सत्ताँरुढ दलभित्रै एमसीसी विरुद्ध वहसः अब के हुन्छ ? हेर्नुहोस्
गोविन्दराज नाथ
- काठमाडौं ,असार १३ गते सनिवार ।
अनुदानको नाममा सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको अमेरिकाको निहित स्वार्थसँग जोडिएको एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग राख्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका राजनीतिक दलहरु, देशभक्त नागरिक, सामाजिक अभियन्ताहरुले देशव्यापी विरोध गरिरहेको अवस्थामा एमसीसी खारेजीको वहस सत्ताँरुढ नेकपाको बैठकमा समेत पुगेको छ ।
यसरी बाहिर सडकबाट आम देशभक्त नागरिक, राजनीतिक दलहरुले र आन्तरिक रुपमा सत्ताँधारी कित्ताबाटै एमसीसी सम्झौता लगाएत सरकारका जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी गतिविधिहरुको विरोध भैरहेको अवस्थामा एमसीसी पाश हुने सम्भावना तत्कालको लागि टरेको छ ।
सरकारलाई एमसीसी बजेट कार्यान्वयन इकाई ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट’ (एमसिए नेपाल) ले उक्त एमसीसी सम्झौता संसदबाट यहि अषाढ १६ गतेभित्र पाश गराइसक्नुपर्ने खालको समय सिमा दिएको भएपनि आगामि संसद बैठक १७ अषाढमा मात्र बस्ने तय गरिएकाले ओली सरकारको प्रस्ताव तत्कालका लागि पाश नहुने प्रष्ट देखिन्छ । ओल
कतिपय विद्धवानहरुले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको धारणाले पनि अषाढ १६ गते संसद नचलेमा वा संसदबाट एमसीसी प्रस्ताव पाश नभएमा त्यो स्वत खारेज हुने बताएको छ । एमसीसी पाश गर्नुपर्ने सीमासमय आइसकेको अवस्थामा संसद नचलेमा तत्कालको लागि त्यसको अर्को विकल्प नहुने र त्यो स्वतः खारेजीको दिशामा जाने जानकारहरु बताउँछन ।
उक्त विषयमा आज प्रेस सेन्टर नेपालका पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त प्रतिकृया दिदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव समेत रहेका पूर्व संसद कर्णजीत बुढाथोकीले प्रष्ट रुपमा भने–‘ओली सरकार कुनैपनि हालतमा एमसीसी पाश गराउने लाईनमा छ, सडकमा देशभक्त राजनीतिक दल, नागरिक र सत्ताँ गठबन्धनको समूहभित्रका पनि देशभक्त व्यक्तिहरुले एमसीसीक खारेजीको वहस चलाउँदा संसद बैठकको मिति पछाडि सार्नेसम्मको अवस्था आएको छ । अब तत्काल अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुशी पार्ने ओलीको चाहना पुरा हुने सम्भावना छैन ।’
पछिल्लो समय सत्ताँरुढ नेकपा र प्रतिपक्ष दलभित्र समेत एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा नेताहरु विभाजित बन्दै समूह समूहमा वहस चलाउदै खरो रुपमा उत्रिएपछि सरकार यो प्रस्तावमा एक कदम पछि सरेको सत्ताँरुढ दलका एक नेताले बताए ।
श्रोतका अनुसार अहिले सत्ताँरुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेका अर्का अध्यक्ष केपी ओलीबीच समेत यो विषयले मत विभाजनमा पुर्याएको छ । ओली सरकारको गतिविधिले देश र जनता असन्तुष्ट बढेको भन्दै उक्त पार्टीको बैठकमा व्यापक आलोचनादेखि पार्टी एकता भंग हुनेसम्मका अभिव्यक्तिहरु आएको बुझिएको छ ।
अहिले ओली सरकारको कदमलाई उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले समेत मन पराएको अवस्था छैन । अहिले नेकपाभित्र रहेका पूव माओवादी भात्र होइन पूर्व एमालेका नेताहरु समेत एमसीसीको खरो विपक्षमा उभिएपछि ओलीलाई एमसीसीको चक्कर टाउको दुखाईको विषय भएको श्रोतले बताएको छ ।
नेकपाका वरिष्ठ नेताहरु माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल देखि भिमरावल लगाएत समेत एमसीसी अहिले नै पाश गर्ने लाईनमा छैनन । नेकपाले नेता खनालको नेतृत्वमा भीम रावल, देव गुरुङ, लिलामणी पोखरेल समेत सदस्य राखेर गठन गरेको कार्यदलले समेत कुनैपनि हालतमा एमसीसी हुबहु पाश गर्न नहुने सुझाव दिइसकेको छ ।
एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा सत्ताँरुढ नेकपाका नेताहरु आफैमा विभाजित बन्ने अवस्थाले चर्को रुप लिएमा उक्त पार्टी नै विभाजनको तिशातिर जाने नेताहरुको अभिव्यक्तिले संकेत गरिरहेको छ । नेकपामा ओली सरकारले जनचाहना अनुसारको गतिविधि नगरेको भन्दै तिब्र आलोचना तथा सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनको समेत नेताहरुले माग गरिरहेको गोप्य श्रोतबाट बताइएको छ ।
करिब एक बर्षपछि संसदको कार्यसूचीमा अषाढ १६ गते एमसीसी प्रस्तावारे छलफलको पालो आउने बारे हल्लालाई सभामुख अग्नी सापकोटाले संसद बैठक एकदिन पछाडि सारेर हल्लामै सिमित बनाइदिएका छन ।
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले एमसीसी गम्भीर राष्ट्रघाती योजनाका रुपमा आएको भएपनि त्यसलाई ओली सरकारले जसरीपनि पाश गर्ने कुचेष्टा गर्नुको पछाडि विदेशी शक्तिकेन्द्रको एजेन्ट बन्ने प्रवृति तथा बिकाउ राष्ट्रवादले काम गरिरहेको औत्याएका छन ।
अन्तराष्ट्रि सम्बन्ध मामलाका जानकारहरुका अनुसार अमेरिककाले नेपालीभूमिमा टेकेर चीनविरोधी काम गर्ने र आफ्नो साम्राज्यवादी हर्कत फैलाउने लक्ष्य अनुसार अनुदानको नाममा प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ ।
सन २०१७ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । करिब ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको नाममा उक्त सम्झौतामा टेकेर अमेरिकी सेना नेपाल टेक्ने र चीन विरुद्ध योजनामा लाग्ने भएको त्यो नेपालको हितमा नहुने भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगाएतका राजनीतिक दलहरु एमसीसीका विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन ।
एमसीसी सम्झौताले मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डतामा गम्भीर संकट ल्याउने भन्दै आम देशभक्त सचेत नागरिकहरु त्यसको विरुद्धमा जुटिरहेको माओवादी केन्द्रका महासचिव बुढाथोकी बताउँछन ।
एमसीसी सम्झौताको धारा ३ को दफा ३.२ (च), धारा ३ को ८ (क), धारा ५ को क र ख, धारा ७ को ७ (क), अनुसूचि १ (ग) को २ र ३, अनुसूचि ४ लगायतमा गरिएको व्यवस्थाले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको देखाउँछ । तर पनि ओली सरकार त्यसको कायाृन्वयनमा हातधोएर लाग्नुले नेपाली नागरिकहरुको उहाँप्रतिको आशा र विश्वास गुम्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
