काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीको प्रमुख (आईजीपी)मा धिरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आज पनि बहस भइरहेको छ। इजलासमा लामो बहस गर्दै डा.भीमार्जुन आचार्यले निवेदक विश्वराज पोखरेल गैरकानुनी रुपमा बढुवा भएर अहिले सिनियरको अस्वाभाविक दाबी गरिरहेको बताएका छन्।
आचार्यले भने, ‘डीआईजीमा बढुवा हुँदा तीन ब्याचलाई उछिनेर उनी बढुवा भएका थिए। यसरी गैरकानुनी रुपमा सिनियर भएको व्यक्तिले आज आएर म सिनियर हुँ, म नै आईजी हुनुपर्छ भन्न मिल्छ? त्यो लज्जास्पद छ, अदालतले प्रोटेक्ट गर्नु हुँदैन। आज उनले जुन आधारमा आफूलाई अन्याय भइरहेको भनेका छन्, त्यो आधारमा न्याय पाउन हिजोका दिनमा उनले नियमलाई पालना गरेको हुनुपथ्र्यो।’
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा भएको बहसमा आचार्यले एआईजीमा वरिष्ठ हुँदैमा कोही पनि आईजीपी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने तर्क गरे।
अहिले पनि पोखरेलले प्रहरीको चेन अफ कमान्ड र प्रहरी नियमावलीलाई अटेरी गरिरहेको बताउँदै आचार्यले उनको विदा सकिए पनि कार्यालय नगएर प्रहरी नियम पालना नगरेको बताए। सोही कारण पोखरेलले समग्र सुरक्षा संगठन नै चलाउन नसक्ने भन्दै उनले नेतृत्व क्षमतामा समेत प्रश्न उठाए।
एआईजीमाथि न्यूनतम सेवा अवधि लागू नहुने तर्क गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘एआईजीमा जो सिनियर भयो त्यो आईजी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।’
उनले आईजीपी नियुक्त गर्दा सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई गर्नसक्नेछ भन्नु नै आईजीपी नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारलाई सुम्पिएको बताउँदै आईजीपीभन्दा तल बढुवा सिफारिस समितिले गर्ने र आईजीपीचाहिँ सिधै सरकारले गर्ने भएकाले यो सरकारकै कुरा भएको जिकीर गरे।
उनले नम्बरको आधारमा हुन्थ्यो भने बढुवा समितिले नै आईजी नियुक्त गर्ने बताउँदै त्यो अधिकार सरकारलाई सुम्पिन नपर्ने उल्लेख गरे।
‘अंक जसको बढी छ, उसलाई आईजीपी बनाउने भए बढुवा समितिले गरिहाल्थ्यो नि’, उनले प्रश्न गर्दै इजलासमा भने, ‘सरकारलाई किन अधिकार दिनुपथ्र्यो?’
नियुक्तिका प्रावधानबारे कुरा उठाउँदै उनले थपे, ‘ज्येष्ठता भन्ने प्रावधान अगाडि हुँदैमा बढी महत्वको भन्ने होइन। छवटै प्रावधान बराबर महत्वका हुन्।’अधिवक्ता आचार्यपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले आईजीपीको पक्षबाट बहस गरिरहेका छन्।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !