काठमाडौं,बैशाख २४ गते । सर्बाेच्च अदालतका न्यायाधीशको एक पद २०७६ मंसिर मै रिक्त भएको थियो भने अर्को एक पद पनि रिक्तको अवस्थामा पुगेको छ । २०७६ मंसिरमा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश केदार चालिसे अवकास भएपछि एक पद रिक्त भएको हो भने अर्को एक पद २०७७ जेठ २४ गतेदेखि न्यायाधीश डम्बरवहादुर शाही अवकास हुने भएपछि एक रिक्त हुन लागेकाे हाे । तर, न्यायाधीशकाे पद रिक्त हुनु एक महिना अघिबाटै मुद्दा हेर्न नमिल्ने परम्परा भएकाले शाहीको २०७७ वैशाख २३ गते इजलास बस्ने अन्तिम दिन पनि समाप्त भएकाे छ। श्रीमान न्यायाधीश शाहीले अब बाँकी एक महिना यस अघि आफूले गरेका फैसलाहरु लेख्ने, हस्ताक्षर गर्ने काममा व्यस्त रहने बताइन्छ ।
सर्बोच्च अदालतको रिक्त दुई न्यायाधीश पदमा नियुक्तिकाे सिफारिस गर्दा यो पटक सेवाभित्रैबाट कि सेवा बाहिरका अधिवक्ताहरुबाट भन्ने जिज्ञासा कानूनी क्षेत्रमा कार्यरतहरुले व्यक्त गर्न थालेका छन् । वकिलबाट नहोस्, सेवाभित्रैबाट नियुक्ति गरियोस् भनेर सर्बोच्च अदालतका प्रधान्यायाधीश तथा न्याय परिषद्का अध्यक्ष चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.लाई दवाव दिने क्रम पनि सुरु भएको जानकारी हुन आएको छ ।
नेपाल बार एशोसियसन स्रोतका अनुसार, महासचिव लीलामणि पौडेल, कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेललगायत केही व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर यो पटक न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सेवाभित्रैबाट गरियोस् भनेर वकिलहरुका विरुद्ध वकिल नै किन लागे भन्ने प्रश्न अधिवक्ताहरुले गर्न थालेका छन् ।
नेपाल बार स्रोतका अनुसार, कानूनी क्षेत्रका केही व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा वार विराेधी मत राख्दै हिंडेतापनि सर्बोच्च अदालतमा रिक्त दुई पद मध्ये यो पटक एक पद चाहिं कानूनविद्हरुबाट पूर्ति गर्नुपर्ने माग जोडदार रुपमै उठ्दै आएको छ । २०७६ मंसिरमा रिक्त रहेको एक पदमा न्याय परिषद्का सदस्य पदम वैदिकले राजीनामा दिएर सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश ताकेपछि नैतिकताको प्रश्न चर्काे रूपमा उठेर निकै विराेध र विवाद भएको थियो ।
जनस्तरबाट वैदिककाे चर्काे विराेध भएर विवाद चर्किदै गएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले बुटबलमा नेपाल बार एशोसियसनद्वारा आयोजित मानव अधिकार सम्मेलन तथा राष्ट्रिय परिषद्को भेलामा वैदिकलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि पनि वैदिकले चलखेल गर्न नछाडेपछि ”कुलिङ्ग पिरियड” राखेर सिफारिस गराउन दवाव परेको थियो ।
त्यस कुराको पनि कानूनी क्षेत्रबाटै ब्यापक विरोध भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठललगायतका पदाधिकारीसंगको भेटमा ”वैदिकको च्याप्टर क्लोज भएको” भन्दै वैकल्पिक प्रस्तावका सम्बन्धमा नेपाल बारको सहयोगको अपेक्षासहित छलफल खुला गरेको जानकारी गराएका थिए ।
प्रधान न्यायायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय न्याय परिषदमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे, सर्बोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, लक्ष्मी बहादुर ”निराला” खड्का र रामप्रसाद सिटौला सदस्य रहेका छन् । न्याय परिषदले सिफारिस गरेपछि संसदकाे संसदीय समितिको सुनवाई हुन्छ र सुनवाइ पछि सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति हुने संवैधानिक प्राब्धान रहेको छ ।
सर्बोच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीशको दुई पदका लागि सेवाभित्र र सेवा बाहिरको कानूनी क्षेत्रबाट समेत लगभग एक दर्जनले नै दावी गरेको र सोर्सफोर्स भिडाउन थालेको चर्चा सुनिन थालेको छ । सेवाभित्रैबाट दावी गर्नेहरुमा सरकारी जागिरको सहसचिव पदबाट ऐतिहासिक छलाङ्ग हान्दै एक वर्षभित्रै सर्बोच्च अदालतको रजिष्टार, मुख्य रजिष्टार हुँदै पाटन उच्च अदालतको मुख्यन्यायाधीश जस्तो महत्वपूर्ण तीन पद हात पार्न सफल भाग्यमानी श्रीमान नहकुल सुवेदीको पनि चर्चा चलिरहेको छ । तर, सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनु पर्ने प्राब्धान भएकाले श्रीमान सुवेदीको चाहिं सम्भावना नरहेको बताईन्छ । तैपनि श्रीमान सुवेदीले सहसचिवको अवधि पनि जोड्नु पर्ने तर्क अघि सार्दै कोसिस चाहिं जोडदार रुपमै जारी राखेको चर्चा छ ।
सेवाभित्रैबाट सिफारिस गर्दा उच्च अदालतका सिनियर न्यायाधीशबाट गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि जोडदार रुपमा उठिरहेको बताइन्छ । वरिष्ठ मात्रै किन ? ”काविल” न्यायाधीश कोही छन् भने तिनीहरुले पनि सर्बोच्च अदालतमा प्रवेश गर्ने अवसर पाउनु पर्छ भन्ने तर्क पनि अघि सार्न थालिएको र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. पनि ”काविल”ले चान्स पाउनु पर्छ भन्ने तर्कको विरोधी नभएको स्रोत बताउछ ।
उच्च अदालत सुर्खेतमा रहेका सबैभन्दा सिनियर मुख्यन्यायाधीश कुमार चुडाललगायत विशेष अदालतका न्यायाधीश शिव अधिकारी, सर्बोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार नृपध्वज निरौला, उच्च अदालत विराटनगर(धनकुटा इजलास)की नीता गौतम दीक्षित र २०७२ सालमा संविधान निर्माण गर्न गर्दा ‘विशेष भूमिका खेले”काे जस पाएका हाल उच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानालगायत श्रीमानहरुको पनि विशेष चर्चा सुनिन्छ ।
सर्बोच्च अदालतको रिक्त दुई न्यायाधीश पदका लागि सेवा बाहिरबाट कसले चान्स पाउने भन्ने चर्चा चलेतापनि अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलको नाम कानूनी क्षेत्रबाट सर्वसम्म दावेदारको रुपमा चर्चामा रहेको नेपाल बार एशाेसियसन स्रोत बताउछ ।
भद्र स्वभावका अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल-कुनै पनि विवादमा नपरेका निष्कलंक व्यक्तित्वका रुपमा कानूनी क्षेत्रमा चर्चित नाम हो । सेवा बाहिरबाट सिफारिस हुँदा सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि उपयुक्त पात्र मानिएका अधिवक्ता डा. पोखरेल बाहेक अन्य नाम चर्चामा समेत रहेको सुनिएकाे छैन ।
एक पद सेवाभित्रबाट पूर्ति गर्ने, अर्को एक पद सेवा बाहिरबाट पूर्ति गर्दा सन्तुलन पनि कायम हुने र नेपाल बार एशोसियसन र कानूनी क्षेत्रबाट पनि स्वागत गरिने भएकाले न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्दा सन्तुलनकारी सिफारिस गर्नुपर्ने माग पनि जोडदार रुपमै उठिरहेको छ ।
