबजार सरुवा
सहकारी विभागमा कार्यरत रघुबंश कँडेललाई २०७५ साउनमा भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको क्वाटर समेत बर्षौदेखि कब्जा गरी बसेका कँडेललाई मन्त्रालयमा सरुवा गरिएपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनका तत्कालीन उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल(हाल कार्यवाहक अध्यक्ष) ले जुलुुस सहित मन्त्रालयमा उनको सरुवा बदर गर्न मन्त्री पदमा अर्याललाई दबाब दिए । तर मन्त्री अर्यालले भइसकेको सरुवा बदर गर्न नमिल्ने जवाफ दिइन् ।
सहकारीमै राख्न खोजेका पोखरेलले दैनिक धर्ना दिएर मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी र तत्कालीन सचिव गोपी मैनालीमार्फत् डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा सरुवा गराए । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको कार्यकर्ता कँडेललाई मन्त्रीले सरुवा गरेको भन्दै पोखरेलले अर्यालको मन्त्रालय प्रांगणमै सार्वजनिक रुपमा बिरोध पनि गरेका थिए । पोखरेल पनि लामो समय सहकारीकै क्वाटरमा बसेकाले उनीहरुको हिमचिम पुरानै मानिन्छ । कँडेल डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा सरुवा गरेपछि उनले घरजग्गा बिक्रीमा लाभकर छलीदेखि कित्ताकाटमा कमिसन खाने क्रमलाई तेजीका साथ अगाडि बढाए । फलस्वरुप उनी असार २ मा ८ लाख ५० हजार घुससहित पक्राउ परेरै छाडेका छन् ।
निजामती कर्मचारीहरुका ट्रेड युनियन वा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने नराख्नेबारेमा बहस भइरहेका छन् । राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियनहरु प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा नराखिएपछि अहिले युनियनहरु आन्दोलनको धम्की दिइरहेका छन् । तर ट्रेड युनियनका नेताहरु सरुवामा हुने लाभहानीमा लागेका कारण संघ संगठनप्रतिको आमहेराई नै नकारात्मक बन्न पुगेको छ । कँडेल जस्ता कर्मचारीको सरुवामा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षले भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयमा देखाएको हर्कतले पनि ट्रेड युनियनप्रति नकारात्मक धारणाको विकास हुन पुगेको हो ।
