एआईजी पोखरेल जेठ २५ देखि ‘गैर हाजिर’

कर्तव्यच्यूत देखिए एआईजी पोखरेल

काठमाडौं । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल जेठ २५ बाट कार्यालयमा हाजिर भएका  छैनन् । उनले मागेको बिदा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले दोस्रोपटक अस्वीकृत गरे । जेठ २५ बाट गैर हाजिर भएका पोखरेललाई काममा फर्किन प्रहरी प्रधान कार्यालयले पटक पटक अनुरोध गरेको छ । तर, उनी अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुङ्गो नलागुन्जेल काममा नफर्किने बताउँछन् ।

वैशाख १८ मा मन्त्रिपरिषद्ले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि पोखरेलले पेश गरेको ३० दिनको बिदा पूर्व आईजीपी शैलेश थापाले क्षेत्रीले स्वीकृत गरेका थिए । सो बिदा सकिएपछि पोखरेलले थप दुई पटक बिदा मागेका हुन् ।

आईजीपी बढुवा विरुद्ध उनले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ भइरहेको छ । मुद्दा कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्की र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासमा असार १९ मा सुनुवाइ हुने गरी हेर्दाहेर्दै राखिएको छ ।

जेठ २५ र असार ६ मा पोखरेलले मागेको बिदा अस्वीकृत गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनको घर ठेगानामा ‘हाजिर हुन आउने’ म्याद तामेल गर्ने तयारी गरेको छ । एआईजी पोखरेललाई बिदा ‘अस्वीकृत भएको’ जानकारी गराएको प्रहरी प्रवक्ता (एसएसपी) विष्णु कुमार केसीले जानकारी दिए । उनले भने–‘इमेल र म्यासेजमार्फत बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी गराएका छौँ ।’

सार्वजनिक बिदा घटाएर पोखरेल अहिलेसम्म १७ दिन गैर हाजिर भएका छन् । ‘बिदा अधिकार होइन’ प्रहरी प्रवक्ता केसी भन्छन्–‘लामो समय गैर हाजिर भएमा प्रहरी नियमावली अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

एआईजी पोखरेलले हुलाक बाट समेत बिदा मागेर पत्र पठाएका थिए । मुद्दा फैसला हुनुअघि हाजिर हुन नजानेबारे अदालतमा पनि जानकारी गराएको पोखरेलले बताए । उनले भने–‘बिदा मागेको बारे इजलासमा पनि निवेदन पेश गरेको छु, मभन्दा जुनियरलाई आईजीपी मानेर काममा फर्किन्नँ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेश समन्वय विभागको प्रमुख रहेका विश्वराजलाई बाढी–पहिरोले क्षति गर्ने सिजन सुरु भएको हुनाले हाजिर भएर कामकाज देशभर समन्वय गर्न भनेको छ । सो सूचना उनलाई इमेल र म्यासेजमा पठाइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनलाई भनेको छ–‘हाजिर भएर कामकाज गर्नुहोला अन्यथा प्रहरी नियमावली बमोजिम हुनेछ ।’

४५ दिनपछि सेवाबाट हटाउने कानुन

बिदा अस्वीकृत भएको १६ दिनपछि घर ठेगानामा म्याद पठाउने कानुनी ब्यवस्था छ । प्रहरी नियमावली–२०७१ अनुसार स्थायी घर ठेगानामा सूचना टाँस भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र गैर हाजिर रहनुको कारण खुलाएर स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।  

सूचना टाँस गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नका लागी गृह मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउनुपर्छ । प्रहरी नियमावली–२०७१ को नियम ११३  अनुसार बिदा स्वीकृति नगराई लगातार ४५ दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित भएमा मन्त्रिपरिषद्ले सेवाबाट हटाउने व्यवस्था छ । तर, ४५ दिनभित्र घरमा म्याद तामेल गर्ने र पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर गैर हाजिर हुने प्रहरी अधिकृतलाई हाजिर हुन आउने अवसर दिनुपर्छ ।

२०७७ मङ्सिरमा पोखरेल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा भएका थिए ।

पोखरेलले आफू १६ महिना सिनियर भएको हुनाले सरकारले वरीयता मिचेर सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको जिकिर गर्दै आएका छन् । 

तर यसरी पटक–पटक ‘फड्किएर’ एआईजीसम्म पुगेका थिए विश्वराज पोखरेल

२०७५ को कात्तिकमा नेपाल प्रहरीका डीआइजी सुशील भण्डारीले दुर्घटनामा ज्यान गुमाए । व्यक्तिगत भ्रमणमा काभ्रे रहेका बेला गाडी पल्टिएर उनको मृत्यु भएको थियो ।

उनको मृत्युपछि प्रहरीमा डीआइजीको एक पद रिक्त भयो । सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक थिए । रिक्त पदमा खनालकै ब्याचका एसएसपी वीरेन्द्र श्रेष्ठ एकल दाबेदार थिए । ब्याचका सबै जना माथिल्लो पदमा पुग्दा श्रेष्ठ मात्र एसएसपीमा रोकिएका थिए ।

त्यसकारण सो पदमा उनकै बढुवा हुने भएकाले अरुले चासो पनि राखेनन् । तत्कालीन आइजीपी खनालले पनि त्यही प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा राखेका थिए ।

तर, उच्च अधिकारीबाट आएको एउटा दबाबले खनाल तर्सिए । त्यतिबेला दुई ब्याच जुनियर रहेका विश्वराज पोखरेललाई जसरी पनि रिक्त डीआइजी पदमा बढुवा गर्नुपर्ने दबाब अख्तियार प्रमुखदेखि सर्वोच्चका निलम्वित प्रधानन्यायाधीशसम्मबाट आयो । सुरुमा त उनले रोके पनि तर, राज्यका सबै शक्तिकेन्द्र लागेपछि उनको केही लागेन ।

डीआइजी भण्डारीको मृत्युको फाइदा उठाएर पोखरेल जसरी पनि भावी आइजीपीको पद सुरक्षित गर्न चाहन्थे । जबकि, उनीभन्दा दुई ब्याच सिनियर र काबिल एसएसपीहरु त्यसका दाबेदार थिए ।

तत्कालीन आइजीपी खनालका ब्याचका श्रेष्ठ तथा शैलेश थापा क्षेत्रीको ब्याचका घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की लगायतलाई समेत उछिनेर पोखरेलको बढुवा गरिएको थियो । प्रहरी इतिहासमा बढुवामा यस किमिसको चलखेल कहिल्यै नभएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । पोखरेललाई जसरी पनि आइजीपी बनाउन संगठनभित्रको सिष्टमलाई सबै शक्तिकेन्द्र मिलेर कुल्चिएका थिए । जसले प्रहरीमा ज्येष्ठता, वरीयता र चेन अफ कमाण्ड भन्ने विषयलाई ध्वस्त बनाएको थियो ।

तत्कालीन केपी ओली सरकार पोखरेललाई भावी आइजीपीका रुपमा अघि बढाउन चाहन्थ्यो । सोही कारण प्रहरीमा त्यस्तो राजनीतिक चलखेल भएको थियो । त्यो घटनाले प्रहरीभित्र अनुशासन बिग्रन शुरु भएको थियो ।

त्यसको ६ महिनापछि उनकै लागि अर्काे निर्णय भयो । पोखरेलकै लागि प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी थप भयो । यसका लागि पोखरेलले देशका सबै जसो शक्तिकेन्द्र हात लिएका थिए ।

जबकि, त्यसबेला पनि उनीभन्दा सिनियर डीआइजीहरु धेरै थिए । त्यतिबेलाको निर्णयले प्रहरीका इमान्दार अधिकारीको मनोबल खस्कियो । २०७७ को मंसिरमा उनको एआइजीमा बढुवा भयो, उनी एआइजीमा समेत एकल बढुवा भएर डेढ वर्षपछिको आइजीपी पद सुरक्षित गर्न चाहन्थे ।

डीआइजी र एआइजी बढुवामा शक्तिकेन्द्रको आडमा जम्प हानेका पोखरेललाई शक्तिकेन्द्रले साथ दिए पनि भाग्यले भने साथ दिएन । उनी आइजीपी हुने बेला सरकार फेरियो ।सरकार फेरिएपछि आफ्नो खास पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस भएको भन्दै कांग्रेस नेताहरुलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उनको विगतको चलखेल र कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन् ।

यसअघिको बढुवामा अन्यायमा परेका र ब्याचमा तुलनात्मक रुपमा क्षमतावान मानिएका धीरजप्रताप सिंह देउवाको रोजाईमा परे । प्रहरीमा ओली सरकारले गरेको गल्तीलाई देउवा सरकारले सच्याएको व्याख्या गरियो । आइजीपी नियुक्तिलाई लिएर जहिले पनि सामान्य विवाद हुन्थ्यो । तर, विगतमा पोखरेलले बढुवामा चलखेलका आधारमा जम्प गरेकाले ब्याचमा एक नम्बरका एआइजी भए पनि उनलाई अन्याय भयो भनेर सहानुभूति राख्ने ठाउँसमेत भएन । किनकि, उनकै कारण संगठनमा धेरैमाथि अन्याय भएको थियो ।

पटक–पटक ‘फड्किएर’ एआईजीसम्म पुगेका पोखरेलले अन्तिमपटक संगठनको नेतृत्व सम्हाल्ने ठूलो आशा एवं अपेक्षा राखेका थिए । तर, सरकारले उनीभन्दा योग्य र क्षमताको आधारमा एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई आईजी नियुक्त गरेपछि पदका लागि सर्वोच्चको साथ माग्दै १ महिने घरबिदामा बसेका थिए । तर, सर्वोच्चले उनको मुद्दामा छलफलका लागि आदेश दिए पनि गत १७ गतेको सुनुवाईमा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेपछि आगामी ३० गतेका लागि सुनुवाई तोकिएको थियो ।

एआईजी सहकुल थापाले जसरी सहर्षरूपमा आफूभन्दा पछि एआईजी भएका सिंहलाई आईजीको रूपमा स्वीकार्दै कर्तव्य निर्वाहमा लागे, उनी व्यावसायिक जीवनमा अब्बल देखिए, त्यो पोखरेलले पनि फलो गर्न सक्थे, आखिर सहकुलको पनि संगठन प्रमुख बन्ने अपेक्षा थियो नै होला ।

वैशाख १८ गतेदेखि १ महिने बिदा बसेका पोखरेलले बुधबारमात्र थप बिदाका लागि निवेदन पठाए पनि महानिरीक्षक सिंहले प्राकृतिक प्रकोप आउनसक्ने समय भएको र विषम परिस्थिति रहेको भन्दै बिदा अस्वीकृत गरेका थिए । सिंहले बिदा अस्वीकृत गरेपछि पनि सरकारी जागिरकै उत्तरार्द्धमा पुगेका पोखरेलले आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सँदै बिहीबार पनि कार्यालयमा हाजिर भएनन् ।

प्रहरी नियमावलीमा अधिकृतहरुका लागि ‘कामको अनुकूल हेरि बिदा दिने अधिकारीले आफ्नो तजबिजबाट बिदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्नसक्ने तथा आवश्यक परेमा बिदामा बसेका प्रहरी कर्मचारीलाई निजको स्वीकृत बिदा रद्द गरी बोलाई काममा लगाउन सक्ने’ रहेको छ ।

जसअन्तर्गत पोखरेललाई सिंहले बिदाकै बीचमा पनि बोलाउन सक्थे । मुलुक स्थानीय निर्वाचनको संघारमा रहेको बेला कर्तव्यविमुख हुँदै विदामा बसेका पोखरेललाई सिंहले १ महिने बिदा पूरा गर्न दिएका थिए । तर, बिदा सकिएको करिब एक सातापछि पुनः थप बिदा माग्दै पोखरेलले आफूले अहिलेसम्म राष्ट्रका लागि गरेको कामको धज्जी उडाएका छन् ।

झण्डै–झण्डै संगठनको नेतृत्वमा पुगिसकेको व्यक्तिले कानुनको उल्लंघन गर्दै मनमौजी तरिकाबाट कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा मातहतका कर्मचारीहरुको मानसिकता कस्तो हुन्छ ? उनीहरुलाई कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्छ ? त्यसको लेखाजोखा पोखरेलले गरेका छन् कि छैनन् ? उच्च पदस्थले त यस्तो गर्ने रहेछन् हामी त के हो र ? भन्ने मानसिकता आउला कि नआउला ? कि आफ्नो जागिर सकिन लाग्यो, जे सुकै होस् भन्ने सोचाई हो ?

कहिलेकाहिँ फड्के हान्ने बाहेक पोखरेललाई संगठनभित्र ‘राम्रै’ प्रहरीका रूपमा लिइन्थ्यो । तर पोखरेलका पछिल्ला गतिविधिले संगठनको नेतृत्व पाउनका लागि मात्रै अहिलेसम्मको जागिर खाएका रहेछन् प्रष्ट हुन्छ । पोखरेलले अहिलेसम्म सम्पादन गरेका कार्यहरु मात्र आईजी हुनका लागि मात्र रहेछन् भन्ने पुष्ट्याईँ पोखरेलका पछिल्ला केही क्रियाकलापले गर्दै आएका छन् ।

एआईजी पोखरेलले आफू न्याय माग्दै अदालत शरण पर्दै गर्दा आफ्नो कर्तव्य भने भुले

एआईजी पोखरेलले आफू न्याय माग्दै अदालत शरण पर्दै गर्दा आफ्नो कर्तव्य भने भुलेका छन् । अदालतमा मुद्दा छ भन्दैमा कार्यालयमा उपस्थित हुनु पर्दैन भन्ने कुनै पनि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छैन, फगत पोखरेलको मानसिकतामा बाहेक ।

पोखरेलले बिदा स्वीकृति नभईसकेपछि संगठनले खटाएको विभागमा गई हाजिर भएमा अझै पनि उनको सुरक्षित अवतरण हुने देखिएको छ । उनले असन्तुष्ट रहनुभन्दा नयाँ नेतृत्वलाई सहयोग गरेर उदाहरणीय नमूना पेश गरेको भए भविष्यमा पनि ‘आइकन’ का रुपमा रहने सम्भावना रहन्थ्यो । तर, त्यसमा चुके पोखरेल ।

करिब आधा जीवनसँगै बिताएका सहकर्मीसँगको प्रतिशोध साँध्दै पोखरेलले जागिरको मध्यतिर देखिएको केही विवादित घटनाहरु र आम मानिसले लगाउने गरेको आरोप पुष्टी गर्न स्वयंले ‘तेल’ थपे । अन्तिम समयमा आएर उनी अधिकारको खोजीमा कर्तव्यविमुख बने अथवा कर्तव्यच्यूत देखिए ।