सलबलाए प्रदेश १ मा सुपारी तस्कर

विराटनगर । सरकारले सुपारीको आयात खुला गरेपछि तस्करीका लागि प्रदेश १ का व्यवसायी सलबलाउन थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन २ हजार ५ सय डलरमा खरिद गरेर आयातित सुपारी सरकारले प्रतिटन १ हजार ५० डलर मात्र मूल्यांकन गरेर निकासी गर्ने अनुमति दिएपछि ‘मार्जिन’ का लागि उनीहरू चोरबाटोतिर केन्द्रित हुन थालेका छन् ।

भारत र नेपालमा सुपारीको मूल्यांकन प्रतिटनमा १ हजार ५ सय डलरभन्दा बढी फरक पर्नु र भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा पनि भारी फरक भएकाले सुपारीको तस्करी मौलाएको चार दशकदेखि सुपारीको करोबार गर्दै आएका एक व्यवसायी बताउँछन् । व्यापारीले इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र मलेसियाबाट सुपारी आयात गर्छन् ।

स्वदेशमा वार्षिक ८ हजार टन खपत रहेको नेपाल सुपारीखेती विकास संस्थाका उपाध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारीको भनाइ छ । स्थानीय उत्पादन झापामा मात्र १० हजार ५ सय टन छ । सुपारी आयात खुला गर्नु भनेको डलरमा आयात गरेर कम मूल्यांकन गरेर भारुमा तस्करी गर्न व्यापारीलाई राज्यले लाइसेन्स दिनु रहेको उनको दाबी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुपारीको मूल्य प्रतिटन २ हजार ५ सय डलर भए पनि भारतले पैठारीमा कडाइ गर्न प्रतिटन २ हजार ६ सय डलर कायम गरेको छ । भारतले भन्सार महसुल प्रतिकिलो १११ र जीएसटी २८ प्रतिशत कायम गरेको छ । तर नेपालमा प्रतिटन सुपारीको मूल्यांकन १ हजार ५० डलर मात्र गरेर भन्सार महसुल प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, अन्तःशुल्क २५ रुपैयाँ र समग्र मूल्यांकनमा १३ प्रतिशत भ्याट कायम गरेर तस्करीलाई प्रोत्साहन गरेको ती व्यवसायीको दाबी छ ।

नेपालमा भन्दा भारतमा सुपारीको मूल्यांकन प्रतिटनमा १ हजार ५ सय ५० डलर बढी छ । त्यसमा कर पनि भारतमै बढी छ । यही मूल्यांकन र भन्सार महसुलको फरकले सुपारीका कारोबारीले राज्यका संयन्त्रलाई नै प्रभावमा पारेर सुपारी आयात खुलाउँदै आएको ती व्यवसायी बताउँछन् । राज्यले सुपारीको मूल्यांकन प्रतिटन २ हजार ५ सय डलर नै गर्ने हो भने तस्करका आँखा सुपारीमा नपर्ने उनको भनाइ छ ।

विराटनगरका दिनेश राठी र प्रदीप मुरारका तथा झापाका प्रदीप मित्तल र शंकर अग्रवाल पूर्वका ‘सुपारी किङ’ मानिन्छन् । उनीहरूले केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा राज्य संयन्त्रलाई प्रभाव पारेर २५ हजार टन आयात गरे । तर भारतले पैठारीमा कडाइ गरेपछि चोर बाटोबाट भारत निकासी गरिसकेको स्रोतको दाबी छ । २५ हजार टन सुपारी तस्करी हुँदा राज्यको ४ अर्ब राजस्व गुमेको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई पनि भोला गुटखा उद्योगका मालिक कपल मालपानीसहित तिनै चार व्यापारीले प्रभावमा पारेर २५ हजार टन सुपारी आयात खुलाएको स्रोतले जनाएको छ । ‘भारतले पैठारी हुन दिँदैन, मूल्यांकनको ठूलो फरककै कारण त्यो सुपारी पनि चोरी नाकाबाटै भारत नै छिर्छ,’ स्रोत भन्छ । सरकारी संयन्त्रले व्यापारीसँग मोटो रकम लिएर सुपारी तस्करीका लागि आयात खुला गरेको उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारी मार्सेली बताउँछन् । डलरमा आयात भएको सुपारीको एक गेडा पनि स्थानीय स्तरमा खपत हुँदैन । सबै भारुमा तस्करी हुन्छ ।

सुपारीका चार ‘किङ’ मध्ये विराटनगरका राठीको जिम्मा विदेशमा खरिद गर्ने र झापाका मित्तलको जिम्मेवारी बिक्री गर्ने हो । विराटनगरका मुरारका र झापाका शंकर अग्रवालको जिम्मेवारी नाफा जम्मा गरेर चार भाग लगाउने रहेको स्रोतको दाबी छ । विदेशमा सुपारी किन्दा परल मूल्य प्रतिकिलो बढीमा चार सय रुपैयाँ पर्छ । त्यति मूल्यमा किनिएको सुपारी ल्याएर स्थानीय व्यापारीलाई प्रतिकिलो ६ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरिएको एक कारोबारी बताउँछन् ।

भारतमा प्रतिकिलो सुपारीको ७ सय रुपैयाँ पर्छ । आयातकर्ताले भने प्रायः स्थानीय व्यवसायीलाई सुपारी दिँदैनन् । उनीहरूले सीधै सीमा क्षेत्रका व्यापारी र क्यारिङ गर्नेको गोदाममा सुपारी पुर्‍याउँछन् । क्यारिङ व्यवसायीलाई भारतको ठाउँअनुसार प्रतिकिलो ४० रुपैयाँसम्म भाडा दिने सर्तमा सुपारी दिन्छन् । ती कारोबारीले भने क्यारिङवालाले तोकेको ठाउँमा सुपारी पुर्‍याएपछि उताका व्यापारीले हुन्डीमार्फत रकम पठाइदिन्छन् ।